बजार : उद्योग

लुम्बिनी । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनमा तीव्रता आएको छ । प्रतिवर्ष २० करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका नेपालका सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनकै कारण सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको हो । भौतिक पूर्वाधारमा तीव्र गतिले विकास भइरहँदा उक्त क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिमेन्ट र छडको उत्पादनमा पनि विकास भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्यममा ४४ वर्षदेखि आबद्ध रहनुभएका अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीका अनुसार १३ वटा रोटरी क्लिन, सात वटा भिएसके र ४१ वटा ग्रान्डिङ प्लान प्रयोग गरिरहेका कूल ६१ उद्योगले वार्षिक २० करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुरमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट, मकवानपुरमा रहेको हेटाैंडा सिमेन्ट उद्योगसहित ६१ उद्योग सञ्चालित छन् । निजी क्षेत्रबाट ११ रोटरी क्लिन प्लानका उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये सिरहामा रहेको मारुति, धनुषामा रहेको कसमस, हेटौँडामा रहेको शिवम्, धादिङमा युनाइटेड, पूर्वी नवलपरासीमा होङ्सी, पश्चिम नवलपरासीमा सर्वोत्तम, पश्चिम नवलपरासीमै पाल्पा, रुपन्देहीमा अर्घाखाँची, अर्घाखाँचीमा शुभश्री अग्नी, दाङमा घोराही र दाङमै सोनापुर सिमेन्ट उद्योग रोटरी क्लिन प्लानसहित सञ्चालनमा छन् । यसैगरी, भिएसके प्रविधिमा आधारित धनकुटामा नियाले, पर्सामा शालिमार, परासीमा बुटवल, रुपन्देहीमा रिलायन्स, धादिङमा केपी, रोल्पामा रोल्पा र कपिलवस्तुमा भूगर्भ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । रोटरी प्लान र भिएसके प्रविधिमा सञ्चालित उद्योगले क्लिङ्करसमेत उत्पादन गर्ने गर्दछन् । यसैगरी, देशभर ४१ ग्रान्डिङ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । अठार लाख मेट्रिक टन क्षमता रहेको होङ्गसी सिमेन्टबाट हाल छ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । यसैगरी १० लाख मेट्रिक टन क्षमता रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन उत्पादन गरिरहेको छ । नौ लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन उत्पादन गरिरहेको छ । हेटाैंडामै ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ । यसैगरी घोराही सिमेन्टले क्षमता वृद्धि गर्दै दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन पु¥याउँदै छ । दाङमा नै सम्राट, पूर्वी नेपालमा सौर्य र धादिङमै हवासिन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका छन् । सडक निर्माणमा आरसिसी प्रयोग हुनुले नेपालमा अबको एक दशक अझै सिमेन्ट र छडको माग बढ्ने देखिएको छ । दैनिक छ लाख बोरा सिमेन्ट खपत भइरहेको छ । माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ र असार महिनामा बढी खपत हुने गर्दछ । उक्त महिनामा सरकारी ठेक्काअनुसारका काम तथा आयोजना परियोजनाले मात्रै नभएर निजी आवासीय प्रयोजनका घर कम्प्लेक्स पनि बढी मात्रामा हुने गर्दछन् । जाडो महिनामा एकातिर दिन छोटो हुने र अर्कातिर सिमेन्ट सेटिङ पनि ढिलो हुने हँुदा सो याममा सिमेन्टको खपत कम हुने गरेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घ प्रदेश नं ५ का कोषाध्यक्ष त्रिभुवनदत्त मिश्राले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं । नेपाल चलचित्र संघले विश्वव्यापीरुपमा देखिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) ले नेपाली सिनेमा घरहरु तथा चलचित्र क्षेत्रमा पारेको असर बारेमा अर्थ, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा। युवराज खतिवडासँग भेट गरेको छ । संघले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको पहलमा अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई कोरोनाभाइरसले पारेको प्रभावको बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ । सो भेटको क्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा खतिवडाले कोरोनाभाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन भईरहेको जानकारी दिए । उनले नेपाली चलचित्र उद्योग पनि सो असरबाट प्रभावित भएकोमा जानकार रहेको भन्दै सबै क्षेत्रको जानकारीहरु एकत्रित गरिरहेको र प्रभावबारे छलफल गरिरहेको स्पष्ट पारे । ‘पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं, कुन तहको क्षति हुन्छ त्यहिअनुसार योजना गर्ने हो, आगामी १ महिना कठिनाई हुने देखिएकोछ, केन्द्रिय बैंकसँग बसेर छलफल चलाईरहेका छौं र त्यसलाई अगाडि लानेछौं,’ अर्थ, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा खतिवडाले भने । उनले चलचित्र संघका पदाधिकारीहरुलाई ज्यादै आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नभएको आश्वासन दिँदै नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि मध्यमकालिन र दिर्घकालिन रणनीतिमा पनि काम गरिरहेको बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोनाभाइरस रोक्न नाकाहरुमा उच्च सर्तकता अपनाईएको भन्दै मनोरन्जन क्षेत्रमा हाल लिनुपर्ने विभिन्न किसिमका अनुमतिहरुलाई एकद्धार प्रणालीमा लैजाने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । त्यसअघि संघका अध्यक्ष मधुसुधन प्रधानले सिनेमा हलहरुमा कोरोनाभाइरसको जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि उच्च सतर्कताका साथ सरसफाई गरिरहेको र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । उनले कोरोनाभाइरसको प्रभावले गर्दा हाल सिनेमा हलहरुमा दर्शकहरुको संख्या न्यून भएपनि दैनिकरुपमा विभिन्न किसिमका राजस्व तथा करहरु तिरिरहेको गुनासो गरे । ‘हामीले दैनिक ब्याज, भ्याट, मनोरन्जन कर, चलचित्र विकास करलगायत राजस्व तिरिरहेका छौं, अहिले कोरोनाभाइरले प्रभावित पारेको छ, अन्य उद्योग सरह राहत प्याकेज दिनुपर्यो,’ अध्यक्ष प्रधानले भने । भेटकाक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड-१९ को असर सबैभन्दा धेरै पर्यटन, होटल, रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा परेको भन्दै त्यसपछि प्रत्यक्षरुपमा सिनेमा हलहरु असर देखिएको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। ‘प्रत्यक्षरुपमा फिल्म हलहरुमा पनि असर परेको छ भने अनिश्चित कालसम्म असर पर्ने देखिएको छ, त्यसैले चलचित्र क्षेत्रलाई पनि रिफाइनान्सिङ्गको व्यवस्था गर्नुपर्यो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने । महासंघका कार्यसमिति सदस्य अन्जन श्रेष्ठले कोरोनाभाइरसले हुने मृत्यु भन्दा त्यसको आर्थिक र मानसिकरुपमा पर्ने असरले मानिसहरुको मृत्यु हुने संख्या बढ्नसक्ने आशंका गरेका छन् । नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ठूलो लगानी रहेको भन्दै देशभरीका २०० भन्दा बढि हलहरुमा हाल असर परेको बताए । उनले अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको भन्दै यसलाई संवेदनशिल भएर हेर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गरे । संघका कार्यसमिति सदस्य भाष्कर ढुङ्गानाले सिनेमा हल निर्माण र यो उद्योगमा प्रत्यक्ष नेपालीहरुको लगानी र रोजगारी सिर्जना भएको भन्दै चलचित्र हलहरुले भने कर तिर्नुपर्ने तर अनलाइन स्ट्रिमिङ्ग सेवामार्फत सिनेमा देखाउँदा भने नेपालमा कर नतिर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रधानको नेतृत्वमा गएको टोलीमा संघका महासचिव अशोक शर्मा, उप महासचिव गोपालकाजी कायस्थ, सदस्यहरु भाष्कर ढुङ्गाना, कलाकार दिपकराज गिरी तथा महासंघको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा कार्यसमिती सदस्य अन्जन श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले ल्याएको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आफ्ना घोषित कार्यक्रमहरुलाई स्थगन गरेको छ ।  नेपाल सरकारले सार्वजनिक सभा, सम्मेलन, समारोह, महोत्सव लगायत भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न सार्वजनिक आव्हान गरिसकेको सन्दर्भमा सो आव्हानलाई मध्येनजर गर्दे यस महासंघले घोषित आफ्ना कार्यक्रमहरु स्थगित गरेको हो । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा हालसम्म न्यून संक्रमण देखिएको भएतापनि सजगता र सावधानी अपनाइएन भने यसले हाम्रो मुलुकमा पनि महामारीको रुप लिन सक्ने भएकाले यसतर्फ सजग रहन सबैसमक्ष महासंघले अपिल गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई पनि उच्च जोखिम मुलुकको दर्जामा राखेको छ । महासंघद्घारा घोषित कार्यक्रम अन्तरगत यही चैत १४, १५, १६ राजधानीमा राष्ट्रिय महाअधिवेशनका साथै प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीहरु रहेका थिए । कोरोना भाइरसका कारण नेपालको औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय तथा सानो पूँजीमा संचालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु धाराशायीमा परेको तथा भ्रमण वर्ष २०२० समेत स्थगनमा परेको छ । संक्रमणको त्रासले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको भन्दै महासंघले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग जोडिएका चार वटा नाका मात्र खोलेकोले उद्योग क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा असर परिरहेको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताए । यसैगरी नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरु सुरक्षाका लागि आफ्नो मुलुक फर्किएका र स्वदेशी जनशक्ति समेत सुरक्षित स्थानतर्फ लागेकाले उद्योग क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको उनले बताए । कच्चा पदार्थ, जनशक्तिको अभाव, सन्त्रासको वातावरणका कारण उत्पादकत्वमा कमी भई नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा विचलन आएको भन्दै महासंघले यस्तै अवस्था अरु केही समय रहेमा उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोना भाइरसका कारणले औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पारेता पनि उद्योगहरुले कर्मचारी तथा मजदुरहरुलाई पारिश्रमिक दिइनुपर्ने, प्रशासनिक खर्च भइरहने र बैंकको व्याज लागिरहने भएकाले उद्योग क्षेत्र खास गरेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरु मर्माहत भएको महासंघले जनाएको छ । तसर्थ कोरोना भाइरसबाट पीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ । कोरोना संक्रमण अवधिमा लागेको बैंकको व्याज तथा हर्जाना छुट हुनुपर्ने तथा चैत मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने आयकरको किस्ता बुझाउने म्याद अर्को तीन महिनाका लागि थप गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । उद्योग नविकरण गर्ने म्याद हाललाई कम्तिमा छ महिना थप गरि नविकरण शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई स्वदेशी उद्योगमा प्रतिस्थापन गर्न वा नयाँ उद्योग संचालनका लागि प्रोत्साहन गर्न उचित सीप विकास तालिम प्रदान गर्नुपर्ने महासंघको आग्रह छ । राज्यका संयन्त्रबाट दिईने अन्य छुट, सुविधा वा सहुलियतको लागि निर्णय हुनुपर्ने भन्दै सरकारले सार्वजनिक स्थलहरुमा स्यानिटाइजर तथा माक्सको व्यवस्था गरि दिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।