काठमाडौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर परेका जलविद्युत आयोजनाहरुका प्रवर्द्धकहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारेको छ ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असरको अध्ययन गरी निराकरणको लागि सम्भावित उपायहरु सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिले असर परेका आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण दिनु पर्ने निश्कर्ष गरेसँगै फागुन २ बसेको मन्त्रीस्तरिय बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई सहुलियत ऋण दिन अनुरोध गरेको हो ।
उर्जा मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋणसँगै अनुमति पत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिन पनि अनुरोध गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेका तर कोरोनाको कारणले स्थानीय स्तरमा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्नमा अवरोध भएकोले अध्ययन कार्यमा प्रभाव परेका आयोजनाहरुका प्रवर्द्धकहरुलाई सो समयको वार्षिक अनुमति पत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउन उर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार कोरोनाको प्रभाव परेका आयोजनाहरुलाई विभिन्न छुट तथा सेवा सुविधाहरु दिइने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयको फागुन २ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि प्रतिवेदनलाई बुझ्दै सेवा सहुलियतका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका आयोजनाको समस्या र समाधानका विषयमा अध्ययन गर्न गत भदौ २२ गते सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले गत कात्तिक २७ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले समस्यामा परेका जलविद्युत आयोजनाहरुको समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार, नीतिगत सुधार तथा प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधारमा गर्नुपर्ने काम समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि मन्त्रीस्तरिय बैठकले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
समितिले सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिबाट एक वर्ष थप गर्ने, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्क ७५ प्रतिशतसम्म छुट गर्ने, उद्योग दर्ता गर्न एक वर्ष समय बढाउनुपर्ने लगायत विषय सिफारिस गरेको थियो । उर्जा मन्त्रालयले पनि सम्बन्धित निकायहरुमा यी समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरिसकेको छ ।
यस्तै, उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत खरिद सम्झौतामा विद्युत उत्पादन गर्न तोकिएको मिति (आरसीओडी) लकडाउनको अवधिभित्र परेको वा कोरोनाको प्रभावका कारण तोकिएको मितिमा विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थालाई मूल्यांक्न गरी आरसीओडीको अवधिलाई एक वर्षसम्म थप गर्न अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले विद्युत विकास विभागलाई पनि अनुमति पत्रको समय एक वर्ष थप गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
