रानीपोखरी सुक्यो, माछा कमलपोखरी र माछापोखरीमा
काठमाडौं २३, मंसिर । रानीपोखरीका माछा कमलपोखरीमा सारिएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्न पोखरी सुकेपछि माछा सार्न थालिएको हो । यसअघि पनि झन्डै सात सय माछा बालाजुको माछापोखरीमा सारिएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिका भौतिक निर्माण महाशाखा प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले रानीपोखरीका माछा टिनको ड्रममा जम्मा गरेर कमलपोखरीमा लगेर छाडन् सुरु गरिएको बताए । उनले भने, ‘पोखरीको माछा मंगलबारबाट उठाउन सुरु गरिएको छ । पहिलो दिन सात ड्रम उठाइयो । दोस्रो दिन १२ ड्रम उठाइयो । अझै २५ ड्रमभन्दा धेरै माछा होलान् । सबै माछा कमलपोखरीमा लगेर छाडिनेछ ।’ माछा संकलन गर्न ६ जनाको टोली खटिएको महानगरले जनाएको छ । रानीपोखरीका माछा राख्न यसअघि महानगरले चोभारस्थित टौदहसहित विभिन्न ठाउँको अध्ययन गरेको थियो । अन्यत्रभन्दा कमलपोखरी नै उपयुक्त देखिएपछि सार्न थालिएको डा। रेग्मीले बताए । ‘माछा छाड्ने ठाउँ खोज्दै धेरै भौँतिरियौँ । अन्तिममा कमलपोखरी नै उपयुक्त देखिएपछि त्यहीँ स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो ।’ नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
बूढीगण्डकीको आधा पानी उपयोग गर्न नमिल्ने, १० प्रतिशत मात्रै डेड स्टोरेज हुनुपर्नेमा आधा ५० प्रतिशत खेर
काठमाडौ २३, मंसिर । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको कुल जलभण्डारमा आधा पानी उपयोग गर्नै नमिल्ने (डेड स्टोरेज) गरी डिजाइन गरेको फेला परेको छ । बाँध बाँधेर नियन्त्रण गरिने पानीलाई सुख्खायाममा अमृत समान मानिए पनि बूढीगण्डकीको परामर्शदाता ट्र्याकवेलले आधा पानी सिँचाइ तथा बिजुली उत्पादनमा उपयोग गर्न नसकिने गरी डिजाइन गरेको हो । बूढीगण्डकीको कुल ४५ किलोमिटर लामो जलभण्डारमा चार अर्ब ४० करोड क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुन्छ । कुल आयतनमध्ये दुई अर्ब २० करोड क्युबिक मिटर पानीमात्र उपयोग गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरेर बूढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना विकास समितिलाई परामर्शदाता ट्र्याकवेलले एक वर्षअघि बुझाएको हो । भारतले सुरु गरेको नदी जोड योजनालाई सघाउ पुग्ने गरी बूढीगण्डकीको पानीलाई उपयोगहीन बनाइएको तर्क जलस्रोत क्षेत्रका ज्ञाताहरूले गरेका छन् । यस्ताखाले जलभण्डारमा सामान्यतया १० प्रतिशत पानी मात्र डेड स्टोरेज राख्ने विश्वव्यापी चलन छ । परामर्शदाता ट्र्याकवेलले बुझाएको डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर माथि टिप्पणी गरी उपयुक्त रायसुझाव पेस गर्न समितिले पूर्वजलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीको नेतृत्वमा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक दीपकप्रसाद उपाध्याय र विद्युत् विकास विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक दामोदर भट्टराईसहितको टोलीलाई जिम्मा दिएको थियो । टोलीले गत फागुन २ मा समितिलाई आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । टोलीमा पूर्वजलस्रोत सचिव डा। द्वारिकानाथ ढुंगेल र पूर्व ऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी पनि सहभागी थिए । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञसमेत रहेका ज्ञवालीले नेपाललाई आर्थिक र प्राविधिक रूपले ठूलो नोक्सानी हुने गरी डिजाइन गरिएको र उक्त डिजाइन सच्याउनुपर्ने बताए । ‘जनतालाई उठिबास लगाएर जम्मा गरिएको पानी आधामात्र उपयोग हुने गरी डिजाइन आउनु सरासर गलत नियत देखिन्छु, ज्ञवालीले बुधबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यो पानी पूर्ण उपयोग हुने गरी डिजाइन गरेको भए चितवन र नवलपरासीका एक लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने र सप्तगण्डकीमा आठ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने थियो । ज्ञवालीका अनुसार सन् १९८२ मा बूढीगण्डकी अध्ययन गरिँदा (त्यतिबेला ६ सय मेगावाट, हाल १२ सय मेगावाट) नारायणी नदीमा पानी थप हुन पुगी सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना (२२५ मेगावाट) को विद्युत् उत्पादन क्षमता आठ सय मेगावाट पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो । ‘सप्तगण्डकी, विद्युत् र सिँचाइ तीनवटै मुख्य जलस्रोतलाई पूरै बेवास्ता गरिएको रहेछु, ज्ञवालीले भने । जलभण्डारमा सञ्चित नियन्त्रित पानीको अधिकतम उपयोग गर्न कुलेखानीको अनुभवबाट पाठ सिक्दै स्लोपिङ इनटेक डिजाइन ९बाँधको पिँधमा पानी निकास हुने० गर्न टोलीको प्रतिवेदनले सुझाएको छ । परामर्शदाता ट्र्याकवेलले बूढीगण्डकीबाट विद्युत् उत्पादन हुँदाका बखत आउने बाढीसरहको पानीलाई नियन्त्रण गर्ने संरचना (रि–रेगुलेटिङ ड्याम) को परिकल्पना गरेको छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
नेपालमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण, नेपालले अब बाहिर गएर लाखौ खर्चनु नपर्ने
काठमाडौं २३, मंसिर । नेपालमै कलेजोको सफल प्रत्यारोपण भएको छ । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा बुधबार एक किशोरमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो। पहिलोपटक कलेजोको सफल प्रत्यारोपण भएको पुष्टि गरे पनि अस्पतालले विस्तृत जानकारी गराएको छैन । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मात्र प्रत्यारोपणबारे जानकारी गराइने बताए । ‘हामीलाई मन्त्रालयबाट आधिकारिक रूपमा बोल्न अनुमति छैन,’ उनले बुधबार राति भने, ‘बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आधिकारिक रूपमा भन्छौँ ।’ दक्षिण कोरियाका १४ सहित नेपाली चिकित्सकको टोलीले एक किशोरमा कलेजो प्रत्यारोपण गरेको हो । बुधबार दिउँसो १२ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म ८ घन्टा लगाएर प्रत्यारोपण गरिएको अस्पताल स्रोतले बतायो । करिब ४२ वर्षीया महिलाले बिरामी भाइलाई कलेजो दिएकी हुन् । कोरियाली चिकित्सक डेभिन कोनको नेतृत्वमा भएको कलेजो प्रत्यारोपणमा चार एनएस फिजिसियन, चार सर्जन र ६ नर्स सहभागी थिए। कलेजो रोगका नेपाली विशेषज्ञ चिकित्सक पनि शल्यक्रियामा सहभागी थिए । कलेजो प्रत्यारोपण गर्न नेपालीले विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता छ । चिकित्सकहरूका अनुसार भारत, जापान, चीनलगायतका मुलुकमा गएर कलेजो प्रत्यारोपण गर्दा नेपालीले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिबाट ।
काठमाडौंमा शहरी पारवहन दौडाउने तयारी, गृहकार्य तीब्र
काठमाडौं २३, मंसिर । काठमाडौंमा शहरी पारवहन (मोनो रेल) सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डले तीव्रगतिमा गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। काठमाडौंमा मोनो रेल र मेट्रो रेलको विकास निर्माण र सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएसँगै बोर्डले गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको हो। काठमाडौं मोनो रेल सञ्चालनका लागि मोनो रेल कम्पनी प्रालीले प्रस्ताव गरेको छ भने यसले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाएको छ। बोर्डले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्रस्तावक कम्पनीले निर्देशन दिइए अनुसार प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन हेरेर निर्णय लिने बताए।नेपाल समाचारपत्रबाट ।
बोलेको ८० प्रतिशत दिए दाताले, ४ खर्ब १० अर्ब प्रतिबद्धता मध्ये २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँप्राप्त
काठमाडौ २३, मंसिर । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएकोमध्ये करिब ८० प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ । १० असार ०७२ मा भएको दाता सम्मेलनमा दातृ निकाय तथा सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्झौता भएपछि सरकारले गरेको खर्चअनुसारको रकम दाताले सोधभर्ना दिने गर्छन् । दाता सम्मेलनमा भारतले सबैभन्दा धेरै १ खर्ब र चीनले ७६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, उनीहरूले यही प्रतिबद्धताभित्रैबाट नियमित सहयोग पनि गर्ने बताएपछि ६७ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि खर्च नहुने तय भएको थियो । भारत र चीनको नियमित सहयोग कटाएपछि वास्तविक सहयोगका रूपमा ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका २५ दातामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपेली युनियन, क्यानडा, बेलायत र जर्मनीले आफ्नो घोषणाअनुसारकै सम्झौता गरिसकेका छन् । तुलनात्मक रुपमा धेरै घोषणा गरेका भारत, चीन र जापानसँग थोरै रकमको सम्झौता हुन बाँकी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिनिधिमण्डल बंगलादेश भ्रमणमा, सार्कस्तरीय प्रेस काउन्सिल गठनको प्रस्ताव
काठमाडौं, २२ मंसिर । प्रेस काउन्सिल अफ बंगलादेशको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ गएको प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिनिधिमण्डललाई भव्य स्वागत गरिएको छ । २१ गते प्रेस काउन्सिल अफ बंगलादेशका अध्यक्ष मोहम्मद ममताजुद्धिन अहमदले फूल, पुष्पगुच्छाले भ्रमणटोलीको स्वागत गरेका छन् । भने २२ गते विशेष भोजको आयोजना गरिएको छ । सो अवसरमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णवहादुर कार्कीले निस्वार्थ भावनाले दुई देशबीच द्विपक्षीय सहकार्य गर्दै प्रगाढ सम्वन्ध विस्तार गर्न सार्कस्तरीय प्रेस काउन्सिलको यथासक्य गठन गरिने प्रक्रियामा सघाउन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी भुपरिवेष्ठित देश नेपाललाई बन्दरगाह सुविधा प्रदान गरेकोमा वंगलादेश सरकारलाई धन्यवाद प्रकट गरेका छन् । ५ दिने भ्रमणमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, सदस्यद्वय किशोर श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद चौंलागाई, काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालको सहभागिता रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालले जनाएको छ ।
मेलम्चीको पानी घरघरमा पुर्याउन दैनिक १००० कामदार परिचालन, पाइप विछ्याउने काम एकैसाथ चालीस स्थानबाट
काठमाडौँ, २२ मंसिर । मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरणका लागि सञ्जाल निर्माण गर्न ४० स्थानमा एकसाथ काम भइरहेको छ । विसं २०७४ असोजमा मेलम्ची खोलाको पानी २७ किमी सुरुङबाट सुन्दरीजलमा खसेपछि उपत्यकाका तीन जिल्लामा वितरणका लागि हाल दैनिक एक हजार कामदारले काम गरिरहेका छन् । उपत्यकाका आठ स्थानमा पानीपोखरी निर्माण र ३२ स्थानमा पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । पानी आउनुअघि बिच्छ्याइ सक्नुपर्ने ६७० किमी पाइपलाइनमध्ये ४३२ किमीको काम सम्पन्न भएको निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले बताए । अब २३८ किमी पाइप बिच्छ्याउन बाँकी छ । “महाँकालचौर ८० लाख लिटर, बाँसबारी ९५ लाख लिटर, पानीपोखरी ७५ लाख लिटर, बालाजु ७० लाख लिटर र खुमलटार ९५ लाख लिटर क्षमताको पानीपोखरी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ”– उनले भने । काठमाडौँको आरुबारी ८५ लाख लिटर र कीर्तिपुर ६० लाख लिटर एवम् भक्तपुरको टिग्नीमा ३० लाख लिटर क्षमताको पानीपोखरी पनि निर्माण भइरहेको छ । उपत्यकामा नौ पानीपोखरी निर्माण र पाइपलाइन बिच्छ्याउन १३ निर्माण व्यवसायी कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । काम छिटोसक्न दैनिक एक हजार ५०० कामदारलाई काम लगाउन निर्माण व्यवसायीलाई भनिएको प्रवक्ता ढकालले बताए । सार्वजनिक यातायातलाई असर नपर्ने गरी थोक वितरण प्रणालीको मुख्य सडकमा पाइप बिच्छ्याउँदा राति काम भइरहेको छ । थोक वितरण प्रणालीको ६० किमी पाइप बिच्छ्याउनुपर्नेमा ३१ किमीमा काम सम्पन्न भएको छ । सुन्दरीजलदेखि चाबहिलसम्म नौ किमी थोक वितरण प्रणालीको काम सम्पन्न भएको छ । विसं २०७४ असोजअघि नै पाइप बिच्छ्याउने काम सम्पन्न गर्ने निर्देशनालयको लक्ष्य छ । रासस
हकप्रद र एफपिओ सेयर जारी गर्न कडाई, बैंकिङ् र बीमा बाहेकका कम्पनीलाई बोर्डको विभिन्न सर्त
काठमाडौं , २२ मंसिर । नेप्सेमा सूचिकृत भएका बैंकिङ् र बीमा बाहेकका संस्थाहरुले अब आफूखुसी हकप्रद र एफपीओ जारी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकिङ् र बीमा बाहेकका कम्पनीहरुले हकप्रद र एफपीओ जारी गर्दा विभिन्न सर्तहरु पालना गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । पछिल्लो समयमा जलविद्यतु लगायतका अन्य सूचिकृत संस्थाहरुले आफूखुसी हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी गरेको भन्दै विरोध भएपछि बोर्डले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो । हकप्रद एवं एफपीओ जारी गर्दा स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी वनाउन एवं सो सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सिफारिश गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको सिफारिशको आधारमा बोर्डले सो निर्णय गरेको हो । पछिल्लो सयमा अपी पावर कम्पनीले २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने विषयमा निक्कै विवाद भएपछि बोर्डले विज्ञहरु सम्मिलित एक समिति बनाएको थियो । बोर्डले विभिन्न सर्तहरु पुरा गरेको अवस्थामा मात्र ति कम्पनीहरुले हकप्रद र एफपीओ जारी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बोर्डले बैंक तथा वित्तिय संस्था र विमा कम्पनी बाहेकका कम्पनीहरुले हकप्रद निष्कास गर्न चाहेमा हकप्रद निष्काशन अनुपातको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरु प्रष्ट हुनुपर्ने, प्राथमिक निष्काशन गरेको कम्तिमा २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, नियमानुसार क्रेडिट रेटिङ्ग गरेको हुनुपर्ने ,जारी पूँजी शत प्रतिशत चुक्ता भैसकेको हुनुपर्ने लगायतका सर्तहरु पालना गरेको कम्पनीले मात्र हकप्रद र एफपीओ जारी गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । त्यस्तै प्रचलित कानून बमोजिम परियोजना निर्माणको लागि कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा लिइसकेको हुनुपर्ने, परियोजना निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजरको सैद्धान्तिक सहमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने हकप्रद वा एफपीओ जारी गर्नुभन्दा पाँच दिन अगावै परियोजना निर्माणको वित्तिय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजर भएको जानकारी दिइ बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने सर्तहरु राखेको छ । सो व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तिय संस्था बाहेकका अन्य सूचिकृत संस्थाहरुले हकप्रद तथा एफपीओ मार्फत पूँजी बृद्धि गर्दा पूरा गर्नुपर्ने शर्त तथा मापदण्डहरु सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । बोर्डले स्पष्ट नीति हुदा लगानी व्यवस्थित हुने र त्यस्ता संस्थाहरु प्रति लगानीकर्ताहरुको विश्वास अभिबृद्धि भई समग्र पूँजी बजारको समयानुकुल विकास तथा विस्तार हुने स्पष्ट पारेको छ । बोर्डको मुख्य शर्त तथा मापदण्डहरु:
