बजार : उद्योग

काठमाडौं । लकडाउनको अवधिमा सिमेन्ट र डण्डीको उत्पादन नभए पनि सरकारको ध्यान अन्यत्रै गएको मौका छोपी डिलरले मूल्य बढाएका छन् । डिलरहरुले आफूखुसी मूल्य बढाए पनि लकडाउनलाई कारण देखाउने गरेका छन् । लकडाउनकै बीचमा विकास निर्माणका काम अघि बढाउने सरकारी निर्णयमा टेकेर बढी फाइदा लिन डिलर यस्तो हर्कत गरेका हुन् । पछिल्लो समय विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट र स्टीलको मूल्य बढेको हो । सिमेन्ट उद्योग संघ र आइरन तथा स्टील उद्योग महासंघ नै उद्योगमा मूल्य नबढेको र डिलरले आफ्नै तरिकाले मूल्य कायम गरेर बिक्री गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन् । लकडाउनअघि उत्पादन भएको स्टक सामानको मूल्य बढाइएको उद्योगीको भनाइ छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले उद्योगले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नगरेको बताए । डिलरले बजारमा नयाँ सिमेन्ट नआएपछि स्टक सिमन्टको मूल्य वृद्धि गरेको बिक्री गरेको थापाले बताए । उनले भने सबै डिलरलाई पत्र पठाएर पुरानै मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गर्न निर्देशन दिने तयारी भएको जानकारी दिए । ‘हामीले पनि बजारमा सिमेन्टको मूल्य बढ्यो भनेर सुनेका छौं, उद्योगमा सिमेन्ट थोरै मात्रामा उत्पादन भएको छ, मूल्य बढएर बिक्री गर्ने डिलरलाई पत्र काटेर पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्न निर्देशन दिने तयारी भएको छ, बजारमा हल्ला भए जस्तो प्रतिबोरा १ सयदेखि २ सय मूल्य वृद्धि भएको छैन, १० देखि ३० रुपैयासम्म मात्रै डिलरले वृद्धि गरेका छन्, त्यसलाई पनि संघले रोक्ने छ,’ थापाले भने । मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरु एकदिन बन्द हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ६० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको छ । सरकारले जारी गरेको देशव्यापी लकडाउनको कारण उद्योग बन्द भएको ६९ दिन भइसकेको छ । सरकारले चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न दिए पनि स्थानीय तहको अबरोधको कारणले खानी सञ्चालन गर्न नसकिएको थापा बताउछन् । भारतमा क्लिङ्कर प्रतिटन २ हजार मूल्यवृद्धि भैसकेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । खानी संचालन गर्नुपर्ने समयमा लकडाउनका कारण उद्योग बन्द गर्नुपरेकोले भारतबाट चुनढुङ्गा ल्याउनु पर्ने अवस्था आएमा सिमेन्टको मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले विकास निमर्माणको कार्य अगाडी बढाउन सिमेन्ट, स्टील लगायतका उद्योग सञ्चालन गर्ने भने पनि निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु भने सञ्चालन भएका छैनन् । पास नभएर मजदुरको तलबदेखि आफ्नो उद्योगसम्म जान नपाएको उद्योग बताइरहेका छन् । नेपाल स्टील तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा शाख स्टीलका डाइरेक्टर किरण शाखले उद्योगबाट नयाँ डण्डी उत्पादन नभएको बताए । डिलरले लकडाउनभन्दा अगाडी नै उत्पादन भएको स्टील आफुखुसी मूल्य तोकेर बेचेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने मात्रै भनेको छ, तर उद्योग सञ्चालनका लागि केही व्यवस्था गरेको छैन, बजारमा बस्तु अभाव भएपछि डिलरहरुले सकेजति मूल्य लिएर बिक्री गरिरहेका छन्, नयाँ बस्तु उत्पादन नभएकोले बजारमा समस्या देखा परेकोछ,’ शाखले भने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति संरक्षण विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले सिमेन्ट र स्टीलको मूल्य वृद्धिको बजार अनुगमन तथा निरीक्षण भहिरहेको बताए । सिमेन्ट र स्टीलका बिक्रेता डिलरहरुलाई कारवाही गर्ने तयारीमा विभाग रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो लकडाउनको समयमा पनि कालोबजारी गर्ने डिलरहरुलाई विभागले कारवाही गर्ने आचार्यले बताए । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग नेपालमा वार्षिक करिब १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको बजार छ । अहिले नेपालमा ६१ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । त्यसमध्ये क्लिङ्कर उद्योग २१ वटा छन् । ग्राइन्डिङ उद्योग ४० वटा छन् । उद्योग विभागमा १ सय ३० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । तर ६१ वटा उद्योग मात्रै संचालनमा छन् । नेपालमा पहिलो सिमेन्ट उद्योगको रुपमा २०३१ सालमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो । अहिले हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द छ । २०३२ सालमा हेटौंडा सिमेन्ट र २०४४ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना भए । यी दुबै उद्योग अहिले पनि संचालनमा छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न थालेको १९ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न सुरु गरेका हुन् । नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरि ४ सय अर्ब रूपैयाँ सिमेन्ट उद्योगमा लगानी रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । स्टीलको बजार नेपालमा प्रतिमहिना करिब १ लाख मेट्रिक टन स्टील बिक्री हुने गरेको छ । आइरन तथा स्टीलको करिब १ खर्बको बजार रहेको संघले जानकारी दिएको छ । प्रतिवर्ष १३ लाख मेट्रिक टल आइरन तथा स्टील बिक्री हुने गरेको छ । ठूला लगानीका १४ वटा स्टील उद्योगहरु सञ्चालित छन् ।

काठमाडौं । लकडाउनको अवधि जेठ ३२ गतेसम्म बढाएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्तो विषम अवस्थामा लकडाउनको समयसिमा बढाउँदा सरोकारवालाहरू समेतको राय सल्लाह लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी पुनः लकडाउनको अवधि थप गरिएकोमा महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको हो । पुनः लकडाउनको अवधि बढाइदा मुलुकको अर्थतन्त्रसंग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाहरूसंग पनि प्रत्यक्ष संवाद हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । जोखिमको तुलनात्मक स्थितिको यथार्थपरक आंकलन र आम श्रमजीवी मजदूर, साना एवं मझौला व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण नागरिकको जीवन निर्वाह सम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको यथार्थतालाई विश्लेषण गरी उद्योग व्यवसाय संचालनमा सहजता ल्याउन र लकडाउनको थप अवधिमा गम्भीर पुनर विचार गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण विस्तार हुन नदिन नेपालमा पनि गत चैत्र ११ गतेदेखि निरन्तर लकडाउन जारी रहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको कुनै निश्चित समय किटान गर्न गाह्रो भएको र यसको रोकथामको लागि विश्वनै लागीरहेको अहिलेको अवस्थामा विश्वका कतिपय देशहरूले लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै आमजनजीवन र आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउँदै गएको कुरालाई हामीले पनि मनन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । किनभने लकडाउनले समस्या स्थगनमात्र गर्न सक्दछ, समस्याको निदान गर्ने यो मात्र उपाय होइन भन्ने कुरा विश्वव्यापी अभ्यास समेतले स्पष्ट पारेको महासंघले जानकारी दिएको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा लकडाउनको अवधिमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई मजवूद बनाउने, परिक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउंदै आर्थिक जनजीवन सामान्य बनाउने भन्दा पनि लकडाउन मात्र गरेर हामीले समय खेर फालिरहेको आभास निजी क्षेत्रलाई हुन थालेको छ । लकडाउनको यो अवधिमा मुलुकले निकै ठूलो क्षति समेत व्यहोरेको र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिव ४ प्रतिशतको आर्थिक नोक्सानी भैसकेको छ, लाखौ मानिसहरू बेरोजगार भएका छन्, उद्योग व्यवसाय थला पर्न थालेका छन् र मानिसहरूको न्यूनतम बाँच्ने आधार समेत कमजोर बन्दै गएको महासंघले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ । चेम्बरका अनुसार कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यत: दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरेको छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्ताबित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार एवम स्वास्थ सम्बन्धी पूर्वाधार बिकास सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बिनियोजन सकारात्मक रहेको चेम्बरको तर्क छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत अर्थात झण्डै २०० अर्बको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अर्बको मात्र स्टिमुलस प्याकेजको प्रस्ताव गरिएको छ । सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि ५ प्रतिशत व्याज दर तोकिएको छ । सो दर २ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने हो । त्यस्तै, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाइ प्रोत्साहित गरेको छ । तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र २००० सम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाइ केही सहजीकरण गर्नेछ । डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी सकारात्मक हो । पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलीड चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष हो । धेरै कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । बिद्यमान परिस्थितिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभाबित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष पूरा हुने देखिदैन । मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशत वढि नहुनेमा आशंका देखिन्छ । राजस्व संकलन महत्वाकाँक्षी र चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्युन रहने हुन्छ । त्यसले राजस्वको लक्ष प्राप्तीको सम्भावना देखिदैन । रोजगारीमा महत्वाकाँक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस पटक भारत र विदेशबाट १५ लाख भन्दा बढि फर्किने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको छ । २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याजदरमा दवाव पर्ने हुन्छ । कृषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार आएन । कृषि क्षेत्रमा, रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाइ प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषीजन्य उत्पादनमा थप सब्सिडी आवश्यकता देखिएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भन्सार वृद्धिले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास भइ झन लागत वढन गएको छ । अर्ग्यानिक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्राङगारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन भएको देखिएन । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल अशर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क नलाग्ने सिद्धान्तको विपरित देखिन्छ । भन्सारका दरहरु घटदै जानु पर्नेमा यसको विपरित धेरै वस्तुमा भन्सारको दरहरु बढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने छ । त्यसैगरी सुन चाँदीको आयातमा भन्सार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार वढने छ भने चांदीमा भएको भन्सार वृद्धिले निकासी हुने चाँदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भइ निकासी प्रभावित हुने छ । विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएता पनि इलेक्ट्रीकल गाडी लगायत विद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल बढाइएको छ । अर्थतन्त्रलाइ गतिशील बनाउन प्रतिस्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था नभएको चेम्बरको प्रतिकृया रहेको छ । बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पती शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुनेछ । डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । लकडाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्बाेधन भएको छैन । रुग्ण जलविद्युत उद्योगको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था भएन । तरलता अभाव एकल व्याज दर जस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले गरेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्बोधन नभएको चेम्बरको धारणा रहेको छ ।