१० देखि ५ बजेसम्म व्यवसाय चलाउने व्यवस्था मिलाउन चेम्बरकाे माग
पोखरा । पोखरा चेम्बर अफ कमर्सले कोरोनाको मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई थोरै मात्रामा भए पनि चलायमान बनाउन बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकाललाई ज्ञापनपत्र पेस गर्दै चेम्बरले नेपाल सरकारको निर्देशनमा रोक्का गरिएबाहेकका मझौला तथा साना व्यवसाय बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्स कास्की वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष तथा चेम्बर, कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक यमनाथ पौडेलले स्वास्थ्य सतर्कता र सामाजिक दूरी कायम गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरणका लागि महानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए । ज्ञापनपत्रमा निर्माण सामग्रीहरुको आपूर्ति साँझ ५ देखि राति १० बजेसम्म गर्ने व्यवस्था मिलाउन एवं होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीबाट प्याकिङ खाना उपलब्ध गराउन माग गर्दै सरकारले गर्ने हरेक अनुगमनमा चेम्बरको सहभागिताका लागि आग्रह गरिएको छ । चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका महासचिव उमराज बास्तोलाले चेम्बरले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डको पालना गरी उद्योगव्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । रासस
एमसीसी पास नगराउन राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ केन्द्रिय समितिले एमसीसी पास नगराउन सबैसँंग आग्रह गरेको छ । अमेरिकाले ठूलो सैनिक आधार तयार गर्ने र आवश्यक पर्दा यहीँबाट युद्ध विस्तार गर्ने विस्तारका साथ ल्याइएको एमसीसी पास नगराउन महासंघले सवैसमक्ष आग्रह गरेको हो । महासंघले बुधबार विज्ञप्ति मार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो पार्टी सतामा र नेपाली कांगे्रस जस्तो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँंदा यस्तो प्रतिकुल परिस्थिति आउनु दुःखको कुरा भएको जनाएको छ । ‘नेकपा सत्तामा छ र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा । तर आज दुःखद् आश्चर्यको कुरा के हुँदैछ भने यी दुवै मिलेर देशमा राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पास गर्न खोजिरहेका छन्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा ५० करोड डलर या करिब ५५ करोड रूपैयाँ ल्याउने र नेपाल सरकारले मिसाउने १३ करोड डलर वा करिब पन्ध्र करोड रूपैयाँ राख्ने र यसरी जम्मा हुन आउने करिब ७० अर्ब रूपैयाँ ५ वर्षभित्रमा काठमाडौंदेखि भारतको गोरखपुरसम्म्को विद्युत् प्रसारण लाइन १०० किमि सडक विस्तारमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर वास्तविकता यसको विरोध भनेको अमेरिकाको विरोध पनि नभई र विदेशी सहयोगको विरोध पनि त झन् हुँदै नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसको विरोध यससँग जोडिए आउने शर्तहरूको भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसको मूल उद्देश्य नै यस क्षेत्रमा अमेरिकाले ठूलो सैनिक आधार तयार गर्ने र आवश्यक पर्दा यहीँबाट युद्ध विस्तार गर्ने हो । चाहे आर्थिक अनुदान र विकासको नाउँमा होस्, चाहे अर्को कुनै पनि निहुँमा होस्, बाह्य घुसपैठ र हस्तक्षेप यो महासंघलाई कदापी स्वीकार्य छैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसकारण सरकारले प्रस्ताव गरेको एमसीसी जस्तो घातक योजनालाई कुनै पनि हालतमा पारितन गर्न महासंघले सांसदज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरेको छ । नेपालको अध्याबधिक नक्सा निर्माण गरी नेपाली जनताले २०४ बर्षदेखि देख्न नपाएको नेपालको नक्सा सार्बजनिक गरेर राष्ट्रियताको पक्षमा ऐतिहासिक काम गरेको सरकारलाई आफनो छबि नधमिल्याउन र यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता तत्काल खारेज गर्न तथा नेपालको हित अनुकुल हुने गरी मात्र बिदेशी अनुदान स्वीकार गर्न महासघले अनुरोध गरेको छ ।
५० लाखसम्म अनुदान लिन ६ सय ९९ जनाको पर्यो आवेदन, नयाँ उद्योगका लागि कसरी पाइन्छ रकम ?
काठमाडौं । सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि दिने भनेको ५० लाख रुपैयाँ अनुदानका लिनका लागि ६ सय ९९ सय जनाको आवेदन परेको छ । नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाखसम्म अनुदान दिने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले बैशाख २९ सूचना प्रकाशन थियो । सरकारले निकालेको सूचनामा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान दिने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख किशोर जोसीले ६ सय ९९ वटा आवेदन परेको जानकारी दिए । अनुदान दिनको लागि ३ हजार २ सया २० जनाले युजरनेर र पासवर्ड बनाएका थिए । युजरनेम र पासवर्ड बनाएपछि मात्रै अनुदानका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी युजरनेम र पासवर्ड बनाएकामध्ये ६ सय १७ जनाले बीचैमा छोडेको र अन्यले प्रक्रिया पुरा नगरेको जोशीले जानकारी दिए । आयोगले अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न बैशाख २९ सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचना प्रकाशन भएको ३० दिनभित्रमा ३ हजार २ सय २० जनाले युजरनेम र पासर्वड बनाए पनि ६ सय ९९ जनाले मात्रै ५ देखि ५० लाखसम्म अनुदान पाउँ भन्दै आवेदन गरेका हुन । गत वर्षको फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई सुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही कार्यविधि अनुसार आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था थियो । अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधिको अनुसार आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको हो । योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले नवीन आविष्कार र उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने बताए । नयाँ व्यवसायमा सरकारले दिए जति नै रकम व्यक्ति वा संस्थाले पनि लगानी गर्नु पर्नेछ । आवेदन परेका र त्यसबाट छानिएका स्टार्टअपहरूलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्मको लागत भएको परियोजनाको कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसै अनुसार स्टार्टअप कम्पनीहरूले ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँने छन भने बाँकी पैसा आफैले लगानी गर्नु पर्ने छ । प्रस्ताव छनोट भएपछि के गर्ने ? प्रस्ताव छनोट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक ४ महिनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छनोटमा परेपछि कसरी पाइन्छ अनुदान रकम ? छनोट भएका प्रस्ताव कार्यान्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्य प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । स्टार्टअप कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई निर्देशक समितिले मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । उपसमितिले ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्ने छ ।
