शक्तिसम्पन्न प्राधिकरणमा शक्तिकै खेल, ज्ञवालीलाई हटाएर पोखरेल ल्याइदै
काठमाडौं २२, पुस । गत वर्षको भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन एउटा शक्तिशाली निकायको परिकल्पना गरिएको थियो– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण । भारतको गुजरातमा सन् २००१ मा गएको भूकम्पपछि तत्कालीन गुजरात राज्य सरकारद्वारा गठन गरिएको ‘गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी’कै मोडलमा गठन गरिएको एनआरए अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको छ । सरकारले गलत अभ्यासलाई दोहोर्याउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउने पक्रिया अघि बढाएको छ ।स्थापनाकालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। गोविन्द पोखरेल यसअघिको केपी ओली सरकारले समयमै संसदमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पेश नगर्दा कानुनतः अवैध भई हटाइएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा संसद नचलेका कारण सुशील कोइराला सरकारले २०७२ असार ६ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो, तर उक्त अध्यादेश समयमा संसदमा पेश नगरिएका कारण प्राधिकरण नै स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । ज्ञवालीलाई ०७२ पुस १० गते सीईओ नियुक्त गरिएको थियो । अहिले पुष्पकमल दाहाल सरकारले पुनः पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । कानुनतः प्राधिकरणका सीईओको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ, तर स्थापना भएको डेढ वर्षभित्रैमा दुई सीईओ पाइसकेको र तेस्रोको नियुक्ति तयारी भइरहेको प्राधिकरणले तोकिएको अवधिमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्नसक्नेमै आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भूकम्पपीडितहरूले झेल्नुपर्नेछ । प्राधिकरणमा सत्तासिन दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको खेल खेलिरहँदा करिब ६ लाख भूकम्पपीडित परिवारले यो जाडो पनि छाप्रोमै बिताउनु पर्ने भएको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ११ जिल्लाका ४ लाख ७६ हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको जनाए पनि अनुदानको पहिलो किस्तामा दिइएको ५० हजार रुपैयाँ भूकम्पपीडितहरूले दशैं खर्च र अन्य जीविकोपार्जन खर्चमै सकेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संरचना, अल्पकालीन सरकारहरूले गर्ने हस्तक्षेप र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले भूकम्पपीडितको नाममा उपभोग गरिरहेको सेवासुविधाको उपभोगले यो अर्को सुकुम्बासी आयोगमा परिणत भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
नेपाली सेनामा १०० जना अधिकृत क्याडेटलाई जागिर खुल्यो, के के चाहिन्छन योग्यता ?
काठमाडौं, २१ पुस । नेपाली सेनाले एक सय जना अधिकृत क्याडेटका लागि जागिर खुलाएको छ । सेनाले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै खुल्ला र समावेशी गरि एक सय जना अधिकृत क्याडेटका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागका अनुसार ५५ जना खुल्ला, ९ जना महिला, १४ जना आदिबासी जनजाति, १३ जना मधेशी, ७ जना दलित, २ जना पिछडिएको क्षेत्र गरि एक सय जना अधिकृत क्याडेटका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको हो । सेनाले पुस २१ गतेबाटै आवेदन खुल्ला गरेको हो । माघ २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर एक माघ २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । प्लस टु उतिर्ण गरेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । पाँच फित ३ इञ्च उचाई भएका पुरुष र ५ फिट उचाई भएका महिलाले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
स्वरोजगार कोषबाट १० प्रतिशतमा ५ लाखसम्म ऋण पाइने, दुई लाखको सीमा बढाउने अन्तिम तयारी
काठमाडौं २१, पुस ।सरकारले युवा स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको नियमावली संशोधन गर्दै ऋण सीमा बढाउन लागिएको छ । हाल स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, कोषमार्फत प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर साविकको १२ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत पुर्याइने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा। डा। पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । “कोषमार्फत धेरैभन्दा धेरै बेरोजगार युवाले सुविधा उपयोग गर्न सकुन् भनेर नियमावली संशोधन गर्न लागेका हौं,” कोषमा उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका रेग्मीले भने, “आम बेरोजगार युवा उद्यमी बनुन्, आयआर्जनमा लागुन् भन्ने नै सरकारको उद्देश्य हो ।” पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा हालै बसेको कोषको बोर्ड बैठकले आवश्यक खाकासहित नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । संंशोधित नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय लैजाने तयारी भएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार, सरकारले घोषणा गरेका युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक इलाका एक नमुना व्यवसाय’ लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणको सिमा समेत बढाउने तयारी भएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले युवा स्वरोजागर कोषमार्फत एक करोड रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । हाल बेरोजगार युवालाई दुई लाख रुपैयाँसम्म दिनसक्ने प्रावधानसहित वित्तीय संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अब यस्ता संस्थाले पनि एक करोड रुपैयाँ ऋण पाउनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
