सिक्लेस हाइड्रोले सेयरधनीलाई १३.३७ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १३.३७५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको असोज १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको १२.७०६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६६९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार १२.७०६ प्रतिशत बोनस सेयरको रकम १२ करोड ४२ लाख १ हजार २७७ रुपैयाँ बराबर हुनेछ । यस्तै, ०.६६९ प्रतिशत नगद लाभांशबापत ६५ लाख ३६ हजार ९०९ रुपैयाँ ३२ पैसा वितरण गरिनेछ । कम्पनीले प्रस्तावित बोनस सेयर तथा नगद लाभांश स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट समेत प्रस्ताव पारित गरी लाभांश वितरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
मंगलबारको विदेशी विनिमय दर सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि निर्धारण गरेको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम भएको छ। यस्तै, आज युरोपियन युरो, युके पाउन्ड स्टर्लिङ र स्वीस फ्र्यांकको भाउ घटेको छ। युरो एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १७२ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ। सोमबार युरोको खरिददर १७३ रुपैयाँ ९ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ७७ पैसा थियो। पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ११ पैसा कायम भएको छ। अघिल्लो दिन यसको खरिददर २०३ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ४८ पैसा थियो। त्यसैगरी, स्वीस फ्र्यांक एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ २२ पैसा निर्धारण गरिएको छ। अघिल्लो दिन स्वीस फ्र्यांकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ३२ पैसा थियो। अर्कोतर्फ, आज अस्ट्रेलियन डलर र क्यानेडियन डलरको भाउ बढेको छ। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ३ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम भएको छ। सोमबार यसको खरिददर १०६ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ३९ पैसा थियो। क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३७ पैसा पुगेको छ। अघिल्लो दिन यसको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३५ पैसा थियो। सिङ्गापुर डलरको भाउ भने सामान्य घटेको छ। आज एक सिङ्गापुर डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ। अघिल्लो दिन यसको खरिददर १२० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ६९ पैसा थियो।
खुकुलो बन्यो विदेशी मुद्रा कारोबार, उपचारदेखि जहाज मर्मतसम्म डलर सुविधा बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा उपचार गराउने नेपाली नागरिकलाई वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो सुविधा वार्षिक १५ हजार डलरसम्म मात्र थियो । राष्ट्र बैंकले विदेशस्थित अस्पतालमा उपचार गराउने तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएका कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक ३० हजार डलरसम्म सटही सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीले विदेशी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी उपग्रह सेवा भाडामा लिँदा वा प्रयोग गर्दा वार्षिक ५ लाख डलरसम्मको भाडा रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो भुक्तानीको सीमा १ लाख डलर थियो । नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत भएको वा सटही सिफारिस प्राप्त भएको अवस्थामा वाणिज्य बैंकले प्रतिपटक ३० हजार डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार डलर थियो । ३० हजार डलरभन्दा बढीको प्रतिपटक भुक्तानीका लागि भने सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । नियामक निकाय नभएको वा त्यस्तो निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत हुन नसकेको अवस्थामा ८ हजार डलरभन्दा बढीको भुक्तानीका लागि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सेवा आयातका क्रममा प्रतिपटक ३० हजार डलरभन्दा बढी अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भए विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हवाई जहाजका इन्जिन वा पार्टपूर्जा विदेशमा लगी मर्मत गरी ल्याउने प्रयोजनका लागि आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ५ लाख डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, बैंकहरूले निर्यातबाट प्राप्त रकमको सीमाभित्र रहेर तेस्रो मुलुकमा ३० हजार डलर र भारतमा ६० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म आयातका लागि भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसअघि तेस्रो मुलुकका लागि यस्तो सीमा १२ हजार डलर र भारतका लागि ३० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो । विदेशमा पर्यटकीय सेवा उपलब्ध गराउने इजाजतपत्रप्राप्त ट्राभल तथा टुर एजेन्सीले विदेशस्थित एजेन्टलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा नेपाल वा विदेशबाट सो प्रयोजनका लागि प्राप्त विदेशी मुद्राको सीमाभन्दा बढी रकम पठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य इजाजतपत्रप्राप्त एजेन्सीबाट सेवा खरिद गरी ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा पनि विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको प्रमाण र विदेशी मुद्राको विजकसहित प्राप्त रकमको सीमाभित्र रहेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी ऋण भित्र्याउने नेपाली फर्म तथा कम्पनीका लागि ‘क’ वर्गका बैंकले विदेशी मुद्रामा बैंक ग्यारेन्टी वा प्रत्याभूति जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो ग्यारेन्टी वा प्रत्याभूति ऋणको बक्यौता साँवा र ऋणको अवधिसम्म मात्र कायम रहनेछ । त्यस्तै, कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरेर आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा पनि कार्डमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्डमा मौज्दात १० हजार डलरभन्दा बढी भए बढी भएको रकम अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा सटहीको वार्षिक सीमा आर्जन गरेको रकम र ५०० डलरको योगबराबर हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो सुविधा वार्षिक १० हजार डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी हुने छैन ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले असोज २९ गतेदेखि ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले असोज २९ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले ७ वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘६ प्रतिशत आरबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र एक हजार अंकित दरका ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्नेछ । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र प्रयाप्त आवेदन नपरे कात्तिक १२ गतेसम्म समय लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले सि-आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
२८.९४ लाख डलरमा जीपीओएन खरिद गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जीपीओएन ओएनटी तथा सहायक उपकरण खरिदका लागि चीनको सिचुआन तियानी कमहार्ट टेलिकम कम्पनी लिमिटेडलाई ठेक्का दिने भएको छ । टेलिकमका अनुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा मूल्याङ्कन भई योग्य ठहरिएको उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको हो । टेलिकमले गत जेठ ६ गते आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रअन्तर्गत कम्पनी छनोट गरेको हो । छनोट भएको कम्पनीले कर तथा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक २८ लाख ९४ हजार ४१५.६६ अमेरिकी डलरमा जीपीओएन ओएनटी तथा सहायक उपकरण आपूर्ति गर्नेछ । यस्तै, सेवा तथा आन्तरिक ढुवानीबापत २२ लाख १५ हजार ३१८ रुपैयाँ खर्च हुने टेलिकमले जनाएको छ । उक्त रकममा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत समावेश छ । जीपीओएन अर्थात् गिगाबिट प्यासिभ अप्टिकल नेटवर्क फाइबरमा आधारित प्रविधि हो । यसले एउटै मुख्य फाइबरमार्फत उच्च गतिको इन्टरनेट, टेलिफोन तथा आईपीटीभीजस्ता सेवा धेरै ग्राहकसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ । जीपीओएन प्रणालीमा अप्टिकल स्प्लिटरमार्फत एउटै फाइबरबाट धेरै ग्राहकलाई सेवा वितरण गर्न सकिन्छ । यस प्रणालीमा ओएलटी अर्थात् अप्टिकल लाइन टर्मिनल मुख्य उपकरणका रूपमा प्रयोग हुन्छ । ओएलटी सेवा प्रदायकको कार्यालय वा डेटा केन्द्रमा राखिने केन्द्रीय उपकरण हो । यसले मुख्य नेटवर्कबाट प्राप्त डेटा सिग्नललाई अप्टिकल सिग्नलमा रूपान्तरण गरी ग्राहकतर्फ पठाउने तथा जीपीओएन सञ्जालको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । नेपाल टेलिकमले जीपीओएन ओएनटी तथा सहायक उपकरण आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा सहभागी हुन ४० हजार रुपैयाँ, २७० अमेरिकी डलर वा २४० युरो दस्तुर तोकेको थियो । त्यस्तै, बोलपत्र जमानतका लागि १ करोड ३६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, ९१ हजार ५९० अमेरिकी डलर वा ७९ हजार ५३० युरो बराबरको रकम तोकिएको थियो ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइँदै
काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको र आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक खपतसँगै अतिरिक्त विद्युतका लागि नयाँ बजार आवश्यक हुने अवस्थामा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने तयारी अघि बढाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक मागबीच सन्तुलन कायम गर्नुका साथै सम्भावित अन्तर्देशीय बजार विस्तारका लागि विद्युत् व्यापारको कानूनी, नियामकीय तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । विद्युत् व्यापार भन्नाले विद्युत् खरिद तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक प्रक्रियालाई बुझिन्छ । यसमा बजार खोज्ने, खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने तथा सेड्युलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट र पेमेन्ट लगायतका प्रक्रिया समावेश हुन्छन् । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तारसँगै अतिरिक्त विद्युतलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्देशीय बजारमा बिक्री गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा बजार र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी विद्युत् व्यापारको वातावरण विकास गर्न लागिएको हो । निजी क्षेत्रलाई एनओसी तथा एलओआई निजी क्षेत्रका प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) वा लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) प्रदान गर्ने विषयलाई तत्काल विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्सका रूपमा नलिई भविष्यको विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा अघि बढाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एनओसी तथा एलओआईको उद्देश्य सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउने आधार प्रदान गर्नु हो । तर एनओसी तथा एलओआईले कुनै निश्चित विद्युत् परिमाण, विद्युत् खरिद वा बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने छैन । त्यस्तै, यसले ट्रान्समिसन क्यापासिटी आरक्षण, ओपन एक्सेस वा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्रदान गर्ने छैन । वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानून, नियम, नियामकीय व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड तथा आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ । व्यापारबाट उत्पन्न हुने बजार, मूल्य, काउन्टरपार्टी, भुक्तानी, विदेशी विनिमयलगायतका व्यावसायिक जोखिम सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ। विद्युत् बजारका लागि पूर्वाधार आवश्यक प्रभावकारी विद्युत् बजार विकासका लागि व्यापारिक कम्पनीको स्थापना मात्र पर्याप्त नहुने मन्त्रालयको धारणा छ । ओपन एक्सेस, ट्रान्समिसन क्यापासिटी एलोकेसन, सेड्युलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट, पेमेन्ट सेक्यरिटी, रिस्क म्यानेजमेन्ट, मार्केट कन्डक्ट तथा रेगुलेटरी कम्प्लायन्स लगायतका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित हुन आवश्यक छ। अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति, प्रणाली सञ्चालन तथा क्रस बोर्डर ट्रेडिङ मेकानिजम समेत आवश्यक हुने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट भूमिका र समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ। साथै, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास भइरहेको छ। उत्पादनदेखि बजारसम्म नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार, क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने दिशामा आवश्यक नीति तथा संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार, व्यावसायिक क्षमता विकास तथा अतिरिक्त विद्युतका लागि नयाँ बजार खोज्न सहयोग पु¥याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यस्तो सहभागिता स्पष्ट कानून, पारदर्शी नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रणालीको क्षमता अनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विद्युत् व्यापार केवल विद्युत् बिक्रीको विषय नभई नेपालको बढ्दो ऊर्जा उत्पादनलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय बजारसँग जोड्ने आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत प्रणाली हो ।
अर्थमन्त्री वाग्ले र विश्व बैंकका अध्यक्ष बाङ्गाबीच भेटवार्ता, १ अर्ब डलरबारे छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बाङ्गाबीच अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । विश्व बैंकका अध्यक्ष बाङ्गाको निमन्त्रणामा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेले अध्यक्ष बाङ्गासँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटवार्तामा हालै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, बृहत् आर्थिक सुधार, बीमा तथा सामाजिक संरक्षणका लागि करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत परिचालनका विषयमा छलफल भएको छ । विश्व बैंकका अध्यक्ष बाङ्गाले नेपालमा बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा विश्व बैंकले उल्लेख्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नयाँ सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका लागि अघि बढाएका कदमको प्रशंसा गर्दै उनले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बाङ्गाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) लगायत विकास साझेदारसँग समन्वय गरी नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा संयुक्त लगानी विस्तार गर्न विश्व बैंकले नयाँ पहल गर्ने जानकारीसमेत दिए । नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार पछिल्लो तीन दशकमा विश्व बैंकका अध्यक्ष र नेपालका अर्थमन्त्रीबीच भएको यो पहिलो प्रत्यक्ष द्विपक्षीय भेटवार्ता हो । भेटवार्तामा विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय जहानस जट र जुनेद अहमदलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
मातातीर्थ-चोभार प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रवाह हुँदै, टावर र तारबाट टाढा रहन आग्रह
काठमाडौं । थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ-चोभार खण्डमा शुक्रबार (असोज २३ गते) देखि विद्युत् प्रवाह गरिने भएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ-चोभार खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरी विद्युत् प्रवाह गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौंको मातातीर्थ सबस्टेसनदेखि चोभार सबस्टेसनसम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा शुक्रबारदेखि विद्युत् प्रवाह गरिने र विद्युत् प्रवाह भएपछि प्रसारण लाइन नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहनेछ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्रसारण लाइनका टावरमा नचढ्न, कुनै वस्तुले नछुन तथा टावर र प्रसारण लाइनको आसपासमा अनावश्यक रूपमा नजान प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, टावर आसपासमा गाईवस्तु नछाड्न, प्रसारण लाइनको संरचना तथा तारमा क्षति पुग्ने गरी जग्गा खन्ने वा उत्खनन नगर्न तथा ‘खतरा’ वा ‘डेन्जर’ संकेत भएका विद्युतीय संरचना र उपकरण नछुन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । प्रसारण लाइन तथा टावरबाट हुन सक्ने जोखिमबारे बालबालिकालाई समेत सचेत गराउन र प्रसारण लाइनमुनि कुनै पनि प्रकारको बसोबास नगर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । प्रसारण लाइन सञ्चालनका क्रममा कुनै स्थानमा झिल्का वा स्पार्क देखिएमा, तार चुडिएमा, टावरमा क्षति पुगेमा वा अन्य विद्युतीय जोखिम देखिएमा तत्काल प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ । साथै, नजिकको प्रहरी चौकी वा प्राधिकरणको सम्बन्धित कार्यालयमा समेत तत्काल खबर गर्न भनिएको छ । सम्भावित विद्युतीय दुर्घटना रोक्न तथा प्रसारण प्रणालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक सावधानी अपनाउन प्राधिकरणले सम्बन्धित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको हो ।
