महिला उद्यमी महासंघद्वारा सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । महिला उद्यमी महासंघ नेपालले आइतबार महिला उद्यमशीलता विकाशकोष तथा सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधिकाे गोष्ठी आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा उद्योग विभाग, सामाजिक विकास विभाग का.म.न.पा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, राष्ट्रिय बैंक, राष्ट्रिय वणिज्य बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ, तथा अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । महिला उद्यमी महासंघ नेपाल” विभिन्न जिल्लाका महिला उद्यमी संघहरुको छाता संगठन हो । जसको उद्देश्य एक गैर सरकारी, गैर राजनैतिक तथा मुनाफा रहित छ । महासंघले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि महिला उद्यमीहरुको संगठित प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्दै महिला उद्यमी लक्षित प्रभावकारी तथा मिल्दो आर्थिक नीति नियम निर्माण गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग महिला उद्यमीहरुको समस्यालाई वकालत गर्दै आईरहेको महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजालले बताइन् । महासंघको लक्ष्य सात प्रदेशका प्रतिनिधिमुलक ९ जिल्लाहरुमा सम्पन्न एफजिडी तथा अन्र्तकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरी कार्यक्रमबाट आएका सारसंक्षेप संकलन गरी नीतिगत विषयहरुमा सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्ने कुरालाई सो कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गरेको महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी महासचिव दर्शना श्रेष्ठले बताइन् । कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, निर्देशक, विनोद कुमार खड्का तथा प्रदेश ३, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, प्रमुख राम चन्द« अधिकारीद्वारा कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीहरु, महिला उद्यमीहरुमा देखिने विचौलियाका प्रभाव, नयाँ संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनले ल्याएको चुनौती तथा संघ संस्थासँगको सहकार्यजस्ता विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
घरेलु तथा साना उद्योगको प्रबर्द्धनमा सरकारको प्राथमिकता- उद्योगमन्त्री भट्ट
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आर्थिक विकासका आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रबर्द्धन र विकासमा सरकारको प्राथमिकता दृढ भएर लाग्ने बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरुको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले भने– ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुसँग सिँगो राष्ट्रको राष्ट्रिय हित जोडिएको छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा म दृढ छु ।’ उद्योग मन्त्रालयसँग लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले भने – ‘तपाईहरुको सफलतासँगै मेरो सफलता पनि जोडिएको छ, मेरो सफलतासँग तपाइहरुको सफलता पनि जोडिएको छ ।’ समस्याका साथै समाधानका उपाय पनि ल्याउन व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै उनले भने –‘साना उद्योगहरु कसरी बाँचेका छन् । समग्रमा साना व्यवसायीका समस्या के के छन पहिचान गरेर वैज्ञानिक र वस्तुवादी भएर ल्याउनुस । अनि छलफल गरौं निकास ननिस्कने कुरै छैन ।’ महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योगको सवालमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसक्नु, प्रविधि हस्तान्तरण हुन नसक्नु, वित्तीय पहुँचको समस्या र बजारीकरणजस्ता समस्या लघु घरेलु तथा साना उद्योगले झेलिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । अघिल्लो पुस्ताले गरिरहेको काम पछिल्लो पुस्ताले गरिरहेको छैन । यो नेपालको लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको बताउँदै भने- यसका पछाडि दुई तीनवटा कारण छन् । हामीले जसरी उद्योग चलाइरहेका छौं ती उद्योगहरु व्यवस्थित छैनन् । उद्योग ग्राममा नचलाइएकोले छरपस्ट भईरहेको हुँदा अहिले पालिका र स्थानीय जनताको निशानाको शिकार बनिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारका पनि आँखामा पर्न सकिरहेका छैनन् । यस्ता उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गर्न संसारभर उद्योगग्राम प्रचलित छ । साना व्यवसायीहरुको उद्योगग्राम चाहियो भन्ने माग बमोजिम उद्योगग्राम अहिलेको सरकारले पहिलो क्याबिनेटबाटै पालिकामा एउटा उद्योगग्राम बनाउने भनेर गरेको छ यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने व्यवसायीको आग्रह रहेको अध्यक्ष गिरीले बताए ।
सरकारले उद्योगीहरुसँग विद्युतको ११ अर्ब बक्यौता उठाउँछ : उद्योग मन्त्री भट्ट
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत कार्यक्रममा बोलाएका नवनियुक्त उद्योग मन्त्रीले उद्योगीहरुसँग बक्यौता रकम उठाउने बताएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई आइतबार उद्योगीहरुको समस्य सुनाउन बोलाएका थिए । तर, उद्योग मन्त्री भट्टले भने पठाएको बिल अनुसार नै उद्योगीले बक्यौता तिर्नु पर्ने बताए । धेरै पहिलेदेखि बक्यौताको विषय उठ्दै आएको हो । मैले लेखा समितिमा हुँदा पनि यो विषयमा धेरै नै बोलेको थिए । मन्त्री भट्टले भने बक्यौता रकमको बारेमा प्रधानमन्त्रीले पनि हेरिरहनु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालाय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि छानबिन समिति बनाएको छ । त्यो समितिले के गर्ने भनेर निर्णय गर्छ । समितिको प्रतिवेदनले उठाउनु भनेर निर्देशन दियो भने सरकारले जसरी पनि उठाउने मन्त्रीले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षले उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन लिएका उद्योगीहरुलाई पनि डेडिकेटेड लाइन भनेर बक्यौता उठाउन पत्र काटेकाले उद्योगीहरु समस्यामा परेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगीहरुले उद्योगको कुनै काम गर्नु पर्यो भने उद्योग मन्त्रालय मात्रै नभएर अर्थ, ऊर्जा र श्रम लगायतको मन्त्रालयमा जानु पर्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ प्रतिशत मात्रै छ, हामीले उद्योगको क्षेत्रमा विकास नगरी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैनौ, त्यसैले पनि देशमा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले सकारात्मक भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका उद्योगहरुबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्न क्षेत्रका ठूला उद्योगहरुबाट नै बक्यौता रकम असुल्न बाँकी रहेको बताइएको छ । डेडिकेटेड विद्युत लाइनको उपयोगमार्फत उद्योगीहरुसँग रहेको बक्यौताको विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदा धेरै उद्योगीहरु अदालतसम्म समेत धाए । देशका विभिन्न उद्योगीहरुले दर्ता गरेको मुद्दाहरुको फैसला गर्दै अदालतले पनि रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नु पर्ने आदेश निर्णय गरेको छ । हाल केही उद्योगहरुको मुद्दा फैसला भइसकेको छ भने कतिपयको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
