बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ( एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दर १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । आइतबार महासंघले आगामी बजेट र आर्थिक ऐनका सम्बन्धि छलफल कार्यक्रमकाे आयाेजना गर्दै  भ्याटको दर १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो । हाल मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत रहेकाे छ । महासंघले सरकारले आगामी जेठमा सार्वजनिक गर्ने बजेटका लागि विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । महासंघले दिएको सुझावमा औद्योगिक इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एलपी ग्याँसको मूलय अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकुल असर पार्ने सुर्ति तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउँदै तीन वर्ष भित्र शुन्य गर्नु पर्ने, रियल स्टेट र हाउजिङग् क्षेत्रलाई उद्योग सरह मान्यता दिनु पर्ने लगायतका सुझावहरु दिएको छ । यस्ता छन् महासंघले बजेटमा दिएका सुझाव आयकर व्यक्तिको रु ७ लाख र दम्पतिको सम्मबन्धमा रु ८ लाखको कर छुटको सीमा गर्नु पर्ने । पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याव न्यूनिकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनु पर्ने । प्रोप्राइटरसीप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने गर्नुपर्ने । कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएर हटाउनु पर्ने । मूल्यअभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने । सर्वसाधारणको क्रय शक्ति बढ्न गई बजारमा माग सिर्जना हुने । औद्योगिक इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एलपी ग्याँसको मूलय अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपुर्तिको ठेक्कामा लाग्ने करको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने । मूल्य अभिवृद्धि कर माफि भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै औषधि उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थमा नेपालमै खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । अन्तः शुल्क स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकुल असर पार्ने सुर्ति तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउँदै तीन वर्ष भित्र शुन्य गर्नु पर्ने । उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ मेटिरियलमा अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । विविध कारुणले नवीकरण हुन नसकेका अन्तः शुल्क इजाजत पत्र दुई वर्षको अन्तः शुल्क बुझाएमा शुल्क, व्याज, तथा जरिवाना नलगाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । जरिवाना दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने । हालको जरिवानाको व्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने । आवास भवन र सहरी पूर्वाधार रियल स्टेट र हाउजिङग् क्षेत्रलाई उद्योग सरह मान्यता दिनु पर्ने । आवास विहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त सहज र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउन कम लागतको आवासको निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु पर्ने । श्रम निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा वैदेशिक रोजगार वयवस्थापन रणनीति बनाई मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसँग विदेशबाट फर्केकालाई उद्यम सहजिकरण गर्ने । उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु पर्ने । निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितामा रहने गरी सीपमुलक तालिम सञ्चालन गर्ने । पूर्वाधार  पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण । निजगढ विमानस्थल निर्वाध निर्माण । सिमेन्ट र कंक्रिट सडकको आयु लामो अवधिको हुने भएकोले सोहि अनुसारको सडक निर्माणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा जग्गा, वन, वैदेशिक सहायता, व्यवस्थापकीय कमजोरी लगायतका बहुआयामिक समस्या भएकोले यी आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटिमा पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने । आयोजनाको संख्या आधा घटाउनुपर्ने । भैरहवा र बिराटनगरमा रेलमार्गमा आधारित सुक्खा वन्दरगाह निर्माण गर्नुपर्ने । घोषणा भएका सबै स्थानमा एकिकृत जाँच चौकिको सिघ्र निर्माण गर्नुपर्ने । उत्तरी नाका केरुङ्ग र तातोपानी बाहै« महिना संचालन हुने गरि सडक लगायतका पुर्वाधार निर्माण । उद्योग आइईई र ईआइएको प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने, वातवरणको निश्चित मापदण्ड तयार पारी उद्योगहरुको आइईईको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने । पूर्व घोषित स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने । निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । उद्योगको लागि जग्गा खरिदगर्दा जग्गाको हदबन्दी खारेज गर्नुपर्ने । डिमाण्ड शुल्क छुट हुनुपर्ने । उद्योगले स्वलगानी मार्फत पूँजी बृद्धि गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने । एउटा कसुरमा एक कानूनबाटमात्र सजाय गर्नुपर्ने । पहिला थुन पछि सुन प्रबृति अन्त्य गरी ब्लतष्अष्उबतयचथ दबष् िको व्यवस्था गर्नुपर्ने । आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्ने । स्टार्टअप नयाँ क्तबचतगउ कम्पनीलाई पाँच वर्षको लागि ट्याक्स होलिडे दिनुपर्ने । निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा स्टार्ट अप नीति बनाउनुपर्ने । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन स्वरुप स्टर्टअपमा रु दुई लाख सम्मको लगानीमा खर्च कट्टी दिनुपर्ने । सातै प्रदेश र एक केन्द्रमा गरि आठ इन्कुवेसन सेन्टर निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितामा संचालन गर्नुपर्ने । आइडिया म्याराथन मार्पmत सबै प्रदेशबाट आएका आइडिया प्रतियोगिता गरि उत्कृट १० लाई जनही रु १० लाखका दरले विउ पूँजी उपलब्ध गराउने । उर्जा उर्जा खपत बढाउन इलेक्ट्रिक भेइकल, चुलो लगायत इलेक्टीक उपकरणको प्रयोग बढाउन भन्सार र अन्तशुल्क दर दुइ बर्ष अघिकै कायम गरिनुपर्ने । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स (एमसिसि) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । मुलुकभित्र खपतको अवस्था र निर्यातको सम्भावनाका आधारमा विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण रणनीति बनाउनुपर्ने । बंगलादेशमा विद्युत निर्यात सहज बनाउन भारत सहित त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माणमा पहल गर्नु पर्ने । कोभिडबाट सिर्जित समस्याका कारण हाल निर्माणधिन विद्युत आयोजनामा २०८० सम्मका लागि दिइएको सुविधा दुई बर्ष थप गर्नुपर्ने ।

काठमाडाैं । नेपालमा आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५१ दशमलव एक प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा र ४८ दशमलव आठ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७५÷७६’ अनुसार सेवा क्षेत्रअन्तर्गत कूल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २७ दशमलव चार प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा रहेको छ । त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रमा २८ दशमलव छ प्रतिशत र जलविद्युत् क्षेत्रमा २० प्रतिशत वैदेशिक लगानी छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवं प्रवृत्ति विश्लेषणका आधारमा आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले बैंकले यस्तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमध्ये कूल १५३ कम्पनीको नमूना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको बैंकले जनाएको छ । सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाअनुसार नेपालमा आव २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा कूल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आठ दशमलव आठ प्रतिशतले कमी आई १८२ अर्ब ९२ करोड कायम रहेको छ । कूल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पूँजीको अंश ४८ दशमलव दुई प्रतिशत, रिजर्भ ४२ दशमलव आठ प्रतिशत र कर्जाको अंश नौ प्रतिशत रहेको छ । रिजर्भको अंश २७ प्रतिशतले घटेकाले कूल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी आएको हो । यसैगरी २०७६ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५३ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । त्यसमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी ५६ अर्ब पाँच करोड र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट २७ अर्ब ५६ करोड, सेन्ट किष्टस एण्ड नेभिसबाट २४ अर्ब ९४ करोड, आयरल्याण्डबाट ११ अर्ब ५९ करोड र सिङ्गापुरबाट आठ अर्ब ७३ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वाग्मती । मकवानपुरको हेटौँडामा कागजको ग्लास उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ । चिनियाँ प्रविधिका यन्त्र र आवश्यक सामग्रीसहित ३० लाखको लागतमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–५ मा डाँफेमा पेपर कप उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । पछिल्लो समय अत्यधिक प्रयोगमा आएको कागजको ग्लासको माग बजारमा धेरै रहेकाले उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक जनकराज न्यौपानेले बताए । उद्योगलाई १२ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउँदा दैनिक ३२ हजार थान कप उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । एक सय ५० मिलिलिटरको कप उत्पादन गर्ने सो उद्योगबाट सात जनालाई रोजगारी दिइएको छ केही दिन अगाडि स्थापित सो उद्योग अहिले परीक्षणमै छ । घरेलु उद्योगअन्तर्गत हेटौँडा – ५ स्थित आफ्नैै घरमा सञ्चालक न्यौपानेले उद्योग स्थापना गरेकाे बताइएको छ । हेटौँडामा यो पहिलो र एक मात्र उद्योग सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ । परीक्षणपछि डाँफे छाप कप सहुलियत मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।