‘क्रेडिट क्रन्च’ समस्याको दीर्घकालीन समाधानका केन्द्रीय बैंकको पहलकदमी आवश्यक
यो वर्ष पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पुनः लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ । अघिल्ला २ वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले लगानीयोग्य पुँजीको समस्या झेल्दै आएको छ । २ वर्षयता देखिएको समस्या यो वर्ष पनि आउनु देशका लागि राम्रो कुरा होइन । यता, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता रहेको देखाएको छ । तर पनि समस्या आएको छ । २८ मध्ये केही बैंकलाई समस्याले जटिल बनाएको छ । बैंकहरुले निक्षेप परिचालन भन्दा कर्जा प्रवाह बढी गरेपछि यो समस्या देखिएको हो । निक्षेपको वृद्धि भइरहे पनि कर्जाको माग भने धेरै देखिएको छ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् लगायत पुर्वाधारमा निजी क्षेत्रबाट अधिक कर्जाको माग भएको छ । जेठ लागेपछि बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता हुने कात्तिक लाग्दा समस्या आउने गरेको छ । लगानीयोग्य पुँजी नहँुदा केही बैंकको सीसीडी अनुपात ७९ प्रतिशत हारहारीमा पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने सीसीडी अनुपात ८०–२० प्रतिशत तोकेको छ । अहिले बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पुँजीको कमी भई कर्जा विस्तार रोकिएको कुरा बाहिर आएको छ । बैंकले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् । यसपटक भने बैंकले निक्षेपको ब्याजदर सीमा तोकेर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । यदि बैंकसँग लगानी गर्नका लागि पुँजी नभएमा हाल भएको भद्र सहमति पनि तोडिने सम्भावना त्यतिकै छ । बैंकरको भनाई अनुसार बजारमा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ । यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा नभएको अवस्थामा पुन समस्या बल्झिएको उनीहरुको तर्क छ । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । आधा दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति पाइसकेका छन् । अमेरिकी डलर मजबुत भइरहँदा ब्याजदर महँगो हुन थालेपछि बैंकले विदेशबाट पनि लगानी ल्याउन नसकेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले भारुमा पनि ऋण लिनका लागि बैंकलाई बाटो खुला गरेको छ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात सीमालाई घटाएको छ । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा थप ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता बढेको थियो । साउनको दोस्रो साता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेर १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । ऋणको माग बढ्नु मुलुकका लागि राम्रो हो । जति लगानी हुन्छ त्यतिनै आर्थिक गतिविधि बढ्छन् र वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । तर लगानी विस्तार संकुचनले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने छ । उद्योगधन्दाको विकास भएमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात विस्थापन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अझ बढी गतिशिल बनाउने कुरामा कुनै शंका छैन । लगातार कर्जा लगानीको समस्या आएपछि राष्ट्रबैंकका उच्च अधिकारीहरु नै क्षमता भन्दा बढी लगानी गरेको भन्दै बैंकहरुको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर बैंकहरुले भने कर्जाको माग बढेकाले लगानी बढाउनुपरेको तर्क आएका छन् । तर केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच यो समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि गम्भीर छलफल हुने गरेको छैन । नियामकले बजारको समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिई बैंकहरुमाथि एकोहोरो नियमन कायम गर्ने र बैंकहरु नियमनलाई छल्दै अघि बढ्नाले यो सकस्या निम्तिएको हो । यही अवस्था रहेमा पुँजीको अभाव र उच्च ब्याजदरको समस्या अनन्त कालसम्म लम्बिने निश्चित छ, जुन देशको औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि बाधक बन्छ । कर्जा विस्तार रोकिनु भनेको देशको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध पार्नु हो । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या दीर्घकालसम्म समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले पहल सुरु गर्नुपर्छ र बैंकरहरुले त्यसमा साथ दिनुपर्छ । निक्षेप उपकरण र रिपो जस्ता परम्परागत औजारको प्रयोगले मात्र यही अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समधान नहुने निीश्चत छ ।
सहकारी संस्थालाई कस्दै स्थानीय तह, काठमाडौं महानगरपालिकाले थाल्यो नियमन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आफनो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थालाई नियमन सुरु गरेको छ । काठमाडाैं महानगरपालिका अन्तर्गतकाे सहकारी विभागले तात्कालिन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट गरिँदै अाएकाे नियमन अाफ्नाे मातहत ल्याइ नियमन सुरू गरेकाे हाे । सहकारी संस्थाले यसअघि डिभिजन सहकारी कार्यालयमा बुझाउँदै आएको वित्तीय लगायत सम्पुर्ण विवरण अब महानगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने भएको छ । महानगर कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने र सोको विवरण महानगरपालिकालाई बुझाउने पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सभाबाट पारित संस्थाको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम, योजना, नीति र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महानगरमा पेश गर्नुपर्ने छ । संस्थाको कारोबार चौमासिक प्रतिवेदन मंसिर १५, चैत १५ र साउन १५ भित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । सहकारीको वार्षिक कार्यक्रम, योजनाका साथै सञ्चालकको नाम र कार्यअवधि, सेयर संख्या, सेयर पुँजी, बचत र कर्जाको विवरण, सञ्चालकले लिएको ऋण महानगरपालिका र विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यस्था गरिएको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था महानगरले गरेको छ । स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति खारेज र विघटन लगायतका संस्थापकीय कार्य स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको नियमन सुरु गरेको महानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
सहारा विकास बैंकको साढे १० लाख कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । सहारा विकास बैंकले जेठ ६ गतेदेखि असार २४ गतेसम्म निष्काशन गरेको हकप्रदमा बिक्री नभएका करिब साढे १० लाख कित्ता सेयर लिलामीमा जाने भएको छ । बैंकको ९ लाख २८ हजार ४ सय ४८ कित्ता साधारण सेयर र १ लाख १६ हजार ७ कित्ता संस्थापक सेयर गरी कुल १० लाख ४४ हजार २ सय ५६ कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्रीका लागि बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलले यही कात्तिक १८ गतेदेखि मंसिर ५ गतेभित्र शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको छ । उक्त बोलपत्र क्यापिटलको प्रधान कार्यालय लाजिम्पाट तथा शाखा कार्यालयहरु बाहेक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सुर्खेत, नेपालगञ्ज, नारायणगढ र धनगढी शाखा तथा सहारा विकास बैंकको मलंगवास्थित प्रधान कार्यालयमा पेश गर्न सकिने क्यापिटलले जनाएको छ । बोलपत्रका लागि आवेदकले संस्थापक सेयरको हकमा न्यूनतम एक हजार कित्ता र साधारण सेयरको हकमा न्यूनतम १०० कित्ता आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम सीमा बिक्री गर्न लागेको सेयरको सीमा बराबर हुनेछ । आवेदकले न्यूनतम १०० रुपैंया मूल्य नघटाई मूल्य कबोल गर्न सक्नेछन् । सर्लाहीको मलंगवा मुख्य कार्यालय रहेको सहारा विकास बैंक एकजिल्ले विकास बैंक हो । गत आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म ७ करोड ३० लाख चुक्ता पुँजी भएको बैंकले गत आर्थिक बर्षको अन्तिम चौमाससम्म १ करोड २३ लाख रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो जुन प्रतिसेयर करिब १७ रुपैंया हो ।
नेपाल र मलेसियाबीच सोमबार श्रम सम्झौता हुँदै, मलेसिया जाने प्रत्येक नेपालीलार्इ २० हजार लाभ हुने
काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरान आइतबार नेपाल आउने भएका छन् । दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिमण्डलले तयार गरेको श्रम सम्झौताको मस्यौदामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरानले सोमबार आयोजना हुने विशेष समारोहमा हस्ताक्षर गर्न भएका छन् । नेपाल र मलेसियाबीच डेढ दशकदेखि श्रम सम्बन्ध रहेपनि आहिलेसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । विभिन्न समयमा श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको थिएन । श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन गत महिना नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मलेसिया पुगेको थियो । गत असोज १२ गते मलेसियाको पुत्राजयमा नेपाली पक्ष र मलेसियाली पक्षबीच सम्झौताको एमओयुमा सहमति जुटेको थियो । रोजगारदाता मुलुकलाई कामदारप्रति जवाफदेही बनाउँदै नेपाली कामदारले अधिकतम् लाभ प्राप्त गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको श्रममन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता मुलुकले नै व्यहोर्ने उल्लेख छ । यससँगै मलेसिया जाने नेपाली कामदारले छनोट प्रक्रियामा शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । त्यस्तै नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाका विविध पाटो पनि सम्झौताले सम्बोधन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबीचमा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयु) को खाका रुपमा तीन पटकसम्म आदानप्रदान भएको थियो । रोजगारी खुल्न केही समय लाग्ने श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि नेपाली कामदारका लागि मलेसियाको रोजगारी खुल्न भने केही समय लाग्ने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौतापश्चात कामदार आपूर्तिका ‘मोडालिटी’ तय गर्न दुई देशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक टोली गठन हुने छ । सोही टोलीले कामदार छनोट, प्रवेशाज्ञा, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत विषयमा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । छ महीनादेखि कामदार आपूर्ति ठप्प नेपाल सरकारले विभिन्न एजेन्सीका नाममा कामदारसँग अवैध शुल्क लिदै आएको एजेन्सी खारेज गरेसँगै छ महीनादेखि मलेसियाका लागि श्रमिक आपूर्ति ठप्प भएको थियो । मलेसिया सरकारले प्रवेशाज्ञा शुल्कबापत ७०० मात्र तोकेको सन्दर्भमा विभिन्न एजेन्सीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएका थिए । बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा प्रतिकामदार रु चार हजार ५००, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी मिग्रामका नाममा रु तीन हजार ४००, राहदानी सङ्कलन गरी नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासम्म पुर्याउने प्रयोजनाका लागि वन स्टेप सेन्टर (ओइससी)को नाममा दुई हजार ८००, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) को नाममा तीन हजार २०० तथा प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाबापत (भिएलएन)को नाममा तीन हजार २०० गरी प्रतिकामदार १९ हजार ३२३ (मुअकर) सहित गैरकानूनी रूपमा लिने गरेका थिए । पचासको दशकदेखि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । हालसम्म करीब ४३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका छन् । नेपालीका लागि मलेसिया सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये मलेसियामा करीब ३० प्रतिशत कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अझै पनि मलेसियामा करीब पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको बताइएको छ । मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छन् । रासस
सेयर बजारमा टेलिकम, नबिल र इन्भेष्टमेन्ट बैंक अब्बल कम्पनी
काठमाडौँ । बजार पूँजीकरणका आधारमा लगातार शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको नेपाल टेलिकम यस साता पनि एक नम्बरमा रहन सफल भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सार्वजनिक गरेको साताका उत्कृष्ट दश कम्पनीमध्ये टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको हो । बजार पूँजीकरण मूल्यका आधारमा टेलिकमको हिस्सा रु एक खर्ब १७ अर्बको रहेको छ । यस्तै दोस्रो नम्बरमा नविल बैंक रहेको छ । सो बैंकको बजार पूँजीकरण रु ७६ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ४० हजार रहेको छ । सामान्यता उक्त बैंक पनि शीर्षमध्ये दोस्रो स्थानमा नै रहँदै आएको छ । स्टकका अनुसार तेस्रो स्थानमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक रहेको छ । सो बैंकको बजार पूँजीकरण मूल्य रु ६८ अर्ब ३२ करोड ७९ लाख ८० हजार रहेको छ । यस्तै चोथो स्थानमा स्ट्याण्डर्ड चार्डड बैंक छ । सो बैंकको रु ५६ अर्ब ८० करोड १० हजार बराबरको बजार पूँजी छ । पाँचौँ स्थानमा एभरेष्ट बैंक रहेको छ । सो बैंकको रु ५१ अर्ब १३ करोड ११ लाख २० हजार, छैटौँ स्थानमा रहेको हिमालयन बैंकको रु ४४ अर्ब ७० करोड ९२ लाख ४० हजार, सातौँ स्थानमा रहेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु ४१ अर्ब छ करोड ७३ लाख १० हजार बजार पूँजी रहेको छ । त्यस्तै आठौँ स्थानमा नेपाल एसबिआइ बैंकको रु ३९ अर्ब ९९ करोड ३१ लाख २० हजार, नवौँ स्थानमा रहेको एनआइसी एशिया बैंकको रु ३५ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख ७० हजार र दशौँ स्थानमा रहेको एनएमबी बैंकको रु ३१ अर्ब चार करोड तीन लाख बराबरको बजार पूँजी रहेको छ । यस साता शेयर सङ्ख्याका आधारमा कालिका पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको दुई हजार १७ कित्ता शेयर कारोबार भए । यस्तै पञ्चकन्या माई हाइड्रोको एक हजार २९७, प्रभु बैंकको एक हजार १५९, नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ७८८, मेघा बैंकको ५१२, एनआइसी एशिया बैंकको ५०७, एनएमबी बैंकको ३७७, सिद्धार्थ बैंकको ३५४, जनता बैंकको ३४७ र कुमारी बैंकको ३३७ कित्ता शेयर कारोबार भएका थिए । यस्तै कारोबार रकमका आधारमा प्रभु बैंक शीर्ष स्थानमा रह्यो । भने क्रमशः कुमारी, मेघा, एनआइसी एशिया, जनता, सिभिल, माछापुच्छ्रे, एनएमबी, सिद्धार्थ र सेञ्चुरी कर्मसियल बैंकको शेयर कारोवार भए । रासस
प्रधानमन्त्री परिवर्तनसँगै श्रीलङ्कका राष्ट्रपतिद्वारा संसद् निलम्बन, अार्थिक संकट देखापर्न सक्ने
कोलम्बो । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले राजनीतिक संकटका बीच शनिबार संसद् निलम्बन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेको र मन्त्रीपरिषद् विघटन भोलिपल्ट राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् पनि निलम्बन गरेका हुन् । संसद्का उच्च अधिकारीले आउँदो नोभेम्बर १६ तारिखसम्मका लागि राष्ट्रपतिले संसद् निलम्बन गरेकाे पुष्टी गरेका छन् । शुक्रबार बेलुका अपदस्थ गरिएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले संसद्को आपत्कालिन बैठक बोलाउन माग गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले संसद्नै निलम्बन गरिदिएका हुन् । विक्रमासिङघेले संसद्मा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गर्दै बहुमत पुष्टी गरेर देखाउने बताइरहेकी थिइन् संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउँदो नोभेम्बर ५ तारिखका दिन वार्षिक बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । बजेट पेश गर्न पनि नमिल्नेगरी संसद निलम्बन भएकाले श्रीलङ्कामा अव आर्थिक संकट समेत आउन देखिएको छ । राष्ट्रपति सिरीसेनाको सत्तारुढ दलले नै मौजुदा गठबन्धन सरकार छोड्ने निर्णय गरेपछि उनले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेकी हुन । सिरीसेनाको पार्टी र निवर्तमान प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंघको पार्टीले सत्ता गठबन्धन गरेका थिए । आफ्नै पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफ्नै प्रतिस्पर्धी महेन्द्रा राजापाक्षेलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै सपथ समेत खुवाएकी थिइन् । गएको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा राष्ट्रपति सिरीसेनासँग राजापाक्षेले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । आफ्ना विरोधी र प्रतिश्पर्धीलाई नै आफ्नै सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति सिरीसेनाले चकित बनाएका छिन् । आर्थिक नीति र दैनिक प्रशासनको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति सिरीसेना र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेबीच लामो समयदेखि विवाद हुुदै आएकोमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नुभएको हो । विक्रमासिंघेको यूनाइटेड नेशनल पार्टी २०१५ देखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा थियो । एजेन्सी
गेट कलेजका ९७ जना विद्यार्थीहरू दीक्षित, २० लाख पर्यटकलाई सेवा गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक
काठमाडौं । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यसहित सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको नेपाल पर्यटन वर्ष सफल पार्न दक्ष र सीपयुक्त शिक्षित होटल व्यवस्थापनका जनशक्ति चाहिने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन (गेट कलेज) को शनिबार राजधानीमा आयोजित आठौं दीक्षान्त समारोहमा बोल्ने पर्यटन क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुँदै गएको भए पनि अझै दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका हुन् । “नेपाल सरकारले सन् २०२० भित्र २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ, भर्खरै मात्र लोन्लीप्लानेटले काठमाडौंलाई विश्वकै घुम्नै पर्ने सहरभित्र समेटेको छ,” अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन शिक्षाविद् डा। बर्न भान वाल्विकले भने “हिल्टन ग्रुपले विश्वभरि नै आफ्ना नयाँ होटलहरू खोल्दैछ, हिल्टनजस्ता अरु थुप्रै पाँचतारे होटलहरू नेपालमा पनि खुल्नेछन्, त्यतिखेर यहाँ नै पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको माग हुनेछ ।” डा. वाल्विकले आउँदो १० वर्षभित्र विश्वभरि लाखौं रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने सम्भावना औंल्याउँदै त्यो अवसर नेपालभित्रै पनि सिर्जना हुने दाबी गरे । यसैगरि, स्वीजरल्यान्डको स्वीस होटल एसोसियसन होटलरीस्वीसका सञ्चार तथा बजारीकरण प्रमुख प्याट्रिक स्कोनबर्गले विश्वभरि नै पर्यटनसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा यहाँ उत्पादित दक्ष जनशक्तिले स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत उत्तिकै अवसर पाउने बताए । नेपालका लागि स्वीजरल्यान्डकी राजदूत एजिलावेथ भान कप्लरले नेपालको पर्यटन र समग्र विकासका लागि स्वीजरल्यान्डले ६०को दशकदेखि नै सहयोग गर्दै आएको चर्चा गर्दै गेट कलेजले नेपालमै स्वीस सम्बन्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटन शिक्षा प्रदान गर्दै आएकोमा सह्राहना गरे । राजदूत कप्लरले सबै होटल व्यस्थापनका विद्यार्थीहरूले पाँचतारे वा पर्यटन स्तरको होटलमात्र होइन, होमस्टेजस्ता पर्यटन सेवा विस्तार गरेर स्वःरोजगार पाउने बताए । कार्यक्रममा गेट कलेजका संस्थापक/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खेम लकाईंले गेट कलेजले विगत ११ वर्षदेखि विश्व पर्यटन बजारमा प्रतिष्पर्धात्मक रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिँदै आएको प्रष्ट पारे । सो अवसरमा एकेडेमिक काउन्सिल प्रमुख डा। दलजीत राव र गेट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चिजकुमार श्रेष्ठले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल व्यवस्थापन शिक्षा प्रदान गर्नका लागि कलेजले विशिष्ट, अभ्यासात्मक शैक्षिक प्रणाली अबलम्बन गर्दै आएको जानकारी दिए । सन् २०१८ को दीक्षान्त समारोहबाट १५ औं र १६ औं ब्याचका कुल ९७ जना विद्यार्थीहरू दीक्षित भएका गेट कलेजले जानकारी दिएको छ । उक्त कार्यक्रममा १६ औं ब्याचबाट सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने राजमिलन पौडेलसहित उत्कृष्ट अनुसन्धानका पौडेलसहित १५ औं ब्याच स्वीटी श्रेष्ठलाई नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । गेट कलेजमा हालसम्म नेपालभित्रका सबै जिल्लाबाहेक १९ मुलुकबाट करिब ४ सय विद्यार्थीहरू होटल व्यवस्थापन शिक्षाको स्नातक तहमा दीक्षित भइसकेका छन् ।
स्वावलम्बन विकास केन्द्रको २७ औं साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । लघुवित्त कार्यक्रम संचालनमा नेपालको अनुमति प्राप्त पहिलो गैर सरकारी संस्था स्वावलम्बन विकास केन्द्रको २७ औं वार्षिक साधारणसभा कार्तिक ९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको २०७५ आषाढ मसान्तको वासलात पास गर्नुको साथै, ०७५/७६ को लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । सभामा अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले केन्द्रको स्थापनाको औचित्य एवं नेपालको गरिवी निवारणको लागि लघुवित्त मार्फत गरेको कामको अनुभव र नेपालमा हाल लघुवित्तको स्थिति बारे दृष्टिकोण राखेका थिए । केन्द्रको हालको प्रबन्ध समितिको कार्यकाल समाप्त भएकोले सभाले सर्वसम्मत नयाँ प्रबन्ध समिति समेत चयन गरेको छ ।
