विगतका गल्तीमा आममाफी, अब सार्वजनिक आलोचना गरे कारबाही
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीभित्र बढ्दो गुटबन्दी, अनुशासनहीनता र नेतृत्व तथा पार्टीका निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई कटअफ बिन्दु मानेर विगतका कमजोरी र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई माफी दिने एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ । अबदेखि पार्टीको नीति, नेतृत्व र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा जाने नेतामाथि कारबाही गर्ने निर्णय एमालेले गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । पार्टी बैठकका निर्णयबारे तल्लो कमिटीमा जानकारी दिन जारी गरिएको निर्देशिकामा विगतमा भएका असहमति, विवाद र नेतृत्वविरुद्धका अभिव्यक्तिलाई तत्कालका लागि पुरानो विषय मानेर अघि बढ्ने बताइएको छ । तर अब त्यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा त्यस्ता नेता–कार्यकर्तालाई पार्टी विधान र अनुशासनको दायरामा ल्याउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यस्तो अनुशासन कार्यान्वयनका लागि संगठन विभाग र केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेको पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्रको असहमति व्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि स्पष्ट गर्न खोजेको छ । नेतृत्व, नीति वा निर्णयप्रति असहमति भए पार्टीका सम्बन्धित कमिटीमा राखेर छलफल गर्ने तर सार्वजनिक मञ्च वा सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीलाई कमजोर पार्ने गतिविधि नगर्ने नीति बैठकले अघि सारेको हो । हारको कारणमा आफ्नै कमजोरी एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयको समीक्षा गर्दै त्यसलाई केवल बाह्य घेराबन्दी वा विपक्षीको रणनीतिको परिणामका रूपमा मात्र व्याख्या नगरी पार्टीभित्रकै कमजोरीलाई समेत प्रमुख कारण मानेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेको संगठनात्मक आधार बलियो भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँग पार्टीको सम्बन्ध अपेक्षाकृत कमजोर बनेको स्वीकार गरिएको छ । प्रतिवेदनले युवापुस्तासँग प्रभावकारी संवाद स्थापित गर्न नसकेको, बदलिँदो सञ्चार प्रविधिलाई समयमै आत्मसात् गर्न नसकेको र डिजिटल माध्यममा पार्टीको उपस्थिति कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । अपानीमा भनिएको छ, ‘हाम्रो संगठन ठूलो छ, तर जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध पातलो भयो । हामी युवाको भाषा बोल्न सकेनौँ । आधुनिक सञ्चार र डिजिटल युगमा हामी निकै ढिलो पुग्यौँ ।’ एमालेले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रवाह भएका विभिन्न सूचना, धारणा र सामग्रीको प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न नसक्दा त्यसको असर पार्टीको चुनावी परिणाममा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषगरी मौन अवधिमा समेत डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक भएका सामग्रीले मतदाताको धारणा प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था रहे पनि त्यसको समयमै तथ्यपरक प्रतिवाद गर्न नसकेको पार्टीको समीक्षा छ। स्थानीय तहमा मतदाताले उठाएका जनजीविका, सेवा प्रवाह र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित विषयलाई पनि पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी एमालेको निर्वाचन समीक्षा बाह्य राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषणमा मात्र सीमित नभई संगठन र नेतृत्वको कार्यशैली, नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्ध तथा डिजिटल सञ्चार रणनीतिसम्म पुगेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा पराजयको कारण पहिचानसँगै आगामी दिनमा संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने, जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने र बदलिँदो सञ्चार माध्यमअनुकूल पार्टीको राजनीतिक प्रस्तुति विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भोटेकोशीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई बेलआउटको व्यवस्था गर्नुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । बाढीका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीको पुँजी नै गुमेको उनले बताए । महासंघको सर्वेक्षणअनुसार ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग बाढीबाट प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । त्रिशूली करिडोरका व्यवसायीहरूले सबै कुरा बाढीले बगाए पनि ऋण बाँकी रहेको गुनासो गर्ने गरेको उनले बताए । व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि बिजनेस रिभाइभल प्लान र बेलआउटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले यस विषयमा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए । उनले भोटेकोशी विपद्बाट निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको छुट्टै र व्यवस्थित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए । महासंघले फिल्डमै टोली परिचालन गरी क्षतिको अध्ययन गरेको र छिट्टै निजी क्षेत्रतर्फ भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘महासंघको सर्वेक्षणले के देखाइरहेको छ भने ८५ प्रतिशत उद्योग साना र मझौला उद्योग बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। विपद्मा साना पुँजी भएकाहरूको सर्वस्व नै बगाएको छ। त्रिशूलीमा भएका व्यवसायीहरूले हामीलाई एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, “सबै चिज बगाएर लग्यो। ऋण चाहिँ बगाएर लान सकेन। किन बैंकको ऋण चाहिँ नि बगेन हाम्रो?” निजी क्षेत्रबाट हामीले, उद्योग वाणिज्य महासंघले भनेका थियौँ कि यो बिजनेसलाई रिभाइभल प्लानहरू हुनुपर्छ। बेलआउट हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालमा यो नभएको हुनाले व्यवसायीहरू सधैँ मारमा छन् ।’ उनले विपद् प्रभावित सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना, पर्यटन पूर्वाधार तथा व्यावसायिक संरचनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताए। भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले हिमाल तथा नदी करिडोरमा जलविज्ञान, मौसम, उपग्रह, सेन्सर र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्वसूचना प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको साधनका रूपमा मात्र नभई व्यवसाय, लगानी, रोजगारी र उत्पादन संरक्षण गर्ने आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि माग गरे। समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भएमा जलविद्युत् आयोजना, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसाय तथा स्थानीय उद्यमले कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान, उपकरण तथा संरचना जोगाउन र आवश्यक अवस्थामा सेवा अस्थायी रूपमा रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनले हरित बैंकिङलाई सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग तथा विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘यो हरित बैंकिङ भन्नाले केवल सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा ऋण लगानी गर्नुमात्र होइन। बैंक र वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई आफ्नो ऋण मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ। बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग र विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्छ।’ महासंघले निजी क्षेत्रमा ईएसजीसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरिरहेको बताए । उनले ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ऊर्जा दक्ष उपकरण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक रहेको बताए। त्यसका लागि प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले सरकारले वित्तीय सहयोग तथा विदेशी सहायता परिचालनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ग्यास उद्योगबाट हुने खुद्रा बिक्री रोक्न बिक्रेता महासंघको माग
काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव बढ्दै गएको भन्दै ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले नेपाल आयल निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ग्यास उद्योगबाट हुने खुद्रा बिक्री तत्काल रोक्न माग गरेको हो । उद्योगबाट नभई डिलरमार्फत मात्रै ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बजारमा आवश्यकभन्दा धेरै ग्यास सिलिन्डर हुनु नै अभावको मुख्य कारण रहेको बताएका छन् । तर, विभिन्न ग्यास उद्योगले २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्ममा नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरिरहेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । उद्योगले नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरिरहँदा पनि आयल निगम र सरकार मौन बसेको महासंघको आरोप छ । यसले ग्यासको वितरण प्रणालीप्रति थप प्रश्न उठाएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले बजारमा रहेका अनावश्यक सिलिन्डरको धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । त्यसको सट्टा ५ किलो, १९ किलो, ५० किलो र ४५० किलोका नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्ने योजना ल्याउनु उचित नभएको महासंघको भनाइ छ । ग्यास वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन उद्योगबाट हुने खुद्रा बिक्री रोक्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । डिलरमार्फत मात्रै ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उसले माग गरेको छ । त्यस्तै, ग्यास अभावको वास्तविक कारण पहिचान गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । हाल सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दै आएको १४.२ किलोको ग्यास सिलिन्डरको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि महासंघले निगमसमक्ष माग गरेको छ ।
भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन दुई ऐन संशोधन हुँदै
काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्मा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारले दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृहसचिव केदारनाथ शर्माले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म स्थल तथा हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । विपद्मा १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा १ हजार ३३४ जनाको व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ११२ शव पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको शर्माले जानकारी दिए । शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ । दसैँअघि नै परीक्षणको नतिजा ल्याउने लक्ष्यसहित स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहयोगमा डीएनए मिलानको काम भइरहेको शर्माले बताए । राहतका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । लाभग्राही पहिचानपछि मात्रै भुक्तानी हुने भएकाले केही स्थानमा वितरणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । प्रभावित परिवारलाई घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग दिने निर्णयसमेत भएको शर्माले जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्टअनुसार विपद्बाट करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । खोज तथा उद्धारको चरणपछि अब सरकार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएको शर्माले बताए । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान र पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको शर्माले बताए ।
पाँचथरेको कविता संग्रह ‘समयको प्रतिबिम्ब’ लोकार्पण
काठमाडौं । कवि वासुदेव अधिकारी ‘पाँचथरे’को कविता संग्रह ‘समयको प्रतिबिम्ब’ लोकार्पण भएको छ । कल्पलता साहित्य परिवार टोखाले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, संस्थाका अध्यक्ष नरबहादुर बिसी र प्राडा हेमनाथ पौडेललगायतले कृति लोकार्पण गरेका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खनालले ‘पाँचथरे’का कविताले वर्तमान समयको यथार्थ चित्रण गरेको बताए । उनका अनुसार कविताले परिवर्तन र समाजवाद स्थापनाको सन्देशसमेत दिएको छ । प्राडा पौडेलले कृतिमा वर्तमान समाजको गतिशील यथार्थ समेटिएको बताए । उनले कविले समाजका विकृति र खराब पक्षमाथि तीखो प्रहार गरेको उल्लेख गरे । कृतिकार पाँचथरेले ‘समयको प्रतिबिम्ब’ बारे संक्षिप्त जानकारी दिएका थिए । उनले संग्रहमा रहेको पहिलो कविता ‘इमान’ समेत वाचन गरे । साहित्यकार सोइना दाहाल, प्रेम राई परीक्षित र घनबहादुर थापाले पनि संग्रहबाट एक–एक कविता वाचन गरेका थिए । कार्यक्रममा कवि वेदनिधि निरालाले आफ्नै कविता वाचन गरे । कल्पलता साहित्य परिवारका अध्यक्ष बिसीले कवि पाँचथरे र उनका कृतिले टोखाको साहित्य क्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । पाँचथरे प्रगतिवादी कविका रूपमा परिचित छन् । उनका कविताले समाजका विकृतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सकारात्मक परिवर्तनको सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । ‘समयको प्रतिबिम्ब’ पाँचथरेको तेस्रो कविता संग्रह हो । यसअघि उनका ‘खबरदार’ र ‘आँसुको भेल’ कविता संग्रह प्रकाशित भइसकेका छन् । संग्रहका अधिकांश कविता अभिधात्मक शैलीमा छन् । केही कवितामा बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गरिएको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाडौं । रसुवामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन–२०२६ : भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनःनिर्माण’मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा तत्कालीन दबाब सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना अघि बढेपछि भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा विश्व बैंकले गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बाढीको सबैभन्दा ठूलो असर उद्योग क्षेत्रमा पर्नेछ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमन प्रभावित हुने विश्व बैंकको आंकलन छ । त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन र वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको रोजगारी र जीविकोपार्जनमा भने उल्लेखनीय असर पर्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए । उनका अनुसार विपद्पछिको पुनःनिर्माण नेपालले आफ्ना पूर्वाधार र आधारभूत सेवाको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि हो । उनले सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता पूर्वाधारलाई जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो विपद् जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधार योजना र लगानीमा उत्थानशीलता तथा वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्व बैंकले नेपाल उद्धार तथा राहतको चरणबाट पुनःनिर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै पुनःनिर्माण गर्नेभन्दा भविष्यका विपद् जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले बहुविपद् जोखिमको नयाँ मूल्यांकन गर्न, पूर्वाधार निर्माणको स्थान र डिजाइनमा सावधानी अपनाउन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्त्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसमेत सुझाएको छ । विपद् आउनुअघि नै जोखिमको जानकारी दिने पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । त्यस्तै, विपद्को समयमा संकटमा परेका घरपरिवारलाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । यसैबीच, विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाको आर्थिक परिदृश्यमा भने यस वर्ष क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बलियो आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातको सामना गर्न दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आगामी आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगलाई नयाँ अवसरका रूपमा औंल्याएको छ । विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग अझै कम भए पनि यसको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउने, निर्यातका अवसर विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सम्भावना रहेको विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले बताइन् । उनले जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण, भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधारसँगै साना व्यवसायमा एआई प्रयोगका अवरोध हटाउनुपर्ने बताइन् । स्थानीयस्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित हुने स्पष्ट नियामक संरचना बनाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइयो
काठमाडौं । रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को २०५२ सालको प्रतिवेदनअनुसार उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो । भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल कट्टा गरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख भएका कित्ताबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल कट्टा गर्ने काम थालेको छ । त्यसपछि उक्त क्षेत्रफल नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव छन् । सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख पनि समितिमा छन् । त्यस्तै, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन् । रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । आयोगले अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो । लामो समयपछि सरकारले सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आयोगले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
पूर्वाधारमा विपद्को क्षति २ खर्ब २७ अर्ब, पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्बको तत्काल माग
काठमाडौं । पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण मुलुकका पूर्वाधार संरचनामा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुगेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उक्त जानकारी गराउँदै तत्काल पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सचिव मैनालीले विपद्ले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे । उनले आवास क्षेत्र, सडक सञ्जाल, पुल तथा खानेपानीसहितका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए । सचिव मैनालीका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्र (निजी तथा सार्वजनिक) मा भएको छ । ७ हजार ५७० निजी र ४८ वटा सार्वजनिक भवन गरी कुल १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसैगरी, सडक सञ्जालमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । कुल क्षति १.४८ बिलियन डलर (झन्डै २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको उल्लेख गर्दै सचिव मैनालीले जलवायु न्यायका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा यो तथ्यांकले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भवन, सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल र खानेपानी क्षेत्रमा गरी करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क हो र एम्ल्ब् पछि यकिन विवरण आउनेछ ।' कनेक्टिभिटी सुधारका लागि मन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै, आगामी दसैँअघि नै पीडितहरूका लागि करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको उनले बताए । सरकारले विपद् प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाको सुरुवाती चरणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ ।
