विकासन्युज

विप्लब र बैद्यसँग पार्टी एकता गर्दै नेकपा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेत्र विक्रम चन्द (विप्लब) र मोहन बैद्यसँग पार्टी एकता गर्ने भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले विप्लब र वैद्यसँग पार्टी एकता गर्ने तयारी भैरहेको खुलासा गरेका हुन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड विसर्जनवादी भएकाले विप्लब र वैद्यसँग पार्टी एकता गर्ने घोषणा उनले गरेका हुन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष कट्टेलले ओली–प्रचण्ड कम्युनिष्ट नभएको दाबी गर्दै वैद्य र विप्लवसँग पार्टी एकता गर्ने खुलासा गरेका हुन् । उनले भने,‘ओली–प्रचण्डजीहरु आफूलाई कम्युनिष्ट हौं भन्दै जनताका बीचमा जानुभयो, जनताले उहाँहरुलाई भोटपनि दिए । तर, ८ महिनामा दुईतिहाई सरकारका कामकारबाही जनताले हेरिसके । अबको विकल्पको रुपमा हामी उभिनेछौं, खासमा कम्युनिष्ट मुलधारमा आउनुपर्छ, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र म एक ठाउँमा उभिएर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्नेमा छौं, हामी एक हुन्छौं ।’ निर्वाचन आयोगले शुक्रबार मात्रै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई आधिकारिक रुपमा नाम दिएको थियो । कट्टेलले आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने निर्णय पनि सुनाए ।

आधा दर्जन बैंकले ६ अर्ब ३५ करोडको म्युचअल फण्ड निष्कासन गर्दै, कसको कति (सूचिसहित)

काठमाडौं । पुँजी बजारमा आधादर्जन बैंकले सामूहिक लगानी कोष (म्युचअल फण्ड) निष्कासन गर्न लागेका छन् । ६ वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको ६३ करोड ५० लाख इकाई म्युचअल फण्ड निष्कासन गर्न लागेका हुन् । म्युचल फण्डको प्रतिइकाई १० रुपैयाँ छ । सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस । म्युचअल फण्ड निष्कासनका लागि बैंकले सहायक कम्पनी मर्चेन्ट बैंकरमार्फत धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकको ग्लोबल आईएमई क्याटिल लिमिटेडले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाइ ग्लोबल आईएमई व्यालेन्स फण्ड १ रहेको छ । यसैगरी सिटिजन्स बैंकको सिविआईएल क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई सिटिजन्स म्युचअल फण्ड २ र एनएमबी बैंकको एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई एनएमबी ५० म्युचअल फण्ड निष्कासन गर्न लागेका छन् । यस्तै एनआईसी एसिया बैंकको एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड २५ लाख इकाई एनआईसी एसिया व्यालेन्स फण्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले ५० करोड रुपैयाँको ५ करोड इकाइको एनआईबीएल सहभागित फण्ड निष्कासन गर्न लागेका हुन् । दीर्धकालिन लगानीका लागि ल्याइने म्युचअल फण्ड सेयर बजारमा आएको गिरावटसंगै खुद सम्पत्ति घट्न थालेका छ । सेयर बजार घटेपछि अधिकाँश म्युचअल फण्डको खुद सम्पत्ति प्रतिइकाई १० रुपैयाँ भन्दा कम रहेको छ । म्युचअल फण्डले सेयर बजारमा लगानी गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४ बैंकले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ४८ करोड कित्ता म्युचअल फण्ड निष्कासन गरेका थिए । गत वर्ष सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड, सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सानिमा इक्विटी फण्ड, एनआईसी एसिया बैंकको १ अर्बको ग्रोथ फण्ड र सिटिजन्स बैंकको सिटिजन्स म्युचअल फण्ड १ निष्कासन गरिएको थियो ।

मन्त्री पुनले विदेशी लगानीकर्तालाई भने : जलविद्युतमा खुलेर लगानी गर्नुस, सरकारको सहयोग हुन्छ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । सर्बियामा शुक्रबार आयोजित युरो एसिया इनर्जी सेक्युरिटी फोरममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै मन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण रहेको भन्दै लगानी गर्नका लागि अनुरोध गरेका हुन् । नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, युटिलिटी कम्पनी लगायत निकायले आफ्नो योजनाका आधारमा गर्न सक्ने मन्त्री पुनले बताए । उनले भने ‘इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफूले रोजेको आयोजनामा उचित मोडालिटीमा लगानी गर्न पाउनेछन् । उनीहरुले चाहेको मोडालिटीमा आयोजना विकास गर्न सरकारले त्यही अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्नेछ ।’ सन्तुलित क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालले विश्वास गर्ने सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री पुनले भने ‘क्षेत्रीय सहकार्य र आवद्धताले नै दिगो क्षेत्रीय ऊर्जा विकासलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।’ नेपालले ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता तथा बिम्स्टेक (बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) ग्रिड इन्टरकनेक्सन गरेको विषयमा पनि उनले जानकारी दिएका थिए । उक्त क्षेत्रीय विद्युत बजारका आधारमा नेपालमा जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । दिपक्षीय तहमा नेपालले सन् २०१४ डिसेम्बरमा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेको मन्त्री पुनले जानकारी गराएका थिए । पीटीएकै आधारमा दुई देशका सरकारले प्रसारण आवद्धता, निर्माण तथा नीतिगत समानतामा काम गरिरहेको उनले बताए । फोरममा उपस्थित लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै मन्त्री पुनले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिम्समा समझदारी गरेको पनि बताए । साथै, विद्युत विकास गर्न चीनसँग इनर्जी कोअपरेसन र बंगलादेशसँग पनि यही प्रकारको समझदारी भएको उनले बताएका थिए । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको पनि उनले फोरममा जानकारी गराए ।

काबेली कोरिडोर लाइनको काम अन्तिम चरणमा, १३० मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिदै

पशुपतिनगर । पूर्वका इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने निर्माणाधीन काबेली कोरिडोरको काम दुई महीनामा सकिने भएको छ ।जग्गाको मुआब्जाको विषयमा विवाद भएर काम सुस्त भएको काबेली कोरिडोरको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको हो । इलामको देउमाई नगरपालिकाको सिद्धिथुम्का र पाँचथरको फिदिम बजार खण्डमा भएको जग्गा विवाद स्थानीय तह र प्रशासनको पहलमा सुल्झिएसँगै अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । काबेली प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत इलामको गोदक, पाँचथरको अमरपुर र झापाको लखनपुरमा सव–स्टेशन निर्माण भई दुई वर्षअघिनै चार्ज गरी सञ्चालनमा आएका छन् । पहिलो चरणको काम दुई वर्षअघिनै सकिएको कोरिडोरको काम जग्गाको मुआब्जाका विषयमा स्थानीयले असहमति जनाएपछि दोस्रो र तेस्रो चरणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । जग्गा मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि अहिले प्रसारणलाइनको दोस्रो र तेस्रो खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । दोस्रो खण्डको १२५ वटामध्ये १० वटा टावरको मात्रै फाउण्डेशनको काम बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीले बताए। दोस्रो खण्डमा १० वटा टावरको फाउन्डेशनको काम सकेर ११ किलोमिटर तार तान्न मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। इलामको सिद्धिथुम्का, चमैता र पाँचथरको जोरसाल खण्डमा पर्ने १९ वटा टावरमा जग्गा विवादका कारण काम रोकिएको थियो, अहिले त्यही खण्डमा टावर ठड्याउने, तार टाङ्नेदेखि तारको बाटोमा सफाइ गर्ने काम हुँदैछ, द्विवेदीले भन्नुभयो । मङ्सिर अन्तिमसम्ममा आयोजनाको सबै काम सकिन्छ र विद्युत् सप्लाइको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न गरिने छ । तेस्रो खण्डमा ४० वटा टावर रहेकामा सबैको फाउन्डेशनको काम सकिएको र ११ किलोमिटर तार तान्ने काम मात्रै बाँकी छ । दोस्रो र तेस्रो खण्डअन्तर्गत इलाम, पाँचथर र तेह्रथुमको आठराइ खण्डमा १६५ वटा टावर निर्माण भइसक्ने छन् । पाँच वर्षदेखि शुरु भएको आयोजनाको काम तोकिएको समयमा पूरा नभएपछि यसअघि डेढ वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । कोरिडोर निर्माण सम्पन्न हुनासाथ पाँचथरको ६० मेगावाट र इलामको ७० मेगावाट विद्युत् यो आयोजनामार्फत विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिने छ । अहिले इलाम झापा खण्डमा रहेको कोरिडोरको काम सकिएकाले इलामका खोलामा उत्पादन भएको ७० मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रशारणमा जोडिएको छ । २०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्ने कोरिडोरको क्षमता रहेको आयोजना सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश नम्बर १ मा विद्युत्को अभाव नहुने आयोजना प्रमुख द्विवेदीले बताए । झापाको दमकदेखि पाँचथरको अमरपुर जोड्ने काबेली कोरिडोरको ९१ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइनमा जम्मा २६२ वटा विद्युतीय पोल रहने छन् । विश्व बैंकको २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोरिडोर निर्माणको काम गरिरहेको छ । रासस

सानिमा बैंकले २ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्न पायो अनुमति, वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिने

काठमाडौं । सानिमा बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (डिवेन्चर) निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार १ हजार रुपैयाँमा २० लाख इकाई ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो । बैंकले १० वर्षको अवधिका लागि निष्कासन गरेको ऋणपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत छ । यो दर हाल बैंकले दिएको मुद्धति निक्षेप बराबर हो । बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्न बिक्री प्रवन्धक काठमाडौं क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई नियुत्त गरेको छ । ऋणपत्र निष्कासनसँगै बैंकको पूँजी कोष अनुपातमा सहजता हुनेछ । तरलताको समस्या समधान गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै एनआईसी एसिया बैंकले पनि १ हजार दरका १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ३० हजार कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ ।

अध्यागमन सुधार गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, कर्मचारीले तीनवटा जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले अध्यागमन विभागका कामकारवाही थप व्यवस्थित र सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलथित अध्यागमन विभाग लगायतका कार्यालयको अनुगमनपछि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री थापाले विदेशी नेपाल प्रवेश गर्दा पहिलोपटक अध्यागमनसँग ठोक्किने भएकोले यो क्षेत्रमा सुधार अनिवार्य रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘विदेशीले नेपाल टेक्ने बित्तिकै हुने उसको फस्ट एक्स्पीरियन्स महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो अनुभव नै नराम्रो भयो भने उ फर्केर फेरी नेपाल आउँदैन । साथीहरुलाई पनि नजान सुझाव दिन्छ । तर अनुभव राम्रो भयो भने उ पनि दोहोरिएर आउँछ र अरुलाई पनि नेपाल जान सुझाव दिन्छ भन्ने कुरालाई मनन् गरेर तपाईहरुले काम गर्नुहोस् । ’ विमानस्थल र सिमा नाकाका कर्मचारीलाई राज्यले संवेदनशिल जिम्मेवारी दिएकोले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिएर निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री थापाले बताए । उनले भने, ‘ यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको मुख्य तीन जिम्मेवारी रहेको छ । पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी, दोस्रो देशको अर्थतन्त्रको विकासको जिम्मेवारी र तेस्रो मुलुकको सभ्यता, सस्कृतिलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।’ कार्यक्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अध्यागमनका लागि आवश्यक स्रोत, साधनमा कमी हुन नदिईने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै अध्यामगनलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले अध्यामनका लागि आवश्यक नयाँ सफ्टवेयर जडानका लागि काम अघि बढीसकेको जानकारी दिँदै छ महिनभित्र अध्यामन प्रणालीलाई थप आधुनिक प्रविधिमार्फत काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।

नक्कली श्रम स्वीकृतिको आरोपमा अख्तियारले २५ कर्मचारीविरुद्ध दायर गर्यो मुद्दा

काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति दिएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालय ताहाचलका तत्कालीन २५ कर्मचारीविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका १८४ महिलालाई गलत कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको पाइएपछि आयोगले उनीहरु विरुद्ध आरोपत्र दायर गरेको हो । नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालय ताहाचलमा कार्यरत शाखा अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा, दीपककुमार आचार्य, गणेशविक्रम शाह, दिनेशकुमार राई, पवित्रा श्रेष्ठ र रामप्रसाद ओलीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सोही कार्यालयका नायब सुब्बा अमरराज जोशी, विष्णुहरि निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल, लक्ष्मीदेवी भुसाल, नगेन्द्रप्रसाद गौतम, रवीन्द्र घिमिरे, रघुनाथ केसी, योगेन्द्र खत्री र केशवराज ढुङ्गानाविरुद्ध गलत लगत खडा गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै कम्प्युटर अपरेटर अमर महरा, चक्रबहादुर पराजुली, डम्बरबहादुर विश्वकर्मा, धनवीरसिंह भाट र राजकुमार शाहीविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गलत कागजात संलग्न गरी श्रम स्वीकृति लिने÷दिलाउने कार्यमा सहयोगी मतियारको काम गरी गराई सोबाट आफूले समेत आर्थिक लाभ लिने÷खाने कार्यमा समेत सहयोगीको भूमिकामा रहेका राजीवकुमार पञ्जियार र विकास थापाविरुद्ध समेत आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । विचौलियाको मिलेमतोमा विनाप्रवेशाज्ञा एवं गलत कागजातमा श्रम स्वीकृति (स्टिकर) प्रदान गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले २०७४ भदौ ९ देखि कात्तिक ८ गतेसम्म उक्त कार्यालयबाट प्रदान गरिएको श्रम स्वीकृतिलगायतको विवरण अनुसन्धान गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि ती कर्मचारीको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको भन्दै मन्त्रालयले उनीहरुलाई अन्यत्रै सरुवा गरेको थियो । रासस

नेपाल क्लियरिङ् हाउसले शुरु गर्यो विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, हट्यो चेक बाउन्सको समस्या

  काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ् हाउस लिमिटेडले विद्युतीय भुक्तानी (कनेक्ट आईपीएस ईपेमेन्ट) प्रणालीको शुरुवात गरेको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको शुरुवात गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी कारोबारले चेक बाउन्स हुने समस्याको अन्त्य गर्ने बताएका छन् । खुद्रा पैसा नहुने र नोट थोत्रो हुने समस्या पनि नहुने उनको भनाई छ। त्यस्तै, इलेक्ट्रोनिक कारोबारले चेक बाउन्स भएर जेल जानुपर्ने समस्या अन्त्य गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । साथै, उनले सकेसम्म कम खर्चमा सुबिधा प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।   कनेक्ट आईपीएस ईपेमेन्ट प्रणालीमा आवद्ध भएको कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भएका ग्राहकहरुले आफ्नो बैंक खाताबाट सिधै आईएमई पे मोबाइल वालेटमा फण्ड लोड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मोबाइल वालेटबाट बैंक खातामा फण्ड ट्रान्सफर गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध गराइने क्लियरिङ् हाउसले जनाएको छ ।