वित्त : विविध

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्गले घर तथा भवन भाडामा लिने भएको छ । प्रधान कार्यालय सञ्चालनको लागि कानुनी बाधा अड्चन नभएको तथा व्यवसायीक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त बहुतले भवन भाडामा लिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नक्साल, लाजिम्पाट, कमलादी, हात्तिसार, कमलपोखरी, ज्ञानेश्वर, बालुवाटार क्षेत्रमा उक्त भवन आवश्यक परेको हो । ३ हजारदेखि ४ हजार वर्ग फिटसम्म क्षेत्रफल भएको स्थान आवश्यकता भएकाले इच्छुकले १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । घर आरसीसी फ्रेमस्ट्रक्चरको हुनुपर्ने, पानी, बत्ती, बाटोको व्यवस्था भएका हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट घरको नक्सा पास भएको वा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको, सडक निर्माणको मापदण्डभित्र नपर्ने वा नभत्किने भएको हुनुपर्नेछ । घर भाडामा दिने न्यूनतम् समय अवधि १० वर्ष र त्यसपछि नवीकरण गर्न सकिने हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्तीमा ५ वटा गाडी र ३० वटा बाइक पार्किङ सुविधा भएको घरलाई विशेष ग्राहयता दिइनेछ ।

काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्यक्रम तय गर्दै धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने भएको हो ।  बोर्डकाअनुसार चालु वर्षमा पुँजी बजारको विकास विस्तारका लागि क्षेत्रगत औजारगत विविधता ल्याउनुका साथै नयाँ धितोपत्र औजारको तथा विकास तथा विस्तार गर्न गरिँदैछ । त्यसका लागि धितोपत्र बोर्डले सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । सरकारी संस्थानहरुमा सरकारले ऋणपत्रमार्फत लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने सहजीकरण गर्नेछ ।  त्यस्तै इन्ट्रा डे कारोबार, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एण्ड बरोइङ्ग सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने, अक्सन मार्केटको व्यवस्था गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य औजारहरूको विविधिकरणका लागि डेरिभिट्भ्स औजारहरूको सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने योजना बोर्डले बनाएको छ । इक्युटी डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुका साथै कारोबार व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गर्दैछ । यस्तै बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा धितोपत्र बजारमा प्रणालीगत जोखिम न्युनीकरण गर्दै लगानीकर्ताको हित प्रवद्धर्न गरी धितोपत्र बजारमा जन विश्वास बढाउने नीति लिएको छ ।  जसअनुसार मर्चेण्ट बैंङ्कर, धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा धितोपत्र व्यापारी, सामूहिक लगानी कोष, सूचीकृत संगिठत संस्थाहरूले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा लागू गर्ने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण ढाँचा लागू गर्ने, धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्वा सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. बाट एपीआई लिइ आवेदकको आवेदन तत्कालै सिस्टम भेरिफिकेसन हुनु व्यवस्था गर्दैछ ।  यसबाट  आवेदन रकम रोक्का हुने वा सोहीअनुसार धितोपत्र बाँडफाट पश्चात फुकुवा हुने व्यवस्था मिलाइँदैछ । यस्तै, दोस्रो बजारबाट धितोपत्र खरिद गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खातामा रकम भए पश्चात मात्र कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने कार्य अगाडि बढाउने नीति बोर्डले लिएको छ । त्यसका लागि लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नका लागि आवश्यक समन्वयात्मक कार्य गर्ने, सूचीकृत कम्पनीहरू वर्गीकरण व्यवस्थालाई सुधार गरी समसामयिक बनाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक निष्काशन गरी संकलन गरिएको रकम निष्काशनको उद्देश्य बमोजिम परिचालन भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वार्षिक योजना धितोपत्र बोर्डले बनाएको छ ।  त्यस्तै, धितोपत्र कारोबार गर्दा सदस्य दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्याकअपको प्रभावकारी व्यवस्था भए नभएको सम्बन्धी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने योजना छ । यस्तै, नियमित रुपमा बोर्डले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय वजार सम्वन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्र बजार, वस्तु विनिमय बजार, केन्द्रिय निक्षेप सेवा, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक, सामुहिक लगानी कोष सुपरीवेक्षक, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता लगायत धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्ररदर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गर्ने योजना बोर्डको छ । धितोपत्र सम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको शाखा विस्तार र आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने योजना समेत बोर्डले बनाएको छ ।   

काठमाडौं । सहकारी बचत तथा संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)ले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । सहकारी बचतकर्ताको वचत रकम फिर्ता गर्न र पीडकलाईलाई कारबाहीको माग गर्दै महासंघले मंगलवार काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्‍यालीसहति आन्दोलित भएको हो ।  साथै महासंघले १६ समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सूचि सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बुझाएको छ । महांघमा आवद्ध १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सूचि प्राकिरणमा बुझाएको हो । अभियानका कोषाध्यक्ष देव श्रेष्ठले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै लामो समयदेखि आफूहरूले आन्दोलन जारी राखेको भएपनि राज्यले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे ।  शासकहरु सहकारी पीडितको माग सम्बोधन गर्न तयार नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारी पीडितको माग राज्यले नसुनेको र आन्दोलनकारीको शक्ति नपत्याएनको भन्दै बचतकर्ताको वचत मागेर होइन खोसेर लिनुपर्ने अवस्था आएको चेतावनी दिए ।  उनले भने, ‘सहकारी पीडितलाई न्याय देउ भनेर हामी हिँडेको ३० महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर पनि राज्यका शासकहरुले हाम्रो मागको सुनुवाई गरेन । हाम्रो अधिकार हामीले मागेर पाउँथ्यौं भने आजसम्म राज्यले दिसक्थ्यो । तर राज्यले हाम्रो शक्तिलाई पत्याएन । त्यसकारण अब हाम्रो हक र अधिकार हामी मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भनेर आज १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुलाई प्राधिकरणमा लाँदैछौं ।’ अभियानले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि कारबाही र पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन माग विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । सहकारीहरूको नियमन र वचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि सरकारले ललितपुरको पुलचोकमा प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।