बजार : उद्योग

घोराही । दाङमा लामो समयदेखि नवीकरण रोकिएका पुराना उद्योगको पुनः नवीकरण शुरु गरिएको छ । जिल्लामा सञ्चालित उद्योग विभिन्न कारणले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा नवीकरण हुन सकेका थिएनन् । नवीकरण हुन नसकेका उद्योगहरु उद्योग वाणिज्य सङ्घको लामो प्रयासपछि नवीकरण शुरु गरिएको हो । विभिन्न कारणले समयमा नवीकरण नभएका उद्योगको जरीवाना तिर्दा समेत घरेलु कार्यालयले नवीकरण गरेको थिएन । सङ्घले यसका लागि प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले केही दिनअघि नवीकरण रोकिएका उद्योगको पुनः नवीकरण गर्न अख्तियारी दिएको थियो । प्रदेश सरकारले गरेको यस प्रकारको निर्णयले उद्योगीलाई सहजता भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले जानकारी दिएका छन् । नवीकरणका लागि उद्योगी घरेलु कार्यालयसम्म पुगे पनि काम नभएपछि त्यसै फर्किने गरेका थिए । “हामीले पटक–पटक नवीकरण गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आएका थियौँ, अहिले त्यो पूरा भएको छ”, अध्यक्ष भुसालले भने । यस विषयमा केही दिनअघि दाङ, प्युठान, रुपन्देही, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायतका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा प्रदेश सरकारका उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री लीला गिरीबीच छलफलसमेत गरिएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले पनि मिति सकिएका उद्योगको नवीकरण शुरु भएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख उद्योग अधिकृत वासुदेव रिजालले मिति सकिएका उद्योगको नवीकरण शुरु भएको जानकारी दिएका छन् । “निमावली निर्माण भएर आएपछि नवीकरण शुरु गरेका छौँ”, रिजालले भने, “तोकिएको जरिवाना तिरेर आगामी २०७७ भदौ ३ गतेसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने निर्देशन आएको छ ।” आइतबारबाट शुरु भएको नवीकरणका लागि दैनिक आधा दर्जन उद्योगी नवीकरणका लागि आउने गरेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले ५ अर्ब लगानी थप्ने भएको छ । ९ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको डाबर नेपालले ५ अर्ब लगानी थपेर १४ अर्ब पुर्याउन लागेको जनाएकाे  हो । डाबर नेपाल प्रालिले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्न र बजारको मागलाई परिपुर्ति गर्न लगानी वृद्धि गर्न लागेको जानकारी दिएको हाे । पछिल्लो समय डाबर नेपालको उत्पादन गुणस्तरीय भएका कारण  उपभोक्ताले रुचाएका छन् । यसले पनि कम्पनीलाई उत्पादन बढाउन उत्प्रेरित गरेकाे  जनाएकाे छ ।हाल डाबरले रियल, डाबर च्यवनप्रास, डाबर रेड टुथपेस्ट, हाजमोला, डाबर अमला हेयर आयल उत्पादन गर्दै आएको छ । यस्तै कम्पनीले  डाबर हनी, डाबर ग्लुकोज डी, गुलाबरी, फेम, प्रोइस्टाइल, ओडोनिलका थुप्रै उत्पादनहरु बिक्री गर्दै आएको छ । हाल डाबरसँग संसारभर १९ भन्दा बढी विश्वस्तरीय उत्पादन केन्द्रहरु छन् । नेपाल सहित विश्वका ७ राष्ट्र युनाइटेड अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, नाइजेरिया, टर्की, श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा १२ वटा गरी जम्मा १९ वटा ठाउँमा यसका उत्पादन केन्द्रहरु छन् ।हाल नेपालमा ९ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको  कम्पनीले लगानी थप्नका लागि उद्योग विभागमा प्रस्ताव गरेको छ । ५ अर्ब लगानी थप्न प्रवद्धर्क प्रस्ताव गरेको उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइँटेलले जानकारी दिए । डाबरका उत्पादनहरु विश्वका १२० राष्ट्रका ६० लाख पसलहरुमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानएको छ । उद्योगका उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दा वातावरणामा पर्ने प्रभावको मूल्याङकन लगायतका विविध पक्षलाई हेरेर लगानी स्वीकृत दिइने उनले बताए । लगानीकर्ताले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आए १ महिनामा नै लगानी वृद्धि स्वीकृत हुने उनले जानकारी दिए । डाबर नेपाल उत्पादन सन् १९८९ मा स्थापना भएको थियो  । यसले  व्यवसायिक उत्पादन भने सन् १९९२ बाट सुरु गरेकाे थियाे । पहिलो वर्ष ५३ लाख कारोबार भएको यो कम्पनीले अहिले करिब १० अर्बको कारोबार गर्छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा २५ हजारलाई रोजगारी दिएको छ । डाबर कम्पनीले राजश्वमार्फत  नेपाल सरकारलाई सहयोगसमेत पुर्याएको छ । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रूपमा सम्मानित गरेकाे छ । कर दिवसको अवसरमा डाबर नेपाललाई निर्यातकर्ताको तर्फबाट सम्मान गरिएको हो ।    

सुर्खेत । जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा ढिलाइ भएको छ । यसअघि छनौट गरिएका स्थानहरु उपयुक्त नभएपछि नयाँ स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा सुर्खेतमा स्थापना हुने प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि पुनः नयाँ स्थानका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भए पनि जग्गाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–९ चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले पुस मसान्तसम्म प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा चालू आर्थिक वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । गत वर्ष लेकवेशी नगरपालिकाकै रानीचौतारी र खाँडदेवी सामुदायिक वनको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार भौगोलिक जटिलता, लागत खर्च बढी देखिएकाले पुनः नयाँ स्थानको खोजी गर्नुपरेको हो । पछिल्लो पटक अध्ययन गर्न लागिएको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छ प्लट जग्गा उपलब्ध छ । अनुकूलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आए अब त्यहीँ ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । लेकवेशी नगरपालिका–९ स्थित माथिल्लो तिल्खे, दमार, रानीचौतारी र रानीमत्ते तथा वडा नम्बर १० मा पर्ने पोखरीचौरस्थित जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी छ । नयाँ प्रस्तावित स्थान खाँडदेवी, पोखरीचौर र रानीचौतारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्दछ । सरकारले सुर्खेतसहित विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिने औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु.५० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले पहिले छनौट गरिएको ठाउँको अध्ययन गर्दागर्दै लामो समय बितेको बताएका छन् । “त्यहाँ भौगोलिक विकटता र वनक्षेत्र धेरै भएकाले लागत बढ्ने अवस्था देखियो, त्यसकारण नयाँ ठाउँको खोजी भइरहेको हो,” उनले भने । लिमिटेडले इञ्जिनीयर, अर्थविद्सहितको पाँच सदस्यीय टोली सुर्खेत पठाउने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि हाल अध्ययन गर्न लागिएको स्थानमा पर्याप्त पानीको स्रोत, सडक र विद्युत्को सहज विस्तार गर्न सकिने क्षेत्र रहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन सकारात्मक आए आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ । गत आर्थिक वर्ष भौगर्भिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयको प्राविधिक टोली सुर्खेत आएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि एक हजार बिघा जग्गा आवश्यक भए पनि उक्त टोलीले १५० विगाह मात्रै जग्गा फेला परेको थियो । त्यतिबेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि पश्चिममा झुप्रा खोला, उत्तरमा भेडावारी सडक, दक्षिणमा भेरी नदी र पूर्वमा चिङ्गाड खोलाको बीचमा रहेको जग्गा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, त्यहाँ मैदानभन्दा भिरालो जमिन बढी रहेकाले नयाँ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्राविधिक टोलीले लिमिटेडलाई सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा अब नयाँ स्थानमा अध्ययन गर्न लागिएको हो । यसैबीच सुर्खेतमा प्रादेशिक स्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय सामुदायिक वन समितिहरु तयार भएका छन् । खाँडदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीकाराम छन्तेलले लेकवेशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वनका पदाधिकारी एवं स्थानीयवासीहरुले वनको जग्गा दिने निर्णय गरेको बताए । “चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनु भनेकै हाम्रै विकासका लागि हो,” उनले भने, “वन र जग्गाकै कारण औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा अवरोध हुँदैन, कुनै प्रकारको अवरोध भए सहजीकरण गर्न तयार छौँ ।” रासस