जनशक्ति

काठमाडौं । जनतालाई छिटोछरितो तथा सहज सेवा दिने उद्देश्यले दुई वर्षअघि सुरु भएको दुई सिफ्टको सरकारी सेवा निष्क्रिय बनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिएको सेवा व्यावहारिक हुन नसकेकाले समस्या आएको बताए । उनले यसलाई व्यावहारिक र सरलीकृत कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल थालिएको बताए । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले १ पुस ०७१ देखि यस्तो सेवा सुरु गरेको थियो । जनताको अत्यधिक भीड लाग्ने कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले सो निर्णयलाई खारेजीकै अवस्थामा पुर्‍याएको छ । कोइराला सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सक्रियतामा प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यो सेवाको सुरुवात गर्दा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आफैँ पुगी कर्मचारीको अनुगमन गरेका थिए । कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि १२ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म अर्को सिफ्ट गरी दुई सिफ्टबाट सेवाहरू प्रदान गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, विद्युत् र खानेपानीलगायत कार्यालयमा यो सेवा लागू गरिएको थियो । यी निकायमा अहिले पनि घन्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको पहिलो प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको अत्यधिक भीड लाग्ने निकायको पहिचान गरी दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बिहान ६ बजेदेखि नै काममा व्यस्त रहे पनि सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै विशेष व्यवस्था गर्न नसकेकाले उत्प्रेरित हुन नसकेकाले सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्दा सेवा सञ्चालनमा विभिन्न समस्या देखिएको बताइन् । कर्मचारी अभाव, प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको, सेवाग्राही नै बिहान ६ बजे नआउने गरेको र सरकारी सेवा प्रदान गर्दाका सहयोगी निकाय सेवामैत्री हुन नसकेकोलगायतका समस्या आएकाले चेम्जोङको भनाइ छ । सामान्य प्रशासनको मूल्यांकन सेवाका सबल पक्ष १) बढी सेवाग्राही भएको कार्यालय जस्तै– यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स वितरण, वैदेशिक रोजगार विभागको भिसा नवीकरण, राहदानी विभागअन्तर्गतको राहदानी वितरण आदिमा दुई सिफ्टको सेवा अत्यन्त प्रभावकारी भएको २) विशेषगरी दिउँसोको समयमा कार्यालय वा अन्य काममा व्यस्त हुनेले बिहान तथा साँझ सेवा लिन पाउँदा सरल र सहज सेवामा पहुँच पुगेको महसुस गरेको ३)  बिहानदेखि कार्यालय सञ्चालन हुँदा दिउँसोको समयमा केही मात्रामा भए पनि सेवाग्राहीको भीड कम भएको सेवाका दुर्बल पक्ष १) कर्मचारीलाई काम पुग्ने गरी बिहान पर्याप्त सेवाग्राही नआएको २) बैंक काउन्टर नखोली सेवा सञ्चालन गर्न समस्या भएको, साँझ राजस्व जम्मा गर्न बैंक काउन्टर नखुलेको ३) पूर्णरूपमा सिफ्टिङ प्रणाली लागू गर्न कर्मचारी अपुग भएको ४) प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था नभएको ५) कर्मचारीको परिवहनमा कठिनाइ भएको ६)  महिला कर्मचारीलाई समस्या भएको तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्– प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने र बढी भीड लाग्ने कार्यालयबाट जनताले समयमा सेवा पाउन नसकेको देखेर दुई सिफ्टमा सेवा दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको हँु । यो त्यतिखेर अत्यावश्यक थियो । कार्यक्रम आएपछि जनता निकै खुसी पनि भएका थिए । तर, अहिले यो कार्यक्रम निष्क्रिय छ भनेको सुन्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो । कार्यक्रमलाई अहिलेको आवश्यकताअनुसार केही परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो । तर, निष्क्रिय नै राखिएकाले जनताले फेरि सहज सेवा पाउन छोडेका छन् । अतः यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी पुनः लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय सहरसँग सम्बन्ध सुधार्न काठमाडौं महानगरपालिकामा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय छ । तर दुई जना कर्मचारीका भरमा उक्त सचिवालय सञ्चालनमा छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, सांस्कृतिक टोली र भ्रमण आदन प्रदान गर्ने, अन्तराष्ट्रिय सहरमा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विशेष व्यक्तिको सम्मान गर्ने र प्रवद्र्धनात्मक सामाग्रगी तथा कार्यक्रम गर्ने लगायत जिम्मेवारी अन्तराष्ट्रिय सचिवालयको थियो । तर उदेश्यविहीन रुपमा यो सचिवालय स्थापना भएको महानगरपालिकाको कार्ययोजनाले बताउँछ । महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकृत भन्छन् जिम्मेवारी एउटा छ तर काम अरु नै भइरहेको छ । विदेश घुम्नेबाहेक अरु काम भएको छैन । उनका अनुसार विदेश गएका कर्मचारीले पनि ६ बर्षदेखि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । कतिपय कर्मचारी विदेश गएको अभिलेख समेत छैनन् । अन्तराष्ट्रिय प्रवद्र्धनको काम अहिलेसम्म भएको छैन । एक अधिकृतले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौँ, २३ माघ । बिना गृहकार्य वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा मुलुक खुला गरिँदा नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ । कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बिमा, कानुनी सेवा लगायतका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनपरिरहेको छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता’ नगर्ने तर रोजगारीका लागि धमाधम मुलुक खोल्दै जाँदा त्यो सङ्ख्या अहिले एक सय १० पुगेको छ । सोही प्रक्रिया दोहो¥याउँदै श्रम सम्झौता नगरी सरकारले पुनः नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्न थालेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युरोपेली मुलुक लिथुनियामा रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ । केही व्यक्ति वा मेनपावरले माग लिएकै भरमा नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्दै जाने तर श्रम सम्झौता नहुने परिपाटीका कारण नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या झेल्नुपरेको हो । नेपालले रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरे पनि अहिलेसम्म कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेत र इजरायलसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानुनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बिमा, स्वास्थ्य लगायतका समस्यामा नेपाली कामदार पर्ने गरेका छन् । श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिल्यै मुलुक खुला गरेकै कारण अहिले आएर ती मुलुकले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न अरुचि देखाइरहेका छन् । उनीहरुले सहजै नेपाली कामदार लैजान पाएपछि सम्झौताको अड्चनमा बाँधिन रुचि नदेखाएका हुन् । लिथुनिया युरोपेली राष्ट्र भएकाले त्यहाँ जाँदा नेपाली कामदारको मानवअधिकारको सुनिश्चितता रहेको तथा राम्रो तलब पाउने भएकाले खुला गर्न थालिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलको भनाइ छ । यसअघि नै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, स्पेन, रुसजस्ता विकसित मुलुकसमेत नेपालले रोजगारीका लागि खोलिसकेको छ । तर ती मुलुकमा रोजगारीकै लागि श्रम अुनमति लिएर जाने नेपालीको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको अवस्थामा लिथुनियामा पनि एकपटक माग आएकै आधारमा खोल्ने र पछि माग नआउने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, युएईसँग अझैसम्म श्रम सम्झौता हुनसकेको छैन, न त कामदार पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छ । गत असारमा काबुलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा १२ नेपालीको मृत्यु भएपछि रोजगारीका लागि अफगानिस्तान बन्द गरिए पनि नेपालस्थित अमेरिकी र बेलायती दूतावासको दबाबमा बिना सम्झौता तीन महिनापछि खुला गरिएको थियो । साउदी अरब, मलेसिया, ओमान, जोर्डन र लेबनानलगायत मुलुकसँग सम्झौताका लागि पत्र आदानप्रदान भइरहेको र छिट्टै केही मुलुकसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता भुर्तेलले जानकारी दिए ।