न्यूनतम ३०० रुपैंयामा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २ लाख कित्ता शेयर लिलामीमा, आजदेखि खुल्ने, एक हप्ता समय
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ लाख १४ हजार ६१० कित्ता शेयर लिलामी बोलकबोलमार्फत् बिक्री गर्ने भएको छ । संस्थापक समूहको उक्त शेयरका लागि बैंकले एनआईबीएल क्यापिटलमार्फत् गोप्य शिलबन्दीमार्फत् बोलपत्र आवेदन आह्वान गरेको छ । उक्त शेयरको आवेदन बिहीबारदेखि खुला भई जेठ २३ गते बन्द हुने क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त शेयर खरिद गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र र पछिल्लो वर्षको आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रसहित फिट एण्ड प्रोपर टेष्टको विवरण पेश गर्नुपर्ने क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त शेयर खरिदका लागि अनिवार्य रुपमा आवेदनमा उल्लेख गरिएको कुल मूल्य बराबरको गुड फर पेमेन्ट चेक पेश गर्नुपर्ने समेत एनआईबीएल क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त शेयरको आवेदन जेठ २४ गते खोलिने समेत बैंकले जनाएको छ । उक्त शेयर न्यूनतम ३ हजार कित्तादेखि अधिकतम लिलामीमा राखिएको शेयरको सीमासम्म आवेदन दिन सकिन्छ । यसमा हालका लागि बैंकका संस्थापक शेयर धारण गरेका व्यक्तिहरुको लागि मात्रै सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरुले सो शेयर नकिने मात्रै सर्वसाधारणलाई सो शेयर खुदाइनेछ । यसको न्यूनतम मूल्य नै ३०० रुपैंया राखिएको छ ।
सहकारीलाई धेरै ब्याज लिन बन्देज, मर्जरमा जानुपर्ने, कर्जाको बीमा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सहकारी तथा त्यसका ऋणीहरुको कारोबारलाई सरकारले कसिलो बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहकारीहरुको ब्याजदर नियन्त्रण र त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाको बीमाका लागि बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने तथा सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्तिहरुको सूचना राख्न छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो प्रणाली छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीहरुको मर्जरका लागि पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई मर्जमा लैजाने अर्थमन्त्रीको घोषणा, के के छन् सुविधा ?
काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जमा जान प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । साथै, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनमा सरकारले जोड दिने भएको छ । बजेटमा अर्थमन्त्रीले उक्त घोषणा गरेका हुन् । मर्ज हुने सहकारीलाई के के सुविधा दिने भन्नेबारे उनले व्याख्या गरेका छैनन् ।
