वित्त : विविध

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नारायण पौडेल र डा. खगराज शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।  अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन जनामध्ये एक जनालाई सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि ६ जनाको आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये तीन जनाको नाम सर्टलिष्ट गरी सिफारिस गरेको हो ।  सिफारिस भएकाहरुमध्ये पोखरेल सचिव पदबाट गत वैशाख २ गतेमात्रै अवकाश भएका हुन् । त्यतिबेला उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत थिए । साथै उनी सचिव रहेको समयमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । उनी प्राधिकरणको सम्भावित अध्यक्ष समेत हुन् ।  यस्तै, पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् भने डा. शर्माले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।  सिफारिस समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गत जेठ ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म दरखास्त आव्हान गरेको थियो । 

काठमाडौं । विज्ञहरूले सहकारीका सिद्धान्तअनुरुप बचत तथा ऋण परिचालन हुन नसक्दा समाजमा गरिबीको अन्त्य हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् ।  आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २४ वार्षिकोत्सव समारोहमा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् ।  कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले गरिबी अन्त्यका लागि सहकारी उत्तम विकल्प बन्नसक्ने भए पनि तदअनुरुप ऋण परिचालन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । देशमा करिब ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये झण्डै ७० प्रतिशत बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी सहकारी संस्था रहेका भन्दै तिनको सही व्यवस्थापन भए गरिबी न्यूनीकरण टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।   अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ अनुसार अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीमा रहेका छन् । देशमा सहरी जनसङ्ख्याभन्दा ग्रामीण भेगमा गरिबीको सङ्ख्या अझै बढी छ । सहरमा १८ दशमलव तीन चार प्रतिशत र ग्रामीण भेगमा २४ दशमलव ०६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।  पछिल्लो समय सहकारी तथा साना बचत समूह सहकारीका सिद्धान्तअनुरुप सञ्चालन नहुँदा बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना हुनेक्रम रोकिएको छैन । वित्तीय कारोबारमा अपारदर्शी क्रियाकलाप मौलाउँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०८१ चैत २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ तयार गरी लागू गरिसकेको छ ।       वार्षिकोत्सव समारोहमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा शिवरामप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व इमान्दार भएका सहकारी तथा लघुवित्त संस्थामा तरलताको समस्या नभएको र आफ्ना सदस्यलाई मुनाफा वितरण गर्न सफल भएका उदाहरणबारे चर्चा गरे ।    संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले मापदण्ड लागू भएपछि बचत तथा सहकारी संस्था सचेत हुँदै गएको बताए । उनले आफ्नो संस्थाले ७७ जिल्लाका एक हजार ७१० साझेदार संस्थामार्फत २२ लाख परिवारका ८८ लाख सदस्यमा थोक कर्जा विस्तार, क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण युवा उद्यमीका लागि काम गर्दै आएको बताए ।     नेपालमा २०३२/३३ सालदेखि साना किसान विकास आयोजना सुरु भएको हो । विसं २०५८ सालदेखि साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा रहेको यो संस्था त्यसअघि साना किसान विकास बैंकका रूपमा दर्ता भएको थियो । यस संस्थाको संस्थापक सेयरधनीका रूपमा नेपाल सरकार, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक लिमिटेड र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै २३१ वटा साना किसान सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् ।   संस्थाको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३८ दशमलव नौ प्रतिशत, साना किसान सहकारी संस्थाको २७ दशमलव ४५ प्रतिशत, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको दुई दशमलव ३६ प्रतिशत, नागरिकको ३० दशमलव ०६ प्रतिशत र अन्यको एक दशमलव २३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यसका साथै यस संस्थामा साना किसान सहकारी ९०२, अन्य सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्था ८०८ गरी कूल एक हजार ७१० साझेदार संस्था आबद्ध रहेका त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । यस संस्थाको कार्यक्षेत्रमा दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र गरिब साना किसान रहेका र यी समूहले संस्थाको आर्थिक सहयोगबाट बाख्रा, बङ्गुर, भैँसी, माछा, कुखुरापालन र तरकारी तथा उच्चमूल्य बालीमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको पनि जानकारी दिइयो ।  यसैगरी, संस्थाले पिछडिएका डोम, चमार, मुसहर, हरिजन, धोवी, धवाल, चिडिमार, पत्थरकट, पासवान, चेपाङ, बनकरिया, राउटेलगायत जातिलाई संस्थामा आबद्ध गराएको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिए ।