बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाललाई चीन तथा समग्र दक्षिण एशियाकै व्यवसायिक हवको रुपमा विकास गर्ने बताएकी छिन् । उनले शिल्करोड चेम्वर इन्टरनेशनल कमर्सको आयोजनामा हिजोदेखि चीनको सियानमा चलिरहेको शिल्क रोड व्यवसायिक सम्मेलनलाई संवोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । उक्त विकासको लागि अध्यक्ष राणाले चीनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उक्त अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रोजेक्टस् एण्ड दी सस्टेनेवल डिभलपमेन्ट अफ बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ विषयक विशेष शत्रलाई अध्यक्ष राणाले नेपाली निजी क्षेत्रको तर्फबाट संवोधन गरेकी हुन् । आर्थिक रुपमा सशक्त भारत तथा चीनको बीचमा अवस्थित नेपालका अगाडी थुप्रै सम्भावना रहेको बताउँदै अध्यक्ष राणाले बीआरआई मार्फत नेपाललाई चीन तथा समग्र दक्षिण एशियाकै व्यवसायिक हवको रूपमा विकास गर्न सकिने स्पष्ट पारेकी छिन् । यद्यपी नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको कारण आर्थिक रूपमा बलिया दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूसंग आफूलाई भूजडित मुलुकको रूपमा विकास गर्दै चीन तथा समग्र दक्षिण एशियाबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्ने उनको दावी रहेको छ । दक्षिण एशियामा लगानी आकर्षणमा ठूलो सम्भाव्यता रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राणाले वीआरआई मुलुकहरूले नेपालको समृद्ध कला, संस्कृति पर्यटनका साथै नेपालको करिव ३ करोडको बजार तथा चीन तथा भारतमा रहेको करिव ३ अर्व जनसंख्याको बजारबाट निकै ठूलो लाभ हासिल गर्न सक्ने सम्भाव्यता औल्याएकी छिन् । भौगोलिक विकटता तथा अन्तराष्ट्रिय बजारसम्मको सहज पहुंचको अभाव भोग्दै आएको नेपालका लागि बीआरआईले बाह्य बजार र अर्थतन्त्रसंग जोडिने सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको पनि अध्यक्ष राणाले जानकारी दिईन । चीनले अगाडी सारेको वेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ(बीआरआई)मा सामेल करिब ५ दर्जनभन्दा बढी देशका सरकारी तथा व्यवसायिक नेताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो ।

बाँके। बाँकेमा निर्माण गर्न लागिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेअनुसारको जग्गा प्राप्त नहुने भएपछि आकार खुम्चिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिका–५ नौबस्तामा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको आकार २७७ बिघामा खुम्चिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी अधिग्रहणको काम भए पनि अन्य संस्थालाई जग्गा दिनुपर्ने भएकाले आकार खुम्चिन पुगेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए। सरकारले ०७३ सालमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरी डिपिआर तयार पारे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ३३८ बिघा जग्गा मात्र दर्ता भएको थियो । सो जग्गामध्ये ६१ बिघा जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागारलाई दिनुपर्ने भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको आकार खुम्चिन पुगेको परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्र २७७ बिघा जमीनमा सीमित हुने भएको छ”, परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले भने, “औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल सानो हुने भएपछि स्थानीयलाई अन्यत्रको जमीन उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका परिवारलाई ३१ बिघा दिने सहमति भएपछि आकार झनै खुम्चिएको छ । सहमति कार्यान्वयन सिफारिस गरी पठाइसकेका छौँ ।” कोहलपुरका उद्योग एकीकृत गरेर त्यही औद्योगिक क्षेत्रमा राख्ने, ठूला उद्योग स्थापना हुने मात्र नभई सरकारलाई हाल कायम जग्गाकै डिजाइन पेस गरेका कारण जग्गा कम हुन नहुने कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै छाड्नुपरेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए। शुरुमा चर्चा गरिएअनुसारको जग्गा नौबस्तामा उपलब्ध भने हुन सकेन । परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले सशस्त्र प्रहरी, सुकुम्वासी बस्ती र क्षेत्रीय कारागारका लागि क्रमशः ३०, ३० र १० बिघा क्षेत्रफल छाड्ने सहमति भएको जानकारी दिए। “सहमतिका क्रममा शुरुमा योजना गरिएको क्षेत्रफल कम भएको हो”, उनले भने। नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकिएको छ । त्यसको असरबारे वन मन्त्रालयले राय सुझावको लागि कात्तिक १७ गते ३० दिने सूचना जारी गरेको पुनले जानकारी दिए। कसैले औद्योगिक क्षेत्रबाट राय सुझाव दिए थप छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । “वनले स्वीकृति दिएपछि थप काम अगाडि बढ्नेछन्”, परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि डेढ वर्षअघि नै प्रस्ताव माग गरिएको थियो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेका छन् । जहाँ पहिले प्रक्रिया अघि बढ्छ त्यही पहिले बजेट खर्च हुने सम्भावना रहेको कार्यालय प्रमुख पुनको भनाइ छ । यहाँ गत वर्ष नै ३५० बढी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशय पत्र दर्ता गरेका थिए । डिपिआर तयार हुँदा २५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो तर, स्थानीय घरधनीको सङ्घर्ष समितिले त्यो सङ्ख्या झण्डै दोब्बर रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा ४५० बढी घर रहेको दाबी सङ्घर्ष समितिले गर्दै आएको थियो । बैजनाथ गाउँपालिकाको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय गत वर्ष स्थापना गरिएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पास भएपछि नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा गतिशीलरुपमा काम अगाडि बढ्ने बताइएको छ । वनको अनुमतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, ढल, विद्युतीकरणको काम शुरु हुनेछ । नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीलाई न्यूनतम शुल्कमा ४० वर्षका लागि उद्योग स्थापनाका जग्गा भाडामा दिने योजना छ । प्रदेश ५ कै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र सबै उद्योग अटाउन नसक्ने र शहरको बीचमा उद्योग पर्न गएपछि बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी सरकारले गरेको थियो । नेपालगञ्जभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा विकास गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि उद्योग व्यवस्थापन गर्न नौबस्तामा जग्गा खोजी गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिकरुपमा रु आठ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बाँकेमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको काम दु्रतरुपमा अघि बढाउनका लागि पटकपटक आग्रह गरिसकेको बताए । “औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा बिलम्ब नगर्न हामी उद्योगी व्यवसायीले पटकपटक सुझाव दिएका छौँ”, उनले भने । बाँके प्रदेशको कुनामा परेको र राजधानी हुने सम्भावनासमेत नभएको अवस्थामा औद्योगिक राजधानीका रुपमा अघि बढाइनुपर्ने माग यहाँका औपचारिक कार्यक्रममा उठाउँदै आएको केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले बताए । रासस

परासी । पश्चिम नवलपरासीमा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा तीव्र वृद्धि भएकाे छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा चालू आव २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक अर्थात् साउनदेखि कात्तिकसम्ममै ६७३ उद्योग दर्ता भएका हुन् । कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पर्यटन उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसपछि सेवामूलक र कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगहरुको सङ्ख्या धेरै छ । कार्यालय प्रमुख नेत्रप्रसाद भुसालका अनुसार चार महिनाको अवधिमा दर्ता हुनेमा २७४ पर्यटन तथा सेवामूलक १७७ उद्योग छन् । १५३ कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित र ६९ उद्योग उत्पादनमूलक दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा वाणिज्य पसल पनि ९६१ वटा दर्ता भएका छन् । उद्योग र वाणिज्य फर्मको दर्ताबाट कार्यालयले चार महिनामै रु ७७ लाख ८० हजार २सय ५ राजश्व पनि सङ्कलन गर्न सफल भएको जनाएको छ । पछिल्लो समय जिल्लामा उद्योग स्थापना तीव्र रुपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यालय प्रमुख भुसालले भन, “विगतका वर्षहरुभन्दा पनि अहिले उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ, विगतमा नवलपरासी जिल्ला सिङ्गो हुँदा पनि यो अवधिमा यति धेरै मात्रामा उद्योग दर्ता भएका थिएनन् ।” नेपाल सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमका सहुलियत दिनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको रोजाइमा पनि घरेलु उद्योग पर्न थालेपछि उद्योग दर्ता ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ । “उद्योग दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेश ५ सरकारले दस्तुर पनि घटाई दिएपछि उद्योगीलाई राहत भएको छ । निजी फर्म दर्ताका लागि महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित समुदायका व्यक्तिलाई दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ, नवीकरणमा पनि दर्ता गर्दा लागेको दस्तुरको २० प्रतिशत मात्रै लाग्छ”, भुसालले भने । उद्योग दर्ता गर्दा पूँजीका आधारमा निजी फर्मका लागि रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म र साझेदारी फर्म दर्ताका लागि रु ६०० देखि एक हजार ५०० सम्म दस्तुर लाग्दछ । यसअघि निजी फर्म दर्ता गर्दा रु एक हजारदेखि ५० हजारसम्म दस्तुर लाग्ने गरेको थियो । उद्योगहरु स्थापना हुने क्रम बढेपछि स्वरोजगार हुनाका साथै सयौँले रोजगारी पनि पाएका छन् । शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, लगानीको वातावरण तयार हुनु, तीनै तहका सरकारबाट उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिएकाले उद्योग फस्टाएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष केशव भण्डारीले बताएका छन्। उनले भने, “परासी क्षेत्र महेशपुर र बेलहिया भन्सार नजिक रहेको, भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदा उद्योगीहरु उत्साहित छन्, लुम्बिनी क्षेत्र र बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा भन्दा अहिले भैरहवा–भुमही क्षेत्र उद्योगीहरुको रोजाइमा पर्नु, नाकाबन्दीमा पनि सुरक्षित क्षेत्र भएको, सीमाबाट नजिक, औद्योगिक वातावरण, लगानी सुरक्षित, मेचीमहाकालीको मध्यभाग, उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा उद्योगलाई चाहिने बिजुलीको समस्या समाधान गरिएकाले पनि उद्योगहरु थपिने क्रम जारी छ ।” घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार हाल पश्चिम नवलपरासीमा सेवामूलक तीन हजार ७३, कृषि तथा वनपैदावरमा आधारित एक हजार ८८६, पर्यटनसम्बन्धी एक हजार ३६३, उत्पादनमूलक एक हजार ६३, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी तीन, खनिजसम्बन्धी दुई र ऊर्जामूलक एक गरी सात हजार ३९१ घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । रासस