सरकारले ‘भद्र दबाब’मा लिएको राहतमा कर छुट दिएन
काठमाडौं, १० साउन । राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा राज्यलाई सहयोग गर्ने करदातालाई सरकारले उल्टै ब्यवभार थपिदिएको छ । १२ बैशाख २०७२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पको कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको लागि करदाताले सरकारलाई दिएको चन्दा र सहयोग रकममा पनि सरकारले कर असुल गरेको छ । आयकर ऐनको दफा १२ मा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दा वा उपहार दिदा २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने ब्यवस्था छ । सरकारलाई रकम सहयोग गर्ने कम्पनीहरुले आफ्नो नाफावाट यस्तो रकम दिएकोले उनीहरुले सहयोग दिए बराबरको रकमको पुन आयकर तिर्नुपर्दा दोहोरो कर तिर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय विपतको समयमा सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक आव्हान गरेको थियो । तर यस्तो आव्हानले मात्रै आवश्यक रकम नजुटेपछि कम्पनीको ब्यवसायको प्रकृति अनुसार प्रत्येक्ष सारोकार राख्ने कार्यालय र निकायहरुले ‘भद्र दबाब’ पनि दिएका थिए । यस्तो दबाब पछि सो कोषमा रकम उल्लेख्य रुपमा बढेको थियो । कोषले दिएको जानकारी अनुसार सो कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी दातावाट ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको थियो । प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकम खर्च लेखांकन गर्न पनि नपाएको र कर छुट पनि नपाएको करदाताले बताए । आफूहरुले कर छुट पाउनु पर्छ भनेर कर अधिकृतदेखि अर्थमन्त्रीसम्म गुनासो गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको भनाइ छ । रकम सहयोग गर्ने कम्पनी र फर्महरुले त्यस्तो सहयोग रकमलाई खर्च लेख्न वा आयकर छुट दिन सरकारसँग माग गरेका थिए । आयकर ऐनको सोही दफामा सरकारले छुट दिन सक्ने ब्यवस्था पनि छ । तर यसरी छुट दिदा धेरैै रकम छुट हुने भन्दै राजस्व प्रशासनले नमानेको ब्यवसायीहरुको भनाइ छ । विनासकारी भूकम्प पछिको राहत, उद्धार र पुनस्थापनको लागि नेपाल टेलिकमले २५ करोड, एनसेलले १० करोड २० लाख, गोर्खा ब्रुअरी प्रालिले १० करोड र सूर्य नेपाल प्रालिले १० करोड रुपैयाँ सहयोग कोषमा गरेका थिए । यस्तै नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले ५ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्डले ५ करोड, प्रभु बैंकले ३ करोड १ लाख, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले ३ करोड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३ करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा नविल बैंकले १ करोड १ लाख, आइएमइ प्रालिले २ करोड, कर्मचारी संचयकोषले २ करोड, हिमालयन बैंकले २ करोड, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले २ करोड र एशियन ड्रिष्ट्रिलरीले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । यस्तै सिद्धार्थ बैंकले १ करोड १ लाख, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १ करोड, नागरिक लगानी कोषले १ करोड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ करोड, आइसिटिसी ग्रुप अफ कम्पनीजले १ करोड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले १ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १ करोड, बीमा समितिले १ करोड, मुक्तिश्री प्रालिले १ करोड, डाबर नेपालले १ करोड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ करोड रुपैयाँ सहयोग दिएका थिए ।
प्लेनमा यात्रा गर्नुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस पाइलटले यात्रुलाई यि कुरा कहिल्यै भन्दैनन्
काठमाडौं, ९ साउन। विमानमा यात्रा गर्दा कुरा केही यस्ता कुरा हुन्छन् जो पाइलट यात्रुलाई कहिल्यै बताउँदैनन्। जब तपाई विमानमा सवार हुनुहुन्छ, पाइलट तथा फ्लाइट अटेन्डेन्ट केही जानकारी दिने गर्छन्, तर सोझै सबै कुरा भने बताउँदैनन्। यसको एक कारण हो, यात्रुको बिच डर नफैलियोस् र गलत कदम नचालुन्। विमानमा सवार हुँदा पाइलटले यात्रुसंग लुकाउने केही कुरा यहाँ चर्चा गरिएको छ। १. व्यावसायिक विमानमा कुनै एक इन्जिन खराब हुँदा पनि सुरक्षित तवरले उड्न सक्छ। त्यसैले पाइलटले कहिल्यै पनि विमानको इन्जिन बिग्रेको बारे यात्रुलाई जानकारी गराउँदैनन्। २. पाइलटले कहिल्यै पनि सफा देखिएको छैन भनि यात्रुलाई बताउँदैन्। यसको सट्टा ल्याण्डिङ गर्ने ठाउँमा कुहिरो लागेको भनेर पाइटलले भन्छन्। प्यासेन्जर नडराउनु भन्नको लागि यस्तो भनिने गर्छ। ३. यदि पाइलटले फ्लाइट अटेन्डेन्ट (एयर होस्टेस)लाई बस्ने अनुमति दिए बुझ्नुपर्छ कि विमानमा कुनै गम्भिर समस्या छ। यस्तोमा यात्रुलाई विमानको अवस्थाबारे अवगत नगराइन सक्छ। ४. फ्लाइटको बखत लगाएको हेडफोन हटाउन भनिन्छ भने यसको केवल एउटा अर्थ हुन्छ, पाइलटको निर्देश ध्यानसंग सुन्नु। ५. हावाहुरी वा चट्याङबाट विमान पार गर्दा पाइलटले केवल मौसम खराब रहेको जानकारी सुनाउँछन्।यरा हाइज्याक हुन्छ, जबसम्म सम्भव हुन्छ पाइटल यात्रुलाई हाइज्याकको बारेमा बताउँदैनन्।
१ करोड एन्ड्रोइड फोनमा भाइरस, यसरी सफा गर्नुहोस्
काठमाडौं,९ साउन। विश्वभरको करिब १ करोड एन्ड्रोइड फोनमा मालवेयर फैलिएको छ। ‘हमिङब्याड’ (Humming Bad) नाम दिइएको सो मालवेयरले फोनबाट व्यक्तिगत डाटा संकलन गरि इन्टरनेटका विज्ञापनमा प्रयोगकर्ताले झै गरि क्लिक गरिदिने गर्छ। यो एक एप हो जुन एन्ड्रोइड फोनमा लुकेर बस्न सक्छ। प्रयोगकर्ताको जानकारी संकलन गरि हमिङब्याडले व्यक्तिगत जानकारी अन्यलाई बेचेको छ कि छैन भनि परिक्षण गर्न भने सकिन्छ। कसरी थाह पाउने? तपाईको मोबाइलमा यो मालवेयर छ कि छैन कसरी थाह पाउने? Lookout, AVG, Avast, Zone Alarm जस्ता एन्टीभाइरस एप डाउनलोड गरि इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यी एपले मोबाइलमा भएका यस्ता मालवेयर डिटेक्ट अनि डिलिट गरिदिने गर्छन्। डिलिट हुन नसकेको खण्डमा भने आफ्नो डाटा सुरक्षित राखि फ्याक्ट्री रिसेट गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। तपाइको एन्ड्रोइड मोबाइलमा यो भाइरस भेटिएको खण्डमा, मोबाइल कम्प्युटरमा जोडी अत्यावश्यक डाटा कम्प्युटरमा कपी गर्नुस्। एन्ड्रोइडको लागि बनेका भाइरसले कम्प्युटर (विन्डोज, म्याक अपरेटिङ सिस्टम चल्ने कम्प्युटर) मा असर गर्दैन। डाटा ट्रान्सफर भएपछि फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेट गरिदिनुस्। भविष्यमा नदोहोरियोस् फेरी फेरी पनि तपाइको मोबाइलमा यस्ता मालवेयर इन्स्टल नहोस् भन्नको लागि सधै चनाखो रहनुस्। मोबाइलमा कुनै पनि एप गुगल प्ले स्टोर भन्दा अर्को स्रोतबाट डाउनलोड वा इन्स्टल नगर्नुस्।
लगानी कोषले ६ रोपनी जमिनमा व्यवसायिक भवन बनाउने
काठमाडौ, ९ साउन । नागरिक लगानी कोषले संसद भवनको पूर्वपट्टि रहेको ६ रोपनी जमिनमा व्यवसायकि भवन बनाउने भएको छ । कोषको सवै कारोवार एउटै छाना मुनी गर्ने उदेस्यले ब्यवसायिक भवन बनाउने तर्फ कोष अघि बढेको हो । सो जमिनमा निहित स्वार्थले उप्प्रेरित केही ब्यक्तिले अबरोध गरेपछि कोष आफै भवन बनाउनेतर्फ अघि बढेको हो । कोषले भबन बनाउने तर्फ नक्सा पास लगायतका सवै प्रक्रिया पुरा गरिसकेको छ । कोषले एउटै छाना मुनी सबै खाले सुविधा उपलब्ध गराउन उदेस्य लिएर ब्यवसायिक भवन बनाउदा ६ लाख भन्दा बढि सहभागी लाभान्वित हुने छन । अब बन्ने भवन अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई ध्यानमा राखी बनाउने हुदा यस्ले दीघकालीन रुपमा कोष र सेवागा्रहीलाई लाभ पु¥याउने कोषले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्धारा राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा
काठमाडौं, ९ साउन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाल ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आईतबार साँझ संसद्लाई सम्बोधन गर्न जानुपूर्व उनले राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी समक्ष राजीनामा दिएका हुन् । संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटमा आश्रित तीन विधयक संसद्बाट अस्वीकृत भएपछि आफूले राजीनामा गरेको संसद्लाई जानकारी दिए । संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकारलाई सुझाव दिदै चालु आर्थिक वर्षको लागि जारी गरेको बजेटका महत्वपूर्ण कार्यक्रम नयाँ सरकारले के गर्छ भनि प्र्र्र्रश्न गरेका छन् । ‘पूर्वाधारका निर्माणका नयाँ योजना के हुन्छन् ? सामाजिक न्यायका कार्यक्रममा के हुन्छन् ? दुर्गम क्षेत्र लक्षित विकास निर्माणका कार्यक्रम के हुन्छन् ? उनले नयाँ सरकारप्रति लक्षित गर्दै प्रश्न गरे । सरकारले ९ महिनामा गरेमा राम्रा कामको ’उनले सरकारलाई जानकारी गराए । उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रले काम नगरेको, माओवादीले नै समालेका मन्त्रालयले नै राम्रो काम नगरेको उनले आरोप लगाए । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मन च्याचिएको भन्दै उनले भने–अविश्वासका प्रस्तावक साथीको मत च्यातिएको रहेछ,‘च्यातिएको मत तुन्न धेरै समय खर्च गरे । आज तुन्यो, भोली अर्कै तिर फर्कर आउने ।’ उनले संसद्मा लामो मन्तव्य दिदै आफू सत्ताको लोभी नभएको पटक पटक दोहोर्याए । नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्न मन्त्रिपरिषद्ले धारा ३०५ अनुसार वाधा फुकाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको उनले बताए ।
बूम रेमिट्यान्स र मिसन डेभलपमेन्ट बैंकबीच सहकार्य
काठमाडौं, ९ साउन । बूम रेमिट्यान्स प्रालिले मिसन डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेडलाई आफ्नो एजेन्ट नियूक्त गरेको छ । बूम रेमिट् मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम मिसन डेभलपमेन्ट बैकले आफ्नो शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्नेछ । उक्त सम्झौतामा बूम रेमिट्यान्सकोतर्फ बाट प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्त र मिसन डेभलपमेन्ट बैकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरेले सम्झौता पत्रमा हस्तक्षर गरेका छन् । त्यस्तै, बूम रेमिट्यान्सले तिनाउँ विकास बैकसँग पनि रेमिट्यान्स कारोबार सम्झौता गरेका छन् । सम्झौतामा बूम रेमिट्यान्सका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्त र तिनाउ बिकास बैकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्र्रदिप कुमार श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्तक्षर गरेका छन् । बूम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा १५०० वटा भन्दा बढि सब–ऐजेन्टहरु छन् । बूम रेमिट्यान्सले खाडि मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ र चाडैनै मलेसीया, कोरीया, जापान, अस्टे«लिया, युरोपबाट समेत कारोवार सुरु गर्ने बूम रेमिट्यान्सका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विष्णुमान श्रेष्ठले बताए ।
आर्थिक पत्रकारिता लेखनवृत्तिका लागि सेजनलाई हिमालयन बैंकको सहयोग
काठमाडौं, ९ साउन । हिमालयन बैंक र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) बीच आर्थिक पत्रकारिता लेखनवृत्ति (फेलोसिप) स्थापना गर्ने बारे सम्झौता भएको छ । चार विधामा प्रदान गर्नेगरी स्थापना हुन लागेको फेलोसिप सम्झौतामा बैंकका तर्फ बाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्सेर जवरा र सेजनकातर्फबाट अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले आइतबार आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार छापा (अंग्रेजी) छापा (नेपाली ), विद्युतीय (रेडियो, टेलिभिजन ) र अनलाइनमा कार्यरत एक एक जना आर्थिक पत्रकारलाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । “एचबिएल सेजन आर्थिक पत्रकारिता फेलोसिप” नाम रहने उक्त फेलोसिपको राशी एक विधाका लागि पचास हजार रुपैयाँ हुनेछ । यो बार्षिक कार्यक्रमका रुपमा रहनेछ । यसका लागि हिमालयन बैंकले २ लाख रुपैयाँ सेजनलाई प्रदान गर्नेछ । यसैगरि सञ्चालन खर्चका लागि बैंकले तीस हजार रुपैयाँ सेजनलाई प्रदान गर्नेछ । फेलोसिप सञ्चालनका लागि एक एचबिएल सेजन आर्थिक पत्रकारिता जुरी गठन गरिनेछ । सेजन अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त जुरीमा सेजन कार्यसमितिले चयन गरेका एक जना सेजनका पूर्व अध्यक्ष र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नियुक्त गरेका एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । उक्त जुरी टिमले फेलोसिपको कार्यविधि बनाउनेछ । उक्त कार्यविधिको अधीनमा रहेर सेजनले हरेक बर्ष फेलोसिपका लागि प्रस्ताव माग गर्नेछ । उक्त प्रस्तावमा छलफल गरि छनौट गर्ने अधिकार उक्त जुरीलाई नै रहनेछ । फेलोसिप यसै बर्षदेखि लागु हुने बैंकले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम निजी क्षेत्रको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा चेम्बरको विरोध
काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ खारेज गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विरोध गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम बस्तु आयात गर्नबाट वन्चित गरेकोमा चेम्वरले दुःख व्यक्त गरेको छ । हालै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सहभागी गराउने नीति अनुरुप आयातकर्ता कम्पनीहरुको छनौट समेत गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोवार नियमन आदेश २०६९ को खारेजीले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्नबाट वञ्चित गरी पुनः सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार नगरी नियमन मात्रै गर्दछ । विगत ५० वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दै आईरहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज तथा सरल आपूर्तिमा समय समयमा समस्या सिर्जना भईरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा समेत नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरी अनुचित फाईदा लिएको र करोडौं बोनस वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति दिँदा भण्डारण क्षमता वृद्धि हुने, आपूर्ति व्यवस्र्था सहज र सरल हुने र प्रतिष्पर्धी मूल्यका कारण आम उपभोक्तालाई राहत पुग्ने छ । सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम हुने हुँदा चेम्वरले अविलम्व निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने सरकारको पूर्व निर्णयलाई कायम गर्न माग गरेको छ ।
