काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एजेन्सी बैंकमा रहेको विदेशी मुद्रा मौज्दात विभिन्न न्यून जोखिम भएका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न थप सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र-२०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एजेन्सी मौज्दातबाट आफ्नो दैनिक तरलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बढीमा एक वर्ष अवधिको कल डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट वा यस्तै अन्य वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्नुपरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीतिगत व्यवस्थाअनुसार एजेन्सी बैंकमा रहेको कुल मौज्दातको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म दुई वर्ष अवधिका कल डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट वा अन्य न्यून जोखिम भएका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो सीमाभित्र उच्च तरल विदेशी सरकारी सुरक्षणपत्रमा भने अधिकतम पाँच वर्ष अवधिका लागि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सदस्य रहेको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संगठनका विभिन्न कोषबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्राप्त हुने निक्षेप सोही मुद्रामा न्यून जोखिम भएका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्दा भने ४० प्रतिशतको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण मूल्याङ्कन संस्थाबाट ए माइनस तथा ए थ्री वा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीको मूल्याङ्कन प्राप्त देशको उच्च तरल विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा ४० प्रतिशतको सीमामा थप १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिनेछ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल मौज्दातको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र अधिकतम पाँच वर्ष अवधिका लागि लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ ।
यसैगरी, सूचना प्रविधि, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन तथा ऊर्जा उद्योगले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको कर्जा सुविधा वा पूँजीगत वस्तु आयातका लागि बिक्रेताबाट उपलब्ध हुने उधारो सुविधाको विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न उपलब्ध गराइने हेजिङ सेवासँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणमा पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो लगानी हेजिङ सेवाको अवधि तथा रकमभन्दा बढी नहुने गरी अधिकतम पाँच वर्ष अवधिका वित्तीय उपकरणमा गर्न सकिनेछ ।
