महालक्ष्मी विकास बैंकको कामु सीईओमा सागर शर्मा
सागर शर्मा काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको कायममुकायम (कामु) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा सागर शर्मा नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले साउन २ गतेदेखि लागू हुने गरी कम्पनीको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मालाई कामु सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । यससँगै नवनियुक्त कामु सीईओ शर्माले गत साउन २ गतेदेखि नै आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । संस्थाका नियुक्त कामु सीईओ शर्माले बैंकप्रतिको जनविश्वास, निष्ठा कायम राख्दै गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न सदा तत्पर रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसैगरी उनले बैंकको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफु साथसाथै सम्पूर्ण कर्मचारीलाई प्रयत्नशिल रहन आग्रह गरेका छन् ।
एक जना दक्ष जनशक्ति खोज्न सरकारको ५ लाखभन्दा बढी खर्च
काठमाडौं । सरकारी जागिर अझै पनि धेरैको सपना हो । सरकारी जागिर खान पाए आफ्नो जीवन सहज हुने अपेक्षा धेरैको हुने गर्छ । तर, धेरै नेपालीले चाहने सरकारी जागिर दिदा सरकारको मोटो रकम खर्च हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले एक जना कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि मात्रै ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ । सरकार तथा सरकारी निकायलाई चाहिने जनशक्तिको विज्ञापन गरी लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता समेत गर्ने गर्छ । यस्तो परीक्षा संचालन गर्दा लोकसेवाले एउटा कर्मचारी छनोटको लागि मात्रै ५ लाख १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको हो । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निजामती सेवातर्फ बढुवा, आन्तरिक, खुल्ला तथा महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग, र पिछडिएको क्षेत्रका मावेशी प्रतियोगीतर्फ १ हजार १ सय ७४ पदका लागि २ सय ५७ विज्ञापन प्रकाशन गरी दरखास्त माग गरेको थियो । यसरी माग गरिएको विज्ञापनमा १ लाख ४४ हजार १ सय ७९ दरखास्त परेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोग र मातहत निकायले ६० करोड १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । आयोगले माग गरेको दरखास्तदेखि कर्मचारीको अन्तिम छनोट प्रक्रियासम्मको लागत हिसाव गर्दा दरखास्त परेको संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ४ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ पदपूर्ति भएको संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख १२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संगठित संस्थाबाट लिएको परीक्षा दस्तुर अर्कै खातामा लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा परीक्षार्थीबाट लिएको परीक्षा दस्तुर राजस्व खातामा जम्मा गर्ने र बजेटमार्फत खर्च गर्ने गर्छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले निजामती बाहेकका संस्थान तथा अन्य सवै संगठित संस्थाहरुको कर्मचारी भर्नाको अधिकार पनि लोकसेवालाई दिइएको छ । निजामती बाहेकको सेवाको लागि लिइएको परीक्षाको हिसाव किताव भने शंकास्पद देखिएको छ । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ सुरक्षा निकाय र २४ संस्थाको लागि १ हजार १ सय ४४ विज्ञापनमार्फत २७ हजार ५ सय १८ पदमा पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशित गर्ने सहमति प्रदान गरेको थियो । ती विज्ञापनका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा १ लाख ९८ हजार ६ सय ८२ सहभागी भएका थिए भने ३६ हजार ३ सय ६४ जना अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका थिए । लोक सोवाले संगठित संस्थाहरुको पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा संचालनको लागि विभिन्न संस्थाबाट रकम लिएको थियो । तर, यस्तो रकम आयोगको विविध खातामा राखी भएको खर्च बिल भरपाई सम्बन्धित संस्थामै पठाउने गरेको छ । संस्थानहरुको परीक्षा खर्च निजामती तर्फको जस्तै परीक्षा दस्तुर लिई राजस्वमा जम्मा गरेर बजेट मार्फत खर्च गर्नु उपयुक्त हुने अर्काे संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।
विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक अब सरकारी खर्चबाटै स्वदेश फर्किन पाउने
काठमाडाैं । कोभिड-१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् । अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि २०७७ पारित भएसँगै सरकारी खर्चमा अलपत्र नागरिक फर्किन पाउने भएका हुन् । कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्दधन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा. युवराज खतिडाले बताए । स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरिने उनले बताए । यस्तै सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सञ्चारमाध्यमको नविरण शूल्कमा छुट दिने निर्णय पनि भएको बताएका छन् । कोभिड-१९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली २०७७ र चलचित्र नियमावली २०७७ संसोधन गरी सञ्चार माध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
