काठमाडौंमा उपत्यकामा चिसो बढ्यो, न्यूनतम तापक्रम ८ डिग्रीमा झर्याे
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । दशैँअघिसम्म अधिकांश भागमा गर्मी महसुश भए पनि दशैँलगत्तै तापक्रम घटेको छ । आइतबार काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आठ दशमलब शून्य डिग्रीमा झरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । तापक्रम घटेकाले उपत्यकामा चिसो महसुश गरिएको छ । यद्यपि दिउँसोको समयमा भने तापक्रम केही बढी छ । महाशाखाले काठमाडौंको अधिकांश तापक्रम आइतबार २५ डिग्रीसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । केही दिनयता उपत्यकासहित देशभरको तापक्रम स्थिर रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । अहिले जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम शून्य दशमलब सात र अधिकतम तापक्रम १९ दशमलब ६ डिग्री सेल्सियस छ । वीरेन्द्रनगरको न्यूनतम तापक्रम नौ दशमलब सात र अधिकम तापक्रम २९ दशमलब शून्य डिग्री मापन गरिएको छ । त्यस्तै सिमराको न्यूनतम तापक्रम १४ दशमलब शून्य र अधिकतम तापक्रम ३३ दशमलब पाँच डिग्री सेल्सियस छ । दाङको न्यूनतम तापक्रम भने ११ दशमलब पाँच डिग्री र अधिकतम तापक्रम २९ दशमलब चार डिग्री सेल्सियस मापन गएिको छ । धनकुटाको न्यूनतम तापक्रम २६ दशमलब एक र अधिकतम तापक्रम १२ दशमलब आठ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । पोखराको न्यूनतम तापक्रम २६ दशमलब पाँच र अधिकतम तापक्रम १२ दशमलब दुई डिग्री सेल्सियस छ । केही दिन यताको अवस्थालाई हेर्दा न्यूनतम तापक्रम अझै घट्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आइतबार काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम आठ दशमलब शून्य र अधिकतम तापक्रम २५ दशमलब पाँच डिग्री छ । आज सबैभन्दा कम जुम्लामा न्यूनतम तापक्रम शून्य दशमलब सात डिग्री र सबैभन्दा बढी विराटनगरमा १८ दशमलब शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम ३२ दशमलब पाँच डिग्री सेल्सियस छ । रासस
भूकम्प पीडितले २ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण नपाउने
काठमाडौ । भूकम्प पीडितले २ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ ऋण नपाउने भएका छन् । भूकम्प लगत्तै सरकारले निजी आवास पुनः निर्माणका लागि पहाडी जिल्लामा १५ लाख र उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । हालसम्म २ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण करीब १ हजार ३०० पीडितले मात्र पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन आलटाल गरेपछि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।अब ऋण लिनका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज तिरिदिने गरी १ अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गर्न लागेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । “भूकम्प पीडितलाई निजी आवास पुनः निर्माण गर्न, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ल्याएको छ”, उनले भन्नुभयो । यो कार्यविधि आएपछि कात्तिकदेखि नै २ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण प्रवाह रोकिएको हो । यसअघि २ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ र २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकाले भने पाँच वर्षमा साँवा र २ प्रतिशतका दरले नै ब्याज तिरिसक्नु पर्नेछ । यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते स्वीकृत गरेको हो । कार्यविधिअनुसार दोस्रो किस्ता नलिएका भूकम्प पीडितले ३ लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेछन् । कर्जा पाउन पीडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा आवेदन फारम, लाभग्राहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको स्वघोषणा, निजी आवास पुनः निर्माण अनुदानको सम्झौतापत्रको सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी अनुदान सम्झौता गरेको वडा र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हालसम्म निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन नदिएको व्यहोरा सम्बन्धित वडा सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित गरेको सिफारिश पत्र एवं धितोका लागि आवश्यक लालपूर्जालगायत आवश्यक कागजात पेश गरेको २१ दिनभित्र कर्जा दिन बैंकर्स एशोसिएशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए। सहुलियतपूर्ण ऋण दुई प्रतिशत ब्याजदरको भन्दा सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भू्कम्पले भत्किएका निजी आवास पुनःनिर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्राधिकरणले पाँच लाख ९६ हजार ५८२ घरको सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमध्ये आठ लाख ११ हजार ५८७ परिवार लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन् । लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये सात लाख २८ हजार ७४८ परिवारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेकामध्ये सात लाख २३ हजार ३७६ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । घरको जग निर्माण गरी पाँच लाख ९० हजार ६० पीडितले दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या दुई लाख ९१ हजार ८६५ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाभग्राही सूचीमा नपरेका दुई लाख ३७ हजार ८५ जनाले गुनासो दर्ता गराएका थिए । दुई लाख पाँच हजार ५८४ गुनासो पुनरावलोकन भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । सर्वेक्षण र गुनासो व्यवस्थापनबाट प्रबलीकरण सूचीमा ६१ हजार ८९१ लाभग्राही छनौट भएका छन् । रासस
थापाथली–त्रिपुरेश्वरमा पुल बन्ने भएपछि थापाथली क्याम्पस कीर्तिपुर सारिँदैं
काठमाडौं । आकासे पुल बन्ने भएपछि राजधानीको थापाथलीस्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको कीर्तिपुर क्षेत्रमा सारिने भएको छ । ठाउँ साँघुरो भएकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको क्याम्पस प्रमुख जनार्दन भट्टले बताए । ४८ करोड रुपैयाँ लागतमा कीर्तिपुरमा क्याम्पसका लागि भवन निर्माण हुने भएको छ । भवन निर्माण गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उनले जानकारी दिए । निर्माण हुन लागेको भवनको उपराष्ट्रपती नन्दबहादुर पुनबाट शिलान्यास भैसकेको छ । केहि दिनबाट भवन निर्माण सुरु हुने भट्टले जानकारी दिए। क्याम्पसमा कक्षाकोठा, पुस्ताकालय, ल्याबलगायत पूर्वाधार बनाउन आवश्यक देखिएको छ । सडक विभागले क्याम्पस परिसरसँग जोडेर त्रिपुरेश्वर जानका लागि फ्लाइओभर (गाडी गुड्ने आकाशे पुल) बनाउने योजना तयार पारेपछि क्याम्पस प्रशासनले स्थानान्तरण गर्ने निर्णय लिएको हो । बाँकी जग्गामा क्याम्पसलाई पूर्वाधार बनाउन साँघुरो हुने भएकाले कीर्तिपुर सार्ने गुरुयोजना बनेको बताए । संस्थानका अनुसार क्याम्पस सार्न कीर्तिपुरमा १७५ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ । कीर्तिपुरमा क्याम्पस सार्ने गुरुयोजना बनिसकेको छ,’ वज्राचार्यले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण गरेर सार्छौ ।’
मेरो माइक्रोफाइनान्सको १५ प्रतिशत बोनसपछि शतप्रतिशत हकप्रद सेयर पारित
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरधनीहरुलाई शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । संस्थाले प्रस्तावित बोनस सेयर पश्चात कायम हुन आउने चुक्ता पुँजीको सो मात्रा अर्थात एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । शुक्रबार सम्पन्न संस्थाको छैटौँ वार्षिक साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले संस्थाको प्रस्ताव बमोजिम सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ११.३२ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त बोनस पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ३२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त पुँजीमा १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगको कम्पनीले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका केवलकारले सर्वसाधारणलाई २० रुपैयाँमा सेवा दिइरहेका छन् : गुणराज ढकाल
गुणराज ढकाल, अध्यक्ष- रोप वे नेपाल प्रालि एक दशकदेखि केवलकारको अध्ययन तथा निमार्णमा लागेका गुणराज ढकालले अहिले ६२ स्थानमा केवलकार स्थापनाका लागि अध्ययन गरिरहनु भएको छ । कतिपय स्थानमा केवलकारको काम सुरु भएको छ । केही अध्ययनका चरणमा रहेका छन् । मनकामना केवलकार सञ्चालनमा आएको १५ वर्षपछि आईएमई ग्रुपले चन्द्रागिरी केवलकार बनाएको छ । नेपालमा २ हजार बढी केवलकार सञ्चालन गर्न संभावना रहेको रोप वे नेपालको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो समयमा केवलकार सञ्चालनमा निजी लगानी बढ्दै गएको छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा केवलकार संभावनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर अध्यक्ष ढकालसंग खेमराज श्रेष्ठले गरेको विकास वहस: यहाँ केवलकारको संभाव्यता अध्ययन र निर्माणमा कसरी लाग्नु भयो ? म जुन गाउँमा जन्मिए त्यसको पछाडी सेती गण्डकी नदी थियो । त्यसको छेउमा हाम्रो सानो किराना पसल थियो । पसलमा किनमेल गर्न आउनेमध्ये केही व्यक्तिको खोला तर्ने क्रममा मृत्यु भइरहेको हुन्थ्यो । नेताहरुले पुल बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर चुनाव मात्रै जित्थे । गाउँमा खोलाको पुल र खानेपानीको ठूलो समस्या थियो । लामाचौर इञ्जिनियरिङबाट डिप्लोमा गरेपछि गाउँको पहिलो समस्या समाधानका रुपमा झोलुंगे पुलको सर्भे गरियो । खानेपानीका लागि वाटर पम्पिङको योजना बनाईयो । ५२० मिटर लामो नदीमा झोलुंगे पुल बनाउन संभाव्य देखिएन । त्यसबेला अहिलेको जस्तो गतिलो प्रबिधि पनि थिएन । त्यसपछि तुइनको अध्ययन गरियो । १०० मिटर भन्दा लामो तुइन नबन्ने देखियो । त्यसपछि तुइनको सुधारिएको विकल्पको खोज्न थालियो । त्यतिबेला मनकामना केबलकार बनिसकेको थियो । हेटौँडाको रोप वेको पनि अध्ययन गरियो । तुईनको विकसित रुप तयार पार्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हाम्रो टिम पुग्यो । त्यसपछि हामीले गियर बक्स र मोटर बनाएर ल्याबमा ५२० मिटरमा परिक्षण गरियो । कारखानामा परीक्षण सफल भएपछि हाम्रो टिमका साथी सुरज कार्कीले ड्राइभ पनि परीक्षण गर्नुभयो । त्यसपछि नदीमा फिट गर्ने काम मात्रै बाँकी थियो । त्यतिबेला माओवादी द्धन्द्ध आरम्भ भैसकेको थियो । आईएनजिओहरुमाथि माओवादीको आँखा लागेको थियो । विश्व बैंकले लौ न अब केहि गरौं भनेर अभियान चलायो । हामीले सोलार वाटर पम्प र यान्त्रिक पुलको प्रस्तावना विश्व बैंकमा पेश गर्यौं । २० मध्ये उत्कृष्ठ २ वटामा हाम्रो प्रस्ताव पर्यो । सोलारबाट १५० मिटर उचाईमा वाटर पम्पिङको आयोजनाको काम पायौं । हामीले डेनमार्क र अमेरिकाबाट पम्पहरु ल्याएर काम गर्यौं । अहिले बजेटमा धेरै यस्ता कार्यक्रम आउँछन त्यसका पछाडी हाम्रो कामले नै ढोका खोलेको थियो । यान्त्रिक पुलका सवालमा पनि विश्व बैंकले हामीलाई सहयोग गर्यो । द्धन्द्ध समाधानको उपायका रुपमा यान्त्रिक पुललाई अघि सार्ने विश्व बैंकको योजना थियो । तपाईले बनाउने केबलकार(यान्त्रिक पुल) कस्तो हो ? हामीले यान्त्रिक पुल बाहिरबाट बनाएरै ल्याउने होइन् । भारतमा महिन्द्राले बनाउने स्कोर्पियोको इञ्जिन मित्सुबिसीको हो नी । रोप वे पनि बाहिरबाटै ल्याउदा महंगो पर्छ । मनकामना केबलकार बनेको १५ बर्षपछि मात्रै अर्काे केबलकार बन्यो । त्यसमा मूल्य प्रमुख कुरा थियो । लागत महंगो भएपछि जनतालाई शुल्क पनि महंगो नै पर्छ । हामीले तनहुँमा १० बर्षदेखि २० रुपैंयाँमा केबल कार चढाईरहेका छौं । कुस्मामा अलि आधुनिक छ, त्यो १०० रुपैंयाँमा चढाईरहेका छौं । हामीले इञ्जिन, गिअर बक्स जस्ता समवेदनशिल सामान बाहेकका अरु सबै समान नेपालमै बनाउन सक्यौं भने केलबकार(यान्त्रिक पुल) सस्तो पर्न जान्छ । हामीले विदेशी कम्पनीहरुसँग सम्बन्ध बनाएर नेपालमै प्रविधिहरुको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । रोप वे नेपालले त्यस्तै काम गरिरहेको छ । मनकामना र चन्द्रागिरी जस्तै सबै कुरा उतैबाट ल्याएर बनाउनेहरुलाई पनि काम गर्न दिनुपर्छ । तर सबै ठाउँमा त्यतिकै लगानी गरेर केबल कार बनाउने अवस्था हुन्न । त्यस्ता ठाउँमा हामीले बनाएको जस्तो यान्त्रिक पुल बनाउने हो । हामीले रोप वे बनाउन नसके पनि टावर, गण्डोला बनाउन सक्छौं । हामीले त्यहि मोडलमा काम गरिरहेका छौं । केवलकार बनाउनका लागि कति ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ ? अहिले हामी संख्यामा भन्दा पनि अनुसन्धानका लागि काम गरिरहेका छौं । केबल कार भनेको विदेशबाट ल्याएर मात्रै होइन, आफ्नै प्रबिधिमा थोरै खर्च गरेर पनि बनाउन सकिन्छ है, भन्ने सन्देश दिनेगरि काम गरिरहेका छौं । दुर्गम ठाउँहरुमा थोरै लागतमा रोप वे बनाउन सकिन्छ । हामी अहिले अभियन्ताकै रुपमा डाडाँ काँडाहरुमा पर्यटन विकासका लागि काम गरिरहेका छौं । रारा ताल, से–फोक्सुण्डो ताल, नाम्चे बजार, गोसाईकुण्ड, हेलम्बु जस्ता ठाउँमा रोप वे बनाउन सकिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा मान्छे मात्रै बोक्ने धेरै लागतका केबलकार बनाएर आम्दानी गर्न सकिन्न भन्ने सन्देश दिएर रोप वे बनाउन अभिप्रेरित गरिरहेका छौं । त्यस्ता ठाउँहरुको अध्ययन गरिरहेका छौं र निर्माण पनि गरिरहेका छौं । हामीले ६२ ठाउँमा रोप वेको गुरुयोजना बनाइरहेका छौं । २ हजार भन्दा धेरै ठाउँमा रोप वे बनाउन सकिन्छ भन्ने देखेका छौं । नेपालमै केवलकारका सबै पाटपुर्जा बनाउन सकिन्छ ? सबै पार्टपुर्जा बनाउन सकिन्न । तर भारतमा फोर्ड, टोयोटाका गाडी बने जसरी नेपालमा केवलकारका समान बनाउन सकिन्छ । त्यसो गरियो भने ३० प्रतिशतसम्म सस्तो हुन सक्छ । एसेम्बल मात्रै होइन, मर्मत सम्भारको पनि काम गर्न सकिन्छ । विदेशी कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरेर मनकामना र चन्द्रागिरी कै जस्तो आधुनिक केबलकारहरु नेपालीहरुले आफै सहभागी भएर निर्माण गर्न सक्छन् । युरोपलाई छाड्ने हो भने चीन र भारतीय कम्पनीहरुसँग पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ । गियर बक्स चीनबाट ल्याइयो भने भारतबाट गण्डोला ल्याएर बनाउन पनि सकिन्छ । हामीसँग इच्छाशक्ति मात्रै चाहिन्छ । केवलकार बनाउन कतिसम्म लगानी आवश्यक पर्छ ? केबल कार सस्तो हुन्छ भनेर स्थापित गरेको हामीले नै हो । कोत्रेमा ५२ लाख, सिन्धुलीमा ६५ लाख र कुस्मामा ५ करोड रुपैयाँमा केवलकार बनाएका हौं । केबल कारको लागत २० करोड रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । बाँकी लागत भनेको दुरी र क्षमता र प्रबिधिमा निर्भर गर्छ । मुत्तिनाथले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालमै ८४ किलोमिटर लामो केबल कार बनाउने तयारी गरेको छ । यो बन्न कतिको संम्भव छ ? ८४ किलोमिटर मात्रै होइन ५ हजार किलो मिटर लामो पनि बन्न सक्छ । त्यसमा एउटै केबलकार हुन्न, सेरिज अफ केबलकार बन्ने हो । ८४ किलोमिटर लामो केबल कारमा एउटा इटालियन कम्पनी र हाम्रो सहभागीता छ । हामीले प्राबिधिक पक्षमा सहयोग गरिरहेका छौं । पछिल्लो समयमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा स्थानीय निकाय कसले केवलकारका लाइसेन्समा दिने भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको छ । यसले कस्तो असर पारेको छ ? अहिले नीति निर्माता र सरकारकाबीचमा केही अन्यौलता देखिएको छ । गाडीको लाइसेन्स एउटै मन्त्रालयले दिन्छ, त्यहाँ मल्टिनेशनल कम्पनीले डिल गरेको हुन्छ । केबल कारका सवालमा ७ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । केबल कारलाई भौतिक मन्त्रालयले दावी गर्छ, उद्योगमा दर्ता गर्नै पर्यो । वन, वातावरण मन्त्रालयको पनि सरोकार रहन्छ । पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि अनुमति लिनै पर्छ । यस्तै समान ल्याउन पैसा विदेश पठाउनुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति लिनु पर्छ । हामीले सिस्टमबाट जाँदा केबल कार बनाउनै नसक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि नेताहरु मार्फत जानुपर्ने वातावरण तयार भएको छ । सरकारले केबल कार बनाउनेहरुलाई कर छुट, जमिन उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्ने थियो । अहिले कार्यबिधि बनाएपछि मात्रै नयाँलाई अनुमति दिने भनेर सरकारले रोकिरहेको छ । सरकारले नै एउटा ठाउँमा केबल कार बनाएपछि अर्काेले बनाउन नपाउने भनिरहेको छ । यो सरकारले नै सिण्डिकेट लगाएको जस्तो भयो । लगानीकर्ताले केबल कार बनाउन लगानी गर्छु, अध्ययन गर्छु भन्दा पनि सरकारले दिईरहेको छैन् । वास्तवमा केबल कारमा सरकारले नै सिण्डीकेट लगाईरहेको छ । अहिले हामीले काम गरिरहेका ६२ वटै केबल कारको काम अधिकांश स्थानीय तहबाटै अघि बढेका हुन् । भौतिक मन्त्रालयले त पैसा नपाई कामै गर्दैनन् । पैसा नआउने भएपछि कामै गर्दैनन्, आयोजना अघि बढ्नै दिँदैनन् । केन्द्र सरकारलाई काम नगरेपनि मतलब देखिएन तर स्थानीय तहलाई काम गर्नै पर्ने बाध्यताका कारण केबल कारका कामहरु अघि बढिरहेका छन् । केबल कार बनाउन राज्यको लगानी कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ? वन क्षेत्रको जग्गा दिने, निजी जमिन परेमा सरकारी मूल्यमा खरिद गरिदिने व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्छ । सरकारी रेटमा सेयर लगानीका रुपमा व्यवस्था गरिदिए पनि हुन्छ । केबल कारमा सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिए पुग्छ । मान्छेले जग्गा दिन्न भन्न सक्ने अवस्था छ । बाउको जग्गा छोरा नातीले पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । वास्तवमा जुनसुकै ठाउँमा स्थानीय तहहरुले आफैं केबल कार निर्माण गर्न सक्छन् । केबलकार निर्माणका समस्याहरु के के हुन् ? यसको अध्ययन किताब वा विश्व विद्यालयहरुमा गर्न पाइन्न । अहिलेसम्म निजी कम्पनीहरुले मात्रै यसको पेटेन्ट राइट लिएका छन् । त्यसकारण हामीले केबल कार नभनेर यान्त्रिक पुल भनिरहेका छौं । यो अरु प्रबिधी भन्दा केहि महंगो छ । समान बोक्ने केबलकार सस्तो छ । यात्रु बोक्ने केबल कार महंगो छ । केबल कार बिग्रियो भने बनाउन अधिकार हामीसँग छैन् । त्यो काम विदेशीले मात्रै गर्न सक्छन् । अर्काे समस्या भनेको जग्गाको हो । एक लाखको जमिनलाई १ करोड भनेर भाँजो हाल्ने परिपाटी व्यापक बन्दै गएको छ । निकुञ्जहरुको जमिन नदिने सरकारी नीति पनि समस्या छ । निकुञ्ज हेर्न पर्यटक आउँछन तर निकुञ्जकै कारण केबल कार बन्न नदिने व्यवस्था छ । निकुञ्जमा बाटो बनाउन दिने तर केबलकार बनाउन नदिने कुरा न्याय संगत भएन् । लाइसेन्स वितरणको ढोका एउटै नहुनु पनि अर्काे समस्या हो । केबल कारका क्षेत्रमा सम्भावना भन्दा पनि समस्या धेरै भए । मनकामना केबल कार बनेको १५ बर्षपछि मात्रै चन्द्रागिरी केबल कार बन्यो । यो हाम्रा लागि बिडम्बनाको बिषय हो ।
५ दिनका लागि बुद्ध र यतिको भाडा छुट
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ठूला वायु सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्सले यात्री आकर्षित गर्न केही समयका लागि भाडा छुट गरेका छन् । पर्यटकीय क्षेत्र पोखराबाट धेरै सङ्ख्यामा यात्रु तान्न ती कम्पनीले भाडादर १ हजार ५०० तोकेका हुन् । मुख्य पर्यटकीय याम शुरु भएको र पोखरामा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको चाप बढेकाले बढीभन्दा बढी यात्री आकर्षण गर्न यो ‘अफर’ ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ । बुद्ध र यतिले पोखरामा बिहानको पहिलो उडानको भाडादर रु एक हजार ५०० तोकेका छन् । तर यो सहुलियत केही दिनका लागिमा मात्रै हो । अवस्था हेरेर पुनः बढाउन सकिनेछ । सामान्य अवस्थामा काठमाडौँदेखि पोखराको एकतर्फी भाडा चार हजार २०० देखि रु पाँच हजार २०० पर्छ । पोखराबाट फर्कने यात्रु राम्रै रहे पनि काठमाडौँबाट पोखरा जाँदा केही कम भएकाले यस्तो ‘अफर’ ल्याइएको यति एयरलाइन्सका व्यवस्थापक भीमराज राईले बताए । पाँच दिनका लागि ल्याइएको यो योजना आवश्यकताका आधारमा केही समय थप गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यतिले हालै भित्र्याएको नयाँ एटिआर विमानबाट दशैँ अघिदेखि पोखरा उडन शुरु गरेको थियो । यतिले हाल तीन एटिआर र छ जेटस्ट्रिम विमानबाट उडान भर्दै आएको छ । बिहीबारबाट पोखरामा सहुलियत उडान शुरु गरेको बुद्ध एयरले पनि यात्रुको अवस्थालाई मध्यनजर गरी अवधि बढाउनसक्ने जनाएको छ । बुद्धका बजार प्रमुख रुपेश जोशीले यात्रुको आकर्षणका लागि प्रवद्र्धनात्मक भाडा पाँच दिनका लागि कायम गरिएको जानकारी दिए । बुद्धले छ एटिआरसहित ११ विमानले उडान भर्दै आएको छ । पहिला विमान ७ः०० बजेबाट पहिलो उडान हुने गरेकामा अहिले बुद्धको काठमाडौँबाट पोखराको पहिलो उडान बिहान ६ः१५ बजेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुई महीना अघिदेखि बिहान ५ बजे खुलेर ६ बजेबाट आन्तरिक उडान हुँदै आएको छ । रासस
२३ बर्षपछि निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोजिन्न: महानिर्देशक गौतम
काठमाडौं । सन १९१७ पछि प्रत्येक १५ बर्षमा जहाज चढ्नेहरुको संख्या दुई गुणा बढेको छ । सन २०३२ मा ८.२ बिलियन यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य छ । अहिले संसारभर एयर पोर्ट र एयर नेभिगेसन सर्भिसका लागि १.१ ट्रिलियन डलर खर्च भएको छ । एयरपोर्ट पुर्वाधारका लागि मात्रै अहिले ७ सय २१ बिलियन डलर खर्च भएको देखिन्छ । नेपालको परिवेशमा भन्ने हो भने पछिल्लो १० बर्षमा ८.६ प्रतिशतको ट्राफिक ग्रोथ छ । पछिल्लो बर्ष ३३ प्रतिशत बढेको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता भनेको ७० लाख यात्रुलाई सेवा दिने हो । भैरहवाको क्षमता भनेको २० लाख हो र पोखराको १० लाख यात्रुलाई सेवा दिने हो । नेपालमा बर्सेनी एक करोडले हवाई जहाजबाट यात्रा गरे । नेपालमा जहाज चढ्नेहरुको संख्या द्रुतगतिमा बढिरहेको छ । अहिलेको टिआईए, भैरहवा र पोखरालाई निर्माण गरिसक्दा बार्षिक २ करोड ५० लाख भन्दा धेरै मानिसलाई बोक्न सक्दैनन् । त्यसकारण अब निजगढमा दोश्रो बिमानस्थल बनाउनुको अर्काे विकल्प छैन् । आज भन्दा २७ बर्ष अघि म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा जागिरेका रुपमा प्रवेश गर्दा दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर छलफल अघि बढेको थियो । २३ बर्ष अघि ८ वटा विकल्पहरुमध्ये सबै भन्दा उत्तम विकल्पका रुपमा निजगढलाई छानिएको हो । विदेशी विज्ञहरुले समेत हेरेर निजगढ छानिएको हो । २३ बर्षपछि हामी अहिले पनि त्यो ठाउँ उपयुक्त हो की होइन भनेर छलफल गरिरहेका छौं । यस्तो छलफलले हामीलाई कहिँ पनि पुर्याउँदैन् । यस्तो छलफल आवश्यक छैन् । निजगढमै बिमानस्थल बनाउने हो । अर्काे कुरा निजगढ विमानस्थल भनेको टिआईएको विकल्प होइन, यो पुरक मात्रै हो । संसारका सबै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरु राजधानीबाट ७० देखि ८० किलोमिटरको दुरीमा हुन्छन् । हामीले पनि टिआइएसँगै निजगढ विमानस्थललाई पनि सोही रुपमा विकास गर्न चाहेका हौं । निजगढ विमानस्थलको विकल्पका बारेमा यतिबेला छलफल गर्नु आवश्यक छैन्, न्युनतम वातावरणीय क्षमितमा विमानस्थल कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाँही हाम्रो जोड हो ।-महानिर्देशक गौतमले व्यक्त गरेको विचार
अन्नपूर्ण पदमार्गमा २८७ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण
काठमाडौं । अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ स्थित साम्रोङखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ । अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा घुम्न जाने पर्यटकको सहजताका लागि पुल निर्माण गरिएको हो । हङकङ निवासी व्यवसायी कादुरी परिवारको सहयोगमा पुल निर्माण गरिएको हो । पुल नहुँदा पर्यटकलाई झण्डै एक घण्टा लामो दूरीमा ओरालोउकालो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । पुल २८७ मिटर लामो तथा १३५ मिटर उचाइको रहेको छ । निर्माण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वडाध्यक्ष हिमबहादुर गुरुङले वर्षौँदेखिको आफूहरुको सपना पूरा भएको भन्दै सहयोगी कादुरी संस्थाप्रति धन्यवाद अर्पण गरे । उनले पुल निर्माणमा करीब १ करोड खर्च भएको जानकारी दिए । उक्त पदमार्गमा वार्षिक रूपमा एक लाखसम्म बाह्य पर्यटक राउण्ड अन्नपूर्ण पदयात्राका लागि जाने गरेका छन् । रासस
