नबिल ब्यालेन्स फण्ड-१ले ४२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने, भदौ ११ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । नबिल म्युचल फण्ड अन्तर्गत संचालित नबिल ब्यालेन्स फण्ड-१ ले आफ्ना इकाईधनीहरुलाई ४२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । फण्डले २०७३/७४को नाफाबाट सो मात्राको लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । साथै, सोही नगद लाभांश प्रयोजनको लागि आगामी भदौ ११ गते फण्डको इकाई दर्ता किताब बन्द(बुक क्लोज) हुने छ । उक्त निर्णय फण्डको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।
एनआरएनले सप्तरीमा राहत बितरण गर्ने
काठमाडौ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले सप्तरीका बाढी प्रभावितलाई आपतकालिन राहत बितरण गर्ने भएको छ । एनआरएनका अध्यक्ष शेष घले र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माबीच बिहीबार बिहान भएको छलफलमा यस्तो निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री शर्माले एनआरएनलाई सप्तरी जिल्लामा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेको एनआरएनकी प्रवत्ता रञ्जु थापा वाग्लेले जानकारी गराइन । अध्यक्ष घलेले हाल राहत सामाग्री खरिदको प्रकृया चलिरहेको जानकारी दिँदै एक दुई दिनमै बितरणका लागि सप्तरी पुग्ने जानकारी गराएका थिए । मन्त्री शर्माले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा पीडितलाई राहत बितरण गर्न सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष घलेले सरकारको आग्रहअनुसार नै स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा प्रभावकारी राहत बितरण गरिने बताए । एनआरएनएले घर बगाएका पीडित परिवारलाई त्रिपाल तथा छोटो समयका लागि खाद्य सामाग्री समेत बितरण गर्ने तयारी गरेको छ । बाढीपछि फैलिनसक्ने प्रकोपलाई ध्यान दिँदै एनआरएनएले स्वास्थ्य शिविर स्थापना गर्ने जानकारी दिएको छ ।
अरुण भ्याली हाइड्रोले १० प्रतिशत बोनस दिने
काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, कर प्रयोजनको लागि कम्पनीले शून्य दशमलब ५२६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय साउन ३२ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई कम्पनीको आगामी २०औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ ।
बिजुलीमा पनि भारतसँग निर्भरता बढ्दै, आयातमा साढे २२ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । गत वर्ष ०७३/०७४ मा भारतबाट बिजुली आयात साढे २२ प्रतिशत बढेको छ । गत आवमा विद्युत्भार कटौती (लोडसेडिङ) अन्त्य गर्न भारतबाट बिजुलीको आयात बढेको हो । गत वर्ष २ अर्ब १७ करोड ५० लाख ४० हजार युनिट बिजुली आयात भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि बिजुलीमा पनि भारतको निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अघिल्लो आवमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ८० हजार युनिट बिजुली आयात गरेको थियो । गत आवमा प्राधिकरणले १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरेको जानकारी दिएको छ । सस्तो मूल्यमा बिजुली खरिद गरेकाले यो वर्ष बिजुली खरिदको भुक्तानी रकम १ अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेको छ । गत वर्ष ग्रीड प्रणालीमा उपलब्ध कुल ऊर्जा मध्ये भारतबाट आयातित बिजुलीको हिस्सा बढेर ३४.७६ प्रतिशत पुगेको छ । विद्युत प्राधिकरणको आफनो उत्पादनको ३८.८४ र निजी क्षेत्रको २८.४० प्रतिशत मात्र छ । गत वर्ष लोडसेडिङ हटाउन विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ३८५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो । यो वर्ष बढाएर आयात ५ सय मेगावाटसम्म पु¥याउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसका लागि आवश्यक संरचना तयार भइसकेको छ । गत वर्ष औसत साढे २ सय मेगावाट बिजुली आयात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा भारतमा बिजुलीको भाउ पनि ओरालो लागेकाले यो वर्ष प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न सकिने जानकारी दिएको छ । गत वर्ष विद्युत प्राधिकरणका आफना आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली परिमाण ८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३० करोड ५१ लाख ७० हजार युनिट पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब १३ करोड ३४ लाख ४० थियो । प्राधिकरणले भारतको एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगमको ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट १४५ र पीटीसी इन्डिया लिमिटेडको टनकपुरबाट ३५ मेगावाट बिजुली खरिद गरिएको जानकारी दिएको छ । २ सय मेगावाट भन्दा बढी विहार र उत्तरप्रदेशबाट विद्युत आदनप्रदान सम्झौता अनुसार आयात भइरहेको छ । हालै भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत आदनप्रदान समिति (पीईसी) बैठकले कटैया–कुसाह र परवानीपुर– रक्सौल प्रसारणलाइनबाट गरी थप १ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति गरेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षादमा बिजुली बढी हुने बिजुली व्यवस्थापनका लागि भारतसंग ऊर्जा बैक स्थापनको तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणबाट बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ३२ लाख ६० हजार पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष २९ लाख ७० हजार थियो ।
थन्किएका त्रिपाल बाढिपीडितमा वितरण गरिने, तथ्यगत विवरण सहित
काठमाडौं । सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रिय द्रवी प्रकोप उद्दार समिति अन्तर्गतको आपूर्ति आश्रय तथा पूनस्थापना उपसमितिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको अध्यक्षतामा बसेको उपसमितिको बैठकले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीयप्रशासनकार्यालयको इनरुवामा रहेको गोदामबाट झापा, मोरङ, सप्तरी, सिराहा, धनुषा तथा महोत्तरीमा त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको हेटौंडामा रहेको गोदामबाट रौतहट, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, पर्सा र चितवनमावितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुपन्देहीमा काठमाडौं मानवीय सहायत स्थलबाट तथा कैलालीमा सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनकार्यालय धनगढीको गोदाममा रहेको त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री साहले अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदामघरमा रहेका सामग्री वितरण गरिने जानकारी दिए । आवश्यकता हेरी वितरण गरिने त्रिपालको संख्यामा थपघट गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट सिफारीस भए बमोजिम गर्नका लागि क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको साहले बताउनुभयो । बैठकले बाढीबाट विस्थापित भई अस्थाई आवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने घरधुरी तथा परिवारहरुको यथार्थ विवरण शहरी विकास मन्त्रालयमा यथाशिघ्र पठाउन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ । बाढीग्रस्त जिल्लाहरुमा जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानहरुमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइन अनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजन अनुसार कार्यालयहरुले प्राविधिक सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । तथ्यगत विवरण इनरुवा क्षेत्रियप्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल तथा टेन्ट पूर्व तराईमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । इनरुवा शाखामा भएका ४४ हजार ८ सय त्रिपाल तथा टेन्ट मध्ये झापामा ३ हजार, मोरङमा १० हजार, सुनसरी र सप्तरीमा ६–६हजार, सिराहामा ४ हजार धनुषा र मोहत्तरीमा ५–५ हजार त्रिपाल पढाउने निर्णय उपसमितिले गरेको छ । हेटौडा क्षेत्रिय प्रशासनकार्यालय गोदाममा रहेका ४० हजार त्रिपाल र टेन्ट मध्ये बारा र सर्लाहीमा ५–५ हजार, रौतहटमा १५ हजार, पर्सामा ४ हजार, मकवानपुरमा २ हजार र चितवनमा ३ हजार त्रिपाल वितरण गरिने निर्णय भएको हो । काठमाडौं–मानवीय सहायता स्थलमा भएका सामग्रीमध्य नवरपरासीमा ४ हजार, रुपन्देहीर कपिलवस्तुमा १ हजार, दाङमा ४ हजार, बाँके र बर्दियामा ५–५ हजारका दरले वितरण सुरु गरिने सहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनगढी गोदाममा रहेका १ हजार १ सय ८५ त्रिपाल तथा टेन्ट आवश्यकताका आधारमा कैलाली लगायत क्षेत्रमा वितरण गरिने भएको हो । पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय, इनरुवाबाट ३० हजार, मध्यपश्चिम क्षेत्रीयप्रशासनकार्यालय हेटौडाबाट ३४ हजार, काठमाडौंबाट २० हजार धनगढीबाट १ हजार त्रिपालवितरण गरिने भएको हो । बाढीग्रस्त जिल्लाहरुमा जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानहरुमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइन अनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजन अनुसार कार्यालयहरुले प्राविधिक सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको हो । हालसम्म इनरुवा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल ४४ हजार ८ सय थान, कम्बर ५ सय ३१ कार्टन, कम्बर १५१ बोरा, चाईना टेन्ट १ सय प्याक, डम टेन्ट १ सय सेट र चाईनिजत्रिपाल ४ सय ९५ छन् । हेटौडा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा ४० हजार थानत्रिपाल टेन्ट छन् । पोखरा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा १६ सय टेन्ट त्रिपाल छन् । सुर्खेत क्षेत्रियप्रशासनकार्यालय गोदाममा २ सय त्रिपाल र एक सय टेन्ट छन् । धनगढी क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा त्रिपाल १ हजार १ सय ८५ थान र ५५ थान टेन्ट रहेका छन । काठमाडौंमा त्रिपाल ३० हजार थान र टेन्ट ५ सय थान रहेका छन् । अहिलेसम्म आठ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट, दाङ, बाँके र बर्दियाबाट सामग्रीको औपचारिक रुपमा माग आएको छ । अहिलेसम्म जिल्लाबाट १ लाख १२ हजार २० त्रिपाल तथा टेन्टको माग भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको नाफा घट्यो, ९८ करोड मात्र
काठमाडौं । व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा उल्लेख्य रुपमा घटाउन सफल भएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा नोक्सान घटाएर ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । अघिल्लो आवमा प्राधिकरणको नोक्सान ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त गरेपछि चालिएका सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी भई नोक्सान घटेको हो । यसबीचमा चुहावट नियन्त्रण, बिजुली महशुलमा समायोजन, आयातित बिजुलीको खरिद दरमा कमी, आयोजना पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन, प्रमुख शहरमा नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति र वित्तीय र पुनरसंरचनालगायत संस्थागत सुधारले गत आवमा नोक्सान ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ घटेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । गत आवमा प्राधिरकरणको कुल आम्दानी ४३.२१ प्रतिशत बढेर ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । अघिल्लो आवमा प्राधिकरणको कुल आम्दानी ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्राधिकरणको बिजुली खरिदलगायत अन्य सञ्चालन खर्च २६.२८ प्रतिशत बढेर ४५ अर्ब ५७ करोड २० रुपैयाँ भएको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो खर्च ३६ अर्ब ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो । कर्मचारीको तलव भत्ता र विद्युत खरिद बढेका कारण सञ्चालन खर्च बढेको घिसिङको भनाई छ । पहिलो पटक गत आवमा विद्युत् प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले भारतबाट आयात र निजी उत्पादकबाट बिजुली खरिदमा २८ अर्ब ४५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट बिजुली आयात थप भएको र वार्षिक मूल्यवृद्धिका कारण खरिद लागत २७.४३ प्रतिशत बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति भएपछि जेनेरेटर, इन्धन खपत घटन गई मुलुकले विदेशी मुद्रा वचत गर्न सकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा बिजुली बढी भएर निकासीको संभावना भएपनि सुख्खायामको ५ महिना भारतबाट केही परिमाण बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश सरकारसंग वर्षादमा बढी भएको बिजुली निर्यात र सुख्खामा आयात हुने गरी ऊर्जा बैंकिङ अवधारणमा दुबै राज्यका मुख्यमन्त्री सकरात्मक भएका छन । देशभरीको वितरण प्रणाली बढीमा २ हजार मेगावाटसम्म भएकाले १० हजार मेगावाट बिजुली आयात हुने गरी प्रणालीको क्षमता बढाउनु उनले बताए । गत वर्ष ३८० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो । यो वर्ष ५ सय मेगावाटसम्म आयात गरेर लोडसेडिङ हटाउने प्राधिकरणको योजना छ । कटैया–कुसाह, परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी लाइनबाट १ सय र ढल्केबरमा सवस्टेशन निर्माणपछि थप १ सय गरी कुल २ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्ने संरचना तयार भएको छ । हाल चुहावट २२.९ प्रतिशत छ । प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १७० युनिट पुगेको छ ।
केबलकारमा अब खुला प्रतिस्पर्धा, एउटै ठाउँमा अर्को केवलकार आउन पाउने
काठमाडौं । केवलकार सञ्चालनमा अब खुला प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सरकारले केवलकार सञ्चालन गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गराउने र एउटा केवलकार भएकै ठाउँमा अर्कोले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति दिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले कार्यविधिलाई अन्तिम चरणमा पुराएको छ । कानून र अर्थ मन्त्रालयको सहमति पनि मागि सकिएकोले अब मन्त्रालयबाटै अन्तिम खाका बनाएर भौतिक मन्त्रीसमक्ष पेश गर्न लागिएको छ । फाइल फाेटाे हालसम्म केवलकार सञ्चालनसम्वन्धित नीति नभएकोले सरकारले पहिलोपटक कार्यविधि बनाएर केवलकारलाइ नियमन गर्न लागेको हो । निमावलीमा केवलकारलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न दिने गरी खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाको कारण हरेक केवलकार एकले अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको कारण सेवाग्राहिले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउने पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब केवलकारमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले एउटै केवबकार सञ्चालन भएको स्थानमा अर्कोतर्फबाट पनि अर्के कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । यो व्यवस्थाले एउटासँग अर्कोले प्रतिस्पर्धा गर्ने हुन्छ । जसका कारण केवलकार सस्तोमा, गुणस्तरीय सेवासहित सञ्चालन हुने उनको दाबी छ । नेपालमा टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी एनसेल नआएको भए नेपालीले सस्तोमा अहिले टेलिफोन सेवा कल्पनै गर्न सक्दैन थिए । यही मोडल केवलकारमा पनि लागू हुन्छ । सेवा र सुविधामा प्रतिस्पर्धा भयो भने ग्राहकले अवस्थ पनि गुणस्तरी सेवा पाउने दाबी पनि शर्माको छ । मन्त्रालयले केबलकारलाई नयाँ नियम ल्याएर कस्न कार्यविधि नै तयार गरिरहेको छ । यो कार्यविधि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ आउने सबै केबलकारले तोकिएको शुल्क तिरेर मात्रै अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसले दर्ता शुल्क बार्षिक सेवाशुल्क, रोयल्टी, टिकेट शुल्क सबैमा अनुमति लिनुपर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयले केबलकारको संचालन गर्न पहिले दर्तामै निश्चित शुल्क तिरेर अनुमति लिने देखि वार्षिक रोयल्टीसम्मको व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको हो । केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि बनेको छ । हाल कार्यविधि नै नभएको भन्दै सरकारले केवलकारलाई अध्ययन तथा निर्माणमा अनुमति दिएको छैन ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले कमायो १८ करोड
काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाफा थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसको नाफा घटेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । यसको जगेडा कोषमा १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बीमा कोषमा ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले गत आवसम्ममा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कुल विमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यसले उक्त अवधिसम्ममा १ लाख ७९ हजार ६५१ वटा बीमालेख जारी गरेको छ । यसको नवीकरण भएका विमालेखको संख्या ७३० वटा छन् । यसले प्रति सेयर आम्दानी ४० रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २०६ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको पनि उल्लेख छ ।
