बजार : उद्योग

काठमाडौं । कर्मभूमि समाज र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकबीच कर्मभूमि समाजले सिफारिश गरेका व्यवसायहरूमा कर्जा लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा कर्मभूमि समाजका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजु नेपाल र एनबी बैंकका एसएमई तथा रिटेल बैंकिङ प्रमुख सुदीन ढुङ्गेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हात्तीवन-१५ ललितपुरमा अवस्थित कर्मभूमि समाजले हातमा सीप भएकालाई उद्यमशील बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् वित्तीयकरण सुविधा उपलब्ध गराउन मध्यस्थकर्ताको काम गर्दै आएको छ । देशमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी गरिबी निवारण तथा विपन्न क्षेत्रलाई माथि उकास्ने काममा क्रियाशील कर्मभूमि समाज र एनबी बैंकबीच साना, मझौला उद्यम (एसएमईज्), व्यावसायिक कृषि र पशुपालन कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई परियोजना कर्जा, सहुलियतपूर्ण महिला उद्यमशीलता कर्जा र दलित समुदाय उद्यमशीलता कर्जा प्रदान गर्ने सहमति भएको हो । कर्मभूमि समाजले कर्जाको आवश्यकता रहेका उद्यमी, व्यवसायी पहिचान गरी ऋण लिनेका तर्फबाट बैंकको मापदण्ड अनुसारका कागजात, प्रस्ताव बैंक समक्ष पेश गर्नेछ । कागजातहरूको पहिलो चरणको जाँचबुझ समाजले गर्नेछ । समाजले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले तोकेबमोजिम शर्तहरू पालना गरी कर्जाका लागि ऋणग्राहीका तर्फबाट उक्त कागजातहरू तथा ऋणीका बारेमा बैंकका लागि आवश्यक जानकारी पेश गर्नेछ । ऋण लिने पक्ष र बैंकबीचको पुलको रूपमा समाजले ऋण लिने पक्षका क्रियाकलापहरू नजिकबाट अनुगमन गरी दुवै पक्षका बीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । ऋण लिने पक्षका नाममा कर्जा बुकिङ गर्दा समाजको सिफारिशमा भएको हुनेछ । तर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि, जोखिम मूल्यांकन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका तथा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बैंकमा निहीत रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । कर्जा भुक्तानीको प्राथमिक दायित्व ऋणीको हुनेछ । कर्मभूमि समाजले कर्जाको भूक्तानी सेड्युल अनुसार साँवा, ब्याज तथा शुल्क भुक्तानीमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछ । सहुलियत कर्जा सम्बन्धि सरकारको नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार ब्याजदर र जोखिम बापत्को शुल्क बैंकले निर्धारण गर्नेछ र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यो परिवर्तन हुन सक्नेछ । यसका साथै बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कर्मभूमि समाजलाई सहयोग गर्नेछ ।

वाग्मती । वाग्मती प्रदेशले आर्थिक संवृद्धिका लागि उद्योगको विकास एवं संरक्षणमा जोड दिएको छ । उद्योगको विकास भएमा रोजगारीका साथै आर्थिक विकासमा सहयोग हुने विश्वास लिइएको छ । यसका लागि प्रदेशले उद्योगमा लगानी गर्न वातावरण बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । गत एक वर्षका अवधिमा घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा २४ अर्ब १८ करोड लगानीसमेत भएको छ । सोही अवधिमा दुई हजार ३९५ उद्यमी थपिएको बताइएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योद्वारा एक वर्षको अवधिमा २४ अर्ब भन्दा बढीको लगानी भएको छ । विगत तीन वर्षका अवधिमा एक लाख ४० हजार २९५ साना घरेलु उद्योग दर्ता भएको मन्त्रालयको सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । सो अवधिमा १२ हजार ३२३ नयाँ वाणिज्य फर्म पनि दर्ता पनि भएको छ । ‘उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने सोचका साथ बेरोजगार युवा तथा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई लक्ष्यित गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालित छ । कार्यक्रम अन्तर्गत एक हजार २९ प्रविधि हस्तान्तरण भएको उनले जानकारी दिए । चौध साझा सुविधा केन्द्र तथा २१ बजार घर तथा बहुकृषि उपज केन्द्र स्थापना भएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उद्योगग्राम’ कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच स्थानमा उद्योगग्राम निर्माण प्रक्रिया सुरुआत भएको छ । दश स्थानको वातावणीय अध्ययन सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा तीन हजार ६०० रोपनी जमीनमा प्रदेश औद्यौगिक क्षेत्र निर्माण सुरुआत गरेको छ । शहरी क्षेत्रमा ‘एक घर, दुई बिरुवा’ र ‘सबै स्थानीय तहमा एक वडा एक बगैँचा’ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत शहरी क्षेत्रको सडक र नदी किनार क्षेत्रमा वृक्षरोपणसमेत गरिएको बताइएको छ । साथै उक्त मन्त्रालयले ४५ महत्वपूर्ण पदमार्गसमेत निर्माण गरेको छ । प्रदेशभरी करीब ४३ किलोमिटर पर्यटनमैत्री पदमार्ग निर्माण भएको बताइएको छ । हटौँडाको मयुर धापमा नयाँ औद्यौगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य पनि अगाडि बढाइएको हेटाैँडा औद्योथिक क्षेत्र व्यवस्थापनको कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए । उद्योग खालेर मात्र हुँदैन यसको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापल आवश्यक रहेको काष्ट उद्योगी रामपुकार ठाकुरले बताए । रासस

गलकोट । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङमा स्थापना भएसँगै योजना कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । एक महिनाअघि मात्रै बागलुङमा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले २२१ साना ठूला कृषि फर्मलाई अनुदान दिनका लागि प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । केन्द्रले बागलुङमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । अनुदानका लागि आएको ५८७ प्रस्तावनामा विगतका वर्षमा अनुदान नपाएका, लगानी गर्न सक्ने तथा दुर्गमतालाई आधार मानेर २२१ कृषि फर्म स्वीकृत गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार आठ करोड १७ लाख अनुदान १० प्रकारका परियोजनाका २२१ कृषि फर्मलाई दिन लागिएको हो । “कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ स्थापनासँगै योजनाहरु अगाडि बढाइएको छ, अहिले १० प्रकारका परियोजनाका लागि आठ करोडभन्दा बढी २२१ कृषि फर्मलाई प्रदान गर्न थालिएको छ”, केन्द्र प्रमुख भट्टराइले भने, “तत्कालै सम्झौता गरी जेठभित्र सबै योजना सक्नुपर्ने हुन्छ, अनुदान प्राप्त रकमअनुसार किसानको तर्फबाट समेत ५० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको काम गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ ।” सबै योजनाको अनुदान एक लाखदेखि तीन लाखसम्म रहेका छन् । जिल्लाभरबाट छनोटमा परेका १० परियोजनामा साना सिँचाइका ५८ योजनामा दुई करोड, साना व्यवसायी कृषि फर्म स्थापना गर्ने ७२ योजनामा एक करोड आठ लाख, हरितगृह निर्माणका लागि ३२ योजनमा ४८ लाख, फलफूल नर्सरी तथा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि दुई योजनामा पाँच लाख, स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापनाका लागि तीन योजनामा १० लाख ५० हजार र ग्रामीण क्षेत्र करेसावारी घर र बगैँचा निर्माण गर्न १३ योजनामा १० लाख रकम अनुदानमा प्रदान गरिनेछ । यस्तै मूल्य शृङ्खलामा आधारित योजनाका दुई वटा फर्मलाई २५ लाख, प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रमका लागि २७ योजनामा ८३ लाख, आलुखेती प्रर्वद्धन विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सात योजनामा ८३ लाख र क्लस्टर रैथाने बाली संरक्षण गर्ने छ योजनाका लागि १५ लाख अनुदान दिइने केन्द्र प्रमुख भट्टराइले जानकारी दिए । कृषि फर्म छनोटमा महिला तथा दलित समुदायले गर्दै आएको व्यावसायिक कृषि फर्मलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै केन्द्रले जिल्लामा सञ्चालित आठ कृषि ब्लकलाई सुधार र तीन ब्लक थप गर्नसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्लामा रहेका विभिन्न प्रकृतिका आठ कृषि ब्लकलाई सुधार गर्न एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै बरेङ गाउँपालिका र बडिगाड गाउँपालिकामा मकै ब्लक स्थापना गरिने भएको छ भने ढोरपाटनमा तरकारी ब्लक स्थापना गरिनेछ । ब्लक स्थापना गर्नका लागि समिति गठन गरी कार्य शुरु गर्न ७५ लाख दिइने केन्द्रले जनाएको छ । सङ्घीयता कार्यन्वयनसँगै खारेजीमा परेको कृषि कार्यालय जिल्लाबाहिर हुँदा योजना परे पनि किसानले टाढा भएका कारण समस्या भोग्दै आएकामा अहिले जिल्लामै कृषि कार्यालय स्थापना भएपछि निकै सहज भएको कृषक रामबहादुर खड्काले बताए । खड्का अध्यक्ष भएको गणेश कृषि व्यावसायिक सहकारी संस्था सिगानाले समेत साना सिँचाई परियोजनाअन्तर्गतको अनुदान योजना प्राप्त गरेको छ । रासस