नेपाल मजदूर किसान पार्टीको सातौँ महाविधेशन भोलिबाट शुरु हुने
भक्तपुर । नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) को सातौँ महाविधेशन भोलिबाट शुरु हुने भएको छ । नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले आज विज्ञप्तिमार्फत भोलि शुक्रबार बिहान ११ बजेबाट नेमकिपाको तीन दिने महाधिवेशन शुरु हुने जानकारी दिएको हो । नेमकिपाका सचिव सुवालका अनुसार भक्तपुरको च्याहमासिंह, बोडे र काठमाडौँको कोटेश्वर गरी तीन ठाउँबाट एकैसाथ बाजागाजाका साथ र्याली शुरु गरी भक्तपुर सल्लाघारी चौरमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने भएका छन् । नेपाल मजदूर किसान पार्टीले देशको सार्वभौमिकता रक्षा र प्रजातन्त्रको लागि स्थापनाकालदेखि नै साम्राज्यवाद र विस्तारवादविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको बताउँदै सचिव सुवालले नेपालको किसान आन्दोलन र भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले देशमा अहिले नेकपाको दुई तिहाइको सरकार भए पनि देशको खुला सिमानाका कारण सुरक्षित हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको बाँध र तटबन्धको कारण वर्षेनी तराई भूमि डुबानमा परिरहेको, हाल अहिले १३ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको, महङ्गी बढ्दै गएको, ७० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएकोले यसको समस्याको समाधानका लागि नेमकिपाले आवाज उठाउँदै आइरहेको बताएका छन् । यसअघि नेमकिपाको २०७० साल चैत २१ गते काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा छैठौं महाधिवेशन गरिएको थियो । पार्टी स्थापनाकालदेखि हालसम्म नारायणमान बिजुक्छे पार्टीमा अध्यक्ष चयन हुँदै आएका छन् । हाल २५ सदस्यीय केन्द्रीयसमिति रहेको नेमकिपामा सातौं महाधिवेशनले विधान संशोधनसहित विभिन्न दस्तावेज पारित गर्दै नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने बताइएको छ । रासस
पीडिततर्फ विभागको ध्यान, ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीबाट साढे १९ लाख जरिवाना
काठमाडौं । भदौ महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगार पीडितलाई विभागले २ करोड १४ लाख नगद क्षतिपूर्ति भराएरको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी पीडितका विषयमा गम्भिर भई यस क्षेत्रका मुद्धा मामिलामा केन्द्रित भई विभागले पीडितको समस्याले समाधान गरिरहेको हो । भदौ महिना भरिमा जम्मा २ सय ९५ पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम २ करोड १४ लाख नगद भराएको वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भूसालले जानकारी दिए । महानिर्देशक डा.भूसालले विभागमा भदौ महिनामा मात्र २ करोड ८५ लाख विगो दाबी सहित ४१ मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण पेश गरेको जनाएका छन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको मातहतमा नरहि म्यानपावर संचालन गर्ने व्यवसायीहरुबाट भदौ महिनामा मात्र १९ लाख ५० हजार जरिवाना असूल गरेको डा. भूसालले जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य हुनुपर्छः मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । “विद्यालय शिक्षकले बिहान १० देखि ४ बजेसम्म अध्यापन गराउनुहुन्छ तर उचित पारिश्रमिक पाउन सक्नुभएको छैन”, मन्त्री विष्टले भने, “अब यो अवस्था रहँदैन, सरकारले न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति गराउँछ, न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नकसेकाका केही शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ ।” अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले मासिक रु दुई हजारदेखि काम गर्दै आइरहेको गुनासो आएकाले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आवश्यक छ भन्दै उनले मुलुकको समग्र विकासमा शिक्षकको ठूलो भूमिका रहेको बताए । महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको शोषण हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रमा श्रम ऐनअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “कतिपय विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत नपाएको अवस्था छ” अध्यक्ष थापाले भने, “यो अवस्थालाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” शिक्षा क्षेत्रका जानकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको व्यवहारतः कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने महासङ्घले जनाएको छ । रासस
