जनशक्ति

काठमाडौं । सरकारले गाँउ गाँउमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभाव उपलब्धिहिन देखिएको छ । वेरोजगार युवालाई स्वदेशमा नै कामको वातावरण सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै वि.स २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रममको यो अवधिसम्म आलोचना मात्र भइरह्यो । छोटो समयावधिमा धेरै आलोचना खेपेको यो कार्यक्रमको अब भने कार्यविधि नै परिवर्तन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको यो कार्यक्रम आगामी दिनमा स्थानीय निकायको मातहतमा नै रहने गरी कार्यविधि तयार भइरहेको बताइएको छ । श्रमदान गरेर हुने कामका लागि सरकारले पैसा लगानी गरेको भन्ने आलोचनादेखि स्थानीय तहमा अतिआवश्यक कामका लागि यो कार्यक्रमले त्यो प्रभाव नपारेको गुनासो पनि आएका थिए । अब यसको कार्यविध परिर्वतन गरेर सिस्टमेछिटक बनजाउने तयारी भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो रकम अन्य बर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी हो । यही कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६/७७ मा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचारु भएको वर्ष आर्थिक २०७५/७६ मा ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको थियो । देशमा नै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरु भयो । तर, त्यो अनुसारको रोजगारी युवाहरुले पाएनन् । यस कार्यक्रम मार्फत पहिलो वर्षमा २ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गरिसकेको यो कार्यक्रमको दावी छ । तर, त्यसको कुनै यकिन तथ्याकं भने देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा भने यति नै मानिसले रोजगारी पाए भन्ने कुनै तथ्यांक सार्वजनिक हुन सकेको छैन । श्रममन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार यो वर्ष कति जनाले यो कार्यक्रम मार्फत रोजगारी पाए कुनै तथ्याकं छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमार्फत वेरोजगार युवाहरुलाई सय दिनका लागि रोजगारी दिने भने तापनि कार्यक्रम शुरु भएको वर्ष ३० दिनको लागि १ लाख ७५ हजार युवालाई रोजगारी दिएको बताएको छ । तर, उक्त कार्यले दीर्घकालिन उपलब्धि हाँसिल गरेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमा नै रोजगारी विस्तार गरि विस्तारै वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । तर, यो कार्यक्रम झार उखेल्ने, फूल गोड्ने बाँदर धपाउने जस्ता क्षेत्रमा सरकारले करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको भनेर तीव्र आलोचना भएको थियो । चालु आर्थिकमा ६० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिनकै लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको थियो । स्थानीय तहको विकास योजनालाई मध्यनजर गर्दै दिर्घकालिन प्रयोगमा केन्द्रीत भइ काम गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ । श्रममन्त्री रामेश्वर राय भने ६० हजार वेरोजगार युवा जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्योलमा नै रहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेपनि ७२ जिल्लामा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण काम निरन्तर हुन नसकेको र कहाँ कति काम भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्धि बारे मन्त्रालय नै जानकार नरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दोलखाको तामाकोशी गाँउपालिकामा सडकमा ढुंगा सोलिङ गर्ने र ढल निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । जेठ ११ गतेदेखि शुरुभएको उक्त काम दैनिक १ सय ९२ जनाले गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक दिप्रेन्द्र कार्कीले बताए । ‘७ वटा वडा रहेको उक्त गाँउपालिकामा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमका लागि ६७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले छुट्याएको छ, सो रकम हामीले प्रत्येक वडामा बराबर विनियोजन गरेका छौं’ उनले भने । संयोजक कार्कीले यस वर्ष कोरोनाको प्रभावले गर्दा ४० दिनमात्र रोजगारी दिने जानकारी दिए । दैनिक ७ सय ५० रुपैयाँको दरले प्रत्येक वडामा २६, २७, २८ जना श्रमिकले विहान १० बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म काम गरिरहेको संयोजक कार्कीले बताए । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाको कहरमा पनि सकेसम्म सामाजिक दुरी कायम गरेर काम भइरहेको जनाएका छन् ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अघिल्लो वर्ष ब्यापक आलोचना भएको थियो । श्रमदानले हुने कार्यक्रमका लागि सरकारले कराेडाैं रूपैयाँ खर्च गर्याे भन्ने टिकाटिप्पणी  भइरहेकाे याे कार्यले एक नमुनाकाे रूपमा स्थापित भएकाे छ ।

काठमाडौं । बुधबार कुवेतमा रहेका  ३ सय जना नेपाली स्वदेश ल्याइने भएको छ । गैरकानुनी रुपमा तथा विभिन्न अपराधिक कार्यमा संलग्न भइ जेलमा बस्दै आएका २ हजार ९ सय नेपालीलाई कुवेत सरकारले आममाफी घोषणा गरेसँगै २ महिनादेखि स्वदेश फर्कने प्रतिक्षामा रहेका नेपालीमध्य ३ सय जना नेपाली फर्किने भएका छन् । कुवेत सरकारले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलसम्मको खर्च व्यवहोर्ने छ । विशेष गरि आममाफी पाएका, श्रम अवधि सकिएका, महिला, अशक्त व्यक्ति, कोरोना रोगबाहेक अन्य रोगबाट ग्रस्त भएका एवंम तथा रोजगार गुमाएका ५ हजारभन्दा बढी नेपालीले घर फर्किनका लागि आवेद पेश गरिसकेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । पहिलो प्राथमिकता आममाफी पाएकालाई नेपाल लैजाने र त्यसपछि क्रमश रोजगार गुमाएका, श्रमअवधि सकिएका अशक्त महिलाहरुलाई ल्याउने राजुदूत भण्डारीले बताए । कुवेतबाट ८ हजार नेपालीहरु जसले आममाफी पाएका छन् र श्रम अवधि सकिएर बसेका एवं रोजगार गुमाएहरुलाई तत्कालका नेपाल फर्काउने तयारीमा लागिरहेको दुतावासले जानकारी दियो । आज कुवेतबाट दुईवटा जहाजमा १ सय ५० को दरले ३ सय जनालाई ल्याइने छ । जसअन्तर्गत पहिलो जहाजमा प्रदेश १ का ६१ जना, प्रदेश नं २ का ९ जना, बागमती प्रदेशका ८० जना र दास्रो जहाजमा प्रदेश नं १ मा ५७, प्रदेश नं. २ का १ जना , बागमती प्रदेशका २६ जना, गण्डकी प्रदेशका ९ जना, प्रदेश नं. ५ का ४५ , कर्णाली प्रदेशमा १० जना, सुदुरपश्चिम प्रदेशका २ जना ल्याएने सीसीएमसी स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै बिहीबार युएईमा रहेका नेपाली ल्याइने तयारीमा सरकार रहेको तर कति जनालाई ल्याउने भन्ने कुरामा छलफल हुन बाँकी रहेको सो स्रोतले जनाएको छ । यस अगाडी युएईबाट जेठ २३ गते १ सय ६९ जना नेपाली फर्किएका थिए । त्यस्तै गए राती अष्ट्रेलियाबाट ११ जना नेपाली ल्याइएको छ । १ हजार ३ सय जना तत्काल नेपाल फर्कन चाहे पनि सरकारले ११ जनालाई मात्र ल्याएको हो ।