ग्लोबल र सनराइज बैंकले २ करोड नतिर्दा हुने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र सनराइज बैंकको करिब २ करोड रुपैयाँ जोगिन सक्ने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको एक करोड ५१ लाख १९ हजार र सनराइज बैंकको ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जोगिन सक्ने भएको हो । मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिक आदेशका आधारमा यी दुबै बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतक कर्मचारीको आफन्तलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने दाबी रकम भुक्तानी नगर्दा पनि हुने भएको हो । कोषमा आबद्ध हुन बाध्यकारी बनाएको भन्दैै बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए । कोषका कर्मचारले हालेको मुद्धाको मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिदैँ स्वेच्छिक बनाउन आदेश दिएको हो । उक्त आदेश अनुसार पूर्ण फैसला नआउँदासम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक रुपमा आवद्ध हुन र यसअघि कोषले दिएको दाबी रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएको हो । सर्वाेच्चले ४५ दिनभित्र उक्त रिटको सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । पूर्ण आदेश नआउँदा सम्म दुई बैंकले दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्दैन । फैसलाका आधारमा थप निर्णय पछि हुने कोषले जनाएकोे छ । ‘हामीले यसअघि दिएको निर्देशन किन पालना भएन वा किन पालना गरेको भन्ने कुरा भएन । सर्वाेच्च अदालतबाट पूर्ण फैसाला नआउँदासम्म उक्त रकम भुक्तानी अनिवार्य हुँदैन’, कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने । कोषले गत जेठ ६ गते सनराइन बैंक र जेठ ११ गते ग्लोबल आइएमई बैंकलाई तोकिएको रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोषको निर्देशन अनुसार कुनैै पनि बैंकले रकम भुक्तानी गरिसकेका छैनन् । उनका अनुसार दुई बैंकले तोकिएको रकम भुक्तानी नगर्दा भएपनि गोर्खा ब्रुअरीले भने रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । गत जेठ अन्तिमसाता मृतक कर्मचारीको परिवारको दाबीका आधारमा कोषले गोर्खा ब्रुअरीलाई तीन महिनाभित्र ३३ लाख ३१ हजार बढी रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वाेच्चको अन्तिरिम आदेश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भएको भन्दै कोषले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न अनिवार्य गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको आश्रित बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ । कोषमा दाबी भुक्तानीको माग भन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आबद्ध नभएको भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको जनाइएको छ । २०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या: इजरायल रोजगारीको आवेदन रोकियो
काठमाडौैं । सोमबार दिउँसोदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या आउँदा इजरायलको रोजगारीका लागि आवेदन दिने अनलाइन वेब सर्भरमा समस्या भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको जीआईडीसीमा पावर फेलियर हुँदा इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिने सर्भरमा समस्या आएको जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि सोमबारदेखि नै काम भइरहेको भन्दै विभागले चाडै नै सेवा पुनः सुरु गराउन पहल भइरहेको समेत जनाएको छ । इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार पठाउन विभागले साउन १२ गते २१ दिनको सूचना दिएर आवश्यक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले अनलाइनमार्फत निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
गुडविल फाइनान्सको स्वतन्त्र सञ्चालकमा माथेमा नियुक्त
काठमाडौं । गुडविल फाइनान्सको स्वतन्त्र सञ्चालकमा प्रा.डा. सुशिलभक्त माथेमा नियुक्त भएका छन् । साउन १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले माथेमालाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । हाल संस्थाको अध्यक्षमा विश्वप्रकाश शाखा रहेका छन् । त्यस्तै, संस्थापक सञ्चालकमा दिलिपकुमार मुनकर्मी र जेनी जोशी रहेका छन् भने साधारण सञ्चालकमा पशुपति भक्त श्रेष्ठ रहेका छन् । यससँगै नवनयिुक्त स्वतन्त्र सञ्चालक माथेमासहित संस्थाको सञ्चालक समितिमा ५ जना रहेका छन् ।
