काठमाडौं । नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत्र २६ र ३० गते प्रकाशित सूचनामार्फत स्वदेशी तथा आयातित वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मोरङ उद्योग व्यापार संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
संघले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, बजारमा पारदर्शिता तथा स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण कायम गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्यविधि र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी छोटो समयमै नीति लागू गर्दा आयातकर्तामा अन्यौलता सिर्जना भएको जनाएको छ । यसका कारण भन्सार जाँचपास प्रभावित भई ठूलो संख्यामा सवारीसाधन भन्सार विन्दुमा थन्किएको संघको भनाइ छ ।
संघका अनुसार विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक छैन । यसले आयातकर्तामाथि थप आर्थिक भार पार्नुका साथै मुलुकको आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । यसबाट बजारमा वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, राजस्व संकलनमा असर तथा उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको संघले जनाएको छ ।
नेपालजस्तो सानो तथा संवेदनशील अर्थतन्त्रमा अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका हुने भएकाले बजारको उतारचढाव, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, कर संरचना र मौज्दात व्यवस्थापनका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी निर्धारण व्यवहारिक नहुने संघको तर्क छ ।
संघले आयातकर्ताले सम्पूर्ण लागत समायोजन गरी वस्तुमा एमआरपी निर्धारण गरेर मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नु अघि उद्योगी–व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, भन्सार एजेन्ट, आयातकर्ता तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी स्पष्ट कार्यविधिसहित साझा समझदारीका आधारमा निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले विज्ञप्तिमार्फत यस्ता नीतिहरू व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
