रिलायन्स सिमेन्टसहित चार उद्योग कारबाहीमा, एकको इजाजत रद्द, दुईको स्थगन
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले रिलायन्स सिमेन्टसहित विभिन्न ४ उद्योगलाई कारवाही गर्ने भएको छ । विभिन्न समयमा विभागले गरेको बजार अनुगमनबाट संकलिन नमुनाहरु विभागको प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा प्राप्त नतिजा अनुरुप नपाईएकोले उनीहरुलाई कारबाही गरेको जनाइएको छ । मंगलबार विभागले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै शालिमार, रिलायन्स सुपरटेक, एमजेप्पी सिमेन्ट र असोक स्टिललाई कारबाही गरेको जनाइएको छ । कारवाहीमा पर्नेमा नेपाल विभिन्न समयमा विभागले गरेको बजार अनुगमनबाट संकलिन नमुनाहरु विभागको प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा प्राप्त नतिजा अनुरुप नपाईएको तथा नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ तथा नियमावली, २०४० को नियम १६ अनुसारको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले विज्ञप्ती मार्फत ४ कम्पनीहरुलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । विभागका अनुसार नेपाल गुणस्तर अनुरुप नभएकाले शालिमार तथा रिलायन्स सिमेन्टको को नेपाल गुुणस्तर प्रमाण चिन्ह नियमावली २०४० को नियम ९१६० अनुसार इजाजत स्थगन गरिएको छ । असोक स्टिलको इजाजतपत्र रद्ध गरिएको विभागले जनाएको छ । संकलित नमूनाको इलोंगेसन र बेण्ड टेस्ट विभागको मापदण्ड विपरित भएकोले रद्ध गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । एमजेप्पी सिमेन्टको पनि अनुगमनका क्रममा संकलित नमुना गुणस्तरीय नभएकाले स्पस्टिकरण सोधिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा देशकै ठूलो कृषि प्रशोधन केन्द्र बन्दै
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्मकै देशको ठूलो कृषि प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने भएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र सम्मानजनक पेशाका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिने बताइएको हो । कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नका लागि गृहकार्य अगाडि बढाइएको बताइएको छ । फार वेस्टर्न एग्रो जाइन्ट नामक कम्पनीको स्थापना गरी कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको गृहकार्यमा लागिएको कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष डा. ताराप्रसाद जोशीले बताए । ‘सुदूरपश्चिको कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकता कम छ, यसलाई व्यवसायीक रुपले अगाडि बढाउने उद्देश्यले काम गर्न लागेका छौं, यो कम्पनीले देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि टेवा पुर्याउने छ’, जोशीले भने । सुदूरपश्चिम र कर्णली प्रदेशमा उत्पादन भएका अन्नबालीलाई एकिकृत गरी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्ने उनले बताए । ७ सय ७७ जना सेयरधनी रहेको कम्पनीको ५० करोड रुपैयाँ पुँजी हुने उनको भनाइ छ । एक वर्ष पछि भने कम्पनीको पुँजी बढाएर एक अर्ब बनाउने उनले बताए । कम्पनीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री, सांसद, स्थानिय जनप्रतिनिधी र उद्योगीहरु व्यवसायीहरुको सेयर रहेको छ । कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण र सम्मानजनक पेसाका रूपमा विकास गर्न नसकेको भन्दै कृषि पेसा छाडिरहेका बेलामा ठूलो लगानीमा आधुनिक कृषि प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउने भएको हो । कृषकलाई लक्षित गर्दै सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक वैज्ञानिक ढंगको कृषि प्रशोधन केन्द्र बन्ने भएको हो । बजार सूचना, बजारीकरण सीप, व्याकवार्ड तथा फर्वाड सन्जाल विस्तार, वस्तु विकास तथा विविधीकरणमा बजार सञ्जालको रुपमा पनि केन्द्रले सहजीकरणको भूमिका खेल्ने जोशीले बताए । नेपालमा कृषि व्यवसायको मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेका बजार तथा बजारीकरण, भौतिक पूर्वाधार, लगानी, प्रविधि, कच्चा पदार्थ, व्यावसायीक वातावरणका लागि इच्छुक वृद्धिउन्मुख कृषि व्यवसायीले यस केन्द्रबाट प्रदान गर्ने सेवाबाट विभिन्न फाइदा लिन सक्ने जोशीको भनाइ छ । किसानलाई केन्द्रित गरिएको यस केन्द्रले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका कृषकलाई केन्द्रले वित्त व्यवस्थापन तथा प्रक्षेपण सीप, लगानीमा पहुँच विस्तार गर्न, व्यावसायीक तालिम, परामर्श, सल्लाह, प्राविधिक सूचना, प्राविधिकसँग सम्बन्ध तथा पहुँच विस्तारलगायत सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । अबको ५/६ महिनाभित्र कृषकले उत्पादन गरेको अन्न तथा बाली प्रशोधन गरी बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको जोशीको भनाई छ । हाल मेसिन खरिद र जग्गाको काम भइरहेको उनले बताए । कम्पनी डडेल्धुरामा स्थापना हुने उनले बताए । त्यससँगै कैलालीमा पनि यसको विस्तार गरिने छ । ‘कृषिमा धेरै रोजगारीको सम्भावना छ, तर त्यसप्रति हामीले ध्यान दिएका छैनौ, कृषि गरिबहरुले गर्ने हो भन्ने सोच छ । यो मानसिकतालाई हटाउन र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नका लागि प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको हो,’ जोशीले भने । उनले सुदूरपश्चिममा उब्जनी हुने अन्नबालीलाई प्रशोधन केन्द्रमार्फत बजारीकरण गर्न सहज हुने बताए । यो कम्पनीको स्थापना पश्चात धेरैले रोजगारीकाे पनि अवसर पाउने छन् । बालीहरुलाई सूचिकृत गरेर काम गर्ने बताए । नेपालमा आयआर्जनको कुनै सम्भावना नदेखेर दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो परिपाटी र प्रवृति रोक्न पनि कम्पनीले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योगी नै मन्त्री बन्दा पनि ठूला उद्योग दर्तामा समस्या, मन्त्री भन्छन्: सहजिकरणको प्रयासमा छौं
काठमाडौं । सरकारले समयमै कानुन बनाउन नसक्दा उद्योग दर्तामा समस्या आएको छ । सरकारले वातावरण ऐन निर्माण गरे पनि त्यसको नियमावली बनाउन नसक्दा लामो समयदेखि उद्योग दर्तामा समस्या आएको हो । उद्योग दर्ता गर्दा नै प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (आईईए) तथा उद्योग सुरु गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआइए) को बारेमा खुलाउनु पर्छ । उद्योग क्षेत्रबाट नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड मन्त्री भएर आए पनि नियमावली बन्न नसक्दा ठुला उद्योग दर्तामा समस्या बढ्दै गएको छ । ‘हामीले उद्योग दर्ता गर्न सहज होस् भनेर आइइए तथा ईआईएको दायरा बढाएर काम गरिरहेका छौं, म उद्योगको क्षेत्रबाट आएको भन्दैमा जादु गरे जसरी उद्योगको क्षेत्रमा परिवर्तन हुने हाेइन, वन, वतावरणर र उद्योग मन्त्रालय मिलेर नियमावली बनाउने काम गरिरहेका छौ,’ दुगडले भने । करिब १ देखि २ महिना भित्र नियमावली आउँछ र उद्योग दर्ता गर्न सहज हुने दुगडकाे भनाइ छ । वातावरण नियमावलीमा कुन प्रकृतिकाे उद्योगले आइइए तथा इआइए गर्नुपर्छ भन्ने नियमावली नभएकोले उद्योग दर्ता वा क्षमता विस्तार समस्या आएको विभागका निर्देशक प्रेम लुइँटेलले जानकारी दिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उद्योग लगाउँदा इआइए गर्नु नपर्ने गरी वातावरण मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेको छ । तर, उद्योगले पठाएको सुझाब कार्यान्वयन भए/नभएको निक्र्याैल नहुँदा उद्योग दर्तामा समस्या आएको हो । सरकारले लामो समयदेखि वातावरण नियमावली ल्याउँदा नसक्दा उद्योगी दर्ता गर्न उद्यागीलाई अप्ठयारो परेको छ । वन मन्त्रालयले नियमावली बनाउन ढिलासुस्ती गरे पछि प्रत्यक्ष असर उद्योगीमाथि परेको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । पटक-पटक उद्योग मन्त्रालयले नियमावली बनाउन ताकेता गर्दा पनि त्यसको सुनुवाई भएको छैन् । उद्योगीहरुले लामो समयदेखि उद्योग मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा उद्योग सचिवलाई नियमावली छिटो ल्याउन घच्घच्याइरहे पनि त्याे भने आउन सकेको छैन् ।
