२ सय ७ जनाको शव विदेशमा, ५८ शवको अन्त्येष्टिका लागि परिवारबाट स्वीकृति
काठमाडौं । विदेशमा हालसम्म मृत्यु भएका २ सय ७ शवहरूमा ५८ शवलाई गन्तव्य मुलुकमा अन्त्येष्टिका लागि परिवारले स्वीकृति दिएका छन् । कोरोना भाइरस फैलिनु अगाडी १ सय ९७ शव रहेका थिए भने कोरोना संक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार वोर्डले जानकारी दिएको छ । श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवको संयोजकत्वमा गत वैशाखमा बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएकाको शव गन्तव्य मुलुकमा नै अन्त्येष्टि गर्न दिने परिवारलाई सान्त्वना स्वरुप ५० हजार दिने भनिएको छ । लामो समयसम्म लकडाउनका कारण शव ल्याउन नसकेको बोर्डले जनाएको छ । वैदेशिक राेजगारीमा रहेका युएइमा ५ जना, कतारमा १ जना, साउदीमा ३ जना, टर्कीमा १ जनामा गरि १० जनामा काेराेनाबाट मृत्यु भएकाे छ भने करिब ७ हजारजनामा काेराेना पुष्टि भएकाे छ ।
साना कर्जाको व्याज ३% मा झारौं, तलवमा ३०% अनुदान दिऊँ
कोरोना महामारीको कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि १ देखि ३ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको संशोधित अनुमान हो । त्यो पनि नहोला जस्तो छ । यो वर्ष मात्र होइन, आगामी दुई वर्षसम्ममा आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्दैन । पर्यटन क्षेत्रले ८० प्रतिशत आम्दानी पनि गुमाउदै छ । त्यस्तै, यो क्षेत्रले ८० प्रतिशत रोजगारी पनि गुमाउदै छ । उद्योग क्षेत्रले ६० प्रतिशतले आम्दानी गुमाउदैछ । औपचारिक क्षेत्रबाट करिव १२ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान छ । निजी क्षेत्रले श्रमिकलाई मासिक औषतमा २० हजार रुपैयाँ तलव दिने गरेको एक सर्भेले देखाएको छ । यो राम्रो रकम हो । अब निजी क्षेत्रले यति तलव दिन सक्दैन । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले २० देखि ३० प्रतिशत तलव अनुदान दिनुपर्छ । त्यसको लागि सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य गर्नुपर्छ । र, श्रमिकबाट १ प्रतिशत कर सबैले तिर्नुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख मानिस सक्रिय छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मध्ये करिव २० लाखलाई राहात जरुरी छ । उनीहरुलाई मासिक ६ अर्बको राहात आवश्यक छ । राहातमा स्थानीय तहको पैसा सकिएको छ । अब प्रदेश र केन्द्र सरकारले पैसा खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । तरलता सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले लचिलौ मौद्रिक नीति लिनुपर्छ । ठूला उद्योगहरुलाई चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) बढाईदिनुपर्छ । पुर्नकर्जा कोष १०० अर्ब बनाउने राष्ट्र बैंक तयारी छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग हुन् । यो क्षेत्रले करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेको छ । उनीहरुलाई ३ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिनुपर्छ । यसरी राहात दिनको लागि तत्काल १०० अर्ब रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ । खराब अवस्थामा २०० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । थप स्रोत जुटाउनको लागि अहिले दीर्घकालिन योजना र नयाँ योजना बन्द बन्द गर्नु राम्रो हुन्छ । सम्पन्न हुने योजनाहरु मात्र अगाडि बढाऔं । यसबाट १०० अर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । त्यस्तै चालु बजेट अन्तरगतको सार्वजनिक खर्चबाट १०० अर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । यतिबेला सरकारको फोकस राहात वितरण, स्वास्थ्य र शिक्षामा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा शंकर शर्माले सीएनआईले आयोजना गरेको वेविनारमा व्यक्ति विचारको सार)
सरकारले उद्योग चला भनेर मात्रै हुँदैन, वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्यो: हरिभक्त शर्मा
काठमाडौं । नेपाल उद्याेग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले ४४ प्रकार उद्योग सञ्चालन गर भने पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको बताएका छन् । काम गर्न मजदुर नै नभएको र भएका मजदुरलाई पनि उद्योगमा राखेर काम गराउने ठाउँ नभएको उनकाे भनाइ छ । सरकारले ४४ प्रकारको उद्योग सञ्चालन गर भनिरहेको छ । तर उद्योग सञ्चालन गर्न पास नै पाउन गाह्राे भएको र यससम्बन्धी गुनासाे उद्याेगमन्त्री लेखराज भट्टसँग गर्दा पनि समस्याकाे समाधान नभएकाे शर्माले बताए । ‘लामो समयदेखि हामी समस्यामा परेका छौं, हामीले राम्रोसगँ उद्योग सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं, हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यसले प्रभाव पर्छ, उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजीको पनि अभाव छ । यसका लागि सरकार, उद्योगी र बैंक मिलेर सहज बनाउनु पर्यो । अतिआवश्यक बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सहज बनाउनु पर्यो,’ उनले भने । बन्द रहेका उद्योगहरु कहिले देखि सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले बन्द रहेको उद्योगहरुले कसरी मजदुरलाई तलब दिने भन्ने समस्या रहेकाे बताए । सरकारले काम नगर्ने मजदुरलाई पनि बराबरी तलब देउ भनिरहेको भन्दै उनले काम गर्ने र बिदामा बसेको बराबरी तलब पाउने भए पछि मजदुरहरु पनि काम नै नगरी तलब पाइन्छ भने किन काम गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्ने शर्माकाे भनाइ छ । उद्योगीले उद्योग नै बन्द गर्ने वा उद्योगलाई सानो बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने नीति सरकारले ल्याउनु पर्ने उनकाे भनाइ छ नेपान उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले श्रम ऐनलाई परिर्माजनकाे माग गरे । ‘यो सहि समय पनि हो, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर ऐनलाई परिवर्तन गरौं’, शर्माले भने ।
