वित्त : विविध

काठमाडौँ । नेशनल माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लि.ले चालु आव २०७५/०७६ को समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । साथै अगामी आव २०७६/०७७ को कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी पोखरामा सम्पन्न गरेको छ । संस्था संचालक समितिका अध्यक्ष केशवप्रसाद अर्चायले कार्यक्रमको उद्घाटन गरे । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवले हालसम्मको प्रगती र आगामी बर्षको रणनीतिका बारेमा जानकारी गराए । कार्यक्रममा संस्थाको सातै प्रदेशको सबै शाखाको प्रमुखहरुका साथै केन्द्रीय कार्यालयको सबै विभागीय प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन विभागीय प्रमुख सिताराम पण्डितले गरेका थिए । कार्यक्रम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवको सभापतित्वमा समापन भएको थियो । चालु आवको २०७५ चैत मसान्त सम्ममा ५० वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत संस्थाको पहुँच सातै प्रदेशका ३७ वटा जिल्लाका ७५ हजार भन्दा वढी विपन्न परिवारमा पुगेको जनाएको छ । संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा ३ अर्व ४८ करोड र बचत रु. १ अर्ब १२ करोड भन्दा वढी सदस्यहरुबाट संकलन गर्न सफल भएको छ ।

काठमाडौं । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट हुने भएको छ। अनुगमन फितलो हुँदा सहकारी मारमा छन्। सहकारी नियमावलीमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने र निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारीको राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीको अनुगमनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश नियामक निकाय, सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्तरूपमा गर्नेछन्। ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको विभाग एक्लैले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत सहकारी एक वर्षभित्र एकीकृत सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्ध हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। साना सहकारी तीन वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध हुन सक्छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमा नियमन कमजोर हुँदा समस्या आएको भन्दै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइने बताइन्। सहकारीलाई सुशासनमा राख्न अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ। सहकारीले तीन खर्ब निक्षेप संकलन र पौने तीन खर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार सात ३७ सहकारी छन्। देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन स्थानीय तहले हेर्ने भएका छन्। २९ हजारभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्नेछन्। सहकारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सकेका छैनन्। सहकारी सिद्धान्तभन्दा बाहिर सञ्चालन हुन थालेकाले नियमन गर्न विशेष संयन्त्र स्थापना गरिने मन्त्री आर्यालको भनाइ छ। नियमावलीमा विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। भोटिङ अधिकार नहुने उक्त संघ उत्पादनमा केन्द्रित हुनेछ। उत्पादनमा जान सहकारीलाई प्रोत्साहन दिइने सहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । एनएमबि माईक्रोफाईनान्स वित्तीय संस्थाले शाखा प्रवन्धक स्तरीय २ दिने त्रैमासिक समीक्षा, आव २०७६/०७७ को योजना तर्जुमा गोष्ठी तथा शाखा ब्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरेको छ । वैशाख २० र २१ गते दिइएको उक्त तालिममा खाडिचौर अनुगमन स्टेशन, ढल्केवर अनुगमन स्टेशन, गोपेटार अनुगमन स्टेशन र दव्रेवास अनुगमन स्टेशन अन्तगर्तका ४७ वटा शाखाका ४७ जना शाखा प्रवन्धकहरुको सहभागिता रहेको थियो । तालिम कार्यक्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुरलीप्रसाद लम्साल, जोखिम ब्यवस्थापन विभाग प्रमुख सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कर्जा विभाग प्रमुख चन्दनकुमार सरदार, वित्त ब्यवस्थापन विभाग प्रमुख कृष्णप्रसाद गैह्रे र अनुगमन अधिकृत चार जना क्रमशः लंकबहादुर वम, प्रकाश रावल, पुरनचन्द्र चापागाई र कृष्णप्रसाद नेपालले सहभागीहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । सो अवसरमा शाखाको यस आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ तेस्रो त्रैमास सम्मको प्रगति समीक्षा, आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को रणनीति तथा लक्ष्य निर्धारण, शाखा ब्यवस्थापन, शाखा व्यवस्थापनमा शाखा प्रवन्धकको भूमिका, भाखा नाघेको कर्जा ब्यवस्थापन, लघुवित्त संचालनका क्रममा आइपरेका समस्याको समाधान, कर्जा लगानी ब्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली, अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियतहरु र ग्राहक सदस्यहरु संग गर्ने व्यवसायिक व्यवहार र सम्बन्ध लगायत विषयवस्तुमा प्रशिक्षण दिएको थियो । वित्तीय संस्थाले पोखरा महानगरपालिका वडा नं.२५ हेम्जा कास्कीमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी ५६ जिल्लामा १०० वटा शाखा विस्तार गरी करिब एकलाख विपन्न घरपरिवारलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गदै आइरहेको जनाइएको छ ।