काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पुनर्कर्जाको सीमा २० प्रतिशत बढाउनु पर्ने माग राखेको छ । परिसंघले हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको अधिक्तम सीमा २० करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटेल जस्ता अति प्रभावित उद्योगहरुलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत बनाइनु पर्ने माग गरेको हो ।
यस्तै, परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिकनीतिको अर्धवार्षिक समिक्षालाई स्वागत पनि गरेको छ । कोरोना भाइरसको कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले धेरै सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
मौद्रिकनीतिले कोभिड–१९ ले सिथिलबनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई राहतभई व्यवसाय सञ्चालनमाथप राहतहुने परिसंघको धारणा छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यानदिएको परिसंघले बुझेको छ । कर्जाको व्याज दरलाई वान्छित सीमामा राखिव्यवसायलाई सहजवातावरण बनाउन खोजिएको समेत हाम्रो बुझाई रहेको छ ।
कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनरतालिकिकरण गर्न पाउने समयमाथप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दीगो समेत रहने परिसंघको धारणा छ ।
तेश्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाईनु, भारतबाट विदेशीमुद्रामाआयात गर्ने वस्तु थपहुनु, स्वचालिततवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशीलगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिलिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।
स्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआरकोडबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिने समेतमौद्रिकनीतिका सकारात्मकपक्ष भएको परिसंघको धारणा छ ।
व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाको लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने विषयहरु समेत राष्ट्र् बैंकले पुनर्विचार गर्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुहरुको सूचि तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानी समेत आगामी दिनहरुमा थप हुँदै जाने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ ।
