बजार : उद्योग

कावासाेती । मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा उद्योग स्थापना गर्न समस्या हुने गरेको यहाँका उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । आठ वटा स्थानीय तह रहेको नवलपुरका पाँच स्थानीय तह चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछन् । जिल्लाको राजमार्गसँगै जोडिएका गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका साथै विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको धेरैजसो क्षेत्र मध्यवर्तीको सीमाभित्र पर्दछन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न निक्कै समस्या हुने गरेको नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डासुराज पोखरेलले बताए । राजमार्गदेखि नजिकैको र उद्योग स्थापनाका दृष्टिले सहज भएका सबैजसो क्षेत्रमा मध्यवर्तीका कारण उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न नचाहेको सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा जुनसुकै उद्योग स्थापना गर्नका लागि अनुमति लिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरा पुग्नुपर्छ । “यहाँ कसैले उद्योग खोल्ल चाह्यो भने घरेलु कार्यालय मात्रै गएर हुँदैन, वडाको सिफारिस बोकेर चितवनको कसरा धाउनुपर्छ”, उनले भने, “त्यसैले चाहेर पनि यहाँ कोही उद्योग व्यापार गर्न नआउने परिस्थिति बनेको छ ।” भारतीय सीमासँग जोडिएको जिल्ला भएकाले कच्चापदार्थ ढुवानीलगायतका दृष्टिले उद्योग स्थापनाका लागि यहाँ उद्योगीहरुले चासो दिने गरेको भए पनि स्थापनाका लागि धेरै झन्झटिलो भएकोले लगानी गर्न हिच्किचाउने गरेको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशकै उद्योग स्थापनाका दृष्टिले उचित वातावरण भएको जिल्ला नवलपुर भए पनि मध्यवर्तीका कारण सहजरूपमा स्थापना गर्न सक्ने अवस्था नभएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश पौडेलले बताए । देशकै मध्यभागमा रहेकाले यहाँ उद्योग स्थापना गरे उत्पादित सामग्री देशको पूर्वी भागदेखि पश्चिमसम्म लैजान सहज हुने भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण जति उद्योग स्थापना हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । समथर भाग मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने र पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग स्थापना गर्न लगानी धेरै लाग्ने हुँदा जिल्लामा उद्योगमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । जिल्लामा कावासोतीको लोकाहा क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि प्रदेश सरकारले उचित बजेट विनियोजन गरी काम शुरु गर्न सकेको छैन् । “औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको भए पनि केही राहत हुने थियो, यसले गति लिनसकेको छैन” अध्यक्ष पोखरेलले, “जसले गर्दा उद्योग स्थापना जति मात्रमा हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन । ” चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती सीमा क्षेत्र तय गरेर पत्र पठाएको र यस क्षेत्रमा मध्यवर्तीको सहमति लिएर मात्रै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपुरका प्रमुख विक्रम सुवेदीले बताए । यसका लागि चितवनको कसरा जानुपर्ने उनले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न रोक नलगाएको भए पनि केही मापदण्ड रहेको प्रमुख सुवेदीले बताए । “उद्योग स्थापना गर्न रोकिएकै भन्ने छैन तर स–मिल, फर्निचर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उद्योगमा केही मापदण्ड हुनसक्छन्”, उनले भने, “अन्य उद्योग स्थापना रोक छैन तर केही झन्झटिलो भने अवश्य छ ।” जिल्लामा मध्यवर्तीकै कारण उद्योग स्थापना गर्न असहज भएपछि विद्यमान मध्यवर्तीसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरेर भए पनि सहज उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने उद्योगीहरुले माग गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडाैं । उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी ७ बुँदे माग राखेको छ । सोमबार गभर्नरलाई भेटेर महासंघ पदाधिकारीहरुले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा ७ बुँदे माग राखेका हुन् । साे अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको गुनासो सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायत सहभागी भएका थिए । यस्ता छन् महासंघले राखेका मागहरु १) अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएपनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाइसकेको छ। संचालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरि बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेका छन्। त्यसैले पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको साँवा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पु‍र्याउनु पर्ने। २) मौद्रिक नीति मार्फत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन शुरु भएको छ। करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठीन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा बिना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ। यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बिशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने। ३) राष्ट्र बैंक विशेषगरि गभर्नरज्यूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। यस्तो अवस्थामा एकतर्फि रुपमा कालोसूचिमा नराखिदिन बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रीय बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछ। साथै लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रीय बैंकसमक्ष आग्रह गर्दछ। ४) बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ। यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढ्न जानेछ। यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। ५) बैंक वित्तिय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक छ। यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। ६। अनलाइन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दर्भमा यसको सीमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार छ। ७) क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ। यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ।

काठमाडौं । वागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विशाल फाउण्डेशनले स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रम अन्तगर्त युवा उद्यमी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु भएको छ । शनिबार एक कार्यक्रमका बिच अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन् । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले उद्यमी बन्नका लागि आत्मविश्वास, धैर्यता, विषयविज्ञता र बजारको वस्तुस्थितिबारे राम्रो ज्ञान हुन आवश्यक रहेको बताए । घरेलु, साना उद्यमी तथा सृजनशील सोच भएका युवाहरुकै लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रममा सहभागी हुन युवाहरुलाई आग्रह समेत गरे । मन्त्रालयका सचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले युवा मैत्री उद्यमका कार्यक्रम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आगामी वर्ष युवा लक्षित कार्यक्रमलाई बढाउँदै जाने बताए । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले नयाँ युवा पुस्ताको सोच माथि लगानी गर्ने कार्यक्रम नै आइडिया कल कार्यक्रम भएकाले बैंकले सुरु गरेको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन युवाहरुलाई आग्रह गरे । सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा अन्य बैंक भन्दानिकै अघि रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा युवा उद्यमी प्रवद्र्धनमा बैंक क्रियाशिल रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोहि समारोहमा नेपाल उद्योग परिसंघका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य एवं बैंकर बर्षा श्रेष्ठ, विशाल फाउण्डेशनका अध्यक्ष नरेशप्रसाद श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक विशाल गैरे, एड मार्क कलेजका संस्थापक शिवप्रसाद अधिकारी लगायतले उद्घाटन सत्रमा उद्यम, उद्यमशीलता र युवा सहभागीताबारे मन्तव्य राखेका थिए । सरकार, वित्तीय संस्था र नीजि संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको यो कार्यक्रम वागमती प्रदेशभित्रका ६ वटा (व्यवस्थापन- बीबीए/एमबीए) कलेजहरु र सामाजिक संस्थाहरु (लियो/रोट्या कक्लव) संगको सहकार्यमा चितवन, हेटौडा, धुलिखेल र सिन्धुली जिल्लामा गरी १० वटा बृहत उद्यमशीलता र वित्तीय  साक्षरता सहितको युवा उद्यमी प्रवद्र्धनकार्यक्रम आयोजना गरिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । युवाहरुलाई उद्यम व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न, विद्यार्थीमा अध्ययन पुरा गरेपछि जागिर खोज्ने भन्दाआफैले नयाँउ द्यम सुरुवात गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमको एउटा सेसनमा २०० जना युवा  विद्यार्थीलाई राखेर स्वदेश तथा विदेशमा उद्यमशीलता विकास, नयाँ अवसरहरु, इनोभेसन र टेक्नोलोजी, नेपालमा नयाँ स्टार्ट अफ कम्पनीलाई सरकारले दिने अनुदान, बैंकहरुको लगानी, कम्पनी दर्ता र यसका चुनौति, बजार विस्तार लगायतका विभिन्न विषयमा केन्द्रीत रहनेगरी कार्यक्रम सञ्चालनगरिने कार्यक्रमका संयोजकएवं विशाल फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशकविशाल गैरेले जानकारी दिए । सरकार, बैंक र सामाजिक संस्थासहितको सहभागीतामा गत मंसिर २४ गते उद्घाटन भएको नवप्रवर्तन प्रस्ताव आह्वान(स्टार्टअप आईडिया कल) कार्यक्रमलाई समेत यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने आयोजकले विश्वास लिएको छ । वाणिज्य बैंक र विशाल फाउण्डेशनले सुरु गरेको आइडिया कलकार्यक्रममा आवेदन दिने समय यहि माघ मसान्तसम्म समय रहेको छ । पहिलो चरणमा एड मार्क कलेजसंगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको पहिलो श्रृङ्खलामा २०० युवाहरुको सहभागीता रहेका थियो ।