नेप्सेलाई बोर्डको निर्देशन, क्लियरिङ बैंक थप्ने र दलालको सेवा विस्तार गर्ने कार्य छिट्टो लागु गर
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) लाई क्लियरिङ बैंक थप्न फेरी निर्देश्न दिएको छ । यसअघि पनि क्लियरिङ बैंक थप्नको लागि नेप्सेलाई बोर्डले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि पुनः बोर्डले निर्देशन दिएको हो । धितोपत्र कारोवारको राफसाफ तथा फछ्रर्यौट कार्यलाई छिटो छरितो गर्न बोर्डले नेप्सेलाई पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । बोर्डको निर्देशनलाई नेप्सेले आलटाल गर्दै आएपछि बोर्डले अर्को निर्देशन दिएको हो । बोर्डले नेप्सेलाई कम्तिमा पनि दुईवटा क्लीयरिङ बैंक थप्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि नेप्सेले भदै १५ गतेसम्ममा क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यस्तै नेप्सेले धितोपत्र दलालको सेवासमेत गत भदौ १५ गते सम्ममा बिस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर ‘हालसम्म पनि सो व्यवस्था भएको छैन । धितोपत्र दलालको सेवा विस्तार गर्ने क्लियरिङ बैंक थप्ने जस्ता सम्बन्धमा शीघ्र सिफारिश गरी बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै बोर्डले नियमित कारोवारमा १० कित्ताभन्दा कमको समेत कारोवार हुन सक्ने व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । हाल १० कित्ता भन्दा माथिको मात्र कारोबार हुने गरेको छ । बोर्डले बजार सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत २०७२ माघदेखि पूर्ण अभौतिकिकरण गरी पूर्णस्वचालित धितोपत्र कारोवार प्रणाली लागू गरिसकेको छ ।
आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० लाख कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं, २२ मंसिर । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको उक्त मात्राको सेयर बुधबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्मा सूचिकृत भएको छ । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था, लि. बैंक तथा बित्तीय संस्था ऐन २०६३ र कम्पनी ऐन २०६३ अर्न्तगत स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त “घ” वर्गको राष्ट्रिय स्तरको “थोक लघुकर्जा” प्रदायक वित्तीय संस्था हो । अधिकृत पूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको वित्तीय संस्थाको जारी पुजी १० करोड रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई ५१ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकोले विशेष साधारणसभा माग गरेको हुँ -लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ
एनसीसी बैंकमा सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पाँच वटा संस्था मर्जभई एउटा भएको अभिलेख गर्न मानेको छैन । त्यसको परिणाम स्वरुप मर्जर प्रक्रिया टुङ्गिएर एकिकृत कारोबार हुन सकेको छैन । एनसीसी बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन र मर्जर प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् भने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । के चाहान्छन् त लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ ? विकासन्युजले श्रेष्ठसँग मंगलबार साँझ प्रश्न गर्यो । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ -प्रवद्र्धक, एनसीसी बैंक मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर तपाईले गर्न खोजेको के हो ? मर्जर प्रति हाम्रो असहमति छैन । हामी मर्जको विपक्षमा छैनौं । हामी बैंकको पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिको पक्षमा छौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुको पनि हामी पालना गछौं । मर्जरमा पनि जान्छौ । तर सम्पत्तिको मूल्याङकन सहि हुनुपर्यो । स्वाप रेसियो उचित हुनुपर्यो । एनसीसीको सम्पत्ति मूल्याङकन कम भएको छ । यस बैंकका सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । सम्बन्धित निकायले एनसीसी बैंक भित्रको समस्या हेरोस् । यो समस्या राष्ट्र बैंकले हेरोस्, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि हेरोस् । राष्ट्र बैंकले नै भ्यालुएटर तोकोस् । राष्ट्र बैंकप्रति मेरो सम्मान छ, राष्ट्र बैंकप्रति विश्वास छ । अहिले एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई परेको मर्का राष्ट्र बैंकले हेरिदिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो, अब त के हेर्नु नि ? हामी सबैले विधि, प्रक्रिया, कानुन, अदालत मान्नु पर्छ । एनसीसी बैंकका सेयरधनी अन्यायमा परेका छन् । हामीले अदालतमा न्याय मागेको छौ । अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । राष्ट्र बैंक यो देशको/राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । राष्ट्र बैंकले पनि हामी माथि न्याय गर्नुपर्छ । एनसीसी बैंकका को को सेयरधनी अन्यायमा परे ? कसरी अन्यायमा परे ? अहिले एनसीसी बैंकका ४० हजार सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङकन गरेर मर्जमा स्वाप रेसियो तय गरियो । एनसीसी बैंकका सेयरधनीले ५१ करोड रुपैयाँ गुमाउनु पर्यो । मर्जको प्रक्रियामा सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्दा हरिसिद्धिको ९३ रोपनी जग्गा मूल्य २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको छ । त्यहि सम्पत्ति बिक्री गर्न बैंकले टेण्डर गर्दा ८० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । त्यो जग्गाको मूल्याङकन कानुनी रुपमा नै ८० करोड भईसक्यो । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड मूल्याङकन गरेर मर्ज गर्नु भनेको एनसीसी बैंकका सेयरधनीमाथि ठूलो अन्याय हो । पहिला २९ करोड मूल्याङकन गर्दा तपाईले पनि सहमति जनाउनु भएको देखिन्छ । किनकी विशेष साधारणसभाले स्वाप रेसियो पास गरेको देखिन्छ । त्यसमा तपाईले पनि हस्ताक्षर गुर्न भएको छ ? आफैले सहि गरेको निर्णय विरुद्ध आफै गएर बैंक कसरी चल्छ ? सहमति दिदाँको परिस्थिति अर्कै थियो । मूल्याङकन कर्ताले २९ करोड मूल्याङ्कन गर्यो । त्यतिबेला त्यो सम्पत्तिको मूल्य २९ करोड होइन, ८० करोड भनेर मैले भन्ने आधार थिएन । अहिले त कानुनी रुपमा नै ८० करोडको मूल्याङकन भईसक्यो । सर्बसाधारणले कति दुःखले आर्जेको सम्पत्ति एनसीसी बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् । ऋण लिएर, मासिक तलव बचाएर, गाँस कटाएर सेयरमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको सेयरको अवमूल्यन गरेर उनीहरु माथि अन्याय कसैले पनि गर्नु भएन । बजारमा सेयरको मूल्य १० रुपैयाँ घट्दा लगानीकर्तालाई रातभरी निद्रा लाग्दैन । एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई त ५० रुपैयाँ नोक्सान परिसक्यो । त्यतिबेला कुमारी बैंकसहित ६ वटा बैंक मर्ज हुने भन्ने निर्णय भएको थियो । दुई दिनपछि कुमारी बैंकले मर्जको विपक्षमा निर्णय लियो । दुई दिनपछि आउने निर्णय हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन । यो विषय पनि साधारणसभामा लैजानुपर्छ । एनसीसी बैंकमा धेरै लगानीकर्ता छन्, तपाईले अन्याय महसुश गर्ने, तपाईको मात्र टाउको दुख्ने कारण चाहीँ के हो ? म मात्र होइन, सबै सेयरधनीले अन्याय महसुश गरेका छन् । साना लगानीकर्तालाई बैंक भित्र के भईराखेको छ, जानकारी नै हुँदैन । आफू अन्यायमा परेको थाहा छैन । थाहा पाएर पनि बोल्न सकेका हुँदैनन् । यहाँ लक्ष्मीबहादुरको मात्र कुरा होइन, अरु ठूला लगानीकर्ताले पनि अन्याय महसुश गरेका छन् । विशेष साधारणसभा गरौ, त्यहाँ सबै सेयरधनीले आफ्नो भनाई राख्छन् । एनसीसी बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा मर्जर पार्टनर बैंकहरुको पनि सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्नु पर्ला नि, एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य १०० हुँदा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ४७ रुपैयाँ तोकिएको छ ? उसको पनि त मूल्य बढ्ला, अरुको पनि स्वाप रेसियो बढ्ला नि ? आवश्यक छ भने अरु बैंकहरुले पनि आफ्नो सम्पत्तिको पूनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । डीडीए नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कुनै सम्पत्तिको कम मूल्याङकन भएको छ भने त्यो उहाँहरुलाई जानकारी हुने विषय हो । उहाँहरुले पुनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । सबै बैंकहरु पुनःमूल्याङकनमा जाने, फेरी विशेषसाधारणसभामा जाने गर्दा त लमिलठ्ठ हुने भयो नि ? धेरै समय लाग्दैन । ७ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाउन सकिन्छ । एक महिना मित्र सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ । मर्जर गर्न भनेर हामीले दौडदुप गर्न थालेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । अब एक महिना बढी समय लाग्दा सबैमाथि न्याय हुन्छ, सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ भने त्यसले पछिसम्म संस्थालाई फाइदा नै पुग्छ ।
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले २९ प्रतिशत बोनस दिने, पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने
काठमाडौं, २२ मंसिर । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई २९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बुधबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २९ प्रतिशत बोनस पश्चात बैंकको पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । बुधबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ५२३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
वार्षिक ६ करोड मानिस एक देशबाट अर्कोमा विस्थापित, हरेक ११३ जनामध्ये एक जना शरणार्थी
काठमाडौं २२, मंसिर । विश्वमा वार्षिक ६ करोडमा मासिन एक देशबाट अर्को देशमा स्थानान्तरण हुने गरेका छन् । । विश्व बिपद् प्रतिवेदनका अनुसार ६ करोड ५३ लाख मानिस सन् २०१५ को एक वर्षमा आफ्नो मुलुकमा अन्य देशमा विस्थापित भएका छन् । ४ करोड भन्दा वढी मानिसहरू आफ्नै देश भित्र संघर्ष तथा हिंसाको कारण स्थानान्तरण हुन पुगेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । सन् २०१५ मा विश्वमा हरेक ११३ जना मध्ये एक जना शरणार्थी, शरण खोज्ने वा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका थिए । सो वर्ष हालसम्मकै सवैभन्दा वढी तापक्रम भएको तातो वर्षको रुपमा रहेको थियो । अन्य देशहमा जस्तै विश्व विपद् प्रतिवेदन २०१६ आज नेपालमा पनि एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले विपद्पूर्व तयारीमा थप लगानी गर्न विश्वलाई आव्हान गरेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापा, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रमुख म्याक्स स्यान्टनर र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राउतले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन । यस वर्षको प्रतिवेदनले उत्थानशीलतालाई जोड दिएको सोसाइटीका सञ्चार प्रमुख दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित विपद् पूर्वतयारी गतिविधिको झल्को पनि विश्व प्रतिवेदनमा राखिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकको क्रममा नेपालमा गत भूकम्प पश्चात् १८ महिनाको अवधिमा गरिएका भूकम्प पूनःलाभका गतिविधिहरुका विषयमा भूकम्प पुनःलाभ कार्यक्रम प्रमुख उमेश ढकाल र विश्व विपद प्रतिवेदनका विषयमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रमुख म्याक्स स्यान्टनरले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा रेडक्रस अभियानका तीनवटै अङ्गहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विभिन्न साझेदार निकायका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरु गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालमै उत्पादन हुँदैछ बर्षेनी ७ लाख मेट्रिकटन युरिया मल, ३१४ अर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं, २२ मंसिर । बर्षेनी रासायनिक मलको अभावमा कृषकले दुःख पाइरहेको अवस्थालाई छिचोल्न नेपाल भित्रै युरिया मल उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । लगानी बोर्डले महोत्तरीको ढल्केबर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटलाई प्राथमिकतामा राखेर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने काम अघि बढाएको हो । त्यसका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पाेरेशन(कर्नाटक) इण्डिया, इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजीज र साह कन्सल्ट इन्टरनेशलले लगानी बोर्ड मार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यी कम्पनीले ढल्केबर, जलजले र बर्दघाट तीन वटै क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट यहि डिसेम्बरको तेश्रो हप्ताभित्रै बुझाउने गरि काम गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले प्रतिदिन २ हजार एक सय १५ मेट्रिकटन र बर्षेनी ७ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो उत्पादनले नेपालको आन्तरिक माग पुरा गर्दै निर्यातको सम्भावना समेत राख्छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेपछि ढल्केबरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मल उद्योग स्थापनाको काम अघि बढाउने लगानी बोर्डले बताएको छ । ढल्केबर मजफरपुर प्रसारण लाइनका कारण विद्युतको सहज आपुर्ति, जग्गा अधिग्रहणको सहजता र पर्याप्त पानीको आपुर्तिका कारण लगानी बोर्डले ढल्केबरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन अघि बढाएको सह प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । यसरी तयार हुने रासायनिक मल उद्योगका लागि ३१४ अर्ब ४६ करोड रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
सरकारी जमानीमा साना उद्योगलाई कर्जा, वातावरण भए लगानी गर्न बैंकर्स तयार
काठमाडौं २२, मंसिर । बेरोजगारी अन्त्यका लागि सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई सुलभ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकलाई साना तथा मझौला उद्योगमा अनिवार्य लगानीको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत तोक्ने र यसको ग्यारेन्टी आफैं लिने सरकारको तयारी छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार सरकारले यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जा असुल नभएमा निश्चित प्रतिशतसम्म आफैं बेहोर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । “अन्य क्षेत्रको तुलनामा साना तथा मझौला खालका उद्योगमा प्रवाह गरिएको कर्जा दुरुपयोगको जोखिम निकै कम हुन्छ,” मन्त्री जोशी भन्छन्, “त्यसैले सम्भावित ‘डिफल्ट’लाई निश्चित प्रतिशतसम्म सरकारले नै ग्यारेन्टी गर्ने गरी बैंकहरूलाई साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गराउने तयारी भएको छ ।” बैंकहरूको लगानीका लागि साना तथा मझौला उद्योग आफैंमा ठूलो र दीर्घकालीन क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री जोशीका अनुसार साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रमा बैंकहरूलाई न्यूनतम लगानीको सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा उद्यमशीलता विकास गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने लक्ष्यका साथ वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई लगानीको सीमा तोक्न लागिएको हो । उद्योग मन्त्रालयले उद्यमशीलता तालिम दिने र सोही क्षेत्रमा बैंकहरूले आफ्ना लगानी विस्तार गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । उद्योग मन्त्रालयले साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनका लागि बैंकहरूले कुल लगानीको ३ प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । मंगलबार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश वाणिज्य तथा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सरकारले लगानीको वातावरण बनाए आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
बूढीगण्डकी बनाउँन पेट्रोलियमबाटै चार महिनामै तीन अर्ब, आयोजना बनाउने लागत जम्मा दुई खर्ब ५९ अर्ब
काठमाडौं २२, मंसिर । काठमाडौंः नेपाल आयल निगमले बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । निगमले भन्सार बिन्दुमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँका दरले संकलन गरी तीन अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको हो । निगम प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बूढीगण्डकी पूर्वाधारका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी सरकारको खातामा जम्मा गरिएको जानकारी दिए । कात्तिक महिनासम्म २ अर्ब ५० करोड र मंसिर महिनामा ५० करोड गरी तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको प्रवक्ता खनालको भनाइ छ । निगमले बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रत्येक महिनामा रकम संकलन गर्दै आएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिलिटर इन्धनमा पाँच रुपैयाँ शुल्क लगाएको थियो । सोहीअनुरुप निगमले प्रत्येक महिनामा रकम संकलन गरी सरकारको खातामा जम्मा गर्दै आएको छ । निगमले आफ्नो नाफाबाट प्रतिलिटर डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट पाँच रुपैयाँका दरले उठाएर अहिलेसम्म तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेकोे छ । सरकारले यो वर्ष पूर्वाधार करबाट सात अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी निगमले आयात गर्ने पेट्रोल डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दूमा पूर्वाधार कर लगाई रकम संकलन गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि ऋणमा रहेको निगम नाफामा गएपछि बूढीगण्डकीको पूर्वाधार निर्माणको लागि रकम छुट्याउँदै आएको छ । निगमले १५ जेठदेखि पूर्वाधारको लागि रकम संकलन गर्दै आएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति अध्यक्ष डा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आयोजना बनेपछि एक तिहाई आयातीत डिजल घट्ने र एलपी ग्यासलाई पूरै विस्थापन गर्न सकिने बताए । “बढ्दो इन्धन आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि बूढीगण्डकी आवश्यक छ,” उनले भने, “अहिले जुन इन्धनमा कर लगाइएको छ, यसले आयोजना बनाउन सहयोग गर्छ ।” आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
