सरकारले भ्याट १० प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने, भ्याट र आयकर बाहेक अन्य कर उठाउन नमिल्ने
रामेश्वर खनाल काठमाडौं, ८ साउन । शुक्रवार व्यवस्थापिका संसदले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएका आर्थिक विधयेक अस्वीकृत भएपछि करदाताले आयकर र मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेकका कर तिर्नु नपर्ने भएको छ । तर भ्याट पनि १० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने भएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै सरकारले १० प्रतिशत मात्रै भ्याट लिन पाउने बताउछन् । भ्याट ऐन २०५२ को पहिलो संसोधन २०५८ मा १० प्रतिशत भ्याट लाग्ने ब्यवस्था भएको र आर्थिक ऐन २०६१ देखि प्रत्येक बर्षको आर्थिक ऐनमा यस्तो भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको खनालले जानकारी दिए । ‘२०६१ देखिका आर्थिक ऐनमा ब्यवस्था गरेर भ्याट १३ प्रतिशत लिन थालिएको हो, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन नै फेल भएपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत नै भ्याट लाग्छ, १३ प्रतिशत लिनु गैरकानुनी हुन्छ’ खनालले विकासन्युजसँग भने । समसामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार कर लिन सकिने भन्ने व्याख्या पनि गलत भएको खनालको भनाइ छ । सो ऐनले आर्थिक ऐन पारित नहुन्जेलको लागि व्यवस्था गर्ने र आर्थिक ऐन नै संसदवाट फेल भएको अवस्थामा सामयिक कर असुली ऐन स्वतः निष्प्रभावी हुने उनले बताए । खनालका अनुसार सरकारले शिक्षा कर, स्वास्थ्य कर, मालपोत शुल्क, रजिष्ट्रेसन शुल्क, अन्त शुल्क, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार शुल्क, प्रदुषण शुल्क जस्ता करहरु तिर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता करका दरहरु सम्बन्धित ऐनमा ब्यवस्था छैन, यसको दर तोक्ने काम आर्थिक ऐनले गर्ने गरेको र अहिले आर्थिक ऐन नै फेल भएकोले त्यस्तो कर उठाउन सरकारले सक्दैन, कानुनको आफूखुसी ब्याख्या गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो,’ खनालले भने । शुक्रवार ब्यवस्थापिका संसदवाट फेल भएका आर्थिक विधयेक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक र ऋण तथा जमानत ऐन, एक्काइसौं संसोधन विधयेक नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । एक पटक संसदले अस्वीकार गरेको विधयेक जस्ताको तस्तै पुन संसदमा पेश हुन नसक्ने ब्यवस्थाको कारण नयाँ विधयेक बनाउनु पर्ने भएको हो ।
नयाँ बजारमा टोयोटाको जेन्युइन स्पेयर पार्टस आउटलेट
काठमाडौं, ८ साउन । नयाँ बजारमा टोयोटो मोटर्सको जेन्युइन स्पेयर पार्टस आउटलेट सञ्चालनमा आएको छ । नेपालका लागि टोयोटाको आधिकारीक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेर्डस सिन्डिकेट प्रालि सो आउटलेटको स्थापना गरेको हो । सो आउटलेटबाट टोयोटा कम्पनीका सबै प्रकारका जेन्युइन पार्टस्, मोविल आयल तथा एसोसोरिजहरु उपलव्ध हुने छन । हाल नेपाली सडकमा टोयोटा कम्पनीका ३५ हजार सवारी साधन गुड्छन् । कम्पनीले आउटलेटसँगै वर्कसप सञ्जाल समेत विस्तार गर्दै जाने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका जनरल मेनेजर महेश कुमारले टोयोटा कम्पनीका सवारी साधन प्रेमी नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ बजारमा जेन्युइन स्पेयर पार्टस आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको बताए । टोयोटो कम्पनीले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने बताउँदै उनले नक्कली स्पेयर पार्टसबाट जोगिन उपभोक्तालाई आग्रह समेत गरे ।
आश्रित विधेयक फेल भएर केहि पनि हुँदैनः अर्थ विद
काठमाडौं, ८ साउन । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्द नेपालले संसदबाट आश्रित विधेयक फेल भएपनि तत्काल मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने दावी गरेका छन् । आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. नेपालले भने,‘अहिले पूरानै व्यवस्था अनुसार कर उठ्छ, तत्काललाई कानुनी समस्या छैन, आन्तरिक ऋणको तत्काल आवश्यकत्ता छैन, अर्को सरकार बनेपछि व्यवस्थापन हुन्छ ।’ कार्यक्रममा उनले विधेयक फेल भएपनि गत वर्षकै ऐनले ५ खर्बसम्म विदेशी ऋण लिन पाउने अधिकार सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै भने,‘अहिलेसम्म ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण लिईसकिएको छ, अब सबा खर्ब ऋण लिने सक्ने अवस्था अझै बाँकी छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले विश्वकै बजेटको ईतिहासमा पहिलो घट्ना भएको उल्लेख गर्दै भने,‘यसले नीजी तथा विदेशी लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ, नयाँ पुस्तामा झन वितृष्णा पैदा गराएको छ ।’ क्षेत्रीले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने वेला सहायक विधेयकको रुपमा एकचौटि आश्रित विधेयकहरु पारित गरेको भए अहिले यो समस्या नआउने दाबी गरे । यद्यपी उनले अहिले आर्थिक समस्या भन्दापनि राजनीतिक समस्या भएकाले अस्थिरता हावी भैरहेको गुनासो गरे । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले यस्तो अवस्थामा सरकारले साउन १ गतेदेखि नयाँ दरअनुसार उठाएको बढी कर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा पेश भएका आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक संसदले बहुमतले अस्वीकार गरेपछि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ पनि स्वतः खारेज हुने उनको भनाइ छ । उनले थपे,‘विधेयक खारेज भैसकेपछि, स्वतः कर दर समेत खारेज हुन्छ, यदि त्यसो भएन भने विधिको शासनको उपहास हुन्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत तोकेको नयाँ दरअनुसारको कर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सरकारले ऋण उठाउन पनि पाउनेछैन । उनले नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै अर्को बजेटबारे स्पष्ट हुन सकिने धारणा राखे ।
ओलीविरुद्ध प्रचण्डका आरोपै अारोप: हेर्नुहोस् के के अारोप लागाए प्रचण्डले अोलीलाई ?
काठमाडौँ, साउन ७। नेकपा माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले प्रस्ताव गरेर गत वर्षको असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराएका केपी शर्मा ओलीविरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै उनले गम्भीर आरोपहरु लगाए। व्यवस्थापिका संसदमा एक घण्टा आफ्ना धारणा राखेका प्रचण्डले भद्र सहमतिबाटै गडबड सुरु भएको बताए। माअावादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केपी वलीलाई सबैलाई प्रोभोक गर्ने, इरिटेट गर्ने खालको काम गरेको भन्दो वारम्वार दाेष लागिरहे। उनले माअाेवादीलाई एमालेले सिँडि चढ्ने भर्याङ बनाएको र अाफू सत्तामा पुगिसकेपछि सहयात्री दललाई वास्ता नगरी अगाडि बढेको अारोप लगाइरहे। प्रचण्डले वलीलाई वारम्वार इगो सेन्ट्रिक, सेल्फ सेन्ट्रिक काम गर्न नसक्ने नेता भएको भनि वारम्वार निन्दा गरिरहे। उहाँमा कहीँ न कहीँ इगो सेन्ट्रिक, सेल्फ सेन्ट्रिक कार्यशैली रहेछ भन्ने बढी महसुस गरेँ। त्यो कार्यशैलीका कारणले उहाँले कहीँ न कहीँ आफूलाई सबैको सामूहिक सहयोगको परिणाममा मैले यो अवसर प्राप्त गरेको हो भन्ने कुराको अनुभूति छाड्दै र बिर्सदैँ जाँदै गरेको जस्तो र आफैँ पूर्ण छु भन्ने स्थितिबाट चल्न खोजेको जस्तो। यो संयुक्त सरकार हो, यो केही प्रतिबद्धतासहितको सरकार भन्दा यो एकल सरकार हो र आफूले इच्छाएको ढंगले चलाउन सक्छु भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएको महसुस भयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीजीलाई संघीयता र गणतन्त्र पनि त्यति रुचि छैन भनेर समेत वारम्वार अारोप लगाइरहे। उनले अझ वली राजसंस्थाप्रति उत्तरदायी रहेको समेत भनिरहँदा संसदमा हाँसो भएको थियो भने संगै रहेका कमल थापाले मन्द मुस्कान दिएका थिए। वलीले प्रचण्ड र नेकपा माअाेवादी केन्द्रलाई सरकारमा बसे पनि सिद्धिन्छ, सरकार बाहिर गए पनि सिद्धिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रसित बनाएको बारम्वार अारोप लागएका थिए। या त तपाईँ एक्सन लिनुस् या त म एक्सन लिन्छु भनेर नाकावन्दीका बेला समझदारी भएर नै अाफूले वलीलाई प्रधामन्त्रीमा सहयोग गरेको वारम्वार भनिरहेका थिए। उनले वलीलाई समझदारी तोडेको र एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रतिष्पर्धा देखिएर नै अाफूले यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको बताए। अझ उनले ओलीजी नजिक भएका थुप्रै कानुनविद माओवादीलाई कुनै न कुनै मुद्दामा फसाउनै पर्छ भन्ने मान्यताले ग्रसित भएको र अाफूले बाध्य भएर सरकारको समर्थन छोडि नेपाली कंग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताए।
एमाले मध्यमार्गी नेता नेम्वाङले भने : ‘सकिन्छ भने यसलाई सच्याऔं’
काठमाडौं, ७ साउन। पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमालेका मध्यमार्गी नेता सुवास नेम्वाङले यो विषम परिस्थितिमा सवै राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर जानुपर्ने बताएका छन्। उनले अविश्वासको प्रस्ताव स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने दलहरुको प्रतिवद्धतालाई अघि राखेर हेर्दा दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए । उनले भने, ‘खुसी मानौ कि दुःखी हुँ थाहा छैन । नेताहरु हासिरहेकै देख्दा खुसी हुनु पर्ने हो कि ?’ अविश्वासको प्रस्तावकले यो राष्ट्रिय एकता र सहमतिका लागि भएको भनेको भन्दै उनले व्यंग्यात्मक रुपमा भने, ‘म त ढिलो बुझ्ने मान्छे । तर, यो एकता प्राप्त गर्ने कस्तो अभूतपूर्व प्रक्रिया हो ?’ संविधान जारी गर्ने बेलामा नै आफूले अर्को चुनौती सुरु भएको र जस्तोसुकै राम्रो संविधान आएपनि बुद्धि र विवेक दिँदैन भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यो ठीक निर्णय भएन । सकिन्छ भने यसलाई सच्याऔं । होइन भने यसको परिणाम साह्रै नकारात्मक नहोस् भनेर सचेततापूर्वक लागौं ।’ उनले घुमाउरो भाषामा यो सवै हुनुको पछाडि एकजना हठि नेताको हात रहेको भन्दै प्रचण्डलाई घरिघरी यो घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने धारणा राखे।
सुवास नेम्वाङले भने: नाकाबन्दी हटाएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो ?
काठमाडौं , ७ साउन। पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नाकाबन्दी हटाएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो ? भनेर संसद र नेकपा माअाेवादी केन्द्रलाई प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेम्वाङले अविश्वासको प्रस्तावलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। उनले यो निर्णयले देश र जनतालाई राम्रो नहुने बताएका छन्। वली प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा नाकाबन्दी रहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले नाकाबन्दी हट्यो । नाकाबन्दीको देश केपी ओलीलाई सुम्पने स्वयम् त्यो नाकाबन्दीलाई भूमिका खेल्ने पक्षसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ । नाकाबन्दी हटाएकाले हो कि के हो अविश्वासको प्रस्ताव ?’ प्रचण्ड ओली सरकारको सञ्चालनसम्वन्धी राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक रहेको भन्दै उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कतै आफ्नैविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको त होइनन् भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘अचम्मको कुरा त के छ भन्दा सरकार चलाउन निर्देशन ठीक ढंगले सञ्चालन गरेन । तर, राजनीतिक संयन्त्र बनेको थियो । संयोजकको नाम ठ्याक्कै अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुतकर्तासँग मिल्छ । उहाँ नै हो कि के हो मलाई थाहा भएन । उहाँ नै हो भने अप्ठ्यारो पर्छ ।’ राजनीतिक संयन्त्रले सरकारले गलत काम गर्दा सच्याउन के-के निर्देशन दियो भन्दै उनले अघि भने, ‘आफ्नोविरुद्ध आफैंले अविश्वास राखेको जस्तो भो ।’ पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले नेता नेम्वाङले अघि भने, ‘कसको विरुद्धमा ल्याएको ? शान्ति सुरक्षा कायम भएन भनिएको छ । सरकारमा संयुक्तरुपमा काम गर्ने र भोलिपल्ट प्रश्न उठाएर सरकारमाथि विश्वास छैन भन्ने के यो ठीक हो ?’
तीन वटा विधेयक संसदबाट अस्वीकृत, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
काठमाडौं ७ साउन। व्यवस्थापिका संसदले बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक अस्वीकृत गरेको छ। सरकार छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकको विपक्षमा मत दिएपछि अस्वीकृत भएको हो। संसदले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक (२१औं संशोधन)लाई बहुमतले अस्वीकार गरेको हो। विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा बजेट आश्रित विधेयक अस्वीकृत भएको इतिहासमा नै यो पहिलो पटक हो । संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित तीन विधेयक आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले बजेट आश्रित विधेयकहरुलाई नै पहिला प्रस्तुत गर्ने अडान नछाडेपछि आज दिउँसो भएको सहमतिपछि यी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएका थिए। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यही बजेट कार्यान्वयनका लागि संसदले विनियोजन विधेयक भने असार २५ गते नै पारित गरिसकेको छ। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार अल्पमतमा परेपछि यी विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको हो। पहिले अाफै सहभागि भएर सरकारसञ्चालन गरे पनि माअाेवादीले गत असार २८ गतेदेखि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने भन्दै अाफै सहभागि सरकारलाई अल्पमतमा पारेको थियो।
मौद्रिक नीति हुबहु कार्यान्वयन भयो भने दुई वर्षभित्र सबै लघुवित्त कम्पनी बन्द हुन्छन्-धर्मराज पाण्डे
लघुवित्त कम्पनीहरु प्रति कसिलो मौद्रिक नीति आएको हो ? नयाँ मौद्रिक नीतिका केहि कुरा लघुवित्त कम्पनीको हितमा आएका छन् । हामीले दिएका धेरै सुझावहरु पनि समेटिएका छन् । अहिले जसरी मौद्रिक आएको छ, त्यसका बारेमा एसोसियसनले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेको छ । ७ प्रतिशतको स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य त विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो हित विपरित छन् । स्प्रेड दरले लघुवित्त कम्पनीको अस्थित्व नै संकटमा पार्छ भने बाणिज्य बैंकहरुले दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गर्नुपर्ने अवधारणाले लघुवित्त कम्पनीका लागि रिसोर्स (स्रोत)को अभाव हुन्छ । मुख्यतः स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकले दुई प्रतिशत कर्जा सिधै विपन्न वर्गमा लगाउने कुरा संसोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई लघुवित्तका सदस्यहरुसँग मात्रै निक्षेप संकलन गरिरहेका छौं । सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्ने सुबिधा छैन । कि त हामीलाई निक्षेप संकलनको सुबिधा पनि दिनुपर्छ कि स्प्रेडदर र बाणिज्य बैंकको दुई प्रतिशत कर्जा सिधै विपन्न वर्गमा जाने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई यहि अनुरोध गरेका छौं । धर्मराज पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको हितमा के के परिवर्तन भए ? कर्जा सीमाको वृद्धि गरिएको छ । लघुवित्तका एक तिहाई लघु उद्यमहरुले क्षमता अभिवृद्धि गरेका हुन्छन् । उद्यमीहरुलाई ६० हजारको ऋण दिन सक्ने सीमा थियो । हामीले दुई लाख बनाउन माग गरेका थियौं, त्यो मागको सम्बोधन भएको छ । नविकरणीय उर्जाको ६० हजारसम्मको ऋण सीमा पनि दुई लाख पुर्याइएको छ । एक लाखसम्मको ऋण लिनेले थप ऋण लिन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो समय घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया अहिलेका लागि रोक्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यो पनि सम्बोधन छ । मौद्रिक नीतिले राम्रो पनि गरेको छ । स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकको दुई प्रतिशत कर्जा सोझै विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने विषयमा मात्र हो हाम्रो असहमति । स्प्रेडदर र विपन्न वर्ग कर्जामा बाणिज्य बैंकले दुई प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्थाले स्थायीत्व पाउँछ वा तपाईहरुको जोड बलमा परिवर्तन हुन्छ ? संसारमा लघुवित्त कम्पनीका लागि स्प्रेडदर कहिँ पनि व्यवस्था छैन । अहिले नेपालमै पहिलो पटक ल्याउने प्रयास गरिएको छ । हामीले कस्ट इफेक्टका आधारमा ब्याजदर कायम गरौं भनेका छौं । राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत भन्दा बढि लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीले २५ प्रतिशतको ग्राहक संरक्षण कोष खडा गरेर ग्राहकको हित हुने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता नयाँ योजना ल्याएर काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसकारण अहिले स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकलाई दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गर्न लगाएर हाम्रो रिसोर्स घटाउनु हुँदैनथ्यो । यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्छ । नत्र लघुवित्त कम्पनीहरु चल्न सक्दैनन्, दुई वर्षपछि लघुवित्त कम्पनीहरु बन्द हुनेछन् । ७ प्रतिशतको स्प्रेड मार्जिन कम हो र ? कारोबारको प्रकृति हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । अरु बैंकमा ऋण लिन कार्यालय जानुपर्छ । लघुवित्तमा त ऋण दिन र लिन दुबैमा गाउँ जानुपर्छ । हामीले बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋण दिनदेखि उठाउन पनि ठूलो खर्च गर्नुपर्छ । छोटो समयममा कर्मचारीलाई गाउँगाउँमा पठाउनु पर्छ । यसले सञ्चालन लागत बढी पर्छ । स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकको विपन्न कर्जाबारे पुनर्विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिसकेका छौं । अपरेशन कष्टका आधारमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नियमन गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । गत जेठमै हामीले २० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने निर्णय गरेका थियौं । अझै पुराना संस्थाले १८ प्रतिशतमै काम गर्ने र नयाँ तथा घाटामा रहेकाहरुले २० भन्दा माथि नजाने भन्ने हाम्रो निर्णय छ । तर सात प्रतिशतको स्प्रेड दरमा काम गर्न सकिन्न । हामीले १२ देखि २० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा काम गरिरहेका छौं । ६ प्रतिशतमा बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्दै आएका छौं । तर ७ प्रतिशतमा काम गर्न सकिन्न । सरकारले विपन्न वर्गको उत्थान होस भनेर लघुवित्त संस्थालाई सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउदै आएको छ । तर वाणिज्य बैंकले व्यापारीलाई ७ प्रतिशतमा कर्जा दिदाँ तपाईहरु भने गरिब वर्गलाई २० देखि २५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने ? के यस्तो अभ्यास ठिक हो ? शहरका उद्योगीहरुलाई ऋण दिँदा धितो मुल्यांकन, प्रोसेसिङ चार्ज पनि पर्छ । हामीले गाउँ गाउँमा सबै खर्च आफैंले व्यवहोरेर ऋण दिन्छौं । खाली माइक्रोफाइनान्सले २० प्रतिशत ब्याज लियो भन्ने मात्रै हेर्छन मान्छेहरु । आरएमडिसीले गरेको एक अध्ययनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट एक लाख ऋण लिँदा बार्षिक ३२ प्रतिशत ब्याज दर कायम हुन्छ भनेर रिपोर्ट निकालेको थियो । हामीले एक सय रुपैंयाँ ऋण दिएर एक सय ४० रुपैंयाँ कमाओस भन्ने कामना गर्ने हो । गाउँमा पाँच जनाको समुह बनाएर पैसा चाहियो भनेर तुरुन्तै ऋण पाउँछन् । एउटै व्यक्तिले दुई तीनवटा संस्थाबाट ऋण लिएकोले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । कार्यबिधिले अपरेशन कष्ट राखेर सात प्रतिशत भन्दा बढि स्प्रेड नराख भन्यो भने के हुन्छ ? अथवा अपरेशन कष्टलाई नछोएर ७ को सट्टा ९ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्न भनियो भने के गर्नुहुन्छ ? अपरेशन कष्ट राखेर ७ प्रतिशत स्प्रेड तोकियो भने सोच्न सकिन्छ । तर अपरेशन कष्ट बाहेक ९ प्रतिशत स्प्रेड तोकियो भने मान्न सकिन्न । किनकी त्यसले हामी चल्नै सक्दैनौं । एउटा माइक्रोफाइनान्सले सेयर जारी गरेको एक वर्ष नपुग्दै सेयर मुल्य ३४ सय पुग्यो, चल्नै नसक्ने भए त्यस्तो विश्वास कसरी बढ्यो ? यसको जवाफ सरल छ, म ग्रामिण विकास बैंकमा काम गर्छु । हामीले मर्ज गर्दा ७६ करोड नोक्सानीमा थियौं । अहिले ४८ करोडको नोक्सानीमा छौं । असारको रिपोर्टले ४५ करोड नोक्सानीमा रहने देखाउँछ । तर मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघिसम्म हाम्रो सेयर मुल्य १२ सय थियो । प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा वित्तिय विवरण पेश गरिरहेका छौं, त्यो विवरणले कम्पनी ठुलो नोक्सानीमा छ भनेर देखाएको पनि छ । तर पनि सेयर मुल्य १२ सय पुग्छ । अब हामी के गर्न सक्छौं र ? लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य घट्न थालेको छ, जुन गएको एक वर्ष निरन्तर बढेको थियो, किन बढ्यो र किन घट्यो ? यो त सेयर बजारका प्लेयरहरुले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हामीले हेर्ने भनेको गत वर्ष लघुवित्त कम्पनीहरुले गरेको नाफाका कारण हो । अहिले बजार घटेको छ तर ह्वात्तै घटेको छैन । सुनको भाउ जस्तै कहिले बढ्ने कहिले घट्ने भैरहेको छ । अबको सेयर बजार असार मसान्तसम्मको रिपोर्टमा निर्भर गर्छ । नाफाको अवस्था हेर्दा सेयर बजार खासै घट्दैन भन्ने लाग्छ ।
