क्षमता विस्तारमा हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, दैनिक २ हजार टन उत्पादन गर्ने
हेटौँडा । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई प्रविधियुक्त एवं आधुनिकीकरण गर्नुका साथै त्यसको क्षमतामा सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । लामो समयदेखि मर्मत एवं जीर्णोद्धार नगरेका कारण उद्योगका मेशिन पुरानो भइसकेको र उत्पादन क्षमताको कमी आएकाले त्यसको स्तरोन्नति गरी क्षमता तथा उत्पादनमा विस्तार एवं विकास गर्न लागेको उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमशङ्कर सिंहले बताए। उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा विकास गर्न र क्षमता सुधार्नका लागि १ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले त्यसअनुरुप रकम जुटाउने प्रयास भइरहेको उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ । ‘‘उद्योगले समयको मागअनुसार उत्पादनमा वृद्धि र मूल्य घटाउन लागेको र उद्योगको भट्टीका सामान प्रविधियुक्त जडान गर्नेतर्फ समेत लागेका छौँ’’ महाप्रबन्धक सिंहले भने। २०४२ सालमा जडान गरेको मेशिनबाट उत्पादन घट्दै गएकाले धेरै समस्या थपिँदै गएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् । हाल दैनिक ७५० टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगको मर्मतपछि दैनिक २ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । लामो समयदेखि विभिन्न कारणले घाटामा रहेको उद्योग दुई वर्षदेखि नाफामा छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ मा सञ्चालित सो उद्योगको उत्पादन गुणस्तरीय भएकाले यसको माग सर्वसाधारणमा अत्यधिक रहेको सिमेन्ट व्यवसायी अजय अग्रवालले बताए । निजी क्षेत्रका धेरै उद्योग खुले पनि यसले आफ्नो उत्पादन क्षमताको विकास गरेमा बजारमा सबैभन्दा बढी यो सिमेन्ट नै बिक्री हुने इञ्जिनीयर हरि पोखरेलले बताए। रासस
मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण योजना, सुन्दरीजलबाट चाबहिलसम्मको पाइप परीक्षण सफल
काठमाडौ । मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न बिच्छ्याएको वितरण सञ्जालको मूलपाइप सुन्दरीजलबाट चाबहिलसम्म परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।चाबहिलभन्दा माथिको चुहावट बन्द गरी वितरण प्रणाली चुस्त बनाइएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । चाबहिल चोकमा भने चुहावट बन्द गरी पुनःपरीक्षण गर्दा समेत काम नगरेपछि एक महीनादेखि काम भइरहेको छ । पानी वितरण गर्न ७० किमी थोक र ६७० किमी वितरण सञ्जालको पाइप बिच्छ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । पाइप बिच्छ्याएका स्थानमा वाग्मतीको पानीले भ्याएसम्म परीक्षण पनि भइरहेको जनाइएको छ । चाबहिल चोकको १ हजार ४०० एमएमको पाइपको चुहावट आइतबारसम्म बनाइसक्ने निर्देशनालयका प्रवक्ता दिवाकर ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । महाङ्काल, चुच्चेपाटी र सुकेधाराका चुहावट यसअघि नै बन्द भइसकेको छ । वर्षाद्मा वाग्मती नदीमा बढी भएको पानी सुन्दरीजलको नयाँ प्रशोधन केन्द्रमा हाली परीक्षण गरिएको हो । वर्षाद्मा बढी भएको दैनिक ३ करोड लिटर पानी मेलम्चीको वितरण सञ्जालमा हाली परीक्षण गरिएकोमा हिउँद लागेसँगै ३० प्रतिशतले कमी आएकाले बाँकी परीक्षण गर्न मेलम्चीकै पानी कुर्नुपर्ने उनले बताए । मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा झरेपछि महाङ्कालचौर ल्याई पुरानो सञ्जालबाट वितरण र नयाँ सञ्जालबाट परीक्षण गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ । दुई महीनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसाल्ने सरकारको लक्ष्य छ । पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाबाट दैनिक १७ करोड २८ लाख लिटर पानी राजधानीमा आउनेछ । याङ्री र लार्केको आयोजना सम्पन्न भएपछि दैनिक ५१ करोड ९० लाख लिटर पानी राजधानीमा झार्ने लक्ष्य छ । याङ्री र लार्केको पानी ल्याउन विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माणको काम भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ । रासस
बास्केट फण्डका जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धामा, १० लाखदेखि १ करोड २० लाख शुल्क तिर्नुपर्ने
काठमाडौ । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजना आफ्नै खर्च, मातहतका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले आयोजना बैंक (बास्केट फण्ड) मा रहेका आयोजना विकास निर्माण गर्न आन्तरिक, बाह्य तथा मातहतका संस्थालाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जुनसुकै कारणले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्त रद्द भएका आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका, सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहेका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णयबमोजिम अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनबापत जडित क्षमताअनुसार प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले न्यूनतम ५० लाख वा अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म अध्ययन लागतबापतको रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिमाणको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने छ तर यसरी लागत गणना गर्दा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकमभन्दा कम हुने भएमा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहनेले तिर्नुपर्ने छ । निर्देशिकाले अध्ययनबापतको रकममा समेत नयाँ प्रावधान थप गरेको छ । अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त अध्ययन लागतबापतको रकम अग्रिमरुपमा बुझाउनु पर्नेछ । निर्देशिकाले १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि १० लाख, पाँच मेगावाटदेखि माथि १० मेगावाटसम्म २० लाख, १० मेगावाटदेखि माथि २५ मेगावाटसम्म ३० लाख, २५ मेगावाटदेखि माथि १०० मेगावाटसम्म ८० लाख, १०० मेगावाटदेखि माथि ५०० मेगावाटसम्म १ करोड ५०० तथा ५०० मेगावाटदेखि माथि १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिष्टम, हेडबक्र्स, विद्युत् गृहलगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका आयोजनाको हकमा प्रति मेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले कम्तीमा ५० लाख वा बढीमा २० करोड रुपैयाँसम्म आयोजना अध्ययन लागतबापतको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित मुख्य संरचना सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिष्टम, हेडबक्र्स, विद्युत् गृहलगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य भएको अवस्थामा अध्ययन लागतका अतिरिक्त मूल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको संरचना निर्माण लागतबापत रकम लिई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भएको छ । आयोजना बैंकको सूचीमा रहेका एकभन्दा बढी आयोजना लाभ लागतको आधारमा एउटै आयोजनाका रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएमा र त्यस्तो प्रस्ताव प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएमा क्षमताको आधारमा एउटै आयोजना मानी लागतबापतको रकम एकमुष्ठ रुपमा अग्रिम नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको उत्तम लाभ लागतको आधारमा विकास गर्ने उद्देश्यले एक पटक अग्रिमरुपमा आयोजना लागत बुझाएका प्रवद्र्धकले सोही क्षेत्रभित्रको एउटै जलाशयबाट छुट्टै विद्युत् गृह रहने अवस्थामा त्यस्तो विद्युत् गृहको लागि पुनः आयोजना लागत भने निर्देशिकाले बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्नसमेत निर्देशिकाले समितिको व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुमति शाखाका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा मन्त्रालयले तोकेको विषय विज्ञ, मन्त्रालय वा विभागका कानून उपसचिव, सोही संस्थाका लेखाका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने विभागको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर भने सदस्य–सचिवका रुपमा रहनेछन् । समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि कार्यादेशमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आयोजना विकास गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्न गराउन सकिने छ । निर्देशिका जारी भएपश्चात् भने सरकारले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्ने भनी निर्णय गरेका आयोजनाबाहेकका आयोजना बैंकको सूचीमा रहेका आयोजनाको हकमा प्राथमिकता क्रमको आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा पनि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रालयले यही कात्तिक ७ गते उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका ल्याएको हो । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ भने खारेज गरिएको छ ।
सेयर बजार घट्दा एक सातामा लगानीकर्ताले गुमाए १३ अर्ब ९८ कराेड
काठमाडौ । सेयर बजार घट्दा एक सातामा लगानीकर्ताले २३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् । अघिल्लो साताको अन्तिम दिन १४ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको कूल बजार पूँजीकरण यस साताको अन्तिम दिन १४ खर्ब ५६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोवार कक्ष नियमित कारोवारका लागि पाँच दिन खुला रह्यो । धितोपत्र बजारमा यस साता १ अर्ब २१ करोड १८ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोवार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताको पहिलो दिन १ हजार २२७ बिन्दुमा रहेको कारोवार मापक नेप्से साताको अन्तिम दिन घटेर १ हजार २२० बिन्दुमा पुगेको छ । साताभर एक दिनमात्र उकालो लागेको सेयर बजार चार दिन भने लगातार ओरालो लाग्यो । नेप्सेका अनुसार यस साता बजारमा १८३ कम्पनीको कारोवार भएको छ । नेप्से बढ्दा यससाता ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १.६५ प्रतिशतले घटेर २५९. ६७ अङ्कमा आइपुगेको छ । रासस
वरिष्ठ अधिवत्ता सुरेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा नेपालका लागि नेपाली अभियान, उच्चपदस्थकाे सम्पत्ति छानबिन गर्ने
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको अगुवाईमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियान सुरु भएको छ । सो अभियानले एक नागरिक आयोग बनाएर पञ्चायतकालदेखि हालसम्मका उच्च ओहदामा बसेकाहरुका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नेछ । डा. भण्डारीको अगुवाइमा शनिबार राजधानीमा भएको भेलाले मुलुकबाट भ्रष्टचार निर्मूल पार्न नागरिक तहबाटै भ्रष्टचारको छानविनका लागि नागरिक आयोग गठनको निर्णय गरेको हो । आगामी डेढ महिनाभित्र स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक आयोग गठन हुने उनले जानकारी दिए । नेपालका लागि नेपाली अभियान अघि बढाउन विज्ञ सम्मिलित २५ सदस्य सल्लाहकार समितिको पनि शनिबार गठन गरिएको छ । गठन हुने नागरिक आयोगले पञ्चायतकालदेखिका राजनीतिज्ञ र उच्च तहमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानविन गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पुर्ण सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी गरिवी निवारणमा लगाउन छुट्टै कोष बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । स्वतन्त्र व्यक्ति संलग्न आयोगले भ्रष्टाचार वा आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ । आयोगले छानविनबाट दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने अभियन्ता भण्डारीले जानकारी दिए । वाइडबडी जाहाज खरिद प्रकरणदेखि निर्मला हत्याकाण्डको समेत आयोगले छानविन गर्ने अभियन्ता भण्डारीले जानकारी दिए । यसक्रममा देशभर कार्यक्रम गरेर ७७ वटै जिल्लामा अभियानका कमिटीहरु पनि बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानले पाँच मुद्दा अगाडि सारेको छ, जसमा भ्रष्टाचार पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । यस्तै लोकतन्त्रको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै मुलुकमा देखिएको वेथितीको अन्त्य गर्नका लागि संविधानमा व्यापक सुधारको आवश्यकता अभियानले औल्याएको छ । न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक नियुत्ति, बिचौलिया, घुसखोरी, भ्रष्टचारले न्यायपालिकाको शाख गिराएको भन्दै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई मजवुत बनाउदै सामाजिक सद्भावलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष अभियानको छ । राजनीतिक अपराधिकरण, शक्तिमा बस्नेले गर्ने हत्या, हिंसा र बलात्कार घटना, महंगी, बेरोजगार र असुरक्षा जस्ता चरम वेथितीलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको तर, अख्तियार मात्र होइन अदालतसमेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा नरम भएको ठहर गर्दै अभियानले नागरिक आयोगमार्फत उच्च तहमा पुगेकाहरुको छानविन गर्ने बताएको छ । त्यसो त सरकारले आयोगलाई स्वीकार नगर्न पनिसक्ने अभियान्ता डा. भण्डारी स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘सरकारले स्वीकार गरेन भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चुनावमा हराउन नागरिकलाई आहृवान गर्छौं ।’
बैङ्किङ क्षेत्रमा ‘विद्युतीय हस्ताक्षर’ सबै कार्यालयमा लागु गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोवारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘विद्युतीय हस्ताक्षर’ लाई तीव्रता दिन थालेकोे छ ।सरकारी तथा निजी कार्यालयमासमेत विद्युतीय हस्ताक्षरलाई अगाडि बढाउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालयले बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छ । विद्युतीय हस्ताक्षरले मान्यता प्राप्त कागजात पठाउने÷प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुने तथा पठाएको व्यक्तिले पठाएको होइन वा पठाएको छैन भनी नकार्न नसक्ने र कागजात पठाएको÷प्राप्त भएको विषयवस्तुको अखण्डता कायम राख्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, निजामती किताबखाना, कर्मचारी सञ्चयकोष, लोकसेवा आयोग र उद्योग विभागलगायत १२ वटा कार्यालयमा अहिले विद्युतीय हस्ताक्षर परीक्षण भइरहेको उक्त कार्यालयका नियन्त्रक तथा उपसचिव दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरी बैंकबाट प्रदान गरिने कर्जा प्रक्रियाालाई कागजरहित बनाउनुका साथै काम कारवाही छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सकिने नियन्त्रक श्रेष्ठको भनाइ थियो । सरकारी निकायका ‘इ–गर्भमेन्ट एप्लिकेशन’ हरूमा क्रमशः विद्युतीय हस्ताक्षर लागू गर्ने, ‘इ–कमर्श’ तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगकर्तालाई बढुवा दिने नियन्त्रणको कार्यालयको भावी कार्यदिशा छ ।सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरूङले कागजरहित सरकारी कार्यालय बनाउने सरकारको योजनाअनुसार विद्युतीय हस्ताक्षरलाई सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। रासस
निजामति कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ कि ६० ?
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले २०५९ सालमा कर्मचारीको अवकाशको उमेरको हदबन्दी ५८ वर्षबाट ६० वर्ष राख्नुपर्ने भनी सरकारलाई दिएको सुझावमा अहिले पनि अलमल देखिन्छ । साठी वर्ष बनाउँदा निवृत्तिभरणमा आर्थिक व्ययभार नबढ्ने तथा औसत आयु पनि बढेका र अनुभवी कर्मचारी पनि रहने भएकाले दुई वर्ष बढाउन सुझाव दिइएको थियो । सो सुझाव दिएको अहिले १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु साढे ७१ वर्ष पुगेको छ । औसत आयु बढेसँगै कर्मचारीको निवृत्तिभरणको पनि उमेर बढाउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालीको औसत उमेर बढेकाले पनि ५८ वर्षबाट ६० वर्षे बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव त्यतिबेला दिइएको आयोगका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए । अहिलेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’मा पनि ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने÷नबढाउनेबारे विभिन्न छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बन्न थालेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा समेत ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष गराउन सामान्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत निवृत्तिभरण भार कम हुने र औसत आयु बढेकाले निवृत्तिभरणको उमेर हदबन्दी ६० वर्ष बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । केहीले अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था रहेकाले दुई वर्षपछि ६० वर्ष गर्नुपर्ने भनेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउनु उपयुक्त हुने एक थरिको भनाइ छ । मस्यौदाका रुपमा रहेको उक्त ऐनमा पहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५८ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको ६० वर्ष राख्ने सुझावपछि सामान्य मन्त्रालयले पुनः ६० वर्ष गराएको थियो । ऐनको मस्यौदामाथि छलफल हुँदा मन्त्रालयले पुनः ५८ वर्षको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । उनले ६० बर्ष उमेरको हदबन्दी गर्दा नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोकिने र नयाँ युवा निजामतीमा आउने नसक्ने भएपछि पहिलेकै ५८ बर्षमा राखिएको बताए । ‘‘अर्थ मन्त्रालयले ६० बर्ष पु¥याउनुपर्दछ भनेर सुझाव दिएको थियो’’, उनले भने, ‘‘हामीले पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयको सुझावसहित ६० बर्ष र ऐनको विधेयकमा ५८ बर्ष राखेर पठाएका छौँ ।’’ पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले निजामतीमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दीको औचित्य रहेको बताए । “नेपालीको औसत आयु पनि बढेको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरणको पनि भार पर्दैन’’ उनले भने, ‘‘त्यसैले निजामती सेवाको अवकाशको उमेर ६० वर्ष लैजानु आवश्यकता रहेको छ ।’’ उनले ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम राख्दा लोकसेवा आयोगले दुई वर्ष विज्ञापन रोेक्ने हो कि भन्नेमा केहीले चिन्ता व्यक्त गरेको बताए । ‘‘दुई वर्षको म्याद राखेर पहिलो पटक ५९ र अर्को दुई वर्षको समय राखेर ६० वर्षको हदबन्दी बढाउँदा आयोगले पनि विज्ञापन रोक्न मिल्दैन’’, उनले भने,‘‘ जस्तो २०७७ सालमा ५९ वर्ष गराउने र त्यसपछि २०७९ सालमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी गराउने ।’’ उनले दवावमा नपरी सरकारले ऐनको मस्यौदामा ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्षे बनाउनुपर्ने बताए ।
लापरबाही गर्ने डाक्टरविरुद्ध मुद्दा, गलत रिपोर्ट बनाएको आरोप
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ वर्षीय बालिकाको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानको क्रममा गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदन बनाउने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, धनुषाबाट भदौ ८ गते अनुसन्धान भएको १२ वर्षीया बालिकाको जबर्जस्ती करणी भएको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा सो अस्पतालका डा भिके सिंह भनिने विजयकुमार सिंह र डा रम्भा गोइतले पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चिकित्सकले संवेदनशील रुपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कामसमेत नगरी चरम लापर्वाही गरी अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित गरी स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको तथ्य पीडितको सिराहा जिल्ला अस्पतालमा पुनःगरिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले प्रमाणित भएको पाइएको छ । यसैगरी आयोगले जिल्ला नापी कार्यालय, सप्तरीका सर्वेक्षक दीपेन्द्र यादवलाई १० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा आज पक्राउ गरेको छ । जग्गाको क्षेत्रफल सुधार गर्ने कार्यको लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरेको भन्ने आधारमा आयोगको इटहरी कार्यालयबट खटिएको टोलीले आज पक्राउ गरेको हो । आरोपी सर्वेक्षकको थप अनुसन्धान भइरहेको छ । यसैगरी आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, वाग्मतीका सवारी चालक अनुमतिपत्र, सुकेधाराका नायब सुब्बा नवराज पराजुलीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरिसकेका सेवाग्राहीलाई परीक्षामा फेल भएको भन्दै पास गराइदिने प्रलोभन देखाइ घुस मागेको आरोप नायब सुब्बा पराजुलीविरुद्ध लागेको छ । उक्त कार्यमा सोही कार्यालयका शाखा अधिकृत लोकबहादुर लामाको समेत मिलेमतो रहेको पाइएको छ । यस्तै आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, पर्साका एकाइ प्रमुख लालबाबु साहविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विद्यालयको भवन निर्माणका लागि निकासा भएको रकम विद्यालय खातामा हस्तान्तरण भएपछि बैंकमा रोक्का भएको रकम फुकुवा गर्ने भन्दै सेवाग्राहीसँग ४० हजार रुपैयाँ घुस माग माग्दामाग्दै केही दिन पहिले आयोगको टोलीको पक्राउ गरेको थियो । रासस
