भोगअधिकारको जग्गा आजदेखि लिजमा अनिवार्य, ६ महिनाभित्र लिजमा परिणत नगरे जफत
काठमाडौं १, पुस । सरकारी स्वामित्वमा रहेका देशभरका जग्गा तथा भवन अबदेखि भोगाधिकारको सट्टा लिजसम्बन्धी व्यवस्थामा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम शुक्रबारदेखि लागू हुँदैछ । सरकारी जग्गा तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थित अभिलेख राख्न एवं दुरुपयोग रोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भोगाधिकारसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गरी लिजमा जानैपर्ने नियम ल्याएको हो । सरकारले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६२ खारेज गरेर लिजको प्रावधान ल्याइएको हो । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न लिजसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताए । “सरकारी सम्पत्तिको दोहनलाई नियन्त्रण गर्न भोगाधिकारको सट्टा लिजसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको हो,” मन्त्री पाण्डेले भने, “भोगाधिकारलाई लिजमा रूपान्तरण गर्न ६ महिनाको समय दिएका थियौं, यस अवधिमा आएका बाहेकको जग्गाजमिन अब सरकारले स्वतः जफत गर्नेछ ।” सरकारी जग्गाजमिन भोगचलन गर्दै आएका विभिन्न निजी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था र व्यक्तिका लागि लिजमा जान ६ महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । उक्त समयसीमा बिहीबारदेखि सकिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म नगन्य मात्रैले लिजमा जान निवेदन दिएका छन् । निश्चित अवधिका लागि सरकारी स्वामित्वका जग्गाजमिन निजी संघ–संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने दिइने प्रावधान लिज हो । सरकारले भोगअधिकारका लागि दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने अन्तिम दिनसम्म अत्यन्त कम मात्रामा आवेदन परेको छ । गत जेठ २९ गते सरकारले भोगअधिकार गरिरहेका सरकारी जग्गा ६ महिनाभित्र लिजमा आउन आवेदन गरेको थियो । सो आह्वानअनुसार बिहीबार सो म्याद समाप्त भएको छ । सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा जम्मा दुइटा मात्रै लिजमा जाने गरी निवेदन परेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख कार्यालयका प्रमुख पदमनिधि सोतीका अनुसार ३८ स्थानको जग्गाजमिन निजी प्रयोजनका लागि भोगाधिकार दिइएको थियो । २०४५ अघिबाट उनीहरूले सरकारी जग्गाजमिन प्रयोग गर्दै आएको मालपोतको तथ्यांकमा उल्लेल छ । कलंकी मालपोत कार्यालयका प्रमुख नवीन अधिकारीका अनुसार भोगाधिकारबाट लिजमा जान परेको निवेदनमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान जारी राखिएको छ । उनले पनि लिजमा जाने प्रयोजनका लागि नगन्यमात्रै निवेदन परेको अधकारीले बताए । चाबहिल मालपोत कार्यालय प्रमुख पृथबहादुर केसीले पनि एकिन तथ्यांक संकलन भइनसकेको बताए । शुक्रबारबाट दर्ता भएका निवेदनको तथ्यांकलाई भेरिफिकेसन कार्य अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । सरकारी जग्गा तथा लिज लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ दोस्रो संशोधन ९२०७२० भै लागू भइसकेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार भोगअधिकारमा पाउने व्यक्ति, संस्था वा निकायले भागअधिकार प्राप्त गरेको जग्गा लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिको दफा २१ मा छ । तोकिएको म्यादभित्रमा लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएमा सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो भोगअधिकार स्वतः समाप्त हुने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सय मेगावाटभन्दा साना आयोजना सरकारले नबनाउने, साना आयोजना निजी क्षेत्रकै जिम्मामा
काठमाडौं १, पुस । सरकारले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार गरेको घोषणाअनुसार ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले अबदेखि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० छुट पाउनेछन्। उत्पादकहरूलाई ऊर्जाका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले बताए। मन्त्री शर्माका अनुसार अबदेखि सरकारले सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना नबनाउने भएको छ। साना आयोजना निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छाड्ने योजनासहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए। यसबाट निजी क्षेत्रका धेरै कम्पनीले लाइसेन्स पाउने र उनीहरू ऊर्जा उत्पादनमा प्रोत्साहित हुने मन्त्री शर्माको विश्वास छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको आयोजनामा राजधानीमा सुरु भएको ‘पावर समिट २०१६’ मा मन्त्री शर्माले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गर्दै अबदेखि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा ‘टेक एन्ड पे’ निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् आवश्यक परे खरिद गर्ने नभए नगर्ने व्यवस्था हटाइने घोषणा गरे। ‘टेक एन्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्नैपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले बताए। यसबाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले पनि संस्थागत सेयर हाल्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिने मन्त्री शर्माले घोषणा गरे। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि गरेका अन्य घोषणामा जलविद्युत्मा गरिने लगानीको ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने, ऊर्जा संकटकाल कार्य योजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमोदन गर्ने र ‘पोस्ट रेट’को विषयमा गरिएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेलगायत रहेका छन् । रतसँग गरिएको पीटीए विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतसँग तत्काल वार्ता गर्ने पनि उनले बताएका छन्। हालसम्म सम्झौता भए पनि दुई पक्षीय वार्ता नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भारत नेपालको ऊर्जा निर्यातका लागि प्रमुख स्थान हो। नेपलका ठूला आयोजनामा भारतीय लगानी बढाउन पनि यस कार्यलाई शीघ्र टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक भएकाले मन्त्री शर्माले दुई पक्षीय छलफल अगाडि बढाउने बताएका हुन्। राजधानी दैनिकबाट ।
दुईतिहाइ निक्षेप काठमाडौंकै, रेमिट्यान्सका कारण वित्तीय क्षेत्रमा काठमाडौं बाहिरको हिस्सा
काठमाडौं १, पुस । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेपमा काठमाडौं क्षेत्रको हिस्सा ६८.०९ प्रतिशत र कर्जामा ५२.६१ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेपको हिस्सा करिब एक प्रतिशतले घटेको छ भने कर्जा दुई प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल निक्षेपमा काठमाडौंको हिस्सा ६९.३ र कर्जामा ५४.७ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा शाखा खोल्नको लागि काठमाडौंबाहिर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको कारण निक्षेप र कर्जामा काठमाडौं बाहिरको हिस्सा केही बढ्दै गएको बताउँछन् । “सडक सञ्जालका कारण काठमाडौं बाहिर पनि आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन्,” थापा भन्छन्, “जसका कारण केही मात्रामा भए पनि वित्तीय क्षेत्रमा काठमाडौंबाहिरको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।” राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष ९०७२/७३० मा काठमाडौंसहित विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीलाई आधार बनाएर ४७ जिल्लाको समग्र आर्थिक स्थितिको अध्ययन गरेको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२र७३ असार मसान्तमा भएको १९ खर्ब ६२ अर्ब निक्षेपको आधारमा क्षेत्रगत हिस्सा निकालिएको हो । काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी निक्षेप हुने क्षेत्रमा पोखरा ७.६३ प्रतिशतको आधारले दोस्रो स्थानमा छ । तर, कर्जामा भने काठमाडौंपछि वीरगन्ज दोस्रोे स्थानमा छ । विरगन्ज क्षेत्रले कुल कर्जामा ११.२५ प्रतिशत लिएको देखिन्छ । विरगन्ज क्षेत्रमा उद्योगहरू बढी हुने भएकोले कर्र्जा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह रेमिट्यान्सका कारण वित्तीय क्षेत्रमा काठमाडौं बाहिरको हिस्सा केही बढ्दै गएको बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जाको आधारले सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र भने धनगढी छ । धनगढीको निक्षेपमा हिस्सा १.६३ प्रतिशत छ भने कर्जामा २.७१ प्रतिशत छ करोबारमा दैनिकबाट ।
आजदेखि ट्राफिक नियममा थप कडाइ, पीक आवरमा देखिको चाप न्युनिकरण गर्न खोजिदै
काठमाडौं १, पुस । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आज शुक्रबारदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप कडाइ गर्दैछ । यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रवधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको हो। गत मंसिर दुईमा भएको निर्णय अनुसार सरोकारवालासँगको छलफल पछि आजदेखि नियम कडाइका साथ लागू हुन लागेको हो। नयाँ प्रावधान अनुसार आजदेखि मालबाहक सवारी साधन बिहान ९ देखि ११ तथा साँझ ४ देखि ६ बजेसम्म चक्रपथभित्र प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । तर पानी र इन्धन बोक्ने सवारीलाई भने रोकतोक हुनेछैन । पिक आवरमा देखिएको अत्याधिक सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न ट्राफिकले यो प्रावधान लागू गर्न लागेको हो । नयाँ प्रावधान अनुसार माइक्रोबसले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाउने छैनन् । साथै अनावश्यक सिट जोडिएको हुनुहुने छैन । त्यस्तै लामो दूरीका बसहरु अबदेखि बसपार्कबाटै छुट्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकाका विद्यालय बसहरुलाई बिहान ९ बजेसम्म बिद्यालय पुगिसक्नुपर्ने र अपरान्ह चार बजे बिद्यार्थी छाडेर गन्तव्यमा पुगिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै बिद्यालयले बिरोध गरेपछि यसलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने छैन। तर विद्यालयसँग छलफल भइरहेको बिभागले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
उद्योगको कुल उत्पादन क्षमताको ४८.२ प्रतिशत मात्र उपयोग, औद्योगिक पूर्वाधार विकास नहुँदा उद्योगहरु क्षमताभन्दा न्यून उत्पादन गर्न बाध्य
काठमाडौं, ३० मंसिर । अार्थिक वर्ष २०७२/७३ मा उद्योगहरुले कुल उत्पादन क्षमताको औसतमा ४८.२ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको ४७ जिल्लामा भएका आर्थिक गतिविधि सम्बन्धि अध्ययनले आधाभन्दा कम क्षमता उद्योगहरु सञ्चालन भएको देखाएको हो । अघिल्लो वर्ष उद्योगहरुले ५२.७ प्रतिशत औसत क्षमता उपयोग रहेको थिए । समीक्षा अवधिमा पश्मिनाले सबैभन्दा बढी ८८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको छ । चाउचाउ ८३.३० र बिजुलीको तार उत्पादन गर्ने उद्योगले ७२.५६ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अवधिमा चामल उद्योगले सबैभन्दा कम १३.६ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको छ । सिद्धार्थ सिमेन्ट उद्योग फलामको रड, पेय पदार्थ उद्योगले क्रमशः १९.८२ र २३.१६ प्रतिशत क्षमताको उपयोग गरेका छन् । गत वर्ष सीमा नाका बन्द तथा अवरोधका कारण उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक इन्धन तथा कच्चा पदार्थको आपूर्ति नहुँदा उद्योगहरु पूर्ण क्षमता सञ्चालन हुन नपाएका हुन् । ऊर्जा समस्याको दीर्घकालीन समाधान, उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, व्यवसायी एवम् श्रमिकबीच सुमधुर श्रम सम्बन्ध तथा औद्योगिक पूर्वाधार विकास नहुँदा उद्योगहरु क्षमताभन्दा न्यून उत्पादन गर्न वाध्य भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता पक्षहरुमा अपेक्षित कार्य हुन नसक्दा उद्योग क्षेत्रले गति लिन नसकेको राष्ट्र बैंकको ठम्याई छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु भनि पहिचान गरिएका वस्तुहरुको समेत लागत प्रभावी उत्पादन गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा यस्ता वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गरी अपेक्षित लाभ हासिल गर्ने कार्य चुनौतीको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ जिल्लामा गरेको आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन २०७० ले कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्थामा सामान्य गिरावट आएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । कृषि तर्फ प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन ८, गहुँको उत्पादन ६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । समीक्षा वर्षमा वनस्पती घ्यू तथा तेल, अन्य खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, सूर्तिजन्य वस्तु, कागज, प्रशोधित छाला, जुटका सामान, रंग, सावुन, सिमेन्ट, फलामको छड तथा पत्ति र घरेलु धातुका सामान आदिको उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मकैको उत्पादन ३.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । तयारी कपडा, पश्मिना, औषधि र प्लाष्टिकजन्य वस्तुलगायतका उत्पादन बढेको छ । उद्योगको क्षमतामा ह्रास आएपनि उद्योगहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने औद्योगिक कर्जामा भने १९.५ प्रीतशतले बृद्धि भएको छ । गएको आवसम्म ५ खर्ब २९ अर्ब २७ करोड रुपैयाा कृषि कर्जा पुगेकोे छ । गएको वर्ष धानको उत्पादन औसतमा प्रति हेक्टर ३ दशमलव ३ मेट्रिक टन, मकैको उत्पादन २.७ मेटन, गहुँको उत्पादन २.४ मेटन र आलुको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर १३.२२ मेटन रहेको छ । क्षेत्रगत रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी धान र आलु फलेको छ । विराटनगर र वीरगञ्जमा मकै र नेपालगञ्जमा गहुँ बढी फलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा दुधको उत्पादन ३.१ मासुको उत्पादन ४.७ र अण्डको उत्पादन १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवाहित कृषि कर्जामा २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८४ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन बढेका कारण राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गएको वर्ष काठमाडौंमा ४४.१, धनगढीमा १०.३, वीरगञ्जमा ८.१, पोखरामा ४.७, नेपालगञ्जमा २.२ प्रतिशतले घरजग्गाको जरिष्ट्रेशन बढेको छ । विराटनगरमा ८.८, जनकपुरमा १७.४र सिद्धार्थनगरमा शुन्य दशमलव ७ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।
तीन जनाबाट बच्चा बनाउन ब्रिटेनको स्वीकृति, दुई महिला र एक पुरुषको समिश्रणबाट बच्चा जन्माइने
काठमाडाैं, ३० मंसिर । ब्रिटेनको फर्टीलीटी रेगुलेटर अर्थात प्रजनन सम्बन्धी नियामक संस्थाले दुई महिला र एक पुरुषको समिश्रणबाट बन्ने बच्चा जन्माउन स्वीकृति दिएको छ। ऐतिहासिक र विवादास्पद रहेको यो निर्णय घातक आणुबंशिक रोग लाग्ने बच्चा नजन्मुन् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो। ब्रिटेनको न्युक्यासलका डाक्टरहरुले विकास गरेको उन्नत इन भीट्रो फर्टीलाइजेशन अर्थात कृत्रिम गर्भादान प्रविधिबाट अब त्यस्तो सुविधा दिन तयार भएको बताउँदै इच्छुक दाताहरुसँग डीम्बका लागि अपील गरिसकेका छन्। यस्तो पहिलो बच्चा छिटोमा सन २०१७को अन्त्यसम्ममा जन्मन सक्छ। प्रविधि कैयौं परिवारले समस्याग्रस्त माइटोकोन्ड्रियाका कारण सञ्चो नहुने रोग लागेका थुप्रै बच्चाहरु गुमाइसकेका छन्। यस्ता रोगहरु आमाबाट बच्चामा पुग्ने हुनाले दाताको डीम्ब, आमाको डीम्ब र बाबुको शुक्रकीट मिलाएर प्रविधि अगाडि बढाइन्छ । बच्चामा दाताको डीएनए न्यून मात्रामा हुन्छ। प्रक्रिया कानुनी, नैतिक र बैज्ञानिक रुपमा तयार छ। ऐतिहासिक ह्युमन फर्टीलाइजेशन एण्ड इम्ब्रियोलोजी अथोरिटि (एचएफइए)की अध्यक्ष स्याली सेशायरले भनिन्, “यो ऐतिहासिक महत्वको निर्णय हो। यो ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने विषय हो र लामो बाटो हिँड्नुछ। हामीले आज गरेको निर्णयबाट मानिसहरु खुशी हुनेछन् भन्ने ठान्छु।” अब त्यस्तो प्रविधि अपनाउन चाहनेले एचएफइए मा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। यसले एक वर्षमा २५ जोडीलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य छ। तर केही बैज्ञानिकहरुले यो प्रविधिको नैतिकतामाथि प्रश्च उठाउँदै यसले आणुवंशिक डिजाइनर बच्चा जन्माउने ढोका खोल्नेछ भनेका छन्। मान्छेका हरेक जसो कोषमा हुने खाद्यान्नलाई उर्जामा बदल्ने अंश माटोकोन्ड्रियामध्ये समस्याग्रस्त माइटोकोन्ड्रियाका कारण त्यस्तो रोग लाग्छ। हरेक ४३ सय जन्मने बच्चा मध्ये एकजना अन्धो, कमजोर मांशपेशी हुने, कान नसुन्ने, बेहोस हुने, सिकाइमा समस्या, मधुमेह, मुटु र कलेजो फेल भएका र कैयौंपटक बच्चा नबाँच्ने स्थिति जस्ता घातक लक्षणसहित जन्मिन्छन्। कसरी काम गर्छ ? यो मुख्यत दाताबाट स्वस्थ्य माइटोक्रोन्डिया लिने प्रविधि हो। तर माइटोक्रोन्डियाको आफ्नैपनि डीएनए हुने भएकाले जन्मने बच्चामा तीनजना मानिसको डीएनए हुनेछ। तर बच्चामा व्यक्तित्व र अरु कुराहरु भने बाबुआमाबाटै आउनेछ। यो प्रक्रियाबाट बच्चा जन्माउने ब्रिटेन पहिलो मुलुक भने हुनेछैन। जोर्डनका जोडी र न्यूयोर्कका डाक्टरहरुले यो प्रक्रिया मेक्सिकोमा अपनाएका थिए र त्यसबाट जन्मेको बालक स्वस्थ्य रहेको बताइएको छ। साभारः बीबीसी
हवाई भाडा ५४० देखि २४७५ रुपैयाँसम्म बढ्यो, पुस ४ गतेबाट लागू हुने
काठमाडौं ३०, मंसिर । आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले आगामी पुस ४ गते सोमबारबाट लागू हुने गरी हवाई भाडा बढाएका छन् । आन्तरिक वायुसेवाको भाडा ५४० रुपैयाँदेखि २४ सय ७५ रुपैयाँसम्मले बृद्धि भएको छ । वायुसेवा संचालक संघका अनुसार काठमाडौं विमानस्थललाई आधार मानेर तय गरिएको यस्तो भाडादर सबै वायुसेवा र विमानस्थलमा लागू हुने भएको छ । संघले काठमाडौं विमानस्थलाई आधार बनाएर एकतर्फ भाडादरको अधिकतम सीमा तय गरेको हो । यस्तो भाडादरलाई नर्मल अर्थात महंगो भाडादर भन्ने गरिएको संघको भनाइ छ । आन्तरिक वायुसेवाले हवाई भाडा र इन्धन शुल्क भनेर दुई प्रकारले यात्रुसँग लिने रकम हवाई भाडामा नै लिने गरेका छन् । इन्धनका मूल्य पाँच रुपैयाँसम्मले घटबढ हुँदा इन्धनको मूल्यकै अनुपातमा मूल्य समायोजन हुने गरेको छ । वायुसेवाले लिने हवाई भाडा भने विगत ६ वर्षदेखि नबढेकोले सरकारलेको अनुमतिले हवाई भाडा बृद्धि गरेको वायुसेवा संचालक संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमलेश बर्माले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार २०६७ पुस २७ देखि वायुसेवा कम्पनीले हवाइ भाडा बढाएका थिएनन् । सरकारले हरेक २/२ वर्षमा बजारको महंगीको अनुपातमा हवाई भाडा बढाउन सहिने प्रावधान राखेको भएपनि यात्रुसँगको विश्वसनियताका लागि र वायुसेवा कम्पनीले सहुलियतमा उडान गराएका कारण भाडा बढेको थिएन् । हवाई इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा भने इन्धनकै शुल्क अनुसार भाडामै जोडेर शुल्क तलमाथि भने हुने गरेको वायुसेवा संचालक संघले दिएको छ । एक साता अगाडि मात्रै नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएकोले हवाई भाडा पनि घटेको थियो । अहिले सरकारले नै हवाई भाडा बढाउन दिएको अनुमति अनुसार सबै आन्तरिक वायुसेवाले सबै गन्तव्यमा भाडा बढाएका हुन । संघले बढाएको भाडादरमा काठमाडौंबाट तय हुने सबैभन्दा महंगो भाडादरमा नयाँ भाडादर तय गरिएको छ । बर्माका अनुसार संघले तय गरेको भाडादर अधिकतमसम्म भएकोले वायुसेवा कम्पनीले त्यसो भन्दा कममा नै सेवा दिने गरेका छन् । संघले काठमाडौं विमानस्थलमा आउने र जाने गरी एकतर्फी रुपमा तोकिएको यस्तो भाडादरबाहेक काठमाडौंबाट लुक्ला, मेघौली र पोखराबाट जोमसोम जाने भाडादर भने टुरिष्ट भाडादर भनेको छ । टुरिष्ट भाडादर भने डलरकै मूल्य अनुसार बढाइएको र यसलाई आगामी अक्टोबर १ तारेखबाट लागू गर्ने जानकारी दिएको छ । कुन क्षेत्रमा कति पुग्यो विमानस्थल पुरानो भाडादर बढेको भाडा नयाँ भाडादर काठमाडौं—विराटनगर ५५५५ १४४५ ७००० काठमाडौं—भैरहवा ४८३० ९७० ५८०० काठमाडौं—नेपालगन्ज ७३७५ १९२० ९३०० काठमाडौं—भद्रपुर ६८३० १६७० ८५०० काठमाडौं—धनगढी ९९९० २०१० १२००० काठमाडौं—पोखरा ८१० ६९० ४५०० काठमाडौं—तुम्लिङटार ४५१५ ९८५ ५५०० काठमाडौं—माउन्टेन ८३२५ २४७५ १०८०० काठमाडौं—जनकपुर ३२०० ६०० ३८०० काठमाडौं—सिमरा २३०५ ५४० २८४५ काठमाडौं—भरतपुर २७२० ५८० ३३०० विराटनगर–तुम्लिङटार २६७० ७४० ३४१० काठमाडौं–लुक्ला ३४७० १२४५ ४७१५ काठमाडौं–मेघौंली २९९५ १००० ३७९५ पोखरा–जोमसोम २२२५ ५२० २७५० स्रोतः वायुसेवा संचालक संघ ।
बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले साढे २३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब ६३ करोड पुग्ने
काठमाडौं, ३० मंसिर। बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट साढे २३ प्रतिशत बाेनस सेयर वितरणा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकको विहीबार बसेको सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बोनस सेयर वापत बैंकले एक अर्व पाँच करोड २६ लाख रुपैयाँ वितरण गर्नेछ। बाेनस सेयर नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति र बैंकको साधारण सभाको स्वीकृतिपछि वितरण हुनेछ। बाेनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएकाे छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म बैंकको कुल निक्षेप ६७ अर्व ८३ करोड छ भने कर्जा ६० अर्व ३१ करोड रुपैयाँ छ। हाल बैंकको ७४ शाखा, ६६ एटिएम, सात वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउदै आएकोे छ। बैंकले आगामी वर्षहरुमा दुर्गम, ग्रामीण क्षेत्र र नगरोन्मुख गाउँमा सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको विहिवार जारी प्रेस विज्ञप्तीमा छ ।
