अर्घाखाँची सिमेन्टले ल्यायो ‘धन वर्षा’ योजना, १ लाखसम्मको सियोर सट नगद उपहार
काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्टले स्थापनाको पाँचाैं वर्षको उपलक्ष्यमा उपभोक्ताका लागि ‘धन वर्षा’ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।आइतबार (मंसिर ८ गते) देखि दुई महिना (माघ ८) सम्म लागू हुने यस योजनाअन्तर्गत ग्राहक तथा उपभोक्ताले अर्घाखाँचीको जुनसुकै (ओपिसी वा पिपिसी) १५ बोरा सिमेन्टको खरिदमा एक स्क्रयाच कुपन पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार यस कुपनलाई स्क्रयाच गरी रु सय देखि रु ५ सय, रु एक हजार, रु दश हजार, रु २५ हजार, रु ५० हजार र रु १ लाखसम्मको सियोर सट नगद उपहार पाउनेछन् । यसरी पाउने नगद उपहारमा नेपाल सरकारको नियमानुसार लाग्ने कर विजेताले नै तिनुपर्नेछ । “नव निर्माणमा धनको बहार, अर्घाखाँचीमा करोडाैं उपहार” नारा दिइएको देशैभरी लागूहुने यस योजनाअन्तर्गत भाग्यशाली विजेताले डिलर वा हार्डवयेरमार्फत सिमेन्ट खरिद गर्दाकै समयमा सियोर सट नगद उपहार प्राप्त गर्नेछन् । कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक रमेश थापाले कम्पनी स्थापनाको वर्षगाँठको खुसीयाली ग्राहकसँग बाड्न सावर्जनिक गरिएको यस योजनाले उपभोक्ता र कम्पनीलाई सँधैभरी एकै कडीमा बाँधीराख्ने विश्वास लिएका छन् । पाँच वर्षअघि स्थापित अर्घाखाँची सिमेन्टले ओपिसी सिमेन्ट उत्पादनको दायरालाई विस्तार गरी गत वर्षमात्र पिपिसी सिमेन्टको उत्पादन पनि थालेको थियो । भैरहवाको सियारीस्थित कारखानाबाट सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको यस कम्पनीले आफैले क्लिंकर समेत उत्पादन गरी सिमेन्टको कच्चा पदार्थ आयात गरिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले ल्यायाे नयाँ नीति, अब आयोजनास्थलमै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनास्थलमै अस्थायी प्रकृतिका क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ । पुरानो कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय र प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यकताअनुसार आयोजनास्थलमै अस्थायी प्रकृतिका क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको हो । सरकारले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, क्रसिङ, बिक्री, वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५’ लाई संशोधन गरेको छ । संशोधित कार्यविधिमा प्रदेशमा सञ्चालन भएका रु १० करोडभन्दा बढी लागतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र प्रदेश महत्वका विकास आयोजना सञ्चालन अवधिसम्मका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले पुरानो कार्यविधिअनुसार व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको अभावका कारण विकास आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको गुनासो गरेपछि कार्यविधि संशोधन गर्नु परेको बताएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून अधिकृत खगेन्द्र खत्रीले आयोजनास्थलमा कामको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर निश्चित समयका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका छन् । “सम्बन्धित जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन तथा समन्वय समिति रहने प्रावधान थप गरिएको छ, यही समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहले अस्थायी अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछन्,” उनले भने । रासस
उद्योगमन्त्री भट्टले भनेः ‘औद्योगिक विकासका लागि योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्छु’
चितवन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन् । पत्रकारहरुसँग आज यहाँ कुराकानी गर्दै उनले देशभर रहेका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ठोस योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “उद्योगीहरुले वातावरण बनेको छैन भनेका छन् । मैले हिजो नै उहाँहरुलाई वातावरण तयार गर्न के गर्नुपर्छ ल्याउनुस् भनेको छु । उहाँहरुको सल्लाह–सुझाब आएसँगै सोहीअनुसार काम गर्नेछु ।” उद्योग र श्रमीकका बीचमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै उद्योगको सुरक्षाका लागि आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । अहिले आफूले मन्त्रालयका समस्याका विषयमा बुझ्ने काम गरेको भन्दै उनले केही दिनपछि कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको लागि योजना बनाउने बताए । मन्त्री भट्ट चौथो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी २०७६ को उद्घाटन गर्न यहाँ आएका थिए । रासस
