जनशक्ति

काठमाडौं । गैरकाननी रूपमा अमेरिकामा बसोवास गरेको आरोपमा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले एक सातादेखि सुरु गरेको अनुसन्धान र छापाका क्रममा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका हुन् । गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिअनुरूप आप्रवासीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो । प्रहरी कारबाहीपछि अमेरिकामा बसोवास गरेका हजारौँ आप्रवासी तनावमा परेका छन् । आप्रवासी प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी अदालतले प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा सरकारले गैरकानुनी आप्रवासीमाथि छापा तीव्र पारेको हो । ट्रम्पले तीन साताअघि गैरकानुनी आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ३० लाख गैरकानुनी आप्रवासी अमेरिकामा ३० लाख आप्रवासी गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूलाई देशनिकाला गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजनाअनुरूप प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरेका आप्रवासीमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको हो । एटलान्टा, सिकागो, न्युयोर्क, लस एन्जल्स, नर्थ क्यारोलाइन, साउद क्यारोलाइनालगायतका राज्यमा बसोवास गर्ने आप्रवासीमाथि प्रहरीले छापा मारेको वासिंग्टन पोस्टले जनाएको छ । प्रहरी छापाका कारण आप्रवासी समुदायमा त्रास उत्पन्न गरेको आप्रवासीको अधिकारका लागि कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले जनाएका छन् । देशनिकाला गरिने ट्रम्प प्रशासनले अपराधको अभियोग लागेका वा अदालतले दोषी ठहर गरेका आप्रवासीलाई तत्कालै देशनिकाला गर्ने जनाएको छ । आप्रवासीमाथिको छापा नियमित कार्य भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ‘आप्रवासीमाथिको अनुसन्धान नियमित कार्य हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रेस सेक्रेटेरी गिलियन क्रिस्टिेनसेनले बताए । देशको आप्रावाससम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने जो–कोहीमाथि अनुसन्धान हुने उनले बताए । छुट दिएनन् ट्रम्पले ट्रम्प प्रशासनले पक्राउ गरेका आप्रवासीलाई यसअघि ओबामा प्रशासनले अमेरिका बस्न छुट दिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । फिनिक्समा २१ वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएकी एक महिलालाई गत साता प्रहरीले देशनिकाला गरेको थियो । सोको विरोधमा सो राज्यमा दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन भएको छ । रोजागारी प्राप्तिका लागि उनले सन् २००८ मा एउटा फर्जी सुरक्षा नम्बर प्रयोग गरेको प्रहरीले आरोप लगाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति ओबामाको शासनकालमा पनि गैरकानूनी रूपमा बसोवास गरेका आप्रवासीमाथि अनुसन्धान भएको थियो । ओबामा प्रशासनले देशका लागि खतरनाक र सुरक्षित गरी आप्रवासीलाई दुई तहमा वर्गीकरण गरेको थियो । ओबामाको कार्यकालमा २० लाख गैरकानुनी आप्रवासीलाई देशनिकाला गरिएको थियो । सोपछि आलोचकहरूले ओबामालाई ‘डिपोर्टर इन चिफ’को संज्ञा दिएका थिए । अर्को यात्रा–प्रतिबन्ध ल्याउने तयारीमा ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निश्चित देशका नागरिकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउन नयाँ कार्यकारी आदेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । मुस्लिम देशका आप्रवासीलाई अमेरिका प्रतिबन्ध लगाउने आदेशलाई अदालतले उल्ट्याइदिएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशबारे योजना बनाएका हुन् । आप्रवासीलाई प्रतिबन्ध लगाउने अर्को नयाँ आदेश सोमबार वा मंगलबारसम्ममा आउने उनले बताए । आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने नयाँ योजना कस्तो हुन्छ भन्नेबारे ट्रम्पले विस्तृत रूपमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्द र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । दुवै सङ्गठनका प्रमुखको समयावधि समाप्त हुन लागेकाले सरकारले आज नियमित कार्यसूचीबाहेक उक्त नियुक्ति मात्र गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए । रासस

काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार उद्योगको मापदण्ड तय गरेर कार्यान्वयन थालेपछि १५ सय भन्दा बढी उद्योग खारेज भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएका र संचालन समय अवधि तोकिएर पनि विभिन्न कारणले संचालनमा आउन नसकेको यस्ता उद्योगले समय सकिनु एक महिना अगाडि नै उद्योग विभागमा म्याद थपको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ उद्योगहरुले सञ्चालन  मापदण्ड बनेपछि संचालनको तयारीमा पुगिसकेको उद्योगमा पनि म्याद थप हुन सकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ कार्यान्वयमा रहेको र पुराना उद्योगको प्रकृति अनुसार सञ्चालन अवधि सकिएपनि पुनः म्याद थप गर्ने कुनै कानूनी आधार नै नभएकोले दर्ता खारेज हुन पुगको उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार पुराना ऐनअनुसार दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरु नयाँ ऐनले स्वतः खारेज हुने व्यवास्था गरेको बताए । २०४९ को ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु पुरानै प्रक्रियामा सञ्चालन भएपनि नयाँ स्वीकृत लिने हकमा भने नयाँ व्यवस्था अनुसार नै हुनुपर्छ । उद्योगीले पेश गरेको कार्ययोजनाका आधारमा समयसीमा तोकेर यस अघि पठाएको र अहिले समयमा नै काम पूरा हुन नसकेको तथा विभिन्न प्राविधिक कारण परेर नभ्याएका उद्योगलाई समस्या परेको पनि उनको भनाइ छ । उद्योगदर्ताको लागि प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण भएको पनि छ । ठूला, मझौला तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगका लागि उद्योग विभागका दर्ता गनुपर्नेछ भने साना तथा लद्यु, घरेलु उद्योग साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । उद्योगीले उद्योगमा लगानी गर्ने पूँजी र क्षेत्रको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिने छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार साना उद्योग पनि उद्योग विभागमै दर्ता हुँदै आएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न अर्थात औद्योगिकरणका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरुलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न गरेको भएपनि वास्तविक उद्योगलाई समस्या परेको छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका तर, हालसम्म सञ्चालनमा नआएका करिब एक हजार पाँच सय उद्योग खारेज भएका छन् । नयाँ ऐन पारित भएसँगै दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू खारेजीमा परेको विभागको भनाइ छ । सञ्चालनमा आएका उद्योगका हकमा पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । उद्योग संचालनको म्याद थप नहुँदा उद्योग विभागमै थन्किएर बसेका उद्योगको फाइल ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकालाई पनि समस्या विभागका प्रवक्ता भुसालका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका र संचालनको तयारी अवस्थमा पुगेको उद्योग पनि यस्तो मारमा परेका हुन । यस्तो समस्यामा स्वदेशी लगानीका देखि विदेशी लगानीका अर्बौसम्मका उद्योग रहेको पनि उल्लेख छ । सरकारी निर्णयको लगि प्रस्ताव सरकारले इजाजत लिने र वर्षोसम्म संचालन नगर्ने तथा नियत नै खराव भएका उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐन ल्याएको भएपनि कतिपय जेन्युन उद्योग मारमा परेको छ । धेरेजसो उद्योगले आफ्नो कार्ययोजना र एक दुई महिनादेखि ६ महिनाभित्र संचालन गरिसक्ने योजना नै दिएका छन् । तर, यसका लागि बैदेशिक लगानी प्रवर्दन बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय वा मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख छ । विभागले भने यी उद्योगको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर सरकारसक्ष निर्णयको लागि पेश गर्ने भएको छ । विभागका अनुसार झोलामा खोला भन्ने जलविद्युत तथा अन्य उद्योगको नियन्त्रण गर्न खोज्दा संचालनको अन्तिम तयारीमा पुगको उद्योग पनि मारमा परेका हुन ।