बजार : उद्योग

काठमाडौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर परेका जलविद्युत आयोजनाहरुका प्रवर्द्धकहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारेको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असरको अध्ययन गरी निराकरणको लागि सम्भावित उपायहरु सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिले असर परेका आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण दिनु पर्ने निश्कर्ष गरेसँगै फागुन २ बसेको मन्त्रीस्तरिय बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई सहुलियत ऋण दिन अनुरोध गरेको हो । उर्जा मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋणसँगै अनुमति पत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिन पनि अनुरोध गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेका तर कोरोनाको कारणले स्थानीय स्तरमा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्नमा अवरोध भएकोले अध्ययन कार्यमा प्रभाव परेका आयोजनाहरुका प्रवर्द्धकहरुलाई सो समयको वार्षिक अनुमति पत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउन उर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार कोरोनाको प्रभाव परेका आयोजनाहरुलाई विभिन्न छुट तथा सेवा सुविधाहरु दिइने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयको फागुन २ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि प्रतिवेदनलाई बुझ्दै सेवा सहुलियतका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका आयोजनाको समस्या र समाधानका विषयमा अध्ययन गर्न गत भदौ २२ गते सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गत कात्तिक २७ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले समस्यामा परेका जलविद्युत आयोजनाहरुको समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार, नीतिगत सुधार तथा प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधारमा गर्नुपर्ने काम समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि मन्त्रीस्तरिय बैठकले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । समितिले सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिबाट एक वर्ष थप गर्ने, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्क ७५ प्रतिशतसम्म छुट गर्ने, उद्योग दर्ता गर्न एक वर्ष समय बढाउनुपर्ने लगायत विषय सिफारिस गरेको थियो । उर्जा मन्त्रालयले पनि सम्बन्धित निकायहरुमा यी समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । यस्तै, उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत खरिद सम्झौतामा विद्युत उत्पादन गर्न तोकिएको मिति (आरसीओडी) लकडाउनको अवधिभित्र परेको वा कोरोनाको प्रभावका कारण तोकिएको मितिमा विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थालाई मूल्यांक्न गरी आरसीओडीको अवधिलाई एक वर्षसम्म थप गर्न अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले विद्युत विकास विभागलाई पनि अनुमति पत्रको समय एक वर्ष थप गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पुनर्कर्जाको सीमा २० प्रतिशत बढाउनु पर्ने माग राखेको छ । परिसंघले हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको अधिक्तम सीमा २० करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटेल जस्ता अति प्रभावित उद्योगहरुलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत बनाइनु पर्ने माग गरेको हो । यस्तै, परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिकनीतिको अर्धवार्षिक समिक्षालाई स्वागत पनि गरेको छ । कोरोना भाइरसको कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले धेरै सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । मौद्रिकनीतिले कोभिड–१९ ले सिथिलबनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई राहतभई व्यवसाय सञ्चालनमाथप राहतहुने परिसंघको धारणा छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यानदिएको परिसंघले बुझेको छ । कर्जाको व्याज दरलाई वान्छित सीमामा राखिव्यवसायलाई सहजवातावरण बनाउन खोजिएको समेत हाम्रो बुझाई रहेको छ । कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनरतालिकिकरण गर्न पाउने समयमाथप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दीगो समेत रहने परिसंघको धारणा छ । तेश्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाईनु, भारतबाट विदेशीमुद्रामाआयात गर्ने वस्तु थपहुनु, स्वचालिततवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशीलगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिलिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिने हाम्रो बुझाई रहेको छ । स्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआरकोडबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिने समेतमौद्रिकनीतिका सकारात्मकपक्ष भएको परिसंघको धारणा छ । व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाको लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने विषयहरु समेत राष्ट्र् बैंकले पुनर्विचार गर्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुहरुको सूचि तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानी समेत आगामी दिनहरुमा थप हुँदै जाने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ ।

काठमाडौं । सधैँ उतारचढाव भइरहने कुखुराको अण्डाको मूल्य घटेको छ । उत्पादन बढेको र खपत घटेसँगै मूल्यमा गिरावट आएको हो । स्वस्थानी व्रतकथा शुभारम्भ भएसँगै उपभोग घटेको छ । कोरोना सङ्क्रमणसँगै चल्लाको अभावमा हुँदा अण्डा दिने कुखुराको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो । पछिल्लो समय नयाँ कुखुरा बढेसँगै उत्पादन बढेपछि मूल्य घटेको नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले जानकारी दिए । अण्डाको मूल्य बढेका बेला बुढा कुखुरा बिक्री नगरेका कारण पनि उत्पादन बढी भएको उनको भनाइ छ । सामान्यतया अण्डा दिने कुखुरा एक वर्ष छ महिना पाल्ने गरिन्छ । अण्डाको मूल्य बढ्दा किसानले थप एक वर्षसम्म पाल्ने गरेको उनको भनाइ छ । मूल्य घटेसँगै कृषक प्रभावित बनेका छन् । सङ्घले माघ २६ गतेदेखि लागू हुने गरी ठूलो अण्डा फार्म दर प्रतिक्रेट (३० वटाको) ३२५ र मध्यम ३०० रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि ठूलो अण्डाको दर ३६० रूपैयाँ र मध्यम अण्डाको रु ३४० सम्म पुगेको थियो । केसीले भने, “उत्पादन बढी र खपत घटेकै कारण अण्डाको मूल्य घटेको हो ।” यो दररेटमा अण्डा बिक्री गर्दा खर्च धान्न मुस्किल हुने किसानको भनाइ छ । अण्डा उत्पादक किसान मदन पोखरेलले एउटा अण्डा उत्पादन गर्न ११.५३ रुपैयाँ लागत लाग्ने बतउँदै यो दररेटमा बिक्री गर्दा किसानलाई घाटा हुने बताए । उनका अनुसार अहिलेको दररेटमा बिक्री गर्दा झण्डै एक प्रतिवटा अण्डामा किसानले नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ । उपभोक्ताले भने सस्तो मूल्यमा अण्डा उपभोग पाएका छैनन् । उपभोक्ताले भने १५ रुपैयाँमा अण्डा खरिद गर्न बाध्य छन् । विचौलियाले बढी नाफा खाएर उपभोक्तालाई महङ्गो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको पोखरेलले बताए । उनले भने, “सङ्घले समन्वय गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।” सङ्घका उपाध्यक्षसमेत रहेका किसान किरण ओली बजारमा अण्डाको माग भइरहेको भए पनि व्यवसायीको चलखेलका कारण मूल्य घटेको बताउँछन् । उनले भने, “म सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्दिनभन्दा मसँग एक हजार ५०० पेटी अण्डा थन्किएको छ ।” अहिलेको अवस्थामा सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भए पनि व्यवसायीको चलखेललाई केही किसानको सहयोगका कारण समस्या आएको उनले आरोप लगाए । घाटामा व्यवसाय गर्दा कुखुरा पाल्ने किसान निकै घटेको उनको भनाइ छ । दुई हजार ७०० हाराहारी लेयर्स कुखुरा पाल्ने किसान रहेकामा यो सङ्ख्या घटेर एक हजार ७०० मा झरेको उनले जानकारी दिए । ओलीले भने, “साना किसान विस्थापित र ठूला स्थापित हुँदैछन् ।” हाल दैनिक देशभरमा ३२ लाख वटा अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । केही महिनाअघिसम्म यो सङ्ख्या २६ लाख हाराहारी रहेको सङ्घले जनाएको छ । नेपालमा कुखुराजन्य क्षेत्रमा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । रासस