जनशक्ति

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा के कति तलब तथा पारिश्रमिक दिने भन्ने विषयमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति भएको छ । रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको सहमति अनुसार श्रमिकले चैत महिनाको पूरै तलब पाउने भएका छन् भने बैशाख महिनाको आधा र जेठ महिनामा लकडाउनका कारण काममा आउन नसकेका श्रमिकले आधा तलब पाउने भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहित रोजगारदाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आवद्व ट्रेड युनियन महासंघहरू बीच लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी लगायतका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न द्विपक्षीय सहमति भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समन्वयमा लामो समयदेखि जारी औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफलबाट रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघहरू बीच आज (साउन १३ गते) सहमति भएको हो । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीको रोकथामको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण उद्योग र व्यवसाय बन्द रहेको समयको पारिश्रमिक दिन कठिनाई भएकोले लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट सरकारमा सुझाव पेश गरिएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालको समन्वयमा रोजगारदाताका प्रतिनिधि संस्थाहरूकातर्फबाट यसमा निरन्तर पहल भएको थियो । गत वैशाख २ गते सम्पन्न रोजगारदाताहरूको छाता संस्थाको उच्चस्तरीय भेलाले लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक लगायतका विषयमा सुझाव पेश गर्न महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति ढकाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । पारिश्रमिक लगायत कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव शिफारिस गर्न श्रम मन्त्रालयको पहलमा गएको वैशाख २८ गते त्रिपक्षीय कार्यदल समेत गठन भएको थियो । सोही पृष्ठभूमीमै रहेर रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघहरू बीचको निरन्तर गृहकार्य पश्चात यो सहमति भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । सहमति अनुसार उद्योग प्रतिष्ठानले गत चैत महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीको हकमा लकडाउन अवधि समेतका लागि साविक वमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने भएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक वारे नेपाल सरकारको निर्णयको सन्र्दभमा २०७७ वैशाख महिनाको लागि श्रमिकको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गर्ने र २०७७ जेठ महिनाको हकमा लकडाउनको कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको समेत सहभागितामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहमतिपत्रमा रोजगारदाताहरुका तर्फबाट महासंघको रोजारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष ढकाल, परिषदका उपसभापति भरतराज आचार्य, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र एवं नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य अध्यक्ष, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्दका महासचिव एवं राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालकुमार लामा, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडा, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुंवर, मधेशी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर र ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष हिकमत जंग भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी कर्मचारी संघको अध्यक्षमा भिम प्रसाद घिमिर चयन भएका छन् । संघको २०७७ जेठ ३० गते सम्पन्न ११औं केन्द्रिय महाधिवेशनले उनलाई संघको अध्यक्ष सर्व सम्मत रुपमा नियुक्त गरेको हो । साथै, महाधिवेशनले घिमिरेको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको छ । नयाँ कार्य समितिमा उपाध्यक्ष श्रीमती दुर्गा देवी कार्की, महासचिव रत्न बिक्रम जि.सी., सचिव मेघराज ढुङगाना, कोषाध्यक्ष तारा बहादुर खडका र सदस्यहरुमा कृष्णराम पराजुली, बिन्दा अर्याल, सपना कुमारी सिंह, कमला कूवंर, बिधात्री शाह र तुषार थापा चयन भएका छन् । कम्पनी र कर्मचारीबीच रहि आएको सौहाद्रपुर्ण समबन्धलाई कायम राखी-कम्पनी र कर्मचारीहरुको हक हितलाई प्रवद्र्घन र सम्वर्धन गर्दे रचनात्मक ढंगले अगाडी बढ्ने नवर्निवाचित संघले जनाएको छ । नयाँ पदाधिकारीहरुलाई बिहीबार(आज) कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्वागत गरेका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी मुलुक कै पहिलो बीमा कम्पनी हो ।

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता र रोजगारदातालाई दिन्छु भनेको रकम दिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरको लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम सरकारले दिने भनिएको थियो । सरकारले कोषलाई दिनुपर्ने रकम उपलब्ध नगराएकोले अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको कोषका प्रवक्ता विबेक पन्थीले जानकारी दिए । कोषले असार तेस्रो साता नै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो । ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुदा नम्बर ५७ मा कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले लकडाउन अवधिभरको बुझाउनु पर्ने रकम छुट दिएर सरकारले नै जम्मा गरिदिने भनिएको थियो, चैत महिनाको रकम प्राप्त भएको छ, बैशाखदेखि असारसम्मको रकम नआएकोले उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेका छौं,’ प्रवक्ता पन्थीले भने । कोषमा १२ हजार ५ सय रोजगारदाता र १ लाख ६८ हजार ८ सय ७७ जना योगदाताकर्ता आवद्ध छन् । रोजगारदाताले कामदार कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलबको २० प्रतिशत र कामदार कर्मचारी (योगदानकर्ता) ले ११ प्रतिशतका दरले गरी तलबको ३१ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न भन्दै चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन सुरु भएको केही समयपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दै चैत महिनामा कोषमा जम्मा पार्नुपर्ने रकम सरकारले नै दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जेठ १५ मा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरको लागि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम (योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुबैको) सरकारले जम्मा गरिदिने भनिएको थियो । सरकारले चैत महिनामा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ कोषलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । बैशाख, जेठ र असार महिनामा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ९३ करोड रुपैयाँ प्राप्त नभएकोले कोषले अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो । सरकारले साउन ६ गतेदेखि लकडाउन पूर्णरुपमा हटाएको कारण साउनदेखिको रकम भने योगदानकर्ता र रोजगारदाताले नै बुझाउनु पर्नेछ । सरकारले साउनभरमा पनि बैशाख, जेठ र असार महिनाको रकम उपलब्ध नगराएमा पनि साउनको रकम बुझाउन कुनै समस्या नहुने कोषको भनाइ छ । ‘साउन महिना भर्खर सुरु भएको छ, कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं, साउनभरीमा रकम आउन सक्छ, केही गरी आएन भने पनि साउनको रकम रोजगारदाताले कोषमा बुझाउन कुनै समस्या हुदैन, सरकारले दिनुपर्ने रकम अहिले नदिए पनि पछि दिन्छ नै,’ प्रवक्ता पन्थीले भने ।