पाँच वर्षमा राजधानीका चार कुनामा सुविधायुक्त शहर
काठमाडौं। उपत्यकाका चार कुनामा कूल एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा विकास गरी निर्माण हुने नयाँ शहरको कामले गति लिएको छ । मनोहरा नदीको दायाँबायाँ एक लाख रोपनी क्षेत्रमा शहर निर्माणका लागि तीन वटा प्रतिवेदन तयार भइसकेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । शहर निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता र स्थलगत प्रतिवेदन तयार भएको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले राससलाई जानकारी दिए। “विसं २०७६ असार मसान्तसम्म शहरको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार हुने समयसीमा छ, समयसीमाभन्दाअघि नै काम सकिने भएकाले बजेटको व्यवस्था भए सोही सालको वैशाखदेखिनै काम शुरु हुन्छ, प्रस्ताव तयार पार्न रु १० करोड बजेट छुट्याएको छ”, उनले भने। राजधानीको पूर्वी क्षेत्रका शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, चाँगुनारायण, मध्यपुरथिमी र भक्तपुर गरी पाँच वटा नगरपालिका क्षेत्रका जग्गा समेटेर सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण हुन लागेको हो । नयाँ शहर निर्माण हुने नगरपालिका क्षेत्रमा सम्पदा बस्तीसमेत रहेकाले त्यहाँको संरचना नबिग्रने गरी काम हुनेछ । सम्पदा क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्ने गरी काम हुने विकास आयुक्त तिवारीले सुनाए। नयाँ शहर निर्माणपछि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । भक्तपुरको गुण्डु वातकोट क्षेत्रमा बन्ने शहरको सर्वेक्षण ड्रोन उडाएर गरिएको छ । सर्वेक्षणपछि विस्तृत योजना बनाइँदैछ । यस क्षेत्रमा १७ हजार रोपनी जग्गा विकास गरी नयाँ शहर निर्माण गर्ने तयारी भएको छ । खोकना–बुङमती क्षेत्रको १४ हजार रोपनी क्षेत्रमा बन्ने शहरमा भने केही विवाद छ । यसै क्षेत्रबाट द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथजस्ता संरचना बन्न लागेकाले नयाँ शहरको अर्को योजना आवश्यक नभएको भन्ने स्थानीयवासीको भनाइ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उपत्यकाको उत्तर भेगस्थित टोखा–झोर–धर्मस्थली क्षेत्रमा विकास गरिने अर्को शहरको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सकी विस्तृत सर्वेक्षण हुन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपानले बताए। यहाँ १० हजार रोपनीभन्दा धेरै क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी शहर निर्माण गरिनेछ । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यो क्षेत्र उपत्यकामा निर्यात हुने पानीको मुहान क्षेत्र हो । यहाँको प्राकृतिक वातावरण नबिग्रने गरी हरित शहर निर्माण गर्ने योजना रहेको विकास आयुक्त तिवारीले जानकारी दिनुभयो । पानी रिचार्ज हुने क्षमतामा ह्रास नआउने गरी यहाँ शहर विकास गरिनेछ । मनोहरा नदी किनारमा निर्माण हुने शहर ५०० रोपनीमा फैलने गरी ताल निर्माण गरिने छ । प्राचीनकालमा उपत्यकाको बस्ती विकास गर्दा निर्माण भएका रानीपोखरी, कमलपोखरी, पानीपोखरी जस्ता तालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दा वातावरणीयरुपमा गम्भीर प्रभाव परेकाले नयाँ शहरमा यस्तो संरचना विकास गर्न लागिएको हो । ठाउँठाउँमा अन्य सानासाना ताल एवं पोखरीसमेत बनाइनेछ । एक लाख रोपनी क्षेत्रमा साना ठूला गरी सात वटासम्म ताल बनाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । मनोहरा नदी किनारमा बस्ती बसाल्दा पाँच हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा प्राप्त गर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक योजना छ । यसमा मन्त्री एवं सांसद आवासलगायत सरकारी संरचना बनाउन सरकारसँग प्रस्ताव गरिनेछ । मनोहरा नदी किनारको शहर पाँच वर्षमा तयार गरिने लक्ष्य छ । त्यसका लागि कानूनी अड्चन, काममा अवरोध नहुने सुचिश्चितता गरिनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ । करीब १० देखि २० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने साना नयाँ शहर भने तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने विकास आयुक्त तिवारीको प्रतिबद्धता छ । शहर निर्माणका लागि सम्बन्धित नगरपालिकासँग छलफल गरेर काम भइरहेको उनले बताए। चारवटै नयाँ शहरलाई बाहिरी चक्रपथले छुनेछ । मनोहरा नदीको दायाँबायाँ सरकारले नै करिडोर बनाउने योजना बनाएको छ । नयाँ शहरको विकासको योजनामै विद्युत्, टेलिफोन, केवल, इन्टरनेटलगायतको तार भूमिगत बनाइनेछ । अपाङ्ग र साइकलमैत्री सडक बनाइनेछ । सडकमा व्यवस्थित पैदल मार्गको व्यवस्था गरिनेछ । वर्षाद्मा मनोहरा नदीमा आउने बालुवाको सदुपयोग गर्ने गरी योजना अघि सारिएको छ । नदीमा आएको बालुवा प्रशोधन गरी उपयोग गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ । नगरपालिकाको आयमा बालुवा प्रशोधन गरी बिक्री गर्दा आयआर्जन बढाउन सहयोग पुग्नेछ । एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने शहर निर्माणको अनुमानित लागत रु आठ अर्ब हुने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीसमेत रु २० अर्बभन्दा बढी लगानी यस क्षेत्रमा हुनेछ । साना शहर निर्माणका लागि भने अढाइ अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण सम्पन्न भएपछि शहरको वास्तविक लागत आउनेछ । राजधानीमा अहिले भएकाभन्दा सुविधा सम्पन्न एवं मापदण्ड पूरा भएका शहर बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । शहर निर्माणका लागि ऋण सहयोग दिन इच्छा व्यक्त गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । आठ वर्षमा लगानीको साँवाब्याज चुक्ता हुने विकास आयुक्त तिवारीको भनाइ छ । मनोहरा नदी किनारमा बन्ने शहरको हाल फिनल्याण्डको परामर्शदाता हेलेन एण्ड कम्पनी विद् जेके एशोसियट्सले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माणको काम गरिरहेको छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने फिनल्याण्डको यो पहिलो कम्पनी हो । रासस
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्गको ५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित, संचालकमा ५ जना नियुक्त
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सको ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सको १७औँ वार्षिक साधारण सभाले संस्थाको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरे अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नाफाबाट सो मात्राको नगद लाभांश वितरण गर्ने छ । साथै, संस्थाको संचालक पदमा संस्थापक सेयरधनी तर्फबाट श्रीमान श्रेष्ठ, सरोजनी श्रेष्ठ र रोशनी कसजु तथा सर्वसाधारण तर्फबाट डा.रेश्मा श्रेष्ठ र राजेश मानन्धर र्निविरोध निर्वाचित भएका छन् । हाल संस्थाको चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत असोज मसान्त सम्ममा निक्षेप ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा कर्जा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, बैंकले सो अवधिमा १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा कमाउन सफल भएको कम्पनीले जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने: बजारका कारण सेयरको मूल्य घटेकाे हाे, सरकारकाे नीतिले हैन
विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकमा अहिले तरलताको अभाव नरहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अहिले वित्तीय सङ्क्रमण भएकाले त्यस्तो देखिएको मात्र प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री खतिवडाले आर्थिक तरलता उत्पन्न हुन नदिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि खर्च गर्न क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री खतिवडाले स्थानीय निकायको आ–आफ्नो अधिकार भएको बताउँदै नेपालीको कर तिर्ने क्षमताभन्दा बढी कर नलगाइएको धारणा व्यक्त गरे। स्थानीय तहमा करको समस्या अहिले नरहेको भन्दै उनले वित्तीय सङ्घीयता लागू भएको चार महीना मात्र भएकाले केही बुझाइको कारणले मात्र करको समस्या देखिएको जानकारी दिए । उहाँले प्रदेश सरकारको आफनै संरचना बन्ने क्रममा रहेकाले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई संरचना हस्तान्तरण हुदै जाने प्रष्ट पारे । स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा ढिलो भएको स्वीकार्दै मन्त्री खतिवडाले सङ्घीय निजामती कानून आउनासाथ दरबन्दीअनुसार एक÷दुई महीनाभित्र कर्मचारी समायोजन हुनेछ भने। मन्त्री खतिवडाले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि भएको जानकारी दिँदै सेयरको मूल्य घटनुमा माग र आपूर्तिको कारण रहेको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय आयोग गठन नभए पनि यसले गर्ने कार्य सरकारअन्तर्गतका विभिन्न सचिवालयमार्फत भइरहेको बताए। रासस
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनका लिएका क्याम्पसलाई कडार्इ गर्दै सरकार
काठमाडौं। प्राध्यापक यादवराज कोइराला संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा पठनपाठन गरिरहेका शिक्षण संस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको छ। कार्यदलको सुझावमा विदेशी पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ सञ्चालन भइरहेका कलेजले पाँच वर्ष भित्रमा २० प्रतिशत पाठ्यक्रम नेपाली परिवेश अनुसार बनाउनुपर्ने, नेपाली विश्वविद्यालयमा पढाइ भएका भन्दा फरक पाठ्यक्रम रहेका विषयको मात्र पढाइ सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने छ। एउटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका क्याम्पसमा न्यूनतम पाँचजना पूर्णकालिन शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले राजधानी तथा बाहिरका २२ वटा यस्ता क्याम्पसमा अध्ययन गरेको थियो।
त्रिविमा यस बर्ष दीक्षान्त आवेदक बढे
काठमाडौं। अनलाइन फारम भर्ने सुविधा दिइएपछि यस वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्तमा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थी बढेका छन् । पुसमा हुने ४४ औं दीक्षान्त समारोहमा करिब १० हजार विद्यार्थी सहभागी हुने त्रिविले जनाएको छ । गत वर्ष ८ हजार २ सय विद्यार्थी सहभागी थिए । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बिहीबारसम्मलाई म्याद दिइएकामा दिउँसोसम्म ९ हजार ९ सय २० जनाले अनलाइन फाराम भरेको जनाएका छन् । यस वर्ष ७३ हजार ९ सय १ विद्यार्थी दीक्षान्तयोग्य छन् । त्यसमा स्नातकका ५४ हजार ७ सय ९४ र स्नातकोत्तरका १८ हजार ८ सय ७९ छन् । एमफिल १ सय ५६ र पीएचडी ७२ जना छन् ।
एभरेष्ट बैंकले २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बैंकको हालै सम्पन्न २९८औँ सञ्चालक समितिको बैंठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको सो मात्रा नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको होे । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । बैंकको हाल ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । बिहीबार बैंकको सेयर मूल्य बढेर प्रतिकित्ता ६२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
मुस्ताङ वायु उर्जाबाट झलमल
काठमाडौं। मुस्ताङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने आउने जोकोहीको पनि विद्युतका कारण काम रोकिएको छैन । विद्युत् आपूर्ति नभएका कारण कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा अन्य विद्युतीय प्रविधि सञ्चालन हुन सकेन भनेर कसैले समय पनि खर्चिनु परेको छैन । केन्द्रीय प्रसारणलाइनको विद्युत् आपूर्ति नभए पनि कार्यालय परिसर झलमल देखिन्छ । रातको समयमा मात्रै होइन, दिनमा समेत कार्यालयका भित्री कोठामा विद्युत् प्रयोग गर्दा महशुल धेरै उठ्ने चिन्तासमेत कार्यालयलाई छैन । फराकिलो कार्यालय परिसरको प्रवेशद्वार छेवैमा जडान गरिएको हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधिले उक्त कार्यालयलाई सबै काममा सहज बनाएको हो । हावाबाट टर्वाइन घुमाएर निकालिएको पाँच मेगावाट बिजुली र सात वटा प्यानल जडान गरिएको सौर्य ऊर्जाले कार्यालयमा खपत हुने सबै विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र खड्काले बताए। हावा र सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट जम्मा भएको शक्तिले कार्यालयका दश कम्प्युटर, तीन प्रिन्टर र २५ देखि ५० वाटसम्मका २० बत्ती सहजै बाल्न सकिने उहाँले जानकारी दिए। दुई वटा खम्बामा राखिएको दुई टर्वाइनलाई हावाबाट घुमाएर विद्युत् निकालिएको छ भने कार्यालयको प्रवेशद्वारको छानामा जडान गरिएका प्यानलबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई समेत एकै ठाउँमा जम्मा गरेर कार्यालयको काममा लगाइएको छ । “हामीकहाँ कामका लागि आउने जोकोहीको काम पनि विद्युत्का कारण रोक्नुपर्ने अवस्था छैन”, प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले भन्नुभयो, “हावाबाट निकालिएको विद्युत्ले सबै काममा सहज भएको छ ।” विसं २०७४ मा जडान गरिएका टर्वाइनले निरन्तर विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । दिनभरि सौर्य ऊर्जा र हावाबाट चलेका टर्वाइनले उत्पादन गरेको विद्युत्ले रातभरि कार्यालयका सबै कोठा र परिसरमा समेत झलमल्ल बत्ती बाल्न पुग्ने गरेको छ । स्थानीय पुष्प तिमिल्सिनाको समूहले एक वर्ष पहिला व्यक्तिगत लगानीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा हावाबाट चल्ने उक्त टर्वाइन जडान गरेको थियो । जोमसोममा दिउसको समय हावा चल्ने भएकाले हावाबाट टर्वाइन घुमाएर विद्युत् निकाल्न सहज भएको छ । उक्त विद्युत्लाई नमूनाको रुपमा लिएर अन्य ठूला योजना सञ्चालन गर्न सके मुस्ताङमा हावाबाट विद्युत् निकाल्ने काम सफल हुनसक्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । रासस
कैलाश विकास बैंकको भिसा डेबिट कार्ड सञ्चालनमा, रकम भुक्तानी गर्न सजिलो हुने
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले भिसा इन्टरनेशनलसँग सम्झौता गरी भिसा डेबिट तथा भिसा डलर कार्डको सेवा शुरु गरेको छ । उक्त कार्ड चिप बेसड प्रणालीमा आधारित भएकाले सुरक्षित, विश्वसनीय तथा सरल तरिकाबाट भुक्तानी गर्न सजिलो हुने बैंकले जनाएको छ । हाललाई उक्त कार्ड नेपाल, भारत र भुटानका सम्पूर्ण भिसा नेटवर्क मार्फत जुनसुकै स्थानबाट कारोवार गर्न सकिने पनि बैंकले जनाएको छ ।
