कांग्रेसको बन्द सत्र जारी, सभापतिसहित चार प्रतिवेदन पारित गरिँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार (आज) बन्दसत्र जारी छ । हिजोदेखि बन्दसत्र सुरु भएको थियो । महाधिवेशनको आज तेस्रो दिन हो । खुलामञ्चमा भइरहेको बन्दसत्रमा सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । बन्द सत्रको पहिलो दिन महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रस्तुत गरेको संशोधित विधान पारित भइसकेको छ । संशोधित विधान पारित भएसँगै कांग्रेसको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया राष्ट्रिय सभा गृहमा चलिरहेको छ भने खुलामञ्चमा बन्द सत्र सञ्चालन भइरहेको हो । महाधिवेशन प्रतिनिधिको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएपछि बन्द सत्रस्थल खुलामञ्चमा भने तुलनात्मक रूपमा चहलपहल कम देखिएको छ । महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुरेशराज आचार्यका अनुसार प्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रतिवेदनमाथि छलफल गराइएको छ । यसअघि तीनवटा हलमा छुट्टाछुट्टै रूपमा छलफल सञ्चालन गरिएको थियो । प्रतिनिधिको उपस्थिति कम भएमा छलफललाई एउटै हलमा समेटेर प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी गरिएको आचार्यले बताए । उनका अनुसार आज सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनसँगै उपसभापति शर्मा, महामन्त्री घिमिरे र कोषाध्यक्ष श्रेष्ठका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । छलफलपछि ती प्रतिवेदनहरू पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । आचार्यले भने, ‘सभापति गगन थापाले पेश गरेको प्रतिवेदन, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ । त्यसपछि पारित हुन्छ ।’ कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा एकातर्फ बन्द सत्रमार्फत पार्टीका राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक दस्तावेज पारित गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
मातातीर्थ-चोभार १३२ केभी प्रसारण लाइन शुक्रबारदेखि चार्ज गरिँदै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको मातातीर्थ–चोभार खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको मातातीर्थ सबस्टेसनदेखि चोभार सबस्टेसनसम्मको करिब ६ किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइन शुक्रबारबाट चार्ज गरिने भएको छ । लाइन चार्ज भएपछि मातातीर्थ–चोभार खण्ड राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध भई नियमित रूपमा विद्युत् प्रवाह हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले मातातीर्थ–चोभार प्रसारण लाइन र चोभार सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासको क्षेत्रमा विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न थप सहज हुने बताए । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले चोभार सबस्टेसनदेखि पाटनसम्मको करिब साढे ४ किलोमिटर १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । प्राधिकरणले आगामी हिउँदयाममा काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न गत असोज ८ गते मातातीर्थ–चोभार प्रसारण लाइनलाई १५ दिनभित्र चार्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो । लाइन चार्ज गर्न आवश्यक पूर्वाधारअन्तर्गत चोभार सबस्टेसनमा दुई वटा वे निर्माण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेट्ने १३२ केभी प्रसारण लाइनको रिङ संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरको खोकना, बुंगमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रमा स्थानीय अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित भएपछि वैकल्पिक रूपमा चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाइएको हो । चोभार सबस्टेसनमा स्थानीय विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका नौ वटा फिडर रहेका छन् । उक्त सबस्टेसनबाट कीर्तिपुर, फर्पिङ, पुल्चोक, एकान्तकुना लगायतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि ती क्षेत्रमा विद्युत् भोल्टेज सुधार हुनुका साथै आपूर्ति प्रणाली थप भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्यतः त्रिशूली र मस्र्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मातातीर्थ सबस्टेसनमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति हुँदै आएको छ । मातातीर्थ सबस्टेसनबाट चोभार सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा थप वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हुनेछ । चोभार सबस्टेसनबाट चक्रपथ हुँदै ललितपुरको लगनखेल (पाटन) सबस्टेसनसम्म करिब साढे ४ किलोमिटर १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यसका लागि पाटन सबस्टेसनलाई समेत स्तरोन्नति गरी १३२ केभी स्तरमा सञ्चालन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा आर्थिक वर्ष २०५५/५६ देखि थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं र भक्तपुरतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौंतर्फ निर्माण सम्पन्न भएको चोभारसम्मको लाइनलाई चार्ज गर्न लागिएको हो । ललितपुरतर्फ भने खोकना, बुंगमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गरेपछि उक्त खण्डको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यसका कारण काठमाडौं उपत्यकाको १३२ केभी प्रसारण प्रणालीलाई पूर्ण रिङ संरचनामा सञ्चालन गर्ने कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ ।
पश्चिमी प्रतिबन्धपछि हङकङमा रुसी सुनको बाढी
काठमाडौं । रुसबाट हङकङतर्फ सुनको आयात रेकर्ड गतिमा बढेको छ । यसले पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण पहिले लन्डन जाने रुसी सुनको व्यापार चीन तथा एसियाका अन्य बजारतर्फ मोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । बहुमूल्य धातुमा लगानी गर्ने कम्पनी बुलियनभल्टले हङकङको जनगणना तथा तथ्यांक विभागको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै सन् २०२६ को पहिलो सात महिनामा हङकङले रुसबाट ११२.७ टन सुन आयात गरेको जनाएको छ । यो परिमाण सन् २०२५ को पूरै वर्षमा आयात गरिएको ९२.१ टनको अघिल्लो रेकर्डभन्दा पनि बढी हो । सन् २०२१ मा भने हङकङले रुसबाट केवल ३.३ टन सुन आयात गरेको थियो। त्यो रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघिको अवस्था थियो । विश्लेषकहरूले सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसका सुन उत्पादकहरू प्रमुख पश्चिमी बजारबाट बाहिरिएसँगै रुसी सुनको व्यापारको मार्ग परिवर्तन भएको बताएका छन् । यस वर्षको पहिलो सात महिनामा हङकङले आयात गरेको गैर–मौद्रिक सुनमध्ये करिब १५ प्रतिशत रुसी सुन रहेको छ । सन् २०२१ मा यो हिस्सा केवल ०.६ प्रतिशत थियो । गेटहाउस एडभाइजरी पार्टनर्सकी वरिष्ठ परामर्शदाता भिटा स्पिभाकले भनिन्, ‘युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमणपछि हङकङ रुस–चीन व्यापारको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा उदाएको छ ।’ ‘अधिकांश सुन मुख्यभूमि चीनतर्फ जान्छ, किनभने चीनले रुसी सुनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छैन,’ उनले थपिन् । उनका अनुसार सुनको व्यापारमा हङकङले प्रतिबन्ध छल्न सकिने अवसर मात्रै दिँदैन, यसले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सुन उपभोग गर्ने बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच पनि उपलब्ध गराउँछ । लन्डन बुलियन मार्केट एसोसिएसन (एलबीएमए) ले मार्च २०२२ मा रुसका सबै ६ वटा सुन तथा चाँदी प्रशोधन केन्द्रलाई आफ्नो ‘गुड डेलिभरी’ सूचीबाट हटाएको थियो । त्यसपछि अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमी मुलुकहरूले रुसी सुनमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाए । यससँगै पहिले रुसी सुनका प्रमुख गन्तव्य रहेका पश्चिमी बजारहरू लगभग बन्द भए । युद्धअघि रुसको सुन उद्योग लन्डनमा निकै निर्भर थियो । बुलियनभल्टका अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म बेलायतमा रुसले गरेको सुन निर्यात उसको खानीबाट हुने कुल सुन उत्पादनको करिब दुईतिहाइ बराबर थियो । बुलियनभल्टका अनुसन्धान निर्देशक एड्रियन एसले भने, ‘हङकङको आधिकारिक तथ्यांकले रुसी सुनको आयातमा स्पष्ट रूपमा तीव्र वृद्धि देखाउनु पुटिनले सीसँग पटक–पटक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आएको सहयोग र द्विपक्षीय व्यापारको एउटा उदाहरण हो ।’ उनले थपे, ‘रुसबाट बेलायत तथा पश्चिमी प्रतिबन्ध लगाएका अन्य देशतर्फ हुने सुन निर्यात भने स्वाभाविक रूपमा लगभग ध्वस्त भएको छ ।’ किन बढ्दैछ रुसी सुनको प्रवाह ? हङकङ रुसका लागि स्वाभाविक वैकल्पिक बजार बनेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सुन उपभोक्ता चीनमा सुन प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाका रूपमा हङकङ लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय उसले सुन भण्डारण, क्लियरिङ र कारोबारसम्बन्धी पूर्वाधार पनि तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको छ । स्टोनएक्सकी ईएमईए तथा एसिया बजार विश्लेषण प्रमुख रोना ओ’कोनेलले भनिन्, ‘चीनतर्फ जाने सुनका लागि हङकङ सधैं महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार रहँदै आएको छ ।’ उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सांघाईले सुन बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाए पनि हङकङ अहिले विश्वस्तरीय सुन कारोबार केन्द्र बन्ने दौडमा सिंगापुरसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । पूर्वाधारका हिसाबले भने हङकङ करिब ६ महिना अगाडि रहेको उनले बताइन् । ऐतिहासिक रूपमा हङकङ चीनमा सुन आयात गर्ने प्रमुख प्रवेशद्वार थियो । तर पछिल्लो समय बेइजिङले सेन्जेन र बेइजिङसहित अन्य आयात केन्द्र पनि खोलेपछि हङकङको हिस्सा घटेको एसएन्डपी ग्लोबलले जनाएको छ । रुसबाट सुनको प्रवाह बढिरहेको समयमा चीन स्वयं पनि ठूलो मात्रामा सुन खरिद गरिरहेको छ । चीनले सुनलाई ‘रणनीतिक खनिज’को दर्जा दिएको छ । उसले सर्वसाधारणका लागि भौतिक सुनलाई मूल्य सुरक्षित राख्ने माध्यमका रूपमा समेत प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । साथै चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइना (पीबीओसी) ले आफ्नो सुन सञ्चिति पनि निरन्तर बढाइरहेको छ । एसएन्डपी ग्लोबलको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा चीनको आधिकारिक सुन सञ्चिति ४० टनभन्दा बढीले बढेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खरिद गरिएको सुनको परिमाणभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । एसएन्डपी ग्लोबल रेटिङ्सका ग्रेटर चाइना कर्पोरेट्स कन्ट्री लिड चाल्र्स चाङले सीएनबीसीसँग भने, ‘पीबीओसी होस् वा चिनियाँ उपभोक्ता, उनीहरूले ठूलो परिमाणमा सुन खरिद गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ ।’ उनका अनुसार अनिश्चितता उच्च भएका बेला उपभोक्ताहरू आफ्नो बचत सुरक्षित राख्न चाहन्छन् र त्यसका लागि सुनलाई एउटा माध्यमका रूपमा हेर्ने गर्छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
५० हजार घुस लिएको आरोपमा विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इटहरी वितरण केन्द्रका इन्जिनियर कृष्ण नारायण यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यादवविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । यादवले सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–८ स्थित एक गार्मेन्ट उद्योगमा २० केभी क्षमताको विद्युत् लाइन जडान गर्न सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस मागेको आरोप छ । अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा यादवले विद्युत् लाइन जडानको काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । उनले सेवाग्राहीलाई दुःख र हैरानी दिएको पनि अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको भनाइ छ । विद्युत् लाइन जडान तथा त्यसमा सहजीकरण गरिदिएबापत यादवले ५० हजार रुपैयाँ घुस मागेर लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । यादवलाई ऐनबमोजिम कैद र बिगोबराबर जरिवाना सजाय माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सञ्चालकमा बन्धु बाँस्तोला नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को सञ्चालकमा बन्धु प्रसाद बाँस्तोला नियुक्त भएका छन् । बैंकको संस्थापक नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक रहेका महेश आचार्यको स्थानमा अर्थ मन्त्रालयले बाँस्तोलालाई पठाएपछि उनलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको हो । बैंक सञ्चालक समितिको १९४औँ बैठकले बाँस्तोलालाई असोज १९ गतेदेखि लागू हुने गरी सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ सञ्चालक नियुक्तिपछि बैंकको सञ्चालक समितिमा महेश प्रसाद दाहाल स्वतन्त्र सञ्चालक तथा अध्यक्ष रहेका छन् । त्यस्तै, बन्धु प्रसाद बाँस्तोला नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक बनेका छन् । समितिमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रतिनिधि सुरेन्द्रराज रेग्मी, विशाल ग्रुपका प्रतिनिधि दीपक कुमार अग्रवाल र इमर्जिङ नेपालका प्रतिनिधि विशाल उप्रेती संस्थापक समूहबाट सञ्चालक छन् । त्यसैगरी सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट डा. मनिष थापा र अनिता रायमाझी सञ्चालक रहेका छन् ।
सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीश सिफारिसको तयारी, ११ जना प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न न्यायपरिषद्को बैठक मंगलबार (आज) बस्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको आह्वानमा परिषद्को बैठक आज अपरान्ह १ बजे बस्न लागेको हो । बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको मूल्यांकन तथा नाम सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल हुने परिषद् स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । परिषद्ले भने सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । पाँच पदका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश, विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशसहित ११ जना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । प्रतिस्पर्धामा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठताको आधारमा सिफारिश हुन सक्ने परिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी पनि सम्भावित दावेदार मानिएको छ । त्यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य, उच्च अदालत पोखरा–बागलुङ इजलासकी न्यायाधीश यमुना भट्टराई, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू, उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र उच्च अदालत दिपायलका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । यीमध्ये यमुना भट्टराई प्रतिस्पर्धामा रहेकी एक मात्र महिला न्यायाधीश हुन् । विगतमा परिषद्ले उम्मेदवार छनोट गर्दा वरिष्ठता, न्यायिक अनुभव, कार्यसम्पादन, योग्यता तथा समावेशितालगायतका आधारलाई ध्यान दिने गरेको सिफारिस पनि सोही आधारमा हुने स्रोतले बताएको छ ।
सुत्केरीको मृत्युपछि थापाथली अस्पतालमा तनाव, चिकित्सकमाथि लापरवाहीको आरोप
काठमाडौं । थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा बच्चा जन्माएको केही घण्टामै एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । मृतकका आफन्तले चिकित्सक तथा अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् । धादिङको गजुरी गाउँपालिका–८ की करिब ३२ वर्षीया रबिना तामाङलाई असोज १८ गते प्रसूतिका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । सोमबार दिउँसो शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्मिएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको र सोही राति मृत्यु भएको परिवारले जनाएको छ । बच्चा जन्मिएपछि आमाको मृत्यु भएपछि अहिले रबिनाका परिवार तथा आफन्त आक्रोशित छन् । उनीहरूले उपचारका क्रममा भएको कमजोरीबारे अस्पताल प्रशासनसँग जवाफ मागिरहेका छन् । घटनापछि अस्पताल परिसरमा तनावको अवस्था बनेपछि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दानबहादुर थापाका अनुसार अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक र पीडित परिवारबीच घटनाबारे छलफल भइरहेको छ । ‘अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकहरूसँग पीडित परिवारको कुराकानी भइरहेको छ,’ एसपी थापाले भने । नवजात शिशुको आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बैंकहरूले ५० प्रतिशतसम्म विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एजेन्सी बैंकमा रहेको विदेशी मुद्रा मौज्दात विभिन्न न्यून जोखिम भएका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न थप सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र-२०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एजेन्सी मौज्दातबाट आफ्नो दैनिक तरलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बढीमा एक वर्ष अवधिको कल डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट वा यस्तै अन्य वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्नुपरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीतिगत व्यवस्थाअनुसार एजेन्सी बैंकमा रहेको कुल मौज्दातको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म दुई वर्ष अवधिका कल डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट वा अन्य न्यून जोखिम भएका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्नेछन् । यस्तो सीमाभित्र उच्च तरल विदेशी सरकारी सुरक्षणपत्रमा भने अधिकतम पाँच वर्ष अवधिका लागि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सदस्य रहेको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संगठनका विभिन्न कोषबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्राप्त हुने निक्षेप सोही मुद्रामा न्यून जोखिम भएका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्दा भने ४० प्रतिशतको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण मूल्याङ्कन संस्थाबाट ए माइनस तथा ए थ्री वा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीको मूल्याङ्कन प्राप्त देशको उच्च तरल विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा ४० प्रतिशतको सीमामा थप १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिनेछ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल मौज्दातको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र अधिकतम पाँच वर्ष अवधिका लागि लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । यसैगरी, सूचना प्रविधि, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन तथा ऊर्जा उद्योगले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको कर्जा सुविधा वा पूँजीगत वस्तु आयातका लागि बिक्रेताबाट उपलब्ध हुने उधारो सुविधाको विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न उपलब्ध गराइने हेजिङ सेवासँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणमा पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो लगानी हेजिङ सेवाको अवधि तथा रकमभन्दा बढी नहुने गरी अधिकतम पाँच वर्ष अवधिका वित्तीय उपकरणमा गर्न सकिनेछ ।
