वित्त : विविध

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको विभिन्न भुक्तानीहरु नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल)का प्रणालीहरु मार्फत अनलाइन गरिने भएको छ । जसको लागि लगानी कोष उपदान कोष र लगानीकर्ता हिसाब योजनाको भुक्तानी अनलाईन मार्फत कुमारी बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबाट लाभग्राहीहरुको बैंक खातामा सिधै भुक्तानी गर्न एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस(एनपीआई) मा इन्डाइरेक्ट मेम्बरको रुपमा आवद्ध भएको छ । यस आवद्धतासँगै कोषले एनसीएचएलको एनसीएचएल आईपीएस तथा कनेक्ट आईपीएस प्रणालीहरु प्रयोग गरी सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा रहेका लाभग्राहीका खातामा सोझै भुक्तानी गर्न सक्नेछ । भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि लाभग्राहीले एक पटक आफ्नो खाताको विवरण कोषमा अद्यावधिक गराउनु पर्दछ । कोषले हालै आफ्नो नयाँ कोर सिस्टम लागू गरेको छ साथै एनपीआईमा आवद्ध भई भुक्तानी कारोबारहरु स्वचालित गर्ने आफ्नो योजनालाई थप अगाडि बढाएको छ । कोषले हालको लागी उपदान कोष र लगानीकर्ता हिसाब योजनाको भुक्तानी अनलाईन मार्फत सुरुवात गरेको छ भने क्रमश कोषले विभिन्न योजनाहरु अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा संस्थाहरु मार्फत संकलन गर्ने भुक्तानी रकम पनि सोझै आफ्नो तोकिएको बैंक खातामा प्राप्त गर्नेछ । कर्माचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषको (८० प्रतिशत) कर्जा भुक्तानी भने गत वर्षदेखि नै एनसीएचएलको कनेक्ट आईपीएस ईपेमेन्ट प्रणाली मार्फत अन्लाईन नै गरिँदै आएकोमा श्रावण मसान्त २०७७ सम्म कनेक्ट आईपीएस मार्फत ४४ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्जा भुक्तानीहरुको संकलन भैसकेको छ ।

काठमाडौं । सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकार्य गरी अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम आउनेमा शंका व्यक्त गरे । वक्ताहरुले सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको र यसले समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारीको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिन सके वित्तीय क्षेत्र जोखिममुक्त हुने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने हो’ उनले भने । सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायत व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताए । सहकारीले सदस्यबाट पैसा संकलन गरी आफै सेवा उपभोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ, बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफा कुरा गर्न सुहाउँदैन,’ सचिव पाण्डेले भने । सबै सहकारी बदमास नभएपनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी सुरु भएको बताए । कोपोमिस र सहकारी सूचना केन्द्रमार्फत सहकारीको वास्तविक तथ्यांक ल्याउनले उनले बताए । सहकारी र बैंक सामान्तान्तर नभई सहयोगी र र पुरक निकायको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । तर सहकारी शहर केन्द्रीत भई गाउँ नगएकोमा उनको असन्तुष्टी छ । शहरमा बचत हिनामिना गर्ने सहकारी धेरै भएको उनले बताए । सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सैतोले वा झट्केलो नभई नुन बार्ने दाइभाइ जस्तो भएको सचिव पाण्डेको भनाइ छ । तर सहकारीले बैंकभन्दा बढी व्याज लिएकोमा उनले गुनासो गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्नेभन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उनले बताए । सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीको बचत, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ, तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं,’ डा. भट्टले भने । सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक नपन्छिने उनले बताए । अहिलेको कानुनी संरचनाको कारण सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनो लागि सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उनको भनाइ छ । सहकारीले ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकले समन्वय गर्ने उनले बताए । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको व्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छवि परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको डा. भट्टको भनाइ छ । ‘सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ, हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौं तर सहकारीले कृषिमा गरेन । व्यवसाय मोडालिटीमा जानुपर्छ,’ उनले भने । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण लगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कामको प्रकृति एउटै हुँदा पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन नसकेको भन्दै उनले ग्रामीण सहकारी प्रविधिमा जान बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । कर्जा सूचना केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण लगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक पर्ने रजिष्टार पाण्डेको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीले ऐनभित्र रहेर वित्तीय सेवा दिइरहेका बताए । सहकारी कसैको प्रतिष्पर्धी नभई सरकारको पुरक भएको बताए । सहकारी स्वनियमन, स्वअनुशासनमा चल्ने भएपनि त्यस्तो हुन सकेकोले नियमनको आवश्यकता महसुस भएको उनको भनाइ छ । सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर बदल्ने तथा गरिबी न्यूनिकरण गर्न ध्यान दिएको उनले बताए । ‘संविधानको भावना अनुसार कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । कर्जा सूचना केन्द्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी एक अर्काको सूचना लिने दिने व्यवस्था हुन लागेको कँडेलको भनाइ छ । सहकारी ऐनले पनि दिएको कारणले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै चाहिने उनको भनाइ छ । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सहकारीलाई प्रतिष्पर्धीका रुपमा नलिएको बताए । ‘सहकारीको भाग खोसेर बैंक अघि बढ्ने होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीलाई सहकार्य गरी हामी अघि बढेका छौं । आफैंले कर्जा प्रवाह गर्दैछौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो काम गरेको बताए । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारी संस्थाहरुले ठूलो काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीमा कानुनी अस्तित्वमा समस्या छ, सहकारीले चेक जारी गर्न नपाइने समस्या छ, यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नीतिमा एकरुपता हुन सके सहकारी विकासमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । ब्रोकर सेवा प्रदान गर्दै आएको भिजन सेक्युरिटीज प्रा लिले आफ्ना सबै सेवाहरु अनलाइन(विद्युतिय माध्यम) बाट मात्रै दिने भएको छ । सेक्युरिटीजले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित सबै कामहरु अनलाइनबाटै गर्ने जानकारी गराएको हो । भदौ ३ गते रातीदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै कोभिड १९ को महामारिलाई मध्यनजर गर्दै भिजन सेक्युरिटिजले उक्त निर्णय गरेको हो । यससँगै उक्त सेक्युरिटिजबाट सेवा लिन चाहने ग्राहकले संस्थाले उपलब्ध गराएको निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।