बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सहितको प्रतिनिधी मण्डलले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन उच्चस्तरिय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसमक्ष सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाइ लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई सुधार गरी सरकारको तर्फबाट छिटो छरितो रुपबाट लगानीको वातावरण बनाउनको लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । कोभिड १९ बाट सृजना भएको लगातारको लकडाउनका कारण एकातिर अधिकांश उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको र आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावित भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहार्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको तर्फबाट रोजगारीका क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरी ठूलो मात्रमा रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको परिसंघको भनाई छ । देशमा सृजना हुने बेरोजगारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी औद्योगिक वातावरण तयार गर्न, उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न, स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहीत गर्न र विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले आर्थिक, उद्योग–व्यवसाय सम्बन्धि विद्यमान कानुनमा रहेका झन्झटिला र असहज व्यवस्थाहरुलाई संशोधन/खारेज/निलम्बन गरी लगानीको वातावरण सृजना गर्नु पर्ने धारणा परिसंघले पेश गरेको छ । परिसंघले विशेषगरी इआइए र आइइइको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था, उद्योगको लागि भूमिमा लगाईएको हदवन्दी र उद्योगको वन क्षेत्रको भोगाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई सहजता प्रदान गर्नु पर्ने धारणा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नको लागि उद्योग दर्ता प्रकृयामा विद्यमान अवस्थामा रहेको झन्झटिलो प्रकृया हटाई उद्योग विभागबाट तीन दिन भित्रमा स्वीकृतिको प्रकृया सकिनु पर्ने प्रवाधानको सुझाव प्रस्तुत गरेको छ भने लगानी बोर्डबाट गरिनु पर्ने सम्पूर्ण निर्णय १५ दिन भित्रमा गसिक्नुपर्ने प्रावधान सहितको सुझाव उपप्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेत पुँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरी तरलता व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन परिसंघको सुझाव रहेको छ । स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै ग्लोवल टेण्डरको न्युनतम सीमा रु १०० करोड रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ३०० करोड रूपैयाँ गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको रहेकोछ । त्यसैगरी आन्तरिक पूँजिलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि कम्तिमा पाँच वर्षको समय तोकी महिला तथा वालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सहज माध्यमबाट बैंकसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । सरकारले विशेष प्रकारको दीर्घकालीन बोण्ड जारी गर्ने र सो बोण्डमा गरिने लगानीलाई सहज गरिनु पर्ने, सो बोण्ड विदेशीले समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको रहेको छ । उच्चस्तरिय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थामा औद्योगिक वातावरण तयार गरी रोजगारीका क्षेत्रहरु सृजना गर्नको लागि विद्यमान ऐन कानूनमा तत्काल सुधारका उपायबारे सुझाव दिन परिसंघलाई आग्रह गरे बमोजिम परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सिंहदरवारमा भेट गरी उक्त सुझावहरु प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीबाट परिसंघको सुझावलाई सकारात्मकरुपमा लिई छलफलको माध्यमबाट कार्यान्वयमा जाने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरु आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघका सदस्य प्रतिष्ठानहरुबाट संकलन गरिएका सुझावहरु परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तरण गरि छलफल समेत गरेको हो । नेपाल उद्योग परिसंघले पेश गरेको सुझावमा मौद्रिक नीतिले लगानी प्रबद्र्धन गर्न व्याजदर घटाउँदै लैजाने नीति लिनु पर्ने भनिएको छ । यस अघि नै राष्ट्र  बैंकले यसतर्फ चालेको कदम स्वागत योग्य हुदा हुँदै पनि त्यो प्रयाप्त नभएको भन्दै त्यस तर्फ थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको परिसंघले जनाएको छ । त्यस्तै हालको विषम परिस्थितिमा व्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनु पर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहज बनाई ऋणको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ । परिसंघले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर कर्जा कोष मार्फत १५० अर्वको पुनरकर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्न समेत आग्रह गरेको छ । यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कूल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पु¥याउनु पर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै यो कोषबाट ऋण लिन कुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई बञ्चित गर्न नहुने समेत परिसंघले भनेको छ । त्यस्तै मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुनरकर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । सो छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिसंघका सुझावहरु सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपले हेर्ने बताएका छन् । देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुनरसञ्चालनमा लैजान निकै चुनौति रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको यसमा प्रमुख भूमिका रहेको बताउँदै उनले सरकारले लिएको लक्ष्य हाँसिल गर्दै उद्योग व्यवसायलाई समेत सहुलियत हुने गरि आगामी नीति लिने राष्ट्र बैंकको सोच रहेको बताए । सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, परिसंघ बैंकिङ समितिका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि पुनरकर्जा कार्यविधि केन्द्रित हुने बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उनले साथै विगतका दिनहरूमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले पुनर कर्जा नपाएको र महासंघको अगुवाइमा यो वर्षदेखि पाउने व्यवस्थामा खुशी हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले पुनरकर्जा कार्यविधिलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग अनुकूल बनाउन कोशिष गर्ने पनि बताए । महासंघको आग्रहमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूले पनि पुनरकर्जा पाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि २०७७ को ड्राफ्ट गरेको छ । कार्यविधिमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूले सहज  र सरल तरिकाले पुनरकर्जा पाउन केही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्नेमा महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार गरेको पुनरकर्जा कार्यविधि २०७७ मा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको तर्फबाट सुझाव दिने क्रममा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी र कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति सहितको टोलीले डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटगरी लिखित सुझाव हस्तान्तरण गरिएको छ । सुझावमा लघु उद्योगले १५ लाखसम्म,  घरेलु उद्योगले ५० लाखसम्म र साना उद्योगहरूले दुई करोड रुपैयाँसम्मको पुनरकर्जा पाउनुपर्ने माग महासंघको छ । पुनरकर्जा व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिमा माहासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, बैंकको पत्येक शाखाले कम्तीमा १० जना लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा पुनरकर्जा पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । त्यस्तै लघु वित्तीय संस्थाले महिला तथा लघु उद्यमीहरुलाई विशेष पाथमिकता दिनुपर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूले पुनरकर्जाको लागि आवेदन गरेको १५ दिनभित्र कर्जा पाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू प्रतिनिधिमण्डलले दिएका थिए ।