साइट क्लियरेन्सपछि मात्र ठेक्काको काम सुरु गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अब सरकारी निकायले अब ‘साइट क्लियरेन्स’पछि मात्र ठेक्का निकाल्ने बताएका छन् । ‘साइट क्लियरेन्स’ नगरी ठेक्का निकाल्दा पाइलैपिच्छे समस्या देखा परेको उनले बताए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार भएको भेटमा मन्त्री पुनले मुलुक समृद्ध बनाउने मुख्य जिम्मा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीकै भएकाले समन्वय गरी काम गर्ने बताए । भेटमा महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति आपत्ति जनाएको थियो । गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानून नै पर्याप्त रहेको महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घले समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुका मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउन पहल गर्न मन्त्री पुनसमक्ष अनुरोध गरेको छ । साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहजरुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला स्तरबाट आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेशस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ । यसैगरी राष्ट्रियस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोड रुपैयाँदेखि माथि १ अर्ब रुपैयाँसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा मुलुकरभर सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजना प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको कारण समयमै सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार २०७६ चैत्र मसान्तसम्मका लागि बिना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाइदिनसमेत महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । रासस
सरकारी कागजात कीर्ते गर्ने ३ जनालाई १ वर्ष कैद र ३ करोड ९० लाख जरिवाना
कञ्चनपुर । सरकारी कागजात कीर्ते प्रकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका दुई अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद सजायसहित ३ करोड ९० लाख ४० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते प्रकरणमा सो फैसला सुनाएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्ते र भन्सार चोरी पैठारी गरेको आरोपमा गत साउन २४ गते गोकुलप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश बम र तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख हेमन्त सिंहलगायतका नौ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतका रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी हरिकृष्ण अवस्थीले अभियुक्त श्रेष्ठ र बमलाई मुलुकी ऐन कीर्ते कागजात ९७० नम्बरबमोजिम जरिवाना तथा सोही महल १२ बमोजिम कैद फैसला गरिएको जानकारी दिए। भन्सारले लिलाम गरेको भन्दै श्रेष्ठ र बमले मोटरसाइकल तथा जिपलगायतका सवारीसाधन विभिन्न यातायात कार्यालयमा दर्ता गराएका नक्कली कागजात बनाइ अवैध धन्दा चलाउँदै आएका थिए । सो मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी निर्दोष भेटिएका छन् । गत वर्ष कञ्चनपुर प्रहरीले यातायातकै कर्मचारीको मिलोमतोमा सरकारी कागजात दुरुपयोग गरेर अवैध सवारीसाधन दर्ता भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुखसहित सात कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा यातायातका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सिंह, इञ्जिनीयर दीपक थापा, नायब सुब्बात्रय नरेन्द्रराज जोशी, तारादत्त भट्ट, महादेव भट्ट र खरिदारद्वय केशवदत्त भट्ट तथा श्यामराज ओझालाई अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरुलाई सो प्रकरण खुले लगत्तै निलम्बन गरिएको थियो । गत वर्ष प्रहरीले सरकारी कागजात कीर्ते गरी अवैध धन्दा गरिरहेका बम र श्रेष्ठको साथबाट नगद १ लाख बैङ्क अफ काठमाडौँको १५ लाख रुपैयाँको चेकसहित दुई थान ल्यापटप, एक थान सुनको सिक्री, नौ मोटरसाइकल, एक कार, दुई खाली ब्लुबुक, चक्कु एक थान, कालो रङको झोला, तीन थान चेकबुक र सरिका मल्टि टेडर्सको बिल बरामद गरेको थियो । नक्कली कागजात बनाएर चलाइएका आठ कार र २२ मोटरसाइकलसमेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । रासस
नेपाल-मलेसिया श्रम असमझदारीको प्रभाव : रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशतले घटे
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो २ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा ९० प्रतिशत गिरावट आएको छ । मलेसियाका सरकारी अधिकारीहरु समेतको मिलेमतोमा नेपाली वैदेशिक राेजगार व्यवसायीले नेपाली कामदारलाई ठूलो व्ययभार पर्ने गरी शुल्क उठाउने गरेको भन्दै सरकारले मलेसियामा लागि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिदिएपछि मलेसिया जाने कामदारकाे संख्यामा गिरावट अाएकाे हो । उक्त अवधिमा कुल २ हजार ३०२ जना मात्र वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिया गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दुई महिनाको समीक्षामा उक्त अवस्था देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा २३ हजार ३६२ जना व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएका थिए । उक्त अवधिमा मलेसियासँगै कतार, युएई, साउदी अरब, ओमान, अफगानिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आउँदा कुल संख्यामा ४१ प्रतिशतले गिरावट आई ३८ हजार ४५० जनामा झरेको छ । कुवेत, बहराइन लगायत अन्य देशहरुमा जाने कामदारको संख्यामा भने सामान्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा ७ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । समीक्षा अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या समेत घटेर २९ हजार १०१ कायम भएको छ । अघिल्लो बर्ष ३२ हजार २७१ जनाले सो अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । नेपालले एकतर्फी रुपमा गत जेठ महिनादेखि मलेसियाकाे लागि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेकाे थियो । हाल नेपाल र मलेसियाबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भई मलेसिया जान चाहने कामदारको लागतमा भारी कटौती गरिदिने सम्झौता भएपछि नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्बन्ध सुमधुर हुने र मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्यामा बढोत्तरी हुने विश्वास लिइएको छ ।
पुरिएन सडकका खाल्डाखुल्डी, दुई महीनाभित्र व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं। सरकारी उच्च निकायले पटकपटक निर्देशन गर्दासमेत उपत्यकाभित्रका सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्न ढिलाइ भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएरै खाल्डाखुल्डी पुर्न दिएको निर्देशनसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । उपत्यकाभित्रका सडक सुधारमा सुस्तता कायमै छ । प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले विगतभन्दा समन्वयको पाटोमा केही सुधार आएको तर चाहेजति काम हुन नसकेको बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अगुवाइमा आज भएको काठमाडौं उपत्यकाभित्रको पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्या र समाधानसम्बन्धी समन्वयात्मक बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न विभागका अधिकारीलेसमेत काम ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् । “पहिले सडकमा खाल्डो थियो, कार्यान्वयनको समन्वयमा पनि खाल्डो थियो”, सल्लाहकार रिमालले बैठकपछि पत्रकारसँग भन्नुभयो, “अहिले समन्वयमा सुधार भयो तर चाहेको जति अझै भएको छैन ।” विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित विभागका अधिकारीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आउँदो दुई महीनाभित्र खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा नागढुङ्गासम्मको सडक व्यवस्थापन गर्र्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका अनुसार दुई महीनाभित्र देखिएका समस्या समाधान गरी बाइपास तथा अण्डरपासमा समय लाग्ने भएकाले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि काम गर्न मन्त्रालयका सचिव र विभागका अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिने जनाइएको छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदासमेत अनौपचारिक ढङ्गमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिरहेको भन्दै सल्लाहकार रिमालले सर्वसाधारणका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री चिन्तित रहेको बताए। जनताको उच्च आकाङ्क्षामा बल पु¥याउने काममा लाग्ने र प्रत्येक महीना नै समीक्षात्मक बैठक बस्ने गरी आजको बैठक टुङ्गिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताका कारण अहिले बैठक बस्न ढिलाइ भएको तर तिहारलगत्तै प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर हरेक मन्त्रालयले गरेको कामको मूल्याङ्कन हुनेसमेत उहाँले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लालशङ्कर घिमिरेले सडक सुधारमा सुस्तता भएको, बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास(बिम्स्टेक)मा गरिएका काम जीर्ण भएको र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापन चुस्त पार्न समन्वय बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। गत चैतमा बसेको बैठकले १५ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । ठेकेदारका कारण ढिलाइ भएका कामको सूची तयार पार्ने, आवश्यक ठाउँमा चाँडै कालोपत्र गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, तारको व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट राख्ने, चक्रपथको सडक निर्माणमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्ने, ठूला सवारी सञ्चालनमा पहल गर्ने र सवारी आवागमन चुस्त पार्नेलगायतका बुँदा समावेश छन् । निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र साउन १ देखि नयाँ बजेट लागू भएपछिको कामको प्रकृतिको स्थिति के छ भनेरसमेत आजको बैठकमा समीक्षा भएको थियो । काठमाडाँै उपत्यकाका विभिन्न सडकका अहिले पनि ठूलाठूला खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम कायमै छ । कतै पाईप फुटेको र कतै पानी सतहमाथि बगेको छ । कतै भत्किएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिंदै आएको छ । मुख्य चोकचोकमा आकाशेपुल नहुँदा तथा भूमिगत मार्ग खुल्न नसक्दा एवं खाल्डाखुल्डीका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको बैठकमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले जानकारी गराए। रासस
डिभी आफैँ नि:शुल्क कसरी भर्ने ?
काठमाडौं। विश्व को सबैभन्दा सस्तो, सरल र प्रभावकारी भिसा भनेर बुझिने डिभी अहिले खुलिरहेको छ । नेपाली समयअनुसार असोज १८ गते राति ९:४५ बजेबाट आवेदन दर्ता सुरु भएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । यो कार्तिक २२ मा नेपाल समयअनुसार १०:४५ बजे बन्द हुनेछ । बारम्बार साइटमा समस्या हुने हुनाले अन्तिममा भन्दा अगाडि नै भर्नु उत्तम हुन्छ । EDV भर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु क) जन्ममितिलार्इ अंग्रेजी सम्वत्मा रूपान्तरण गर्नुहोस् । ख) फोटो तयार गर्ने – पछाडि सादा हुनैपर्ने । – दुई कान देखिने गरी सिधा क्यामरामा सिधा हेरेको हुनुपर्ने । – बाहिरी साइज २” *२” पिक्सेल हुनुपर्ने । – फोटो फाट्न नहुने । – अघिल्लो वर्षको डि.भी. आवेदनमा प्रयोग गरिएको फोटो यस वर्षको आवेदनमा प्रयोग गरेमा अयोग्य ठहरिनेछ । फोटोसम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक फोटो आफ्नो आवेदनमा समावेश भएका सही व्यक्तिहरूसँग मेल खाने गरी पेश गर्नु पर्नेछ । ग) इमेल ठेगाना आफ्नै हुनुपर्ने । ङ) शैक्षिक याेग्यता र सरकारी कागजपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको विवरण फाराममा भर्ने । च) देशको नाममा ‘नेपाल’ हुनैपर्ने । छ) पारिवारिक सदस्य कोही पनि छुटाउन नहुने । ज) प्लस २ पास हुनेले मात्रै भर्नुहोला । झ) दर्ता गर्दा तपाईँले आफ्ना पति/पत्नी र आवेदनको समयमा २१ वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानलाई सूचिकृत गर्नु अनिवार्य छ । उनीहरूलाई समावेश नगरी पेश गरिएको आवेदन अमान्य ठहरिनेछ । अनलाईन भर्दैगर्दा १, प्रत्यक्ष आफैँले अनलाइन फर्म हेर्नुहोला । २, फोटो सम्बन्धित व्यतिको हुनैपर्ने । ३, भरेको विवरण साथै कन्फर्मेसन लेटर प्रिन्ट गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ । रिजल्ट – डि.भी. का लागि छनोटमा पर्नुभयो कि भएन भनी निर्धारण गर्ने । त्यसपछि www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर पेस गर्नुहोस् ।
प्रदेश मन्त्री केशव स्थापित पदमुक्त
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई पदमुक्त गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६७ को उपधारा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थापितलाई शुक्रबार पदमुक्त गरेका हुन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पदीय मर्यादाविपरीत अभद्रता र असक्षमता प्रदर्शनका साथै अनियमितता गरेको आरोपसहित मन्त्री स्थापितलाई पदमुक्त गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेल र मन्त्री स्थापितबीच पछिल्लो समयमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने र प्रदेशको पूर्वाधार विकासका विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । रासस
मेलम्चीको सुरुङ फिनिसिङ ८० प्रतिशत सम्पन्न, भेन्टिलेशनको काम धमाधम
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ फिनिसिङ ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सुर्यराज कँडेलका अनुसार २७.६२ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये २२.१२ किलोमिटर सुरुङको फिनिसिङ सम्पन्न भैसकेको छ । बाँकी रहेको ५.५ किलोमिटर सुरुङको पनि आगामी एक महिनाभित्रै फिनिसिङ भैसक्ने कार्यकारी निर्देशक कँडेलले जानकारी दिए । सुरुङमा हावा प्रवेशका लागि भेन्टिलेशन निर्माणको काम पनि आरम्भ गरिसकेको उनले जानकारी दिए । आयोजनाले ३ वटा भेन्टिलेशन निर्माण गरेर सुरुङमा अक्सिजनको आपुर्ति गर्दैछ । त्यस्तै सुरुङ मार्ग छेक्ने ढोकाहरुको निर्माण कार्य पनि सुरु भैसकेको छ । आगामी २ महिनामा सुरुङका सबै काम सम्पन्न हुने बताए । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अनुगमन गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक तथा पूर्व खानेपानी सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आगामी ३ महिनाभित्र मेलम्चीको पानी राजधानी बासीका धारामा पानी आउनेछ । ‘सुरुङको काम १ महिनाभित्र सकिन्छ, एक महिनासम्म सुरुङमा पानी हालिन्छ, त्यसपछि एक महिनासम्म काठमाडौंका नयाँ पाइपमा पानी परिक्षण गरिन्छ अर्थात आगामी ३ महिनाभित्र राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी आउँछ ।’ अनुगमन समितिका संयोजक उपाध्यायले भने । १५ दिनसम्म मेलम्चीको नयाँ पाइपमा सुन्दरीजलको पानी टेष्ट गरिने र त्यसपछि मेलम्चीको पानी पठाउने बताए । सुन्दरीजलमा पानी खसालेर परिक्षण गर्ने र सुरुमा पुराना पाइपमा हालेर पुनः नयाँ पाइपमा पठाउने पनि उनले बताए ।
८०० सय युवाले भरे बेरोजगारी फाराम, आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बन्ने लक्ष्य
अछाम । बेरोजगार युवालाई लक्ष्य गरी चौरपाटी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको रोजगार मेलामा ८४१ युवाले फाराम भरेका छन् । बेरोजगार युवालाई आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले चौरपाटी र चौखुट्टेमा उक्त मेला आयोजना गरेको हो । बुधबार चौरपाटीमा ५०६ जना तथा बिहीबार चौखुट्टेमा १७८ जनाले बेरोजगारी फाराम भरेका हुन् । यस्तै धनलक्ष्मी रोजगार कार्यक्रममा चौरपाटीमा ४३ र चौखुट्टेमा २८ जनाले तथा धनलक्ष्मी बायो टेक्नोलोजीतर्फ चौरपाटीमा ६४ र चौखुट्टेमा २२ जनाले आवेदन दिएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनबहादुर थापाले जानकारी दिए । रोजगार मेलामा १८ वर्ष पूरा भई ५८ वर्ष ननाघेका बेरोजगारले फाराम भरेका छन् । गाउँपालिकाले श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढी र स्थानीय गैरसरकारी संस्था वाक नेपालसँगको प्राविधिक साझेदारीमा आयोजना गरेको युवा रोजगार मेलामा बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनेका युवाका स्थानीय उत्पादन प्रदर्शनी, युवा प्रशिक्षण तथा खुला अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । मेलामा युवालाई व्यावसायिक बन्नका लागि प्रशिक्षण, बेरोजगारको तथ्याङ्क विष्लेषण, युवासँग खुला अन्तर्क्रिया, उद्यमशीलताबारे जानकारी र लघु तथा घरेलु उद्योगका विषयमा बृहत्रुपमा छलफल गरिएको थियो । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले सो मेलाको उद्घाटन गरेका थिए । रासस
