जनशक्ति

काठमाण्डौँ । आन्तरिक श्रम बजारमा ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रोजगार संयोजकमा २३ हजार ९ सय ६८ जनाले आवेदन गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्नसम्म रोजगार संयोजकका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो । प्रदेश १ मा ३६६५, प्रदेश २ मा ३६७१, प्रदेश ३ मा ४९९४, गण्डकी प्रदेशमा १९५५, प्रदेश ५ मा २३०१, कर्णाली प्रदेशमा ३३७८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४००४ जनाले आवेदन दिएका छन् । रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले यही माघ ३ गतेदेखि ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । मापदण्डअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका ४८ स्थानीय तहमा राजपत्र अनङ्कीत प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) र १० हजारभन्दा बढी जनसङख्या भएका स्थानीय तहमा राजपत्राङ्कीत तृतीय श्रेणी (अधिकृत) को रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गरिनेछ । रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङक सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने छन् । संयोजक दाहालले भने, “रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गर्नेछन् । त्यस्तै स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, रोजगार नक्साङ्कन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरको अभिलेखाङ्कन गर्ने काम गर्नेछन् ।” त्यसैगरी रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने, बेरोजगारको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमता र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालीमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालीम केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछन् । बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने र रोजगारसम्बन्धी सरोकारवालाई सहजीकरण गर्नेछन् । सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभत्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको हो । रोजगार संयोजक पदपूर्तिः अनलाइनबाटै आवेदन र परीक्षा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानिएको रोजगार संयोजकको अनलाइनबाटै परीक्षा लिने तयारी गरेको छ । रोजगार संयोजका भर्ना प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनलाइनबाटै परीक्षा लिने तयारी गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारसँग सातै प्रदेशमा तोकिएको स्थानमा कम्पयुटरबाट परीक्षा लिइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, “रोजगार संयोजकको छनोटमा कुनै दबाब र प्रभावले काम नगरोस् भनेर अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको हो ।” योग्यतम् रोजगार संयोजक छनोटमा परुन् भन्ने दृष्टिले सातै प्रदेशका आवेदकमध्येबाट उच्चतम् योग्यता भएका उम्मेदवारको तीन गुणाबढी प्रारम्भिक छनोट गरिने र उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराइने संयोजक दाहालले जानकारी दिए । । प्रारम्भिक छनोटपनि अनलाइनबाटै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले सक्षम व्यक्ति आउन् भनेर उनीहरुको शैक्षिक योग्यताका आधारमा अङ्क प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छौँ । तोकिएको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क प्रतिशतबापत ७० अङ्क, न्यूनतमभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिको २० अङ्क र अनुभवको १० अङ्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गएिको छ । यही आधारमा रहेर अनलाइन प्रणालीले रोजगार संयोजकको छनोट गर्नेछ ।” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यसअघि नै कुनै राजनीतिक दबाब तथा प्रभाव नपर्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर निश्पक्ष रुपमा रोजगार संयोजकको छनोट गर्न निर्देशन दिए ।

टोकियो । जापानमा गत वर्ष औसतमा हरेक १०० जना रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिका लागि १६१ वटा रोजगार उपलब्ध थिए । यो संख्या सन् १९७३ यताकै सबैभन्दा ठूलो अनुपात हो । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको जापनमा बुढ्यौली उमेरका व्यक्तिको जनसंख्या बढ्दै गएपछि श्रमिकको अभाव भएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । श्रम मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार प्रकाशित पछिल्लो विवरणमा गत डिसेम्बरमा यो अनुपात अझ बढी थियो । हरेक १०० जनाका लागि औसतमा १६३ वटा रोजगार उपलब्ध थिए । धेरै वर्षदेखि जापानको श्रम बजारमा कामदारको अभाव अनुभव हुन थालेको थियो । जापानमा हाल बुढ्यौली उमेरका व्यक्तिको जनसंख्या बढ्दैछ भने न्यून जन्मदरले पनि समस्या निम्त्याएको छ । मुलुकको बेरोजगारी दर पनि गत डिसेम्बरमा निकै न्यून छ । मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो महिनाको तुलनामा शून्य दशमलब १ प्रशितले बेरोजगारी दर घटेर २ दशमलब ४ प्रतिशत भएको छ । जापानको अर्थतन्त्र गत वर्ष सेप्टेम्बर अघिका केही महिना केही सुस्त देखिए पनि हाल निकै सुधार भएको छ । पटकपटकको प्राकृतिक प्रकोपका कारण उपभोग्य वस्तुको खरिद र निर्यात दुबैमा असर परेको थियो । तर विश्लेषकहरुले विश्व अर्थतन्त्रमै सुधार आएका कारण गत वर्षको अन्तिममा अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताएका छन् । रासस/एएफपी

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो सम्बोधन ‘कल सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । फोनबाटै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासोलाई सम्बोधन गर्न कल सेन्टर सञ्चालन गर्न थालिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । कल सेन्टर सञ्चालन भएपछि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो जुनसुकै ठाउँबाट पनि राख्न सकिने उनले जानकारी गराए । “विदेशमा अलपत्र परेका, बिरामी परेका, वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका तथा कुनै समस्या परे अब फोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालबाट कल सेन्टरमा गुनासो दिन सक्नेछन्”, उनले भने, “अब वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै गुनासो भए काठमाडौँनै आउनु नपर्ने गरी कल सेन्टर बनाउन थालेका छौँ ।” बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा फागुनको पहिलो हप्तादेखि कल सेन्टर सञ्चालनको तयारी गरेको छ । कल सेन्टरका लागि अहिले मन्त्रालयको तल्लो तलामा उपकरण जडानको काम भइरहेको उनले बताए । कल सेन्टरमा आएका गुनासोलाई तत्कालै सम्बन्धित अधिकारीले सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिने थालेको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यालयदेखि नेपालका विदेशस्थित राजदूतावासमा रहेका सम्बन्धित अधिकारीको फोन नम्बर र इमेलमा गुनासो जाने छन् । “कल सेन्टरमा आएका गुनासोलाई हामीले सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो सम्बोधन गर्ने अधिकारी समक्ष पठाउँछौँ”, उनले भने, “ती अधिकारीले तत्काल उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने छन् । गुनासो सम्बोधन नगरेसम्म ती अधिकारीको मोबाइल नम्बर र इमेलमा गुनासा आएको सङ्केत बजिरहने छ ।” उनले गुनासो सम्बोधन नगर्ने अधिकारीको मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई समेत जानकारी गराउने बताए । बोर्डले विदेशबाट पनि गुनासो आउने भएकाले २४ घण्टै कल सेन्टर सञ्चालन सञ्चालन गर्नेछ । बोर्डसँग कल सेन्टर सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति हाल सबै उपलब्ध नहुने भएकाले करारमा कर्मचारी लिएर सञ्चालन गर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । बोर्डमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाको उद्धार, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्तिलगायतका महिनामा करिब ४०० गुनासा आउने गरेका छन् । रासस