बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य प्रदेश महासंघको निर्वाचन केन्द्रको निर्वाचनको ३० दिन पछि हुने भएको छ । केन्द्रिय महासंघको निर्वाचन भएको ३० दिनपछि सातै प्रदेशको निर्वातन गर्ने गरी तयारी भइरहेको महासंघले जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शुक्रबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले केन्द्रको निर्वाचन भएको ३० दिन पछि प्रदेश महासंघले निर्वाचन गराउउने गरी काम हुने निर्णय भएको बताएको छ । महासंघको विधान अनुसार केन्द्रको निर्वाचन हुनु एक महिना अगावै अर्थात माघ भित्रै प्रदेश महासंघहरुले निर्वाचन गराई सक्नु पर्ने भएपनि यो पटक भने पछाडि सरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले केन्द्रको निर्वाचन भएको ३० दिनपछि प्रदेश महासंघको चुनाव हुने बताए । महासंघले आफ्नो निर्वाचन चैत २८ र २९ गते तोकेको छ । तर, त्यो हुने वा नहुने एकिन हुन अझैँ १० दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अहिले गर वा नगर केही पनि भनेको छैन, हामीले सरकारले भने बमोजिम गर्नु पर्छ, कोरोनाको जोखिम हेरेर महासंघको चुनाव सार्ने वा नसार्ने हेरेर थाहा हुन्छ’, उनले भने । साथै, आजको बैठकमा कोरोनाको कारण व्यवासयीहरुमा परेको जोखिमका बारेमा छलफल भएको उनले बताए ।  कोरोनाको कारणले व्यापारमा ठूलै समस्या आएको छ,यसले उद्योगहरुले बैंकलाई बुझाउनु पर्ने व्याजको समय बढाउन आग्रह गरेका छौं, मानिसले सापटी लिएर पनि तिर्नु पर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि र काम नरोकिनका लागि बैंकसँग कूरा गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आज बस्ने कार्यसमितिको बैठकले दुईटा निर्णय गर्दैैछ । पहिलो, ७ प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन स्थगित गर्दैैछ । दोस्रो, कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न निजी क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गर्ने निर्णय लिँदैछ । चैत २८ र २९ गते हुने महासंघको निर्वाचनलाई तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा कुनै निर्णय नहुने स्रोतले बतायो । आवश्यक पर्दा चैतको तेस्रो साता कार्यसमितिको बैठक बसी निर्वाचन सार्न विषयमा अनौपचारिक समझदारी बन्दैछ । कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी रुपमा निम्त्याएको संकट र नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरुको आधारमा महासंघको निर्वाचन तीन महिनालाई सर्ने लगभग निश्चित भएको महासंघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । निर्वाचन रोकिएको अवस्थामा अध्यक्ष भवानी राणासहित वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल ३ महिना लम्बिने छ भने आगामी अध्यक्ष शेखर गोल्छासहित नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल ३ महिना छोटिने छ । महासंघको विधान अनुसार हरेक वर्ष चैत्र मसान्तमा साधारणसभा हुनुपर्छ र हरेक ३ वर्षमा नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन हुनुपर्छ । विशेष अवस्थामा ३ महिनाको लागि साधारणसभा सार्न सकिन्छ । यहि व्यवस्थाका आधारमा यस वर्ष चैत मसान्तमा हुनुपर्ने निर्वाचन असार मसान्तमा सर्ने सम्भावना छ । केन्द्रको निर्वाचन हुनु भन्दा एक महिना अघि नै प्रदेशको निर्वाचन हुनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले पनि केन्द्रलाई निर्वाचन सार्न दवाव पर्नेछ । यसरी निर्वाचन सर्दा अध्यक्ष भवानी राणाको कार्याकाल ३६ महिनाको सट्टा ३९ महिनाको हुने छ भने आगामी अध्यक्ष शेखर गोल्छाको कार्यकाल ३३ महिना मात्र हुने जानकारहरु बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्री एफएनसीसीआई साधारणसभाः कसरी हुन सक्छ स्थगित ? रोकिए फेरि कहिले गर्नुपर्छ ? एफएनसीसीआई निर्वाचनः रोक्न प्रशासनको आग्रह, नरोक्न उम्मेदवारको दबाब

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को वार्षिक साधारणसभा अन्योलमा परेको छ । विश्वभर महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको देशको सूचीमा राखेको र संक्रमण भित्रन नदिन सरकारले धेरै मानिस भेला हुने कार्यक्रम नगर्न आव्हान गरेका कारण सभा अन्योलमा परेको हो । महासंघले आगामी चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा महासंघको वार्षिक साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारी उच्च अधिकारीबाट दबाब आएको भन्दै अध्यक्ष भवानी राणाले आफू निकटसँग साधारणसभा सार्नुपर्ने तर्क गरिरहेकी छन् । काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साधारणसभा सार्न महासंघसँग आग्रह गरेका छन् । हिजो (बिहीबार, २९ फागुन २०७६) महासंघका प्रतिनिधिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग छलफल गरेका छन् । सो छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले साधारणसभा सार्न आग्रह गरेका सहभागी एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए । सरकारले सभा, सम्मेलन र धेरै मान्छे सहभागी हुने कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम गर्न रोकेको अवस्थामा महासंघले साधारणसभा गर्नु उचित नहुने दाहालको भनाइ छ । महासंघ अध्यक्ष राणा साधारणसभा सार्ने मनस्थितिमा भएपनि अन्य पदाधिकारी भने सार्न नहुने अडानमा थिए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालसहित उच्च सरकारी अधिकारीले सभा सार्न महासंघ प्रतिनिधिलाई दबाबसहितको आग्रह गरेपछि सभा सार्ने मनस्थितिमा अन्य पदाधिकारी पनि पुगेका बताइएको छ । ‘सरकारले सभा सार्न घुमाउरो ढंगले निर्देशन नै दियो, देशभरबाट मानिस जम्मा हुने, त्यसमध्ये कसैलाई कोरोना संक्रमण भएको अवस्था रहेछ भने सबैलाई सर्नसक्ने सम्भावना पनि छ, त्यसैले यो बेला चुनाबी जोडघटाउ भन्दा पनि मानिसको ज्यानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नु उचित हुन्छ भन्ने महसुस गरिएको छ,’ महासंघका एक पदाधिकारीले विकासन्युजसँग भने । महासंघको यसपालीको साधारणसभाले आगामी ३ वर्षे कार्यकालको लागि नयाँ नेतृत्व छनोट गर्दैछ । महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुने भएकोले अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी कार्यकालको लागि महासंघको अध्यक्ष बन्दैछन् । तर, यसपटकको साधारणसभामा उपाध्यक्षहरु चन्ढीप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यस्तै, अन्य पदमा पनि चुनाबी प्रतिस्पर्धामा धेरै उद्योगी व्यवसायी छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवार भने साधारणसभा रोक्न नहुने पक्षमा छन् । आफूहरुको समय, श्रम र पैसा खर्च भइरकेको र साधारणसभा सार्दा फेरि यही प्रक्रिया दोहोरिने भन्दै उम्मेदवारले साधारणसभा नसार्न दबाब दिएका हुन् । साधारणसभा सार्ने कि नसार्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न महासंघले आज ३ बजे कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकले सभा सार्ने कि नसार्ने भन्ने निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको छ । सभा सार्न सरकारी अधिकारीको दबाब र अध्यक्ष राणाको मनस्थिति भएपनि उम्मेदवारहरुले नसार्न दबाब दिएका कारण मध्यमार्गी निर्णय हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । तत्कालको लागि सभा सार्ने निर्णय नगर्ने र पछि जे जस्तो अवस्था देखिन्छ, त्यसै अनुरुप निर्णय गर्ने गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मध्यमार्गी विकल्पमा पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । ‘सभा सार्नै पर्ने अवस्था आयो भने एक साता अघि पनि सार्न सकिन्छ, अझै एक महिना बाँकी भएकोले अहिले नै सभा सार्ने निर्णय गरेर बसिरहनु पर्दैन, त्यसैले तत्कालको लागि तयारीका कामहरु गर्दै गर्ने र अवस्था अझ संकटपूर्ण हुँदै गयो भने एक साताअघि रोक्ने निर्णय गरौं भन्ने विकल्पमा कुराकानी गर्दैछौं,’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने । विधानले के भन्छ ? साधारणसभा रोक्ने अवस्था आयो भने महासंघको विधानमा पनि टेक्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा महासंघको विधानको दफा २४ आकर्षित हुनेछ । ‘एक वार्षिक साधारणसभा र अर्काे वार्षिक साधारणसभाबीचको फरक सामान्यतया एक वर्षको हुनेछ । तर, विशेष परिस्थितिमा कार्यकारिणी समितिको दुई तिहाई सदस्यहरुको निर्णयबाट तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी बढीमा ३ (तीन) महिनासम्मका लागि कार्यकारिणी समितिले साधारणसभा पछि सार्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था दफा २४ मा छ । विधानले साधारणसभा सार्न ३ महिनाको लागि मात्रै छुट दिएकोले चैतको सभा सारेर असारसम्म पुर्याउन सकिन्छ । सम्बन्धित सामग्री एफएनसीसीआई निर्वाचनः रोक्न प्रशासनको आग्रह, नरोक्न उम्मेदवारको दबाब