जनशक्ति

काठमाडौं । कोभिड १९ को विश्वव्यापी असरपछि दुबईको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा कर्मचारी कटौतीमा परेर स्वदेश फर्किएकी रोजिना मैनालीलाई अब के काम गर्ने भन्ने चिन्ताले छुन थालेको छ । उक्त कम्पनीमा ११ वर्ष काम गरेकी काभ्रेपलाञ्चोकको तिमाल गाउँपालिका, जरदेऊकी रोजिनका श्रीमान् र छोरा भने दुबईमै छन् । अहिले त्यहाँ कार्यरत अरु कामदारले पनि पूर्ण तलव नपाउने स्थिति छ । औपचारिक शिक्षाका क्रममा तत्कालीन प्रवेशिका (एसएलसी) मात्रै उत्तीर्ण र अरु व्यावसायिक तालीम नलिएकी रोजिनालाई स्वदेशमा तत्काल भनेजस्तो रोजगारी मिल्ने स्थिति छैन । “विदेशमा हुँदा अलिअलि बचाएको रकमबाट आफ्नै केही व्यवसाय खोल्नुपर्ला भन्ने सोचमा छु । सरकारले व्यावसायिक सीप र तालीम दिएर रोजगारी दिएमा त्यसमा सामेल हुन इच्छुक छु ।” रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) बाट दक्षिण कोरियामा श्रमका लागि पुगेका दोलखाका भोजराज खड्कालाई भने उतैको रोजगारीमा सन्तोष छ । सम्बन्धित मुलुकको भाषा र त्यहाँ गएर गर्ने कामबारे तालीम लिएकाहरुलाई रोजगारी गुमाउन नपर्ने यस्ता उदाहरण पनि छन् तर नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांशको स्थिति त्यस्तो छैन । कोभिड १९ को प्रभावका कारण विदेशस्थित श्रम बजारबाट स्वदेश फर्कनेको सङ्ख्या क्रमशः बढेपछि उनीहरुलाई व्यावसायिक तालीम र रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको यही असोज ८ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड १९ लगायत समस्यामा परेका वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धारका लागि कूल एक लाख ३९ हजार ६७४ को निवेदनका परेकामा ६७ हजार ३७९ को उद्धार गरिएको छ । असोज ८ गतेदेखि १५ गतेसम्म तीन हजार १३३ को निवेदन परेकामा एक हजार ६६ को उद्धार भएको छ । असोज १५ सम्मकै अवधिमा बेरोजगारहरुको सूची दर्ता सङ्ख्या दुई लाख ८७ हजार ३२९ पुगेको छ । त्यसो त चालू आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गत साउनसम्ममा ६० हजार ६० जनाले लाभ लिएका थिए तर यो दीर्घकालका लागि होइन । कोरोना महामारी रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीका समयमा श्रम स्वीकृति बन्द भएपछि पछिल्लो समयमा फुकुवा भएसँगै असोज १५ सम्ममा पाँच हजार ३२३ ले विदेशमा काम गर्न जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसले नेपालको श्रम बजार विश्वासिलो हुन नसकेको देखाउँछ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि बढाइ कामकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाउँदै आएको छ तर अर्थतन्त्रको प्रतिकूल स्थितिमा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका सबै युवाहरुलाई तत्काल रोजगारी सिर्जना हुन सहज छैन । फर्किएका सबै युवा दक्ष कामदार नहुनुले पनि उनीहरुको रोजगारी निश्चित हुन नसकेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) ले हालसम्म वार्षिक ५० हजारको सङ्ख्यामा श्रम बजारलक्षित छोटो अवधिको तालीमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक युवाहरु विदेशबाट स्वदेश फर्केकाले तिनलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न कठिनाइ देखिएको हो । अहिले त परिषद्सँग त्यसरी फर्केकाको यकिन तथ्याङ्क पनि छैन । स्वदेशको श्रम बजारमा ठूला उद्योग र आयोजनामा पनि कोरोनाको प्रतिकूल असर परेकाले भएका रोजगारी पनि गुम्ने खतरा छ । परिषद्का सूचना अधिकारी अनिलमुनि बज्राचार्यले कुनकुन देशबाट कस्ता कस्ता सीप र क्षमताका श्रमिक फर्केका छन् र बजारमा कस्ता प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ भनेर सर्वेक्षणको काम भइरहेको बताउँदै त्यसको नजिता आएपछि र कोभिड १९ को जोखिम घटेर स्थिति सहज भएपछि प्रयोगमूलक अभ्याससहित छोटो अवधिको तालीम सञ्चालनको तयारी भइरहेको जनाए । परिषद्का अनुसन्धान तथा सूचना महाशाखाका उपनिर्देशक बज्राचार्यले त्यसअघि राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता परीक्षण गरी सीप क्षमताको पहिचान गरी क्षमताको पहिचानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनालाई परिचालन गरी कृषि क्षेत्रका व्यवसायिक तालीम दिइने बताए । उनीहरुलाई पूर्वाधार विकासका निर्माण, होटल व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तालीम दिइने छ । एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरुलाई छोटो अवधिका तालीम दिन भने परिषद्को विद्यमान जनशक्ति र बजेटले भ्याउन सक्ने देखिँदैन । परिषद्को विश्लेषणमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना सञ्चालन गरी विकसित देशमा अत्यधिक माग हुने पेशाहरू प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, कुक, नर्सिङ आदि प्राविधिक एवं पेशागत सीप सिकी वैदेशिक रोजगार मार्फत जीवनस्तर उकास्न सहज हुनेछ । वैदेशिक रोजगार बजारसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्दा सीपयुक्त मध्यमस्तरीय जनशक्ति जस्तै इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, सटरिङ, सिभिल तथा मेकानिकल ओभरसियर आदि जस्ता पेशाको लागि तलवमान साधारण श्रमिकको तुलनामा तीन गुणा भन्दा बढी भएको पाइएको छ । सरकारले हाल शिक्षालय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएकाले परिषद् मातहतका छोटो र लामो अवधिका तालीमका कार्यक्रमहरु पनि प्रभावित भएका छन् । प्राविधिक शिक्षामा अधिकांश समय अभ्यासमूलक सिकाइ हुनुपर्ने भएकाले ‘भर्चुअल’ कक्षाबाट दिइने सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन । परिषद्का प्रि-डिप्लोमा कार्यक्रमका लागि ८० प्रतिशत भार प्रयोगात्मक हुँदै आएको छ भने डिप्लोमामा यसको भार ६० प्रतिशत राखिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका विज्ञ डा.हरि प्रधानले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर बीचैमा फर्केकाहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा खोजी नगरेको जनाउँलै यसबारे यूएनडीपी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आईओएम) ले अध्ययन गरिरहेकाले त्यसपछि वास्तविक चित्र आउने बताए । अनुसन्धानकर्ता प्रधानले उनले विदेश जानेहरुमध्ये धेरै अर्धदक्ष र अदक्ष भएकाले फर्कनेहरुको व्यक्ति व्यक्तिगत विवरण सङ्कनल गरेर तालीम दिने वा भएका सीप तथा अनुभवको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे योजना बनाउन सुझाव दिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई श्रममैत्री भन्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित सञ्चालन गर्दा थप दुई लाख, गरिबी निवारण कोषको ९ अर्ब रुपैयाँ परिचालनबाट डेढ लाख, सीपमूलक तालीमबाट ७५ हजार, सङ्घ र प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो र छोटो अवधिका तालीमबाट ५० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार गरी आठ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने जनाउनुभएको थियो । बजेटमाा रोजगारी सिर्जनाका लागि करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ । बजेटमा सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्न ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसैगरी रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ ब्युटीसियन, कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालीम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्न बजेटमा रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । एक्सप्लोर हिमालय ट्राभल एण्ड एड्भेन्चर प्रा.लि.का अध्यक्ष तथा पाटा नेपाल च्याप्टरका पूर्व अध्यक्ष सुमन पाण्डे पाटाको सचिव /कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । विभिन्न ७७ मुलुकका ६ हजार भन्दा बढि सदस्य रहेको विश्वकै ठूलो पर्यटकीय संघ, प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसियशन (पाटा) को १२ नोभेम्बरमा भएको अनलाईन चुनावमा पाण्डेले मलेशियन प्रतिद्धन्धी फाईज फधीलिल्लाह माथि विजय प्राप्त गरेका हुन् । त्यस्तै भियतनामका उम्मेद्धार हाई होे, कम्बोडियाका प्रतिस्प्रधी डा. सोखोम थोक विरुद्ध उपाध्यक्ष पदमा विजय भएका छन् ।  वर्तमान उपाध्यक्ष सिङ्गापुरका सुन हुवा वोङले पाटाको विधानअनुसार आगामी कार्यकालको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ । एक्सप्लोर हिमालय ट्राभल एण्ड एड्भेन्चरको अध्यक्षका साथै फिस्टेल एयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सर्मिट एयर, अलफ्ट काठमाण्डौ होटल र छायाँ सेन्टरका सञ्चालक पनि हुन् । पाण्डे यसअघि पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष, ट्रेकिङ्ग एजेन्टस् एशोसियसन अफ नेपालको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव तथा एयरलाईन्स् अपरेटर्स एशोसियसन अफ नेपालको महासचिव, नेपाल पर्यटन वोर्डको कार्यकारी सदस्य समेत भएको थिए ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल)ले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुका लागि पनि पेन्सनको योजना ल्याएको छ । विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा बूढेसकालमा पनि आर्थिक उपार्जन हुने काममा खर्च गर्ने सोचका साथ कम्पनीले विप्रेषण हाइड्रोको अवधारणा अगाडि सारेको हो । विदेशमा बसेर कमाएको पैसा अनावश्यक रुपमा उपभोग्य वस्तुको खरिदमा मात्रै खर्च भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि केही न केही आर्थिक उपार्जन हुने काममा लगानी गर्ने उनको संस्कारको विकासका लागि उक्त अवधारणा विकास गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई कम्तीमा रु पाँच लाखसम्म लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ । ‘विदेशको कमाई स्वदेशमा लगानी गरौँ र आयोजनाबाट आउने प्रतिफल पेन्सनका रुपमा उपभोग गरौँ’ भन्ने ध्येयका साथ ‘रेमिट हाइड्रो’को अवधारणा अगाडि बढाइएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलको भनाइ छ । ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्साखोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीले ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ती दुवै आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी एचआइडिसीएललाई दिएको छ । सो कम्पनीले सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रो स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले अगाडि बढाएको मौलिक लगानीको ढाँचा मध्येको उक्त कार्यक्रमलाई एचआइडिसीएलले संयोजन गरेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषणको लगानी गर्ने गरी ७७।५ मेगावाटको धुन्सा र ७०।३ क्षमता सिम्बुआ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ती आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा झण्डै रु नौ खर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो । गत साउनमा मात्रै ९२ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ । ती दुवै आयोजनामा विप्रेषणका अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलगायतबाट जुटाउने गरी लगानी अवधारणा तयार पारिएको छ । ती आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० को काम भइरहेको छ । लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पठाइएकोे छ । ती आयोजनाको लगानी रु २१ अर्ब रहनेछ । कम्पनीले दीर्घकालीन लगानीका लागि पावर बण्ड जारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने वैदेशिक लगानीकर्ता एवं कम्पनीसँगको सहकार्यमा केही ठूला आयोजनाको विकासमा सहभागी भई ऋण भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ।