जनशक्ति

काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि ३६ हजार ३०३ वटा नयाँ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गरेको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकारले आव २०७४/७५ मा सो सङ्ख्यामा नयाँ उद्योग दर्ता गरेको हो । दर्ता भएका नयाँ उद्योगमध्ये घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा २२ हजार ६६६ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा १३ हजार ६३७ उद्योग दर्ता भएका हुन् । गरीब तथा विपन्न परिवारको उद्योगमार्फत आर्थिक हैसियत बढाउनका लागि स्थापना भएका समिति तथा विभागले डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, सिलाइबुनाइ एवं कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । ७७ जिल्लामध्ये समितिले हिमाल र पहाडका ४९ जिल्ला र विभागले तराईका २८ जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा काम गरिरहेका छन् । चालू आवको साउनदेखि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति उद्योग विभागमा गाभिएको छ । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी जीवनराज सेँढाई घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको बताएका छन् । “लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत साना तथा कम लगानी गरेर आम्दानी गर्न चाहने व्यवसायी समेटेटर काम गरिरहेका छौं,”–उनी भन्छन् । साना तथा घरेलु उद्योग विभागबाट आव २०७४/७५ मा १९ हजार ३३ उद्योग नवीकरण, एक हजार ३७८ उद्योग नामसारी, चार हजार १३४ लघु उद्यम दर्ता, पाँच उद्योग इजाजत दर्ता, ६२९ उद्योग ठाउँसारी भएको छ । विभागले २६ हजार २१६ उद्यमी सिर्जना गर्नुका साथै ७७ हजार ९५ लाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले भने घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, डकर्मी तालीम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत काम गरिरहेको छ । समितिका प्रवक्ता विश्वरमण भट्टराई समितिले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । “समितिले घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनका लागि २१ हजार ५०० व्यक्तिलाई तालीम, सात हजार ७२० नयाँ उद्यमी सिर्जना गरेको छ,” उनले बताए । समितिले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्रमअनुसार २५ जिल्लाका आठ हजार ६०० लाई डकर्मी तालीम, नेपाल व्यापार रणनीति कार्यक्रमअनुसार ३०५ जनालाई तालीम, घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनअनुसार ४८ जिल्लामा दुई हजार ८१ उद्यमीलाई उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, केन्द्रस्तरमा राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार, रेडियो तथा टेलिभिजनमा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन र ताप्लेजुङ, तनहुँ, गुल्मी, लमजुङ, गोरखा, सोलुखुम्बु, धादिङ, रुकुम तथा रोल्पामा कोसेलीघर सञ्चालन गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले एक हजार ६१७ उत्पादनमूलक, १२ ऊर्जामूलक, पाँच हजार ७६९ कृषि तथा वनजन्य, एक हजार ७०० पर्यटन, चार हजार २३३ सेवा, ३९ खनिज, २२५ निर्माण र २५ सूचनामूलक उद्योग दर्ता गरेको छ । स्वदेशी लगानीका १० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई मात्र विभाग र समितिले दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो भन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई भने उद्योग विभागले दर्ता गर्ने गरेको छ । समितिले उद्योग र वाणिज्य दर्ताबाट मात्र १४ करोड २३ लाख ३७ हजार ११८ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग विभागमार्फत ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पूँजी लगानी भएको छ । विभाग र समितिले महिला, जनजाति र दलित समुदायलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छन् । विदेशी लगानीका साना र स्वदेशी लगानीका मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता गर्दै आएको उद्योग विभागले आव २०७४/७५ मा भने ४९६ उद्योगका लागि तीन खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानीको आएको छ । उक्त उद्योग दर्ता भएसँगै २७ हजार ३३९ नेपालीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाउनेछन् । रासस

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा साउदी अरब पुगेर अलपत्र परेका खोटाङका १३ सहित ३८ नेपाली कामदारलाई कम्पनीले काम र दाम दुवै उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । साउदी अरबमा ३८ नेपाली कामदार अलपत्रसम्बन्धी समाचार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रशारण भएको महिना दिनपछि वैदेशिक रोजगार विभागको रोहबरमा म्यानपावर सञ्चालक र कामदारको आफन्तबीच यस्तो सहमति भएको हो । सम्झौता पत्रमा सबै कामदारलाई सरसफाईको काम दिइने, एक दिनमा आठ घन्टा, महिनामा २६ दिन काम गर्नुपर्ने, तलब साउदी रियाल एक हजार र २०० खाना खर्च दिइने, बस्ने, यातायात, सुरक्षा आदि कम्पनीले उपलब्ध गराउने, परिचयपत्र र जीवन बीमा कामदारले काम शुरु गरेको ४५ दिनभित्र कम्पनीले उपलब्ध गराउने, नेपालबाट साउदी गएर काम गरेको दिनदेखि अहिलेसम्म पाउन बाँकी तलब कम्पनीले दिने, घर फर्कन चाहने कामदारलाई हवाई टिकट दिएर घर फिर्ता गराउने तथा काम गर्न चाहनेलाई सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराई पुनः काममा लगाउने उल्लेख छ । दुई पक्षबीच गरिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेखित शर्त पूरा नभए नेपालबाट पठाउने म्यानपावर कम्पनी काठमाडौँ मित्रपार्कस्थित इमप्लाइमेन्ट सर्भिसेज र इम्पावर ओभरसिज प्रालि पूर्ण रुपले जवाफदेही हुनेछ भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । म्यानपावर कम्पनी र कामदारका आफन्तबीच शर्त पूरा गर्छु भनेर तयार पारिएको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि कामदारहरु भने अझै असन्तुष्ट रहेको दिक्तेलस्थित सुरक्षित आप्रवासन सूचना केन्द्रका परामर्शदाता बुना विश्वकर्माले बताए। “अलपत्र अवस्थामा रहेका सबैको उद्धार गर्न हामीले प्रयत्न ग¥यौँ ।” उनले भने, “उनीहरुको उद्दार गर्न धेरै चुनौती भएकाले उनीहरुलाई पुनः काममा फर्काउन बाध्य भयौँ । म्यानपावर कम्पनीले गरेको प्रतिबद्धता इमान्दारीपूर्वक पूरा गरे समस्या नहुने देखिन्छ । यो समस्याको समाधान चाँडै र इमान्दारीपूर्वक गर्न सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गरिरहेका छौं ।” एक महिना नौँ दिनदेखि साउदीअरबको दमामस्थित तुक्बा भन्ने ठाउँमा अलपत्र अवस्थामा रहेका कामदारले भने उल्लेखित सम्झौताकै भरमा मात्र काममा नजाने बताउँदै आएका छन् । “सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको भरमा हामी काममा फर्कदैनौँ ।” खोटाङ जालपाका शेषन श्रेष्ठले भने, “यसअघि पनि हामीले सबै प्रक्रिया पु¥याएरै साउदी आएका हौँ । अब काममा फर्कन राजदूतावासले पनि विश्वास दिलाउनुपर्छ ।” साउदी अरबको सोनमार अलमामलखास्थित एडभरटाइजिङ कम्पनीमा सप्लाइको काम गर्दै आएका उनीहरु कम्पनीले तलब नदिएको भन्दै गत असार ३२ गते काम छाडेर कोठामै बसेका थिए । उनीहरु काममा नगएपछि कम्पनीले त्यसको भोलिपल्ट साउन १ गते कोठाबाट झोला, कपडालगायत बन्दोबस्तीका सामग्री सडकमा फालिदिनुका साथै गाडीमा राखेर एकान्त ठाउँमा लगेर अलपत्र पारेको जनाइएको छ । साउदीअरब पुगेयता ९०० रियल मात्र पाएका नेपालीले एक दिन काम छाडेर बसेकामा कम्पनीले सडकमा निकालिदिएपछि उनीहरु बिचल्ली परेको जनाइएको छ । गत २०७४ साल फागुन १ गते एकैसाथ साउदी अरब पुगेका उनीहरु सम्झौता अनुसारको काम र दाम नपाएपछि आन्दोलन गर्दा अलपत्र परेका हुन् । साउदीअरबमा ३८ नेपाली अलपत्र परेपछि उनीहरुका आफन्तले काठमाडौँमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना अन्र्तगत पिपुल्स फोरममार्फत् निःशुल्क कानूनी सहायताका लागि निवेदन दिएका थिए । निवेदन दर्ता भएलगत्तै पीडितको आवश्यक कागजात इमेलमार्फत मगाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा सुुयोग श्रेष्ठ नियुुक्त भएका छन् । विकास बैंकको भदौ ८ गते(आज) बसेको संचालक समितिको २१४औं बैठकले श्रेष्ठलाई उक्त पदमा नियुुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । संखुुवासभा जिल्लाको चैनपुुरमा ४६ वर्ष अघि जन्मिएका श्रेष्ठ यसअघि तत्कालीन एस डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत थिए । नवनियुक्त सीईओ श्रेष्ठले त्रिभुुवन विश्व विद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक तथा ईन्सिच्युुट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ ईन्डीया, नयाँ दिल्लीबाट चार्र्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तीर्ण गरेका छन् । सन् २००० मा हिमालयन बैंकबाट जुुनियर अफिसर स्तरबाट आफ्नो बैंकिङ् करियर शुुरु गरेका श्रेष्ठले उक्त बैंकमा इन्टर्नल अडिट डिपार्टमेन्ट हेडसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यस्तै, उनले सन् २००५ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सहायक प्रबन्धक हुुँदै प्रबन्धक तहसम्मको जिम्मेवारी बहन गरी त्यसपछि सन् २००९ मा तत्कालीन भिवोर डेभलपमेन्ट बैंकमा बरिष्ठ प्रबन्धक पदमा कार्य समेत गरेका थिए ।  श्रेष्ठले सन् २०१० मा तत्कालीन एस डेभलपमेन्ट बैंकको सहायक महाप्रबन्धक, निमित्त प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत हुुँदै प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समेत सफलतापूूर्वक बहन गरि सकेका थिए । यसरी विभिन्न कर्मर्सियल बैंक तथा विकास बैंकको जिम्मेवारपूूर्ण पदमा रही लामो बैंकिङ् अनुुभव हासिल गरेका श्रेष्ठको कार्यकाल तथा नयाँ नेतृत्वले सांग्रिला डेभपलमेन्ट बैंकलाई थप सफलता तथा उचाई प्रदान हुुने संचालक समितिको विश्वास रहेको छ ।