सिभिल बैंकको अध्यक्ष पुनः इच्छाराज तामाङ
काठमाडौँ । सिभिल बैंक लिमिटेड सञ्चालन समितिको अध्यक्षमा पुनः इच्छाराज तामाङ चयन भएका छन् । बैशाख २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चार वर्षको लागि तामाङलाई अध्यक्षमा चयन गर्ने निर्णय गरेको कम्पनी सचिव हिराकाजी बस्नेतले जनाएका छन् । यसअघि सोही दिन सम्पन्न बैंकको सातौँ र आठौँ वार्षिक साधारण सभाबाट संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट इच्छाराज तामाङ, अम्बीर बोगटी, प्रतापजंग पाण्डेलाई सञ्चालकमा चयन गरेको थियो । साथै साधारण सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रकाश तायल, शम्भुप्रसाद पन्त, युगेशबहादुर मल्ललाई सञ्चालकमा चयन गरेको थियो ।
अब डाक्टरले जस्तै इञ्जिनियरले पनि परीक्षा पास गरेर मात्र लाईसेन्स पाउने
काठमाडौं । अब इञ्जिनियरहरुले पनि लाईसेन्स परीक्षा पास गरेर मात्र काम गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल काउन्सिलले ल्याउन लागेको व्यवस्था अनुसार अब डाक्टरहरुले जस्तै लाईसेन्सको लागि परीक्षा दिएर मात्र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भएका हुन् । हाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल बार काउन्सिल तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरुलाई नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (आईक्यान) संस्था लगायतले मात्रै यसरी परीक्षा लिएर लाईसेन्स दिने व्यवस्था छ । नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण नेरौलाले नयाँ व्यवस्थासँगै इञ्जिनियरिङ शिक्षा र कामको गुणस्तरमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाल नेपालको इञ्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था दयानीय छ, इञ्जिनियरिङ शिक्षा सकेर काममा लागेकाहरुकोउत्पादकत्व राम्रो छैन नयाँ व्यवस्था पछी त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुनसक्छ’– अध्यक्ष नेरौलाले भने । मेडिकल काउन्सिलबाट सम्बन्ध प्राप्त गरेपछी मात्रै काम गर्ने व्यवस्थाका कारण नेपालको मेडिकल क्षेत्रलाई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छ । काउन्सिलले उक्त प्रावधान लागु गर्ने भएसँगै नेपाली इञ्जिनियरिङका विद्यार्थी तथा कलेजहरुलाई गुणस्तर सुधारमा थप दबाब पर्ने भएको छ । हाल सम्म काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र इञ्जिनियरिङ बिषयमा उत्तीर्ण गरेका वा त्रिबि बाहेक अन्य विश्वविद्यालका विद्यार्थीको हकमा समकक्षता प्रमाण पत्रको सिफारिसको आधारमा लाईसेन्स दिने गर्दै आएको थियो । हाल नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई काउन्सिलले मान्यता दिँदै आएको छ। काउन्सिलले यस सँगै भारतको २३३, चिनको ४९, रसियाको ३७, अमेरिकाको ६५, बेलायतको २२ सँगै अन्य धेरै देशबाट इञ्जिनियरिङ पढेर आउनेलाई मान्यता दिँदै आएको छ । यदी कुनै पनि विद्यार्थी पढेको विश्वविद्यालय काउन्सिलको लिस्टिङमा नभएको खण्डमा काउन्सिलको बिषयगत समितिले सिफारिस गरेर बोर्डले पास गरेको अवस्थामा विद्यार्थीले लाईसेन्स पाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा हाल ५० हजार रजिस्टर्ड ईन्जिनियर रहेका छन्। नेपाल बाहेक भारत, बाङ्लादेश, चिन, रसियबाट ईन्जिनियरिङ्ग पढेर आउने विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको छ। सबै इञ्जिनियरिङ कलेजको एउटै पाठ्यक्रम नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले सबै विश्वविद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम ल्याउन लागेको काउन्सिलका अध्यक्ष नेरौलालेले बताए । वर्तमान अवस्थामा नेपालका ५ वटा विश्वविद्यालयको आ-आफ्नै पाठ्यक्रम रहेको छ। शिक्षा र सिकाईको प्रणालीको एकरुपतामा ल्याउन यो कदम चाल्न लागेको उनले जानकारी दिए।
४ सय ३३ स्थानीय तहमा १० हजार कर्मचारी अभाव, ३२० तहले विवरण बुझाएनन्
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ४३३ स्थानीय तहले मात्र रिक्त पदपूर्तिका लागि माग बमोजिम विवरण बुझाएका छन् । मन्त्रालयले गत वैशाख २० गतेसम्म ७५३ स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दी सङ्ख्यासहितको विवरण पठाउने भने तापनि अहिलेसम्म ४३३ स्थानीय तहले मात्र विवरण पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव भुपराज बरालले जानकारी दिए । अझै ३२० स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएका छैनन् । उनले दरबन्दी विवरण नबुझाउने स्थानीय तहलाई ताकेता गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार ती स्थानीय तहले करीब १० हजार कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाएका छन् । मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीको पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट विवरण माग गरेको हो । स्थानीय तहले पठाएको विवरणको अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिएको विवरणलाई मन्त्रालयले विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई पठाउने सहसचिव बरालले बताए । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन गरे पनि अझै १६ हजार ११८ कर्मचारी अपुग छन् । जनताको प्रत्यक्ष सेवा जोडिएको स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्न दरबन्दी माग गरेको हो । मन्त्रालयले गत चैत १४ गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख ३१ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । स्थानीय तहमा निजामतीबाट ३१ हजार ४३, साविक स्थानीय निकायका १० हजार ५४०, साविक जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सात हजार ६५० कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयले सङ्घमा ४८ हजार ४०९ को दरबन्दीमा ४० हजार ७६९ र प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १४ हजार ६५९ समायोजन गरेको थियो । सङ्घमा सात हजार ६४० र प्रदेशमा सात हजार ६३८ कर्मचारी अझै अपुग छन् । रासस
