३३ अर्ब लागतमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन निर्माणको तयारी, ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन र साढे २ लाख हेक्टर जमिन सिंचाई
काठमाडौं, ९ साउन । बहुउद्देश्यी सिंचाइ आयोजना सुनकोशी– मरिन डाइर्भसनको निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना (डीपीआर ) अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । करिब ३३ अर्ब रुपैयाा लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाबाट ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र विभिन्न क्षेत्रका २ लाख ४४ हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने सिंचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सुनकोशीमा हिउँदमा समेत १ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्ट पानी वग्ने भएकाले आयोजनाबाट वहुपक्षीय लाभ लिन सरकारले यस्तो आयोजना लगानी गर्न लागेको हो । सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटदेखि ३ किलोमिटर उत्तरमा सुनकोशीको पानी मरिन खोलामा झारेर यहिबाट जलविद्युत् निकाल्ने सरकारको योजना भएको मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमूख (सह –सचिव ) सागरकुमार राईले बताए । ‘सुनकोशीको पानी मरिनमा झार्नको लागि १३ दशमलव १ किलोमिटरको ट्रनेल खन्नु पर्ने छ , उनले भने ‘ ट्रनेल खन्नको लागि पहिलो पटक यूरापिएन ट्रनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम) प्रयोग गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।’ युरोपबाट मेशिनको पार्टपूर्जा मगाएर नेपालको स्थानहरु निर्माण गनिने उक्त मेशिनको लागत रू. १ अर्ब पर्ने राईले बताए । भेरी बबई डाइभर्सनमा परियोजनाको ट्रनेल खन्नको लागि यस्तै मेशिन प्रयोग गरिने भएको छ । आयोजनाको विद्युत् निकाल्न हेड ६६ मिटर उचाइको हुनेछ भने ६ मिटरको गोलाकार डायमिटर बनाइनु पर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई ३७ दशमलव २ किलोमिटर दुरीमा रहेको ढल्केवर प्रसारण लाइनमा लगेर जडान गरिने भएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइर्भसनले आयोजनाबाट कमान क्षेत्रमा १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिन सिचिंत हुनेछ भने सुनकोशीको पानी वागमतीमा झारेर सर्लाहीका ७६ हजार ६ सय हेक्टर जमिन सिंचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ७७ घनमिटर प्रति सेकेन्डमा बग्ने उक्त पानीबाट रौतहटको ४५ हजार ४ सय हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने राईले बताए । अब आयोजनाको डीपीआरले अन्तिम रुप पाएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमती लिएर ठेक्का लगाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । नेपाली लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना आगामी आव २०७४/७५ देखि कार्यक्षेत्रबाटै कार्यान्वयनमा जानेछ ।
एनसेल र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच बाढी पहिरोको पूर्वसूचना पठाउन समझदारी
काठमाडौं, ९ साउन । बाढी पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानहरुमा बसोबास गर्ने एनसेलका ग्राहकहरुले अब सम्भावित बाढी र पहिरोबारे आफ्नै मोबाईलमा एसएमएस मार्फत पूर्वसूचना पाउने छन् । एनसेलले शुक्रबार जल तथा मौसम विभागसँग पूर्वसूचना प्रदान गर्नका निमित्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसले बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानमा बस्ने परिवारलाई सम्भावित बाढी पहिरोको पूर्व चेतावनी प्राप्त भई सुरक्षित रहन तथा जनधनको क्षति हुनबाट बच्न मद्दत गर्नेछ । पूर्व चेतावनी प्रणली सम्बन्धित यस समझदारीपत्रमा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स र जल तथा मौसम विज्ञान विभाकका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीपत्र अनुसार, एनसेलले अबदेखि बाढी र पहिराको जोखिमका बारेमा पश्चिम राप्ती, नारायणी, कन्काई, कोशी, बागमती, कर्णाली, बबई, कमला लगायतका नदीका तल्लो तटिय क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका परिवारलाई एसएमएस मार्फत पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना पठाउने छ । समझदारीपत्र अनुसार, नदीमा पानीको सहतको स्थिती अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भिन्ना भिन्नै एसएमएस कन्टेन्ट एनसेललाई दिनेछ र त्यही अनुरुप कम्पनीले तोकिएको क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुलाई एसएमएस सम्प्रेषण गर्नेछ । जल तथा मौसमको अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एनसेललाई नदीमा पानीको बहाब र सहतको अवस्था अनुसार एसएमएस पठाउन जानकारी दिने र त्यस अनुसार एनसेलले तत्काल सर्टकोड ११५५ बाट एसएमएस पठाउने छ । पानीको सहत खतराको तह भन्दा माथि गएको एसएमएस पाएपछि मानिसहरु सरकारले तोकेको वा अन्य कुनै सुरक्षित स्थानमा जान सक्छन् । पानीको सतह सामान्य अवस्थामा फर्किए पछि पनि तत्काल कुनै खतरा नभएको जानकारी ग्राहकले एसएमएस मार्फत पाउने छन् । एनसेलले आफ्नो व्यवसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग यस प्रणालीमा सहकार्य गरेको हो । “बाढी तथा पहिरो आउनु अगावै एसएमएस मार्फत पठाईने पूर्वसूचनाले सुरक्षित रहन तथा जनधनको क्षतिलाई घटाउन मद्दत गर्नेछ,,” पर्किन्सले भने । “यस नवीन कार्यमा साझेदारी गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौ ।” हरेक बर्ष बाढी तथा पहिरोका कारण जनजीवन तथा ठूलो मात्रामा धनसम्पतिको क्षति हुने गरेको छ । “एनसेलसँगको यो सहकार्यले जोेखिम युक्त ठाउँहरुमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई सुसुचित हुन र सुरक्षित रहन मद्दत गर्ने छ,,” विभागका महानिर्देशक डा. शर्माले भने । “यो एकदमै राम्रो शुरुवात हो । आउँदा दिनमा हामी अरु जोखिम भएका ठाउँमा पनि यो प्रणाली लागु गर्नेछौं ।” हाललाई यो पूर्वसूचना प्रणाली जाखिमयुक्त स्थानको रुपमा पहिचान गरिएका ४२ वटा तटिय क्षेत्रहरुमा लागु गरिएको छ । बाढी पहिरोको जोखिमका आधारमा उक्त स्थानका वासिन्दालाई एनसेलले विभागले पठाएको सूचना एसएमएस मार्फत पठाउनेछ । समझदारीपत्र अनुसार, पानीको बढ्दो सतह र वर्षाको अवस्था हरेर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एनसेललाई एसएमएस पठाउने स्थानको विवरण तथा एसएमएस कन्टेन्ट उपलब्ध गराउनेछ ।
भूकम्पले ३२ प्रतिशत व्यक्तिमा उदासीनताको समस्या
काठमाडौँ, ९ साउन । गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले ३२ प्रतिशत व्यक्तिमा उदासीनताको समस्या देखिएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल र इन्टरनेसनल मेडिकल कोरले काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक र गोरखा जिल्लामा गरेको अनुसन्धानले उक्त तथ्य निकालेको हो । तीनवटै जिल्लाका ५१३ जना भूकम्प प्रभावित व्यक्तिसँग गरिएको अनुसन्धानमा उदासीनताको समस्या देखिएको छ । त्यस्तै ३०.८ प्रतिशतमा चिन्ता, २०.४ प्रतिशतमा लागुपदार्थ तथा दुव्र्यसनीको समस्या, १०.९ प्रतिशत व्यक्तिमा आत्महत्याको समस्या र ५।२ प्रतिशतलाई आघातजन्य घटना भएको जनाइएको छ । अनुसन्धान प्रमुख नगेन्द्र लुइँटेलले मानसिक समस्याबाहेक ८२.९ प्रतिशत व्यक्तिमा अझै डर, ५५.८ प्रतिशतमा निद्राको समस्या, ३२ प्रतिशत व्यक्तिलाई बिनाकारण चिन्ता लाग्ने, ३१ प्रतिशतमा खाना खान मन नलाग्ने गरेको बताए । यस्तै उनले ३०.९ प्रतिशतलाई केही काम गर्न जाँगर नलाग्ने, २८.९ प्रतिशत व्यक्ति टोलाइ रहने, २१.३ प्रतिशत व्यक्तिलाई अझै पनि भूकम्प आउँछ कि भन्ने डर हुने गरेको बताए । अनुसन्धानले ६० प्रतिशत व्यक्तिमा बस्ने ठाउँको आवश्यकता रहेको, ४१ प्रतिशत व्यक्तिले तनाव व्यवस्थापन र मानसिक समस्याको सहयोग खोजेको, ४१ प्रतिशतले जीविकोपार्जनको खोजी, ३३ प्रतिशतले खानेपानीको राम्रो प्रबन्ध नभएको, ३० प्रतिशतले शौचालय समस्या, २३ प्रतिशतले सरसफाइ, २३ प्रतिशतले नियमित खानाको समस्या रहेको बताएको लुइँटेलले बताए । भूकम्पले आठ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै चार लाख मानिस विस्थापित भएका थिए । रासस
एन बि इन्सुरेन्स कम्पनीको १२ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन
काठमाडौं, ९ साउन । एन बि इन्सुरेन्स कम्पनीको १२ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन भएको छ । कम्पनीले दश बराबर आठ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । कम्पनीका लगानीकर्ताले साउन २३ देखि भदौ २६ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई तोकिएको छ ।
प्रोफेशनल दियालो विकास बैंकको नाफा ३ करोड ५३ लाख, ११ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने
काठमाडौं, ९ साउन । प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ३ करोड ५३ लाख रुपैँया खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलानामा बैंकले ५८ प्रतिशत नाफा बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंकले २ करोड २३ लाख रुपैँया खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब ११ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २४ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र छ । पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण यस बैंकलाई पनि बोनस सेयर दिनुपर्ने बाध्याता छ । यस बैंकले निक्षेप २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र कर्जा तथा लगानी १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा ०.५३ प्रतिशत मात्र छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशत रहेको छ ।
उपत्यकावाट उद्योग विस्थापन गर्ने सरकारी नीति असफल, नयाँ उद्योग राजधानी केन्द्रित
काठमाडौं, ९ साउन। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट उद्योग विस्थापन गर्ने नीति लिए पनि लगानीकर्ताको आकर्षण भने यसै क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा मुलुकमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये अधिकांश काठमाडौं केद्रित छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यका भित्रका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका अधिकांश उद्योगको रोजाइमा काठमाडौं नै पर्ने गरेको छ । पूर्वाधार, बजार र सुरक्षाका दृष्टिले अरू जिल्लाका तुलनामा काठमाडौं उचित भएको भन्दै नयाँ उद्योगहरू यस क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । लगानीकर्ताको आकर्षण तथा उद्योग दर्ताको संख्यात्मक अवस्था हेर्दा सरकारलाई आफ्नै निर्णय प्रत्युत्पादक हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २८९ उद्योगमध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी १७८ ले अनुमति लिएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि बजार तथा श्रमिक पर्याप्त पाइनुका साथै सुरक्षाका हिसाबले काठमाडौंमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् । चालू आवमै ललितपुरमा ५३, कास्की १७, मोरङ र रुपन्देही १०/१०, झापा तथा नवलपरासी ९/९ , चितवन ६ उद्योग दर्ता भएका छन् । यसबाहेकका अरू जिल्ला नुवाकोट, दाङ, दार्चुला धादिङलगायतका जिल्लामा बढीमा ३ वटासम्म उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ४ सय ६३ उद्योग दर्ता भएकामा काठमाडौंमा मात्र १७८ उद्योग छन् । गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं जिल्लामा मात्रै ७ हजार रोजगारी उद्योगले थपेको छ । २०८६ देखि हालसम्म १ हजार ८४८ उद्योग दर्ता भएका छन् जसबाट १ लाख ३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ । टेनिङ इन्स्टिच्युट, भाषा केन्द्र, सफ्टवयर एन्ड हार्डवयर, कन्सल्टेन्सी तथा लगानी कम्पनीहरूमा लगानी बढ्दो क्रममा छ । विदेशीले लगानी गर्न खोज्दा नीति, श्रम ऐन, औद्योगिक ऐन तथा राजनीतिक अवस्था सबै विचार गरेर अघि बढे पनि नेपालीमा देखासिकी गर्ने प्रचलन बढी छ । काठमाडौंभन्दा बाहिर सुरक्षा, पूर्वाधारलगायतका समस्या भएकै कारण पर्याप्त लगानी जान नसकेको हो।
पुननिर्माण प्राधिकरणलाई ८४ अर्ब खर्च गर्ने अख्तियारी
काठमाडौं, ८ साउन । अर्थ मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई करिव ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अख्तियारी दिएको छ । सो रकम मध्ये १२ अर्ब २८ करोड ९६ लाख २८ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट प्रदान गरिनेछ । वैदेशिक सहायतातर्फ नगद अनुदानतर्फ जाइकाबाट १ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, युरोपियन युनियनबाट ११ अर्ब रुपैयाँ, चीनबाट ५० करोड रुपैयाँ, पुनर्निर्माण संयुक्त कोषबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, भारतबाट १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै जर्मनी केएफडब्लुबाट ३ अर्ब रुपैयाँ, कोरियाबाट ८५ करोड रुपैयाँ, एसियाली विकास बैंकबाट ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ऋणतर्फ आइडिएबाट १३ अर्ब २५ करोड ८७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, एसियाली विकास बैंकबाट ९ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, यस्तै जाइकाबाट ११ अर्ब ६६ करोड ५३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र आइएमएफबाट ५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत उपलब्ध हुनेछ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षका लाग १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयबाट ४ वटा खर्च शिर्षकमा रकम विनियोजन भएको हुँदा स्रोतान्तर रकमान्तर लगायतको प्रकृयामा बढी समय लागेको थियो । यस पटक १३ वटा खर्च शिर्षकमा रकम विनियोजन भएकाले सम्बन्धित निकायमा रकम विनियोजन गर्न सहज हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
सन् २०३० मा विद्युत् माग दश हजार मेगावाट पुग्ने
काठमाडौँ, ८ साउन । सन् २०३०९विसं २०८७तिर० सम्म मुलुकको कुल ऊर्जाको माग दश हजार मेगावाट हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले प्रतिवर्ष कुल २० प्रतिशतको दरले ऊर्जाकोे माग बढ्दै जाने र सो अवधिसम्म माग उच्च विन्दुमा पुगेर दश हजार मेगावाट पुग्ने देखिएको हो । सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् मागको अवस्था अनुमान गरेको हो । लगानी बोर्डको शुक्रबारको बैठकले सो प्रतिवेदन पारित गरेको हो । बैठकले उच्चस्तरीय समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकार गरी सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने निर्णय भएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै बैठकले बोर्ड मार्फत कार्यान्वयनका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रक्रियागत समय सीमा घटाई द्रुत मार्ग अपनाउन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियासँगसँगै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउने र त्यसको सहजीकरणका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । यस्तै बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको आयोजनास्थलको पहुँचमार्ग, सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पनि सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाका सन्दर्भमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको २०६८ माघ १६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश बमोजिम जग्गाको हदबन्दी हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । यस्तै आयोजनास्थलसम्म आउन जान र सामग्री ढुवानी गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको उपसचिव रिजालले जानकारी दिए । भारतीय लगानीकर्ताले अगाडि बढाएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री ढुवानीमा केही समस्या आएको भन्ने गुनासोपछि बोर्डले उक्त निर्णय गरेको हो । रासस
