बजार : उद्योग

काठमाडौं । साउन २६ र २७ गते हुने भनिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन अझै अनिश्चित नै छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दर दिनप्रतिदिन बढेसँगै महासंघको निर्वाचन पनि अनिश्चित बन्दै गएको हो । सुरुमा गत चैत २७ र २८ गते हुने भनिएको महासंघको निर्वाचन कोराेनाकै कारणले रोकिएको थियो । गत हप्ता मात्रै महासंघको कार्यसमितिले साउन २६ र २७ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्वाचन अझै पनि अनिश्चित नै रहेको बताइएको छ । कोरोना भाइरसको कारण भन्दै आज हुने भनिएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईपान) को निर्वाचन पनि स्थगित नै भएको छ । कोरोनाको कारण देखाउँदै ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन रोक्न परिपत्र जारी गरेसँगै ईपानको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि रोकिएको हो । कोभिड- १९ महामारीको असरका बीच २५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन नपाइने भन्दै ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिपत्र जारी गरेपछि निर्वाचन स्थगित भएको इपानले आइतबार नै सूचनामार्फत जानकारी गराएकाे थियो । यो सँगै अब महासंघको निर्वाचन पनि के हुन्छ भन्ने बारे प्रश्न उठेको छ । महासंघका एक पूर्व अध्यक्षले महासंघले निर्वाचनको मिति तय गरेपनि निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना भने कमरहेकाे बताए । ‘दिनप्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, काठमाडौंमा नै दैनिक कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएका छन्, यसले महासंको निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम देखाउँछ, उनले भने । सरकारले नै २५ जनाभन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा भेला नहुन भनिरहेको समयमा महासंको निर्वाचन भएमा हजारौं मानिसको सहभागिता हुन्छ । यसले पनि प्रशासनले रोक्न सक्ने सम्भावना बढी छ । महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धरणीधर कोइरालाले निर्वाचनको समय तोकेपनि अहिले नै निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नगर भन्छ, महासंघका सयौं जना मानिस निर्वाचनमा भेला हुन्छन्, कोरोनाको संक्रमणदर तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ, अहिले नै यही हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनले यसको बारेमा साउन पहिलो हप्ता थाहा हुने बताए । अझै पनि डेढ महिना बाँकी रहेकाेले अहिले नै निर्वाचन रोकिन्छ वा निर्वाचन हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जनकराज दाहालले आफु कहाँ महासंघको निर्वाचन हुने कुनै जानकारी नआएकोले निर्वाचन हुने समयलाई अध्ययन गरेर यसको बारेमा निर्णय गर्न सकिने बताए । ‘हामी कहाँ कुनै जानकारी आएको छैन, उहाँहरुले जानकारी गराइसकेपछि हामीले त्यसको बारेमा निर्णय गर्छौं, कोराेनाको यही स्थिती त्यो समयमसम्म हुन्छ भने निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने भने पनि उद्योग सञ्चालनका लागि समस्या उस्तै रहेको उद्योगीहरु बताउछन् । गाउँ गएका मजदुर उद्योगसम्म आउन नै समस्या भएकोले उद्योगहरु संचालनमा समस्या भएको हो । साना सवारीका जोरबिजोर प्रणालीले पनि उद्योग सञ्चालनमा समस्या पारेको छ । बजारमा पनि उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग त्यति धेरै नभएकोले पनि उद्योग संचालनमा उद्योगी हच्किएका हुन् । लकडाउनले अति आवश्यकभन्दा बाहेकको उद्योग चैत ११ गतेदेखि बैशाख २६ गतेसम्म पूर्णरुपमा बन्द भए पनि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको छलफल पछि ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको ४४ प्रकारका अधिकांश उद्योगहरु सञ्चालनमा पनि समस्या नै थियो । सरकारले पूर्णरुपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भने पनि विभिन्न समस्याको कारणले केही मात्र उद्योग सञ्चालन भएको छ । नेपाल उद्योग परिसघंका अध्यक्ष सतिश मोरले यति प्रतिशत उद्योग सञ्चालन भएको छ भनेर भन्न नसकिने बताए । कतिपय उद्योगहरु आंशिक रुपमा सञ्चालन भएको र कतिपय उद्योगहरु अझै पनि सञ्चालनमा नै आएको उनले बताए । ‘उद्योग पुर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, गाउँमा गएका मजदुरहरु आउन नसकेकाले पनि उद्योग सञ्चालनमा समस्या परेको छ, सार्वजनिक सवारी साधान चलेका छैनन्, चलेका सवारी साधनमा पनि जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको छ, यस्ता कारणले उद्योग सञ्चालनका लागि समस्या परिरहेको छ, बजारमा पनि उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको त्यतिधेरै माग छैन,’ मोरले भने । नेपाल स्टील तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साखः स्टीलका डाइरेक्टर किरण साखःले स्टील उद्योगहरु पनि त्यति धेरै सञ्चालनमा नआएको बताए । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर भनेर मात्रै नहुने भन्दै उनले मजदुर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादित वस्तु कहाँ लगेर बिक्री गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताए । उद्योग खोल्न सरकारले दिएको अनुमतिपछि उद्यमी व्यवसायी उत्साहित भए पनि शुरुका दिनमा कच्चा पदार्थ तथा श्रमिक व्यवस्थापन र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या र चुनौती रहेको व्यवसायीको गुनासो रहेको साखःले बताए । बाहिरी जिल्लाका र कतिपय भारतीय मजदुरलाई ल्याएर काममा लगाउन सकिने अवस्था नभएका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या रहेको उद्योगीको भनाइ रहेको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले थोरै संख्याका सिमेन्ट उद्योग मात्रै संचालन भएको बताए । सरकारले चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न दिए पनि स्थानीय तहको अवरोधको कारण खानी सञ्चालन गर्न नसक्दा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन नभएको थापा बताउँछन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि भनेर गत चैत ११ गते लकडाउन गरेको थियो । लकडाउनको केही समय अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने उद्योग तथा व्यापार मात्रै सञ्चालनमा रहेका थिए । तर लकडाउनको बीचमा सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही समयपछि सबै किसिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरको लकडाउन ९७औं दिनमा आइपुग्दा लकडाउन अन्त्यबारे सरकारले औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी गराएको छैन । तर सरकारले असार १ गतेदेखि नयाँ मोडालिटी अनुसार लकडाउन खुकुलो बनाइसकेकाले आगामी दिनमा पनि लकडाउन यही मोडालिटीमा जारी रहने देखिन्छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुले भने कोरोनाको संक्रमण आक्रमक रुपमा बढ्कोले थप सतर्क हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । काठमाडौं बाहिर रहेकाहरु धमाधम काठमाडौं भित्रिन थालेपछि सरकारलाई थप समस्या परेको छ ।

भरतपुर । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाको सम्पन्न नगर सभामार्फत भरतपुरका व्यवसायीलाई गरेको व्यवसाय कर छुटको घोषणाको स्वागत गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा रहेको कोरोना भाइरसका कारण निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको अवस्थामा महानगरपालिकाले गरेको घोषणाले व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत महशुस भएको संघका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले बताए । कर तिर्नु व्यवसायीको दायित्व हो तर संकटको अवस्थामा व्यवसायीलाई टिकाइ राख्नका लागि सरकारद्धारा विभिन्न राहतका प्याकेजहरुको घोषणा गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । व्यवसायमा परेको बर्तमान विसम परिस्थितिमा महानगरपालिकाले उक्त घोषणा गर्नु स्वागत योग्य भएको उनको भनाई छ । व्यवसाय करमा छुट दिनको लागि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले समय समयमा विभिन्न अन्तर्क्रिया एवम् छलफल मार्फत वर्तमान अवस्थामा व्यवसाय कर छुटको लागि माग गर्दै आइरहेको संघका कामु कार्यकारी निर्देशक निलबहादुर केसीले बताए । आफुले गरेको अनुरोधलाई सम्बोधन गरेकोमा संघले महानगरपालिका प्रति आभार व्यक्त गरेको हो । बुधवार चितवनमा सम्पन्न नगरसभामा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटन र मनोरञ्जन व्यवसायीहरुलाई करमा २५ प्रतिशत, घरवहाल करमा ७ प्रतिशत र अन्य व्यवसायलाई १५ प्रतिशत छुट दिईने घोषणा गरेको हो ।